सुधारित नागरिकत्व कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. आज १४४ याचिकांवर, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुधारित नागरिकत्व कायद्या रद्द करण्यासंदर्भात कोणताही आदेश देण्यास कोर्टानं नकार दिला. त्याचबरोबर या कायद्या संदर्भातील याचिकांवर कोर्टाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्यालाच्या विरोधातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान आसाममधील परिस्थिती वेगळी असून यासंदर्भातील याचिकांवर वेगळी सुनावणी करण्याची गरज असल्याचं मत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केलं आहे.

सुधारित नागरिकत्व कायद्याला अनेक राज्यात विरोध करण्यात आला. या कायद्या विरोधात आंदोलनेही झाली. केरळ सरकारने सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. नागरिकत्व कायद्याविरोधात आव्हान याचिका दाखल करणारे केरळ हे पहिलं राज्य ठरलं आहे. पश्चिम बंगालसह पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनीही हा कायदा लागू करण्यास नकार दिला होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *