‘अत्याचार’ हा शब्दच जणू महाराष्ट्रातील जनतेच्या जगण्याचा भाग झालाय की काय? अशी अभूतपूर्व परिस्थिती आज राज्यात निर्माण झालीय. दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक, भटके आणि दीनदुबळ्या घटकांवर सातत्याने अत्याचार केले जाताहेत. अत्याचार करण्याच्या सर्व पद्धतींवर कहर करण्याकरता क्रूरपणे हत्या करण्याची (मानवी देहांची विटंबना) एक नवी पद्धत अवलंबली जातेय. याच क्रूरपद्धतीचा सर्वाधिक वापर संतभूमी असं बिरुद मिरवणार्या अहमदनगर जिल्ह्यात सातत्याने होत आहे. नगरमध्ये घडत असलेल्या सततच्या अत्याचाराच्या घटनांवरून हे ठळकपणे अधोरेखित होत आहे. संतभूमी ते सहकारभूमी हा प्रवास जिल्ह्याच्या प्रगतीला हातभार लावणारा ठरला. सहकाराचा पहिला धडा समग्र देशाला देणार्या जिल्ह्यात साखर कारखानदारीचं निर्माण झालेलं जाळं आर्थिक संपन्नता वाढीस पर्यायाने सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवण्याकरता पूरक ठरलं. यातून धनदांडग्यांची उंचावलेली प्रतिष्ठा आणि सामान्य गोरगरिबांचा आर्थिक सुबत्तेसाठी सुरू झालेला संघर्ष आजही कायम आहे. जे समाजघटक जगण्याची लढाई ताठमानेने जगू पाहत आहेत त्याच घटकांच्या नरडीचा घोट घेण्याचं प्रमाण वाढलंय. संतभूमी ते सहकारभूमी असा देदीप्यमान प्रवास सततच घडणार्या दलित अत्याचारांच्या घटनांनी रक्ताळून टाकलाय. अत्याचारग्रस्त भूमी हे नवं बिरुद माथी लागलेलं असतानाही जिल्ह्यातील तथाकथित समाजसेवक आणि राजकीय सम्राट मूग गिळून का गप्प आहेत? हे न उलगडणारं कोडं जातीयवादी शक्तिंना छुपा पाठिंबा दर्शवण्यास पूरक आहे का या शंकेने आता उचल खाललीय!

‘अत्याचार’ नावाच्या असुराने अहमदनगर जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांपासून हैदोस घातलाय. गेल्या तीन वर्षांत ज्या घटना घडल्यात त्या घटनांनी तर मानवतेला काळिमाच फासलाय. जिल्ह्यातील सोनई (नेवासा) खर्डा (जामखेड) या दोन घटनांनी मानवी संवेदना पुरत्या बधिर करून टाकल्यात. या दोन्ही घटनांमध्ये झालेल्या मानवी हत्या या अतिशय कू्ररपणे करण्यात आल्या होत्या. यातील खर्ड्याच्या घटनेत तर नितीन आगे या तरुणाला ज्या पद्धतीने मारलं गेलं ती पद्धत खरोखरच अमानवी होती. या हत्याकांडाच्या घटनेचा निषेध नोंदवला जात असताना आरोपींच्या जातसमूहाने माध्यमांसह दलित समाजाविरोधात काढलेला मोर्चा मानवी संवेदना मृत झाल्याचं दर्शवण्याकरता पुरेसा ठरला. एखाद्या व्यक्तिला जर हालहाल करून मारलं जात असेल तर त्या घटनेला सहजपणे घेणारे समाजघटक आपल्याच घरातलं कोणीतरी नितीन आगेसारखं मारलं गेलं असतं तर इतके शांत बसले असते का? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.

नितीन आगे हत्याकांडानंतर अहमदनगर जिल्ह्यातील सामाजिकपटावर नजर टाकल्यास परिस्थितीत फारशी सुधारणा झाली हे म्हणणं मुळात धाडसाचं ठरू शकतं. ज्या सामाजिक चळवळीकडून आगे कुटुंबाला न्यायाची अपेक्षा होती त्या चळवळीने निषेधमोर्चे आणि आंदोलनं या पलीकडे जाऊन न्यायालयीन लढ्याचं काम हाती न घेतल्यामुळे या कुटुंबाला न्याय मिळवण्यासाठी ‘एकला चलो रे’ चा लढाच लढावा लागतोय. गेल्या महिनाभरापूर्वी आगे कुटुंबाची चोरीला गेलेली चूल तसंच घरात झालेली चोरी या घटनाच आगे कुटुंब असुरक्षित असल्याची सबळ साक्ष देत आहेत. त्यातच या कुटुंबाच्या पाठीशी एकही स्थानिक कार्यकर्ता सध्या उभा राहत असलेला दिसत नाही हे वास्तव आहे.

जी यंत्रणा सामाजिक भान आणि जाणिवा सांभाळण्यासाठी ओळखली जाते त्या माध्यमांची भूमिका आजही गुलदस्त्यातच आहे. घटनेनंतर घडणार्या घटनांची बातमी देणं एवढीच भूमिका राबवून मानवी हक्कांच्या रक्षणाच्या जबाबदारीतून सोईस्कररित्या अंग काढलं जात आहे. स्थानिक माध्यम प्रतिनिधी रोष नको याच भावनेतून काम करताना दिसतात. याच मानसिकतेचा तोटा सर्वसामान्य गोरगरीब, दीनदलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक, भटके-विमुक्त समूहांच्या समस्यांना गाडून टाकण्यासाठी करण्यात येणार्या प्रयत्नांना होत आहे. सोनई आणि खर्डा या घटनांमधील अमानुषता जितकी भयंकर आहे तितकीच भयानक आहे, या घटनांची समाजाकडून घेतली न जाणारी दखल. जात, वर्ण यापलीकडे जाऊन मानव या जातिचं कोणीतरी मारलं जात असताना अशा घटनांवर निषेध करणारे एकाच समूहाचे असता कामा नयेत. याबाबतची काळजी समाज कधी घेणार हा प्रश्न मनात ताजा असतानाच पाथर्डी तालुक्यातील जवखेडे खालसा या गावातील तिघा जणांची

ज्या क्रूरतेने हत्या करण्यात आलीय त्या हत्याकांडाने देशाला हादरवलं आहे. या घटनेचे देशभरात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. ज्या तपास यंत्रणेला जागतिक पातळीवर मानाचं स्थान आहे त्याच यंत्रणेला सव्वामहिना लोटूनही खरे आरोपी सापडत नव्हते. म्हणून या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या होत्या. मात्र अचानक या प्रकरणाने घेतलेली कलाटणी धक्कादायकच म्हणावी लागेल. या हत्याकांडातील सत्य बाहेर आणण्यासाठी या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास झाला पाहिजे. देशात मानवी हत्याकांड प्रतिबंधक कायदा लागू करावा, जवखेडे प्रकरणाचा तपास सीबीआयमार्फत करून झालेल्या तपासाचं राज्यसभा आणि लोकसभेत जाहीर वाचन करावं अशी मागणी करण्याची आज आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्याकरता लोकशाही मार्गाने मोठं जनआंदोलन हाती घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

सोनई, खर्डा आणि जवखेडे खालसा या तीन मोठ्या घटनांच्या पद्धतींचा विचार केला असता या घटना अतिशय शांत डोक्याने प्लॅन करून घडवण्यात आल्या आहेत. अशा घटनांनी संघटित गुन्हेगारीला बळ देण्याचं वातावरण राज्यात निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवलाय का? हे आता तपासणं गरजेचं बनलं आहे. जर याचं उत्तर हो असं निघत असेल तर अशा घटनांमधील आरोपींवर टाडा आणि मोक्का सारख्या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची गरज बनली आहे काय? याचा कायदेतज्ज्ञांनी विचार करण्याची धमक दाखवणं आवश्यक आहे. सतत घडणार्या अत्याचाराच्या घटना आणि त्यातून पुढे येणारी गुन्ह्यांची पद्धत मानवतेला काळिमा फासणारी आहे. अशा घटना होऊ नयेत याकरता कृतिशील कार्यक्रम राबवण्यासाठी सामाजिक चळवळी काम करणार की नाही हा मुख्य प्रश्न निर्माण झाला आहे. सामाजिकपटावर निर्माण झालेल्या अस्थिरतेला वेळीच न रोखल्यास आगामी काळात होणारे परिणाम गंभीर स्वरूपाचे असणार यात शंकाच नाही याचं भान बाळगून चळवळ आणि चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी कात टाकणं आवश्यक बनलंय हे मात्र निश्चित!

सत्तार शेख

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *