महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्यावेळी दि. यशवंतराव चव्हाणांनी हे राज्य मराठी असेल, फक्त मराठ्यांचं असणार नाही असं म्हटलं होतं. परंतु नंतरच्या भविष्यकाळात महाराष्ट्राचा राज्यकारभार मराठ्यांच्या हाती एकवटला. महाराष्ट्रात राहणारा तो मराठा असा व्यापक विचार न करता, केवळ शहाण्णव कुळी मराठे म्हणजेच मराठे असा विचार करणारा महाराष्ट्रातील एक वर्ग नातेसंबंधांनी एकमेकांशी बांधला जात जात सत्तेच्या राजकारणातही बांधला जात होता. हा सत्तेच्याभोवती जमा झालेला मराठा समाज अल्पकाळात उच्चभ्रू झाला. उच्चभ्रू झाल्यानंतर हळूहळू तो सत्ता गृहीत धरू लागला आणि सत्ताही आपतः आपल्याकडेच येणार असं समजून वावरू लागला. याची अनेक कारणं होती. त्यापैकी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे या समाजाने सहकाराच्या माध्यमातून राज्याच्या आर्थिक नाड्या आपल्या हाती राहतील याची खबरदारी घेतलेली होती. मराठा समाजाच्या घट्ट विणल्या गेलेल्या राजकारणाला या निवडणुकीत पहिल्यांदाच निर्णायक शह दिला गेला. त्याचं श्रेय जसं नरेंद्र मोदींच्या प्रचारयंत्रणेला जातं तसंच ते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अकर्तृत्ववान कार्यशैलीलाही जातं. अर्थात ते पराभवाचं तत्कालीन कारण म्हणावं लागेल, त्यांनी आपल्या नाकर्तेपणाने या पडझडीवर शेवटचा दिवा लावला, हे खरंच आहे. या पडझडीचा प्रारंभ तब्बल वीस वर्षांपूर्वीच झालेला होता. त्याची चाहूल शरद पवार यांच्यासारख्या चाणाक्ष नेत्याला तेव्हाच लागली होती. परंतु जरी कळलं तरी त्यांनाही वळलं नाही, हेही तितकंच खरं.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वसंतराव भागवत, पुण्याचे बौद्धिक प्रमुख श्रीपती शास्त्री, प्रमोद महाजन आदींनी १९८०च्या दशकात जाणिवपूर्वक घेतलेल्या निर्णयांचा परिपाक म्हणून गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखा कार्यकर्ता घडला आणि सार्वजनिक जीवनात आला. त्यांचं राजकारणात येणं हा मराठ्यांच्या राजकारणाला शह देण्याचा प्रारंभ होता. सत्तेसाठी केवळ ब्राह्मण समाजाचं संघटन उपयोगाचं नाही, तर त्यात बहुजन समाजाला बरोबर घेऊन पुढे जावं लागेल हा विचार तेव्हाच्या जनसंघाच्या आणि नंतरच्या काळातील भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांच्या डोक्यात रुजवणं ही गोष्ट सहज सोपी नव्हती. परंतु वसंतराव भागवत यांनी ते केलं आणि संघाच्या मुशीतून तयार झालेल्या लोकांना अशी माणसं आपल्या बरोबर आणण्यासाठी भाग पाडलं. त्याचा परिणाम म्हणून विधिमंडळातील राम नाईक, रामभाऊ म्हाळगी हे लोक मागे पडून त्यांच्याजागी गोपीनाथ मुंडे, ना. स. फरांदे, अण्णा डांगे, पांडुरंग फुंडकर यांच्यासारखे ब्राह्मणेतर आणि मराठेतर लोक निवडून आले आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे रंग बदलू लागले.

परंतु आपला प्रभाव कमी होतो आहे, सत्ता आपल्या हातून निसटते आहे याची जाणीव काँग्रेसमध्ये प्रस्थापित झालेल्या उच्चभ्रू नेत्यांना नव्हती. जो तो आपापल्या साम्राज्यात मश्गूल होता. सहकाराची कुरणं चरून झाली तसे ते शैक्षणिक साम्राज्य उभारणीच्या कामाला लागले. वास्तवात ते काम समाजाच्या उपयोगाचं होतं. परंतु त्याचा उपयोग नेतेमंडळी आपापल्या तुंबड्या भरण्यासाठी किंवा आपापल्या मतदारसंघाचाच विचार करण्यासाठी करू लागल्यानंतर लोकांच्या विशेषतः बहुजनांच्या मनातून ते उतरण्याची सुरुवात झाली.

१९८५च्या विधानसभा निवडणुकीत जे निकाल आले त्यातून एका नव्या सामाजिक समीकरणाचा प्रवास सुरू झालेला होता. त्याचवेळी विलेपार्ले मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने शिवसेना आणि नवजात भाजपा हे पक्ष तथाकथित हिंदुत्वाच्या मुद्यावर एकत्र आले. यातून भाजपाला राज्यात शिवसेनेच्या माध्यमातून व्यापक बहुजन समाजाचा समावेश असलेला पाया प्राप्त झाला. यात गरीब मराठा (आणि ब्याण्णव कुळी मराठा), माळी, तेली, कुणबी, चांभार, लिंगायत, आग्री, वंजारा असे मराठेतर समाज बरोबर आले. याचा परिणाम म्हणून १९९०च्या निवडणुकीत मंडल आयोगाच्या शिफारशीच्या पार्श्वभूमीवर (बाळासाहेब ठाकरे यांनी मंडल आयोगाच्याविरोधी भूमिका घेऊनही) शिवसेना-भाजपा युती ही सत्तेच्या जवळ आली. परंतु त्यांना काहीच जागा कमी पडल्या आणि सत्ता येणं हुकलं. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना याचं भान होतं परंतु ते अगतिक होते. त्यामुळे विरोधीपक्ष नेतेपद त्यांनी मनोहर जोशी यांना दिलं. परंतु शरद पवार यांनी पक्षात जोरदार मागणी असूनही मुख्यमंत्रिपदावर वंजारी असलेल्या सुधाकरराव नाईक यांची निवड केली जाईल अशी व्यवस्था केली. हे गणित समजून घेण्याची क्षमता मात्र त्यांच्या सहकार्यांमध्ये नव्हती. त्यामुळे डॉ. पद्मसिंह पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्यासारखे मराठा नेते नाराजच राहिले होते. हे गणित जुळवण्याच्या हेतूने शरद पवार यांनी राज्यातील बहुजन समाजाचं धुरीणत्व स्वीकारण्याच्या परिस्थितीत असलेल्या छगन भुजबळ यांच्याशी बोलणी सुरू केली आणि त्यांना यशस्वीपणे काँग्रेसच्या तंबूत आणलं. परंतु १९९२-९३च्या दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या १९९५च्या निवडणुकीत मतांचं ध्रुवीकरण शिवसेना-भाजपाच्या बाजूने झालं. त्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा लक्षणीय प्रमाणात घटलेल्या पहायला मिळाल्या. कारण मराठा मतदार काँग्रेसपासून दुरावत तर होताच पण इतरेजनही त्यांच्यापासून दूर होत चालले होते. हे लक्षात घेऊन शरद पवार यांनी धोरणीपणाने दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपदांवर मराठेतरांची म्हणजे भुजबळ आणि पिचड यांची नियुक्ती केली. अर्थात शिवसेना-भाजपाबरोबर सभागृहात दोन हात करण्याची तेव्हाच्या एकाही मराठा नेत्याची तयारी नव्हती हा भाग वेगळा. त्या निवडणुकीत शिवसेनेने आणि भाजपाने केलेली रणनीतिही लक्षात घेण्यासारखी होती. लोकसभेला मराठा उमेदवार असेल तर विधानसभेसाठी मराठेतर बहुजन समाजाचा उमेदवार आणि विधानसभेसाठी मराठा समाजाचे उमेदवार उभे केले तर लोकसभेसाठी मराठेतर बहुजन समाजाचा उमेदवार देऊन तोल साधण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. भाजपाने मात्र सजगपणे मराठा समाजाला बाजूला ठेवून बहुजनांचं जाणिवपूर्वक राजकारण अंमलात आणण्याची भूमिका बजावली. त्याचा प्रयोग मुंडे यांनी सर्वप्रथम स्वतःच्या बीड जिल्ह्यातच करून पाहिला होता.

काँग्रेस पक्ष फुटल्यानंतर मराठा नेतृत्वाचीही शकलं झाली आणि काही नेते पवारांच्याबरोबर तर काही त्यांच्या विरोधात असं विभाजन झालं. ते महाराष्ट्रात त्या आधीपासूनही होतंच. परंतु आताच्या विभाजनात परंपरेने शरद पवार यांच्याबरोबर राहणारा मराठवाड्यातील मराठा समाज बाजूला झालेला होता. त्याची जागा पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाने घेतलेली होती. विभक्तपणे लढवलेल्या त्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या जागा आणखी घटल्या. त्यात दुरावलेल्या मराठा समाजाचा वाटा मोठा होता. मराठा समाज केवळ दुरावलेला नव्हता तर तो विखुरलेला पण होता. सत्तेच्या जवळ राहण्याचं तंत्र विकसित केलेल्या मराठा कुटुंबांतील लोक भाजपाकडे अपेक्षेने पाहू लागलेले होते. उदाहरणार्थ, विजयसिंह मोहिते पाटील यांचे बंधू थेट भाजपाच्या डेर्यातच दाखल झाले होते. तर शरद पवार यांचे पुतणे आणि ‘सकाळ’ उद्योग समूहाचे प्रमुख अभिजित पवार यांनी भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवण्याचे मनसुबे रचले होते. हे चित्र एका बाजूला असतानाच बाळासाहेब विखे पाटील यांचं वेगळंच गणित सुरू होतं. त्यांनी शिवसेनेची वाट धरली होती. उत्तर महाराष्ट्रात भाजपाने आपलं बस्तान आधीच बसवलेलं होतं. मराठवाड्यातली माती भाजपाच्या वाढीला पोषक होतीच. त्याला बीज टाकण्याचीच खोटी होती.

त्यामुळे २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनतेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला नाकारताना या पक्षांवर असलेल्या मराठा समाजाचा पगडा लक्षात घेऊन त्यांना नाकारलेलं आहे, हे त्या पक्षाने विसरून चालणार नाही.

भाजपाने ज्या पद्धतीने लोकांना आपल्याबरोबर घेतलं, त्यासाठी जाणिवपूर्वक जे प्रयत्न केले त्याची दखल काँग्रेसच्या नेतृत्वाने कधीच घेतली नाही. त्यांना तेवढा वेळही कधी मिळाला नाही. काँग्रेस पक्षात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या परंतु समाजात संख्येने कमी असलेल्या ब्राह्मण समाजाला गेल्या ६० वर्षांच्या काळात यशस्वीपणे दूर केलं गेलं. उदाहरण, विठ्ठलराव गाडगीळ यांचं देता येईल. त्यांच्या पश्चात अनंत गाडगीळ यांनाही पुढे जाता येऊ नये अशी तजवीज राज्यातील मराठा नेतृत्व करत असे. पण हे केवळ त्यांच्यापुरतं मर्यादित न ठेवता आपल्याला डोईजड होईल अशी शक्यता निर्माण होताच त्याचा काटा काढण्याची कार्यपद्धती विकसित केली गेली. त्या पद्धतीने धुळ्याच्या रोहिदास पाटील यांना विलासराव देशमुख यांनी बाजूला केलं. तर छगन भुजबळ राज्यात आणि बाहेर जाऊन मराठेतरांच्या सभा जरा जास्तच गाजवताहेत असं लक्षात येताच त्यांचे पंख कापण्याची व्यवस्था खुद्द शरद पवार यांनीच केली. परंतु कालांतराने हे आपल्यावर बूमरँग होईल याची जाणीव या नेत्यांना नव्हती.

पक्षात आपल्यापेक्षा हुशार, शिकलेले किंवा अभ्यासू लोक येणार नाहीत याची खबरदारी घेणारे अनेक मराठा नेते काळाच्या पडद्याआड जातील तेव्हा निर्माण होणारी पोकळी मोठी असणार आहे. तेव्हा भारतीय जनता पार्टीला पर्याय कोणता असा प्रश्न मतदारांच्या समोर असेल. तोपर्यंत मराठा समाज एकसंधपणे एका पक्षाच्या मागे उभा राहणार नाही. तोही विखुरलेला असेल. महाराष्ट्राचं राजकारण एका जोखमीच्या वळणावर आलेलं आहे, हेच खरं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *