@ब्रम्हा चट्टे

बेळगावचे बेळगावी झालं. येळ्ळूर महाराष्ट्र राज्य हा फलक पाडण्यात आला. मराठी भाषिकांवर लाठी हल्ला झाला. हजारो मराठी भाषिक तरुणाना तुरुंगात टाकण्यात आले. बेळगाव आणि परिसरात एक मे हा महाराष्ट्र दिन साजरा करण्यासाठी कर्नाटक सरकारकडून आडकाठी केली जाते. प्रचंड पोलिस बंदोबस्तात मराठी भाषिकांना डांबण्यात येत. तरीही पोलिसांना हुलकावणी देत मराठी भाषिक बेळगावकर महाराष्ट्र दिन साजरा करतातच. महाराष्ट्राचा द्वेष करता करता कन्नड रक्षण वेदिके या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी भगवा ध्वजही जाळला. भगवा ध्वज अवघ्या महाराष्ट्राची अस्मिता. त्यामुळे महाराष्ट्र पेटून उठला नसता तर नवलच. पुन्हा सीमाप्रश्नाचा वनवा पेटला आणि कालांतराने शांत झाला.

आता पुन्हा सीमाप्रश्न ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी “बेळगाव महाराष्ट्राचा कर्नाटक व्याप्त भाग” असा उल्लेख करत या प्रश्नी वाचा फोडली आहे. त्यामुळे सीमावासीयांच्या मनात महाराष्ट्रात येण्याच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आहेत. सीमावासीय महाराष्ट्र राज्यात येण्यासाठी निकराची झुंज देत आहेत. लढत आहेत. पडत आहेत. पुन्हा उठत आहेत आणि पुन्हा लढण्यासाठी तयार होत आहेत.

बेळगाव महाराष्ट्र – कर्नाटक या राज्याच्या सीमावर्ती भागात असलेला भूभाग. या भूभागावर मराठी भाषिक अधिक त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाच्या दरम्यान महाराष्ट्राने बेळगाववर आपला दावा केला. भाषावर प्रांतरचनेचे आंदोलन छेडलं गेलं. त्यावेळेस संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणी करणाऱ्या आंदोलकांनी “बेळगाव, कारवार, निप्पणी, बिदर, भालकी औरादसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे” अशी मागणी केली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात 105 हुतात्म्यांचे बलिदान दिल्यानंतर 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्राची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळेस मात्र बेळगाव हा भाग कर्नाटकमध्ये ठेवण्यात आला. त्यावेळेस अवघा महाराष्ट्र हळहळला. संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यातील नेत्यांनी बेळगाव महाराष्ट्र देण्याचा चंग बांधला तो त्यावेळेपासूनच. बेळगाव साठी आग्रही असलेल्या आचार्य अत्रे, बाळासाहेब ठाकरे, एस एम जोशी, शरद पवार, छगन भुजबळ आदी नेत्यांनी बेळगाववाशी जनतेला साथ दिली.

या प्रश्नाबाबत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती बेळगावचे अध्यक्ष दीपक दळवी म्हणतात,
“अनेक प्रयत्नानन्तर हा प्रश्न सुटला नाही. 1956 पासून घोषणा होती. 63 वर्ष हा संघर्ष आहे. महाराष्ट्र निर्माण झाला तेव्हा पासून हा प्रश्न रेंगाळत आहे. घटनेच्या 131 कलमाखाली न्यायालयात लढा लढत आहोत. कर्नाटक सरकार हे आढवत आहे. आता हे सरकार पुढाकार घेत आहे आता यश येईल असं वाटत. कोर्टात विवीध मार्गाने पटवून देण्याचा प्रयत्न आहे. खेड घटक, भाषिक संख्या, लोकांची तत्व यावर लढा देत असल्याचेही दळवी नमूद करतात.

ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे म्हणाले, ” महाराष्ट्र कर्नाटक भागातील सीमावासीय बांधव गेले अनेक वर्ष आपला समावेश महाराष्ट्रात व्हावा म्हणून लढा देत आहेत. आंदोलन करत आहेत. कर्नाटक सरकार त्यांच्या विविध मार्गाने दडपशाही करत आहेत त्या अन्यायाचा अत्याचाराचा मुकाबला करत सीमावासीयांनी महाराष्ट्रात समाज होण्याची आपली इच्छा अजूनही जिवंत ठेवले आहे. खरंतर सीमावासियांच्या आपल्या महाराष्ट्र बांधवांच्या इच्छेचा मान राखत महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या लढ्याला ताकद द्यायला पाहिजे खरंतर गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या भावनांची कदर केली आहे, असे दिसत नाही. आताची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात लढायला पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वर्षांच्या लढाईला अधिक बळ द्यायला पाहिजे. महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडताना ती मराठी भाषकांच्या बाजू मांडावी यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. त्यासाठी ताकत लावायला पाहिजे तर अस चोरमारे नमूद करतात.

1956 पासून गेल्या तब्बल 63 वर्षांपासूनचा हा लढा सुरू आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील एकुण 10 तालुके त्यापैकी 3 तालुके मराठी भाषिक. बेळगाव, निपाणी, खानापूर हे तालुक्यावर महाराष्ट्राचा दावा आहे. यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर आंदोलनं करण्यात आली. ती आंदोलने तितक्याच निर्दयपणे कर्नाटक सरकारने चिरडून टाकली. कर्नाटक सरकारकडून जुलमी दडपशाहीचं धोरण राबवून सीमावर्ती भागातील मराठी बांधवांचा छळ सुरूच आहे.

पहिल्यांदा 2004 साली महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळेस महाराष्ट्र राज्याची धुरा दिवंगत विलासराव देशमुख यांच्याकडे होता. बेळगावसह 865 गावांचा महाराष्ट्रात येण्यासाठीचा हा लढा होता तो लढा विलासराव देशमुख यांनी न्यायालयात नेला

25 लाख मराठी भाषिकांचा हा लढा न्यायालयाचा निर्णय येत नाही. तोपर्यंत केंद्रशासीत प्रदश म्हणून जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे चिडलेल्या कर्नाटक सरकारने 2014 ला मराठी फलक हटवून मराठी भाषिकांवर दडपशाहीचा प्रकार सुरुच ठेवला.

दोन राज्यात संघर्ष निर्माण झाल्याचं बघून केंद्राने 2015 ला मनमोहन सरीन कमिशनची स्थापना केली. त्यानंतर न्यायालयीन साक्षी पुरावे करण्याचे काम सुरू झाले.

मागील राज्य सरकारनं ठोस भूमिका घेतली नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते करतात. कर्नाटक महाराष्ट्र केंद्रात भाजपचे सरकार असूनही हा तिढा सुटला नाही. त्यामुळे 7 डिसेंबर 2019 ला मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मंत्रालयात एक बैठक घेतली. मंत्री छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे यांच्यावर सीमा प्रश्नी समन्वयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

प्रशासनाच्या कामकाजाची भाषा कन्नड असल्याने मराठी भाषेत बेळगावकरांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागतं. लिंग्विस्टिक मायनॉरिटी ॲक्ट म्हणजेच भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार ज्या जिल्ह्यांमध्ये ज्या भाषेची लोकसंख्या 15 टक्के अधिक असते त्या भाषेत परिपत्रक द्यायला हवं. बेळगाव मध्ये 55% मराठी भाषेत राहतात. मात्र कर्नाटक सरकार कन्नड भाषेत परिपत्रक काढून मराठी जनतेची गळचेपी करत आहे.

याबाबत सांगताना बेळगाव लाइव या वेब पोर्टलचे संपादक प्रकाश बेळगोजी म्हणतात,
” बेळगाव हा प्रश्न न्यायालयात असला तरी कर्नाटक सरकारने मराठी जनतेवर दडपशाहीचा मार्ग अवलंबला आहे. कर्नाटक सरकार साक्षी-पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कर्नाटक सरकारने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देत 2006 रोजी “विधानसौध” नावाची इमारत बांधली आणि कर्नाटकचे हिवाळी अधिवेशन त्याठिकाणी घेतले जाते. बेळगाववर आपला हक्क सांगण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार वारंवार करत आहे. मराठी संस्कृती नष्ट करण्याचं काम करणारं सरकार करत असल्याचा आरोप बेळगोजी करतात.

बेळगावचे नागरिक सागर पाटील भावनाविवश होत बोलताना सांगत होते की, “बेळगाव हा प्रश्न बेळगावचा नसून हा प्रश्न महाराष्ट्राचा आहे. बेळगाव सरकार मराठी भाषिकांवर दडपशाहीचा मार्ग अवलंबत आहे मराठी भाषिकांच्या जमिनी बळकावणे खास करून तिकडे मराठी भाषिक लोक आहेत. त्यांची पिकाऊ जमीन भूसंपादन करून तिथे वेगळे प्रोजेक्ट आणणे. मराठी शाळेच्या मदत बंद करणे शिवजयंती गणेशोत्सव अशा कार्यक्रमाला ब्रेक लावणे असे कार्यक्रम करत आहेत त्यामुळे बेळगावची जनता महाराष्ट्राचे नवीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आशेने बघत असल्याचं पाटील आवर्जून सांगतात.

बेळगावच्या भूभाग महाराष्ट्रात राहणार कि कर्नाटक मध्ये या वादावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टामध्ये त्रिसदस्यीय खंडपीठ नेमण्यात आला आहे. आजपर्यंत प्रत्येक वेळेस एक सदस्य अनुपस्थित असल्यामुळे वेळी या केसला पुढील सुनावणी देण्यात येते.
या केसच्या बाजुने एकीकरण समितीच्यावतीने ॲडव्होकेट शिवाजीराव जाधव हे काम पहातात.

बेळगावकरांना महाराष्ट्रात यायचं हे तर भाषिक अस्मितेचा विषय आहेच पण त्यांच्या जगण्या मरण्याच्या सुद्धा विषय झालाय. त्यामुळे निकराने बेळगावकर महाराष्ट्रात येण्यासाठी लढा देत आहेत. जगाच्या पातळीवर लोकशाही मार्गाने सगळ्यात मोठा लढा म्हणून ही बेळगावकरांच्या या आंदोलनाकडे बघितल जाते. आता ठाकरे सरकार बेळगावकर जनतेला न्याय मिळण्यासाठी प्रयत्न करेल का ? आणि कधी न्याय मिळेल हे तर येणारा काळच सांगेल.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *