मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवी सरकारच्या कार्यकाळात राज्याच्या कर्जात वाढ झाली आहे. २०१४ मध्ये जेव्हा फडणवीस सरकार सत्तेवर आलं, तेव्हा राज्यावर एकूण १.८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होत. मात्र, जून २०१९ पर्यंत हे कर्ज वाढत गेलं. आता हे कर्ज ४.७१ लाख कोटी रुपये इतकं झाला आहे. या व्यतिरिक्त फडणवीस सरकारने सुमारे ४३ हजार कोटी रुपयांच्या योजनांसाठी बँकेची हमी दिलेली आहे.

राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढला आहे. मात्र गेल्या पाच वर्षात राज्याच्या विकास दरात वाढ झाली आहे. माजी वित्त सचिव सुबोध कुमार यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, जेव्हा आपण राज्याच्या एकूण कर्जाबाबत बोलत असतो तेव्हा राज्यातील योजनांना देण्यात आलेल्या हमी देखील गांभिर्याने विचारात घेण्याचा आवश्यकता आहे. ज्या संस्थांनी घेतलेले कर्ज फेडले नाही, तर देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर येते.

राज्य सरकारने २०१६-१७ मध्ये ७३०५ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हमी दिली होती. तर २०१७-१८ मध्ये या हमीत वाढ झाली. आता ही हमी २६६५७ रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. हे प्रामुख्याने एमएमआरडीएने मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पासाठी, त्याच बरोबर मेट्रो-४ प्रकल्पासाठी १९०१६ कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिल्यामुले झाल आहे. या व्यतिरिक्त राज्य सरकारने या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात नागपूर एक्स्प्रेस वेसाठी घेतलेल्या ४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिलेली आहे. सरकारने काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांना बॅंक हमी दिली आहे. तसंच ही हमी सार्वजनिक कंपन्यांना दिली आहे, जे पायाभूत प्रकल्पांवर काम करतात. असं राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलं आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *