शिवसेनेचं भाषा (अ)ज्ञान!

महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सद्यःस्थिती फारशी बरी नाहीय. जनतेने कुणालाच स्पष्ट बहुमत दिलेलं नाही. त्यामुळे राज्याला देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपाने मुख्यमंत्री भेटला असला तरी संबंध सत्तेचा गाडा अद्याप रुळावर यायचाय. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस की आणखी कुणाचा पाठिंबा घेऊन सरकार स्थापन करायचं या संभ्रमात भारतीय जनता पक्ष पडलेला आहे. अशातच भाजपने विधिमंडळाचं पहिलं विशेष अधिवेशन उरकलं. पण या अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस अपेक्षेप्रमाणे गाजला. शिवसेनेने कालच्या मित्रपक्षाला भाजपला मराठी शाळांमध्ये उर्दू भाषा शिकवण्याच्या मुद्यावरून कडाडून विरोध केला. इतकंच नाही तर या विषयाचा ठराव मांडणार्या भाजपनेते आणि कॅबिनेट मंत्री एकनाथ खडसे यांना शिवसेनानेते दिवाकर रावते यांनी ‘हिरवी टोपी’ दिली आणि शिवसेनेचा निषेध नोंदवला.

राज्यातील मराठी शाळांमध्ये उर्दू विषय शिकवण्याचा निर्णय अल्पसंख्याक खात्याचे मंत्री एकनाथ खडसे यांनी घेतला. त्यानुसार, ऐच्छिक विषयांमध्ये उर्दूचा समावेश केला जाणार आहे. या निर्णयावर दिवाकर रावते यांनी ताशेरे ओढले. कुणीही मागणी केलेली नसताना मराठी शाळांमध्ये उर्दू शिकवायची गरजच काय होती? एका मुस्लीम मुलाने हा विषय घेतला तरी त्यासाठी शिक्षकाची नेमणूक करा, त्याच्या नमाजाची व्यवस्था करा, त्यासाठी वेळ द्या, हे सगळं कशासाठी?, असा उलटाच प्रश्न खडसेंना विचारला. त्यांच्या या टीकेमुळे शिवसेना-भाजपमधील दरी अधिकच वाढल्याचं आपसूकच स्पष्ट झालं.

मुळात उर्दू ही भाषा केवळ मुस्लीम विद्यार्थीच शिकण्यास उत्सुक असू शकतो, हा दिवाकर रावतेंचा जावईशोध न समजण्यापलीकडचा आहे. अर्थात या विरोधामागे दिवाकर रावते यांचं उर्दू भाषेबद्दल असलेलं अज्ञानच उघड झालंय. तसंच आपण आजही पाकिस्तानी नेत्यांचा आणि नागरिकांचा उल्लेख ‘पाकडे’ असाच करण्यात धन्यता मानतो, हा बुरसटलेला विचारच रावतेंना यातून दाखवून द्यायचा होता. तसा त्यांनी तो दाखवून दिलाही… मुळात शिवसेना लोकसभा निवडणूक आणि आताच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पुरती बिथरली आहे. कालपर्यंत शिवसेना याच भ्रमात होती की, महाराष्ट्रात भाजप केवळ आपल्याशी असलेल्या युतीमुळेच टिकून आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमुळे शिवसेनेचा हा भ्रम तुटला. पाठिंबानाट्यामुळे तर सामान्य नागरिकही आता शिवसेनेची खिल्ली उडवू लागलाय. तर कट्टर शिवसैनिकांना पक्षाची ही हतबलता पहावत नाहीय. अशा सर्व परिस्थितीत दिवाकर रावतेंनी उर्दू भाषा शिकवण्यासाठी केलेला विरोध फारच दुबळा ठरला. वानखेडे स्टेडिअमची खेळपट्टी उखडवून लावण्याचा काळ आता गेला, हे अद्याप शिवसेनेच्या पचनी पडलेलं दिसत नाहीय. आता नवमतदार राजकारणात सक्रिय झालाय. या नवमतदाराचे प्रश्न वेगळे आहेत. तो ग्लोबल आहे. अशा भाषेच्या मुद्यांमुळे हा नवमतदार आता भुलणारा नाही, हे आता तरी शिवसेनेच्या लक्षात यायला हवं.

मुळात उर्दू हा शब्द तुर्की भाषेतला आहे. या शब्दाचा मूळ अर्थ लष्कर किंवा छावणी किंवा बाजार असा होतो. उर्दू भाषेचा प्रारंभिक विकास हा विशेष करून दिल्ली आणि लखनऊ इथे झाला. त्यानंतर ती भाषा दक्षिणेत दख्खनी उर्दू या नावाने विकसित झाली. लष्करामध्ये आणि बाजारांमध्ये जी भाषा बोलली जात होती त्या भाषांचं मिश्र रूप म्हणजे उर्दू. या नव्या भाषेत हिंदी, अरबी, फारसी अशा भाषांचे शब्द आहेत. पुढे या भाषेला सरकारचा राजाश्रय प्राप्त होत गेला. मुसलमान बादशाह, नवाब, सरदार अशांचा आश्रय मिळत गेला. या भाषेत अरबी आणि फारसी कवितांचं अनुकरण केलं गेलं आणि या भाषेला साहित्यिक दर्जा प्राप्त होत गेला. त्यानंतर ही सामान्यांची भाषा राजदरबार आणि महालांमध्ये बोलली जाऊ लागली. याच काळात उर्दूला राजाश्रय मिळाल्याने ती भाषा शिक्षणात आली. राजकारणाची भाषा झाल्यानेही तिला इंग्रजीसारखं महत्त्व प्राप्त होत गेलं. मग ती शिकणं अनिवार्य ठरलं. १९व्या शतकाच्या शेवटी ही एक महत्त्वाची भाषा बनली आणि हिंदी तसंच इतर भाषांमधले महत्त्वाचे कवी या भाषेतून काव्यरचना करू लागले. या भाषेत खडी बोली किंवा प्राकृत (हिंदीची बोली) अरबी, फारसी या भाषांचं मिश्रण झालं. महत्त्वाचं म्हणजे, मुघल साम्राज्याची अधिकृत (ऑफिशिअल) भाषा ही पर्शियन होती आणि ब्रिटिश भारतात आल्यानंतर अधिकृत (ऑफिशिअल) भाषा होती हिंदुस्थानी. पण या भाषेची लिपी (स्क्रिप्ट) होती पर्शियन. खरंतर उर्दू हा शब्द पहिल्यांदा एका कवीने वापरला. त्याचं नाव आहे गुलाम मुशाफी. १८व्या शतकाच्या उत्तरार्धात… आज उर्दूला भारतीय भाषा म्हणून घटनात्मक स्थान आहे. कारण भारतातल्या मुसलमानांची ती बोलण्याची तसंच शिक्षणाची भाषा आहे. उर्दू ही पाकिस्तानची राष्ट्रभाषा आहे. तर भारतात मुघलांनी पर्शियन ऑफिशिअल लँग्वेज केली. पण ब्रिटिशांनी तो दर्जा इंग्रजी आणि उर्दू भाषेला दिला. उत्तर प्रदेशात ही भाषा दुसरी ऑफिशिअल भाषा म्हणून मानली जाते. म्हणूनच उर्दू ही भारतीय भाषा आहे. कारण ती भारतात निर्माण झाली. यानंतर मराठी भाषा, मग बंगाली भाषा आली. तसंच उर्दू भारतात सहाव्या क्रमांकाची भाषा आहे, तर भारतात सर्वात जास्त हिंदी भाषा बोलली जाते.

उर्दू भाषेचा हा खरा इतिहास दिवाकर रावतेंसह किती शिवसेनेच्या आमदारांना ज्ञात असेल हा खरा प्रश्नच आहे. त्यामुळेच भाजपला अडचणीत आणण्यासाठी त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केलाय हे उघड आहे. तसंच हिंदुत्ववादी भाजप मुसलमानांचं कसं लांगूलचालन करतेय असंही शिवसेनेला भासवायचं असावं. आपल्या अटी मान्य करून सत्तेत सामील करून घेत नाही मग जर आम्ही विरोधात बसलो तर काय करू हे दाखवणारी ही चुणूक तर नाही ना… पण शिवसेनेचा हा विरोध त्यांच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचं प्रदर्शनच करणारा आहे, हे निश्चित. भाजप सरकारनेही उर्दू भाषा शिकवण्यासाठी पुढाकार घेतला म्हणून हुरळून जाण्याचं काही कारण नाही. ‘समरसता’ या गोंडस नावाखाली भाजप असे डाव सतत खेळत आली आहे. तरीही जर मराठी शाळांमधून ही भाषा शिकवली गेलीच तर सरकार खर्या अर्थाने त्या निर्णयासाठी कौतुकास पात्र ठरेल…