राजस्थानात तथाकथित दरोडेखोरांनी अनुसूचित जातीच्या ३० लोकांना गोळ्या घालून ठार केलं… अनुसूचित जातीच्या लोकांनी आपले मुलभूत अधिकार बजावू नयेत म्हणून धाकदपटशा दाखवून त्यांना अस्वस्थ करण्यासाठी उच्चवर्णियांनी दरोडेखोरांच्या रूपाने स्वतःला संघटीत करून घेतलं आहे आणि चर्मकार समाजाचे जे लोक मूलभूत हक्कांचा आग्रह धरतात त्यांना गोळ्या घालण्याचा सपाटा लावला आहे. पोलीस दलाचे लोक घटनास्थळी जातात ही वस्तुस्थिती आहे. पण माझी माहिती अशी आहे की पोलिसांचे लोक दरोडेखोरांना सामील असतात. पोलिसांकडे असलेल्या बंदुका यापैकी अर्ध्याअधिक जाणीवपुर्वक दरोडेखोरांकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या असतात… त्यामुळे परिणाम शून्य! दरोडेखोर अगदी सहिसलामत… – अनुसूचित जातीजमातीबाबत आयुक्तांच्या १९५३ सालच्या अहवालावर ६ सप्टेंबर १९५४ रोजी बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यसभेत मांडलेलं हे उदाहरण. (संदर्भ – बोल महामानवाचे. संपादक- डॉ. नरेंद्र जाधव) आता ६२ वर्षांनंतर खैरलांजी, सोनई, खर्डा आणि जवाखेडा येथील निर्घृण घटना, इतर अत्याचाराच्या घटना पहाता परिस्थिती फारशी बदललीय असं कुणी म्हणेल का?

भारतावरील आक्रमणं, गुलामी आणि पारतंत्र्याला जात-व्यवस्था कशी कारणीभूत आहे याचं सविस्तर विश्लेषण बाबासाहेबांनी अनेकदा मुद्देसूदपणे केलेलं आहे. अगदी स्वातंत्र्य आंदोलनातही हाच मुद्दा त्यांनी ऐरणीवर आणल्याने प्रमुख नेत्यांची अडचण झाली होती. त्याचीच परिणिती अशी की स्वातंत्र्यातही हा प्रश्न मिटलेला नाही. स्वातंत्र्य मिळालं पण जातीय वर्चस्ववादातून मागासवर्गियांची फरफट काही थांबलेली नाही. जातीय अत्याचार कधी थांबले नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर संविधानाचा अंमल सुरू झाला. त्याची पुरेपूर अमंलबजावणी होत नसली तरी शिक्षण आणि नोकर्या याबाबत मागासवस्त्यांवर आता कुठे सूर्य उगवू लागला आहे. आरक्षणाचा लाभ घेणारी मागासवर्गियांची तशी ही तिसरी पिढीच. बाबासाहेबांच्या चळवळीतून प्रेरणा घेऊन आपले कायदेशीर अधिकार, हक्क याबाबत आता कुठे सजगता येतेय. पण ही सजगताच मागासवर्गियांवरील अत्याचाराला अधिकाधिक निर्घृण करीत आहे. गेल्या पाच-सात वर्षांतील घटना पाहिल्या तरी त्याची प्रचिती येऊ शकेल. अलीकडच्या जवखेडा घटनेने तर सगळ्यांवर कळस केला आहे. आरोपी कोण ते पोलिसांना सापडत तर नाहीतच पण ज्या कुटुंबावर हा हल्ला झाला त्या कुटुंबालाच खूनी ठरवण्याचा डाव पोलिसांनी आखला आहे. पोलिसच हल्लेखोर-दरोडेखोरांचे साथीदार झाल्याचा अजून पुरावा काय असू शकेल? समाज मन मात्र सून्न आहे.

आता या घटनांवर सगळीकडूनच संताप व्यक्त होतोय. लोक रस्त्यावर उतरतायत. सरकारविरूद्ध घोषणा देताहेत. दोन दिवसांत आरोपी पकडणार, असं म्हणणारं नवं सरकार आधीच्या सरकार इतकंच निब्बर असल्याचं चार दिवसांतच सिद्ध झालंय. केवळ चेहरे बदललेत. या अत्याचाराविरूद्ध जे लोक, संघटना रस्त्यावर उतरत आहेत, त्यांच्यावर नक्षलवादाचा शिक्का आधीही मारला जात होता आता तोच शिक्का गृहखात्याकडे कायम आहे. आता राग तरी कोणत्या पातळीवर जाऊन काढायचा असाच प्रश्न आहे. खरंतर महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात या घटनांचा निषेध होत आहे. खरंतर हा होणारा निषेध आणि मोर्चा, आंदोलनं पहाता त्यातही एक जातीय समीकरण आहे. सर्व मोर्चे हे विशेषतः बौद्ध समाजामार्फतच काढले जात आहेत. समाजातील इतर घटकांनी हा राज्याचा प्रश्न मानून स्वयंस्फूर्तिने असा मोर्चा काढल्याचं आजपावोतो दिसत नाही. त्यात तथाकथित उच्चवर्णिय सोडा, पण धनगर, माळी हे ओबीसी वा मराठा तर नाहीतच, पण मातंग, चर्मकार मंडळीही यात भूमिका घेताना दिसत नाहीत. प्रत्येक समाजाच्या संघटना आहेत. त्या गप्प का? या सगळ्यातून जातीयवाद संपलाय, असं म्हणता येतं?

नाही म्हणायला जे मोर्चे निघतायत त्यात इतर समाजातील अनेक लोक सहभागी होतायत. पण दुसर्याच्या मोर्चात सामील होणं आणि स्वतः पुढाकार घेऊन माणुसकीच्या विरोधातील या घटनेचा निषेध करणं यात फरक असतो. कोणत्याही प्रकारे जातीय हिंसा होता कामा नये, आरोपी कोणत्याही समाजाचे असले तरी त्यांना कुणी पाठिशी घालणार नाही हा सशक्त संदेश जनमानसाला देण्याची कृती व्हायला हवी. एका सामाजावर सातत्याने हल्ले होणं, निर्घृणपणे ठार मारणं ही सुरक्षित लोकशाही व्यवस्थेची सुदृढता मानायची? घटनेचं गांभीर्य आणि क्रौर्य पहाता रस्त्यावर उतरणारे लोक हिंसक झालेले नाहीत, याची दखल तरी घेतली जातेय का?

हे कायद्याचं राज्य आहे याचा ठळक विश्वास शासन संस्थेने लोकांना द्यावा लागतो. त्यासाठी या घटनांतील जे हल्लेखोर आहेत त्यांना पकडून, कडक शासन होईल याची काळजी घ्यायला हवी. दुसरं म्हणजे यापुढे असे हल्ले होणार नाहीत यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करायला हवी. त्या करता काही नवे कायदे करायची गरज नाही, असलेल्या तरतुदीच्या आधारे अहमदनगर जिल्ह्याला मागासवर्गिय अत्याचारग्रस्त जिल्हा, (अगदी तालुका तरी) घोषित करणं ही त्याची पहिली पायरी होऊ शकेल. पण त्यासाठी सरकारला कणा असावा लागतो. फडणवीस सरकारकडून ही अपेक्षा करता येईल का? अजून हे सरकार आपल्याच पायावर उभं नाही. पण यातून अजून किती काळ शांततापूर्ण आंदोलनाचा जाईल? जातीय अत्याचाराच्या घटनांचा हा इतिहास तसा जुनाच आहे. अस्पृश्यतेतून तो अत्याचार होता. ब्राह्मणी चातुर्वर्ण्य व्यवस्था याला कारणीभूत होती. बाबासाहेब म्हणतात त्याप्रमाणे यातील पाचव्या पायरीवर अतिशुद्रांना ठेवलं होतं. स्वातंत्र्यानंतर ही व्यवस्था सांभाळण्याचं काम चातुर्वर्ण्यातील दुसर्या, तिसर्या आणि चौथ्या (ज्याला आता ओबीसी म्हणतात) या पायर्यांवरील समाजाने स्वीकारलीय. आजवरचे सगळे अत्याचार पाहिले तर त्यातून हेच स्पष्ट होतं. या सगळ्याचा समाजशास्त्रीय अभ्यास झालेला आहे. पुढचे धोकेही त्यातून स्पष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्या त्या समाजघटकातील विचारवंत, अभ्यासक यांनी आता स्वतः भूमिका घेऊन कृती करायला हवीय. आपापल्या संस्था संघटनांत याची सुरुवात करायला पाहिजे.

खरंतर आजची सामाजिक व्यवस्था ही कधी नव्हे एवढी रोगट झाली आहे. शिक्षणात क्रांती होतेय, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान येतंय, माहिती तंत्रज्ञानात तर क्रांती सुरू आहे, जागतिकीकरणाने जग जवळ आलंय, मध्यमवर्गियांच्या हातात पैसा खेळू लागलाय, मोबाईलचं सर्वव्यापी डिव्हाईस खिशात आलंय, आरोग्य क्रांतीने आयुष्य वाढतंय पण व्याधींसहित प्रचंड स्पर्धा लागलीय… मात्र या सगळ्यात लोकांची मती विवेकाकडून घसरत चाललीय. समाजाचा खरा आजार आहे तो हा. हिंदुत्वाच्या नावाखाली राजकारण होतंय. टिळेधारी लोकांची संख्या वाढतेय. गंभीर म्हणजे हिंदु धर्माच्या नावाखाली नव्या आधुनिक अंधश्रद्धांच्या विळख्यात लोक अडकतायत. गणपतीचा बाजारू इव्हेन्ट आणि नवरात्रीची अनवाणी बदफैली यालाच धार्मिकतेची प्रतिष्ठा आलीय. यावर बोट ठेवणार्यांना पुण्याच्या ओंकारेश्वर पुलावर गोळ्या घातल्या जातायत. आणि ज्यांना यातील फोलपणा दिसतोय ती गांधीजींच्या माकडांच्या मागे लपतायत.

सरकारच्या शपथविधीत बदनाम बुवा-साधूंची गर्दी होतेय आणि केंद्रीय शिक्षणखातं सांभाळणारी बाई भविष्यवाल्याला हात दाखवतेय, ही विदारक अवस्था. भोंदू बाबाबुवांचा बाजार ओसंडून वाहणार नाही तर काय? ३३ कोटी देव राहिले बाजूला, उठतो तो अवतार बनतोय. आसाराम ते रामपाल, या माफियांच्या अध्यात्मिक दरबारात जाणारे कोणत्या धर्माचे? बुवा-बाबांच्या हातात गेलेला हा हिंदू धर्म आहे? धार्मिक पातळीवर अतिशय भयानक परिस्थिती उद्भवली आहे. अशावेळी नव्याने बुद्ध सांगणार कोण? अर्थात बुद्धालाही विचारांपेक्षा विपश्यनेत डांबून ठेवलं जातंय.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विवेकवादी, आंबेडकरवादी विचारांसमोर मोठं आव्हान आहे. समाजातील धुरिणांनीही नव्या धोरणाने, नवे मार्ग शोधण्याची गरज आहे. आज बौद्ध वा इतर मागास समाज हा राजकीय दृष्ट्या पिछाडीवर आहे. राजकारणातील पायरीसुद्धा पाचवीच आहे. अर्थात याला धोरण आणि कार्यक्रमाचा अभाव हेच कारणीभूत आहे. तथाकथित दलित नेते म्हणजे राजकीय याचक बनलेत. व्यापक भूमिकाच कुणी घेताना दिसत नाही. यातही स्वतः बाबासाहेबांचाच पराभव करण्याचा विडा जणू या मंडळीनी उचललाय. खरंतर त्यावेळी अस्पृश्य समाजाची चळवळ चालवत असतानाही बाबासाहेबांनी संघटना काढल्या तेव्हा त्या मात्र सर्वसमावेशक ठेवल्या. राजकारणाला अस्पृश्य ठेवलं नाही. मागासांचे सामाजिक लढे मागासामार्फत हे सूत्र जाणीवपूर्वक टाळलं. सवर्ण समाजासोबत लढा देतानाच त्या त्या समाजातील विचारवंत सोबत घेतले. मनुस्मृतीचं दहन १९२७ साली बापूसाहेब सहस्त्रबुद्धे यांच्या हस्ते झालं. खोती प्रथेविरूद्धच्या लढ्यात रायगडचे चंद्रकांत अधिकारी यांच्यासारखे स्वतः खोतच बाबासाहेबांच्या बाजूने उभे होते. बाबासाहेबांचं नाव घेणार्या नेत्यांनी असा प्रयत्न केला का कधी?

आजच्या या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सगळीच नव्याने मांडणी करायला पाहिजे. दलित अत्याचार हा केवळ दलितांचा प्रश्न करण्याऐवजी तो सर्व शोषित, कष्टकर्यांच्या प्रश्नाशी जोडला जात नाही तोवर ती ताकद उभी रहाणार नाही. ज्या तीन घटनांचा आता उल्लेख होतो त्यात बळी पडलेले केवळ दलित नव्हते. ते शेतकरी होते, कष्टकरी होते, विद्यार्थी होते… अत्याचारग्रस्त महिला या पुरूषांच्या खांद्याला खांदा लावून कुटुंबासोबत उभ्या राहिल्या होत्या. त्यांची विटंबना ही स्त्रीवादी लढ्याशी का जोडली जात नाही? आणि म्हणूनच एवढ्या व्यापकपणे या सगळ्याची मांडणी करून याविषयावर काम करणार्या सगळ्या संस्था-संघटनांना यात सहभागी करून घेणार्या चळवळीची सुरुवात व्हायला हवी…

महामानवाला अभिवादन करतानाच या सकारात्मक विचाराची रोपण करण्यासाठी एक पाऊल पुढे पडायला हवं…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *