राज्यातील केबल उद्योग आणि केबल ऑपरेटर्स यांच्याबाबत सर्वसामान्यपणे लोकांची मतं तितकीशी चांगली नाहीत. केबल ऑपरेटर्स म्हणजे सरकारला फसवणारा आणि ग्राहकाला लुबाडणारा अशाच पद्धतीने पाहिलं जातं. मात्र काय आहे हा उद्योग? सरकारचं नेमकं धोरण काय? ग्राहकांचं हित कशात आहे? चांगली, स्वस्त ग्राहक सेवा कशी मिळेल? याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अरविंद प्रभू यांच्या मुलाखतीच्या माध्यमातून प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केलाय…

राज्यातील केबल चालक-मालक यांचे प्रश्न कोणते आहेत?

नोव्हेंबर २०१२ नंतर सरकारने संपूर्ण राज्यामध्ये डिजिटायझेशन अनिवार्य केलं. खरंतर इतर देशांमध्ये डिजिटायझेशन अनिवार्य करण्यापूर्वी तिथल्या सरकारांनी ५-७ वर्षं डिजिटायझेशन कसं सुरळीत कार्यरत होईल याची दक्षता घेतली. म्हणजेच त्यांनी या सगळ्याचा नीट अभ्यास केला आणि ही यंत्रणा कार्यरत करण्यासाठी वेळ दिला. मात्र भारतात असं काहीच झालं नाही. उलट सरकारने एक तारीख निश्चित केली आणि त्या तारखेला त्यांनी ही यंत्रणा थेट लादली. यामुळे झालं असं की, इथल्या कुणाचीच या डिजिटायझेशनला सामोरं जाण्याची तयारी नव्हती आणि आपल्या देशामध्ये एक तारीख सरकारने दिल्यानंतर त्या तारखेवर सरकार कितपत ठाम राहते याचा आपण रोजच अनुभव घेत असतो. यामुळे डिजिटायझेशनच्या तारखेच्याबाबतीतही कुणीच तयारीत नव्हतं आणि नंतर सरकारने सक्तिने हे डिजिटायझेशन लादलं. यामुळे ज्या काही गोष्टी डिजिटायझेशनमध्ये व्हायला पाहिजे होत्या… उदाहरणार्थ, ग्राहकाला चॅनेल निवडण्याचा अधिकार असला पाहिजे… जो चॅनेल ग्राहकाला बघायचा आहे तोच चॅनेल त्याला देता आला पाहिजे म्हणजेच चॉईस ऑफ चॅनेल्स… यानंतर किमती कमी होतील यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवे होते, ग्राहकांची माहिती असलेला फॉर्म भरून घेणं वगैरे सारख्या गोष्टी व्हायला हव्या होत्या. पण त्या झाल्या नाहीत आणि अचानकच डिजिटायझेशन झाल्यामुळे लोकांनाही या यंत्रणेबाबत काहीच माहिती नव्हती. हा सेटटॉप बॉक्स कसा वापरायचा याचंही कसलंच ट्रेनिंग नव्हतं. केबल ऑपरेटर्सनाच याचं ट्रेनिंग न मिळाल्यामुळे वृद्ध लोकांना आम्ही सेटटॉप बॉक्स कसं वापरायचं याचं ट्रेनिंग देऊ शकलो नाही. यामुळे जी काही समस्या उभी राहिली त्या सर्व समस्येचं खापर केबल ऑपरेटरच्या माथी फोडण्यात आलं. याचा परिणाम असा झाला की, त्या काळात बरेच महिने आमचं कलेक्शनच झालं नाही. हा मोठा प्रश्न आम्हा सर्वच केबल ऑपरेटरसमोर होता.

सरकारने सर्वच केबल ऑपरेटर्सना करमणूक कराचीही सक्ती केलीय?

यानंतर सरकारने दुसरी सक्ती केली ती म्हणजे, प्रत्येक सेटटॉप बॉक्समागे प्रत्येक महिन्याला एन्टरटेन्मेंट टॅक्स अर्थात करमणूक कर ४५ रुपये इतका आकारणं सरकारने सक्तिचं केलं. खरंतर हा करमणूक कर ग्राहकांसाठी आहे पण सरकारने हे कधीच ग्राहकांना सांगितलेलं नाहीय. अद्याप ग्राहकांना माहिती नाहीय ही गोष्ट… सरकार हा कर आमच्याकडून वसूल करतंय. यामुळे आम्ही केबलचे पैसे घ्यायला जेव्हा ग्राहकाकडे जातो तेव्हा जर आम्ही २५० रुपये घेतले तर त्यातले रोख ४५ रुपये आम्ही सरकारला देतो. पण सरकारने ही गोष्टच लोकांना सांगितली नसल्यामुळे ग्राहकांचा सर्व रोष आम्हा केबल ऑपरेटर्सना सहन करावा लागतो… पूर्वी आम्ही काय करायचो की, आमची जर १००० कनेक्शन्स असतील तर आम्ही केवळ २००-३०० कनेक्शन्सचाच कर भरायचो. हे चुकीचं आहे हे आम्हाला मान्य आहे. कारण आम्हालाच तेव्हा निश्चित माहिती नसायचं की आमची कनेक्शन्स ८०० आहेत की १००० आहेत ते… दुसरी गोष्ट म्हणजे डायरेक्ट टॅक्स मागितला की लोक तो टॅक्स देत नाहीत. खरंतर करमणूक कर म्हणून ४५ रुपये हा खूपच जास्त कर आहे. यामुळे आजघडीलाही करमणूक कर हा सर्वात मोठा प्रश्न बनलेला आहे. या सर्व समस्या आहेत.

डिजिटायझेशन ही यंत्रणा अत्याधुनिक यंत्रणा आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा हाताळण्याचं प्रशिक्षण देणं वगैरे काहीच झालेलं नाही. मुळात जो लोकल केबल ऑपरेटर आहे तो सर्वसामान्य आहे. त्याला ही अत्याधुनिक यंत्रणा हाताळणं कठीणच होतं. अशा केबल ऑपरेटर्सना प्रशिक्षित करणं आवश्यक होतं. पण सरकारने हेही केलं नाही. त्यामुळे अशा दोन्ही प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात आम्ही कमी पडलो आणि दुसरीकडे सरकारही या प्रश्नांसंबंधी कुठलीही जनजागृती करत नाहीय. प्रसारमाध्यमंही आमचं हे म्हणणं मांडत नाहीत. मुळात हा राज्यपातळीवरचा प्रश्न आहे. कारण फक्त महाराष्ट्रातच ४५ रुपये करमणूक कर आहे. बाजूच्याच म्हणजे गुजरात राज्यात हाच कर केवळ ६ रुपये इतकाच आहे तर तामिळनाडूमध्ये करमणूक कर घेतलाच जात नाही.

सरकारने केबल ऑपरेटर्ससाठी हे जे नवं धोरण आखलंय, त्याच्या अंमलबजावणीतील नेमके अडथळे कोणते आहेत?

या डिजिटायझेनमुळे सेटटॉप बॉक्स बसवणं अनिवार्य झालंय हे खरंय. पण यावर मालकी हक्क कुणाचा? हा मुद्या अजूनपर्यंत स्पष्ट करण्यात आलेला नाहीय. यावर सरकारने नंतर सांगितलं की, केबल ऑपरेटर्सचा एका मोठ्या कंपनीसोबत करार असला पाहिजे. इंटर कनेक्ट अॅग्रीमेंट असं त्याला म्हणतात. पण हा करार अद्याप झालेला नाही. या गोष्टीला आता दोन वर्षं झाली. या करारात कोण काय करणार, कुणालाकोणत्या अटी-नियमांचं पालन करावं लागेल, हे सारं लिहिलेलं असणार होतं. पण हा करारच अद्याप झालेला नाहीय. या करारानुसार रेव्हेन्यूव्ह शेअर काय असला पाहिजे तेसुद्धा आम्हाला अजून माहिती नाही. मग त्याची अंमलबजावणी होणार कशी? हा कायदा येण्याआधी बिनकायदेशीर धंदा चालत होता. तसाच कायदा आल्यानंतर पण सुरू आहे. फक्त सरकारचा टॅक्स तेवढा वाढला. कारण ते लोक येऊन आमच्याकडून बसून टॅक्स वसूल करून जातात आणि म्हणूनच आम्हाला असं वाटतं की, या कायद्याची किंवा धोरणाची अंमलबजावणी करण्याआधीच सरकारने केबल ऑपरेटर्सशी चर्चा करायला हवी होती, जी त्यांनी केलीच नाही. केवळ मोठ्या कंपन्यांशीच चर्चा केली आणि मोठ्या कंपनीलाच फायदा होईल, अशी धोरणं त्यांनी काढल्यामुळेच आज या सर्व समस्या उद्भवल्या आहेत.

महसूल विभाग आणि केबल ऑपरेटर यांच्यातील समन्वय कसा आहे?

करमणूक कर हा जो मुद्दा आहे, त्यासंदर्भात महसूल विभागाने आम्हाला एक लायसन्स दिलेलं. ४/२/बी असं या लायसन्सचं नाव आहे. हे लायसन्स त्यांनी आम्हाला १९९८—९९मध्ये दिलेलं आहे. या लायसन्सच्या माध्यमातून त्यांनी आम्हाला ग्राहकांकडून करमणूक कर वसूल करण्याचा अधिकार दिला होता. पण पुढे हे लायसन्स महसूल विभागाने २००८मध्ये अचानकच रद्द केलं. तेव्हापासून आजपर्यंत हे लायसन्स नियमित करण्यात आलेलं नाहीये. तरीही आमच्याकडून ते महसूल घेतातच आहेत. पुढे २०१२मध्ये याच विभागाने एक जीआर काढला की, हा महसूल एमएसओ म्हणजे मोठी कंपनीच आमच्याकडे भरणा करेल. म्हणजेच या टॅक्सचं कलेक्शन आम्ही करणार, आम्ही ते पैसे मोठ्या कंपनीला देणार आणि मग ती मोठी कंपनी ते टॅक्सचे पैसे सरकारला देणार… आणि जर त्या मोठ्या कंपनीने तो कर भरला नाही तर त्याला आम्ही पण जबाबदार असणार… यालाच आक्षेप घेऊन आम्ही आताकोर्टात धाव घेतलीय.

पण महसूल विभागाने असं का केलं?

महसूल खात्याचं असं म्हणणं होतं की, आम्ही केबल कनेक्शन्स लपवतो. पण आता सेटटॉप बॉक्स प्रत्येक घरात लागलेला आहे. सेटटॉप बॉक्सशिवाय केबल चालूच शकत नाहीय. त्यामुळे आता या व्यवसायात एक प्रकारची पारदर्शकता आलेली आहे आणि म्हणूनच जर पारदर्शकता आलेली असेल तर मग महसूल खात्याने थेट आमच्याकडूनच टॅक्स घ्यावा ना. पण महसूल विभाग अजूनही यासंदर्भात बोलणी करण्यास तयार नाही.

दुसरं म्हणजे आम्ही मोठ्या कंपनीपेक्षा महसूल काहीही न लपवता देऊ शकतो. मोठ्या कंपन्या म्हणजे, पुन्हा त्यांच्यातीलच आतल्या पाच लोकांचं काही साटंलोटं होऊ शकतं आणि असं जर झालं तर ते बाहेर लोकांना कधीच कळणार नाही, अशी आमची भीती आहे.

महसूल विभागासोबत केबलच्या वसुलीबाबतचं नेमकं धोरण काय ठरलंय?

करमणूक करासोबतच प्रत्येक ग्राहकाला १२.३६ टक्के इतका सर्व्हिस टॅक्स आम्हाला भरावा लागतो. महसूल खात्यासोबतच्या वसुलीसंदर्भात आमचं इतकंच काम असतं.

केबल ऑपरेटर ग्राहकांची नेमकी संख्या देत नाहीत, असा आरोप केला जातो. या आरोपाबाबत तुमचं काय म्हणणं आहे?

नाही. हा आरोप पूर्वी केला जायचा. पण त्याचीही कारणं होती. एकतर ग्राहकसंख्या मोजण्याची कोणतीच यंत्रणा तेव्हा अस्तित्वात नव्हती. कारण केबल मालक हा सर्वस्वी अवलंबून असायचा तो त्याच्या कर्मचार्यांवर… त्यामुळे प्रत्यक्षातले कनेक्शन्स आम्हाला कधीच कळत नसत. बरं यातही काही ग्राहक हे स्वतःच टेक्निकली प्रशिक्षित असल्यामुळे ते आमच्याकडून हॉलमध्ये एक कनेक्शन घ्यायचे आणि बेडरूममध्ये स्वतःच दुसरं कनेक्शन घ्यायचे. या जोडण्या आम्हाला कधीच कळायच्या नाहीत. काही सोसायटींमध्येही असंच व्हायचं. या कारणांमुळे १५ ते २० टक्के कनेक्शन्स आमच्यापासून कायमच लपलेले असत आणि लोकांना जी केबल सर्व्हिस मिळतेय त्या सर्व्हिसची दरवाढ होऊ नये म्हणून आम्ही जोडण्या कमी दाखवायचो. खरंतर हे चुकीचंच आहे. पण त्यावेळेस असं केल्यामुळे गेली दहा वर्षं केबलचा दर हा २५० रुपयेच राहिलाय, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजे गेल्या वीस वर्षांमध्ये केबलचा रेट हा १०० रुपयाहून २५० रुपयांपर्यंतच गेलेला आहे. म्हणूनच आता या सेटटॉप बॉक्समुळे नेमका आणि खरा ग्राहकांचा आकडा आपसूकच सरकारला मिळू शकतोय. नुकताच आम्ही एक सर्व्हे केलाय, किती ग्राहक कोणतं चॅनेल बघतात यासंदर्भात. उदाहरण म्हणून या सर्व्हेनुसार सांगतो की, फक्त विलेपार्ले भागात किती लोक स्टार प्लस हे चॅनेल बघतात याचा आम्ही सर्व्हे केला. कारण सर्वच लोक स्टार प्लस हे चॅनेल बघतात असं नाहीय. त्यामुळे जे लोक जी चॅनेल्स बघतात त्यांना ती आणि तेवढीच चॅनेल आपण देऊयात या उद्देशाने आम्ही तो सर्व्हे केलाय. कारण उगाच ३००-४०० चॅनेल त्या ग्राहकावर थोपवून त्याच्याकडून ३५०-४०० रुपये घेण्यात काय अर्थ आहे? आम्हाला नाही घ्यायचे हे पैसे. पण ब्रॉडकास्ट आणि मोठ्या कंपन्या हे ठरवतात. त्यामुळेच आम्ही याविरोधात आंदोलन केलं आणि या आंदोलनाचाच एक भाग म्हणून हा सर्व्हे केला.

हा सर्व्हे नेमका काय होता? काय निष्पन्न झालं या सर्व्हेमधून?

या सर्व्हेत आम्ही पाहिलं की, स्टार प्रवाहसारखं चॅनेल एकट्या विलेपार्लेसारख्या भागात केवळ ७३ टक्के लोकच बघतात. मग आम्ही १०० टक्के लोकांना हे चॅनेल काय दाखवायचं? तसंच २७ टक्के लोक जर हे चॅनेल बघत नसतील तर अशा चॅनेलचे पैसे आम्ही तरी काय भरायचे आणि ग्राहकांनी तरी आम्हाला का द्यायचे, हा आमचा या आंदोलनातला आणि सर्व्हेतला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होतो. स्पोटर्स चॅनेल केवळ ५० टक्केच लोक बघत असतील तर उर्वरित ५० टक्के लोकांना या चॅनेल्सचा भुर्दंड कशासाठी? आणि म्हणूनच आमचं सरकारला म्हणणं आहे की, थेट आमच्यासाठी म्हणजे केबल ऑपरेटर्सशी संपर्क करा, जेणेकरून सरकारला सत्य परिस्थिती कळेल. यानंतर हवं तर पैसे अधिक घ्या किंवा कमी घ्या, हा सरकारचा निर्णय राहील.

आताची संघटनेसमोरची नेमकी आव्हानं कोणती आहेत?

केबल ऑपरेटरला एका उद्योजकाचा दर्जा मिळवून देणं हेच आजघडीला संघटनेसमोरील सर्वात मोठं आव्हान आहे किंवा आमचं हे मुख्य धोरण आहे. आज लोक केबलवाल्याच्या माणसांवर विश्वास ठेवून त्यांना घरात घेतात, हा जो लोकांचा आमच्यावरचा विश्वास आहे, या विश्वासाला कुठेही तडा जाऊ देणार नाहीत. तसंच केबल ऑपरेटरला उद्योजकाचा दर्जा मिळवून देतानाच त्याला प्रशिक्षित करणं, त्या केबल ऑपरेटरच्या हाताखाली जे काम करताहेत त्या कर्मचार्यांचं रिस्किलिंग करण्याचंही काम आम्ही संघटनेमार्फत करणार आहोत. आम्ही त्याचं याबाबतीतलं नॉलेज वाढवण्याचं काम करणार आहोत. यामुळेच येत्या काही काळातच सर्वांना केबलवाला आणि केबल टिव्ही आपॅरेटर यातला फरक जाणवायला लागेल. तसंच केबलद्वारेच ग्राहकांना अजून कोणकोणत्या सेवा घरी पुरवता येऊ शकतात यासंदर्भातही आम्ही विचार करतोय. सरकार या सर्वप्रकरणात आम्हाला अजून तरी दाद देत नाहीय. पण तेही लवकरच दाद देतील अशी आशा वाटतेय…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *