माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांना जामीन नाकारणारे न्या. सुनील गौर यांना सरकार कडून बक्षिसी मिळाली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक न्यायाधिकरणाच्या प्रमुख पदावर न्या. सुनील गौर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. चिदंबरम यांना जामीन नाकारण्याचा दुसऱ्याच दिवशी ही विशेष नियुक्ती झाली आहे. यावरून सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे.

चिदंबरम यांना सीबीआयने अटक केल्यानंतर या प्रकरणी न्या. सुनील गौर यांच्यापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी चिदंबरम यांना न्या. गौर यांनी जामीन नाकारला. आपल्या निकालात न्या. गौर म्हणतात की, आयएनएक्स मीडिया आर्थिक गुन्ह्यात चिदंबरम यांनीच हे षडयंत्र रचलं आहे. तेच यातील ‘किंगपिन’ असून पोलीस तपासणीची गरज आहे.

या निकालानंतर केंद्र सरकारने दुसऱ्याच दिवशी न्या. गौर यांची न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली. न्याययंत्रणा कशी कामं करतंय याची चर्चा सुरू असून या नियुक्तीवर टीका केली जात आहे. अनेक जेष्ठ न्यायाधीशांना डावलून ही नियुक्ती केल्याचं बोललं जात आहे. मात्र, सरकारने त्यावर काहीही खुलासा केलेला नाही.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *