देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस महाराष्ट्र राज्याचे २२वे मुख्यमंत्री झाले. मात्र ज्या विदर्भ राज्याची सातत्याने मागणी होत आली आहे आणि तेलंगणा राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर ज्या नागपुरात पुन्हा एकदा वेगळ्या विदर्भाच्या मशाली पेटल्या आहेत, त्याच नागपुरातलल्या देवेंद्रभाऊंवर राज्याची धुरा वाहण्याची संधी चालून आली आहे. प्रश्न फक्त इतकाच आहे की विधिमंडळाच्या सत्रात वेगळ्या विदर्भावर आक्रमकपणे बोलताना स्वतंत्र राज्य करण्यामागची कारणमीमांसा समजावून सांगणारे देवेंद्र आपल्याला बघायला मिळणार नाहीयेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आशीर्वादाने मुख्यमंत्री झालेले देवेंद्र आता राज्याचा समतोल विकास साधणार आहेत. कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या मागास भागांचा ते एकत्रितपणे आणि भक्कमपणे विकास करणार आहेत. याचाच अर्थ सध्यातरी भाजपासाठी नेहमीच समर्थनीय ठरू पाहणार्या छोट्या

राज्यांची कल्पना बासनात गुंडाळल्यासारखी आहे. कदाचित यावरून भाजपची खूप मोठी कोंडी भविष्यात होणार आहे. स्वतंत्र विदर्भाची चूल मांडणार्या नव्या नेत्यांकडून नागपुरातल्या हिवाळी अधिवेशनात भाजपाचं स्वागत वेगळ्या पद्धतीने होण्याची शक्यता जास्त आहे. अर्थातच त्यामुळे नव्या मुख्यमंत्र्यांची अग्निपरीक्षा सुरू होणार आहे.

दुष्काळातले व्रण अजूनही शेतकर्यांच्या अंगावर कायम असताना राज्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात राजकीय उलथापालथी होऊन अल्पमतातलं सरकार अस्तित्वात आलं आहे. सिंचनातील घोटाळा, त्यावर भाजपाने प्रसिद्ध केलेली काळीपत्रिका, राज्याच्या एका टोकावर वसलेल्या गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांचा हैदोस, कायदा आणि सुव्यवस्थेची बिघडलेली घडी, ओबीसी आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यांवरून आदिवासींचा उडालेला भडका, शेतकर्यांच्या आत्महत्येने सतत पेटत असलेला विदर्भ, घसरलेला कृषी विकासदर, राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी उदासीन वातावरण, बेरोजगारीच्या विळख्यात असलेली तरुणाई, सेझ, मेट्रो आणि मिहानसारखे लटकलेले प्रकल्प, अंधारात चाचपडत असलेले ग्रामीण बांधव आणि वीजप्रकल्प आणि कोळसा पुरवठ्यातील अनागोंदी कारभार, बजबजलेलं शहरीकरण यांच्या गर्तेत राज्य आज विकासाच्याबाबतीत फार मागास झालेलं आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण नूतन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं कौतुक करायचे आणि देवेंद्र चव्हाणांचं. मात्र दमदार युवा नेतृत्वाला आता राज्य भराभर पुढे न्यायचं आहे. हे प्रचंड आव्हान पेलण्याची शक्ती देवेंद्रच्या नेतृत्वात किती आहे हे तर पुढचा काळच ठरवेल. मात्र लोकांच्या अपेक्षा या नव्या मुख्यमंत्र्यांकडून निश्चितच आहेत. दहा मंत्र्यांचा शपथविधी शानदार सोहळ्यात पार पडला आहे. एकनाथ खडसे भाजपा मंत्रिमंडळातील पितामह आहेत. मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत आरोग्याच्या कारणामुळे ते मागे पडले. मात्र त्यांचा अभ्यास यावेळी देवेंद्र फडणवीसांच्या कामी येणार आहे. महसूल खात्याचा कारभार सांभाळत त्यांना अर्थ, पाटबंधारे, शिक्षण याशिवाय इतरही महत्त्वाच्या खात्यांतील धोरणावर मंत्रिमंडळाला मार्गदर्शन करावं लागणार आहे. भाजपाला त्यांना दुर्लक्षून चालणार नाहीये. सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासारखं तडफदार नेतृत्व मंत्रिमंडाळाची अॅसेट आहे. विनोद तावडे यांना मूलभूत काम करून आपलं नेतृत्व अधिक कसदार करण्याची संधी आहे. पंकजा मुंडे यांना खोलवर जाऊन राजकारण आणि विकासाच्या मुद्यांवर गांभीर्याने अभ्यास करावा लागणार आहे. प्रकाश मेहता जुनेजाणते नेते आहेत. पण उद्योगजगतात भरीव कामगिरी करण्याशिवाय त्यांना गत्यंतर नाहीये. चंद्रकांत पाटील सहकाराच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न पश्चिम महाराष्ट्रात करणार आहेत. मात्र सहकारी बँकांचं पुनरुज्जीवन करत त्यांना ग्रामीण लोकांचा आधार अधिक मजबूत करावा लागणार आहे. विष्णू सावरा यांना आदिवासी विभागाची गती वाढवत अधिक व्यापक विकासाकडे वाटचाल करावी लागणार आहे. हे करताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचं पारंपरिक राजकारण बाजूला सारून आदिवासींच्या जीवनात आशेचा नवा किरण निर्माण करावा लागणार आहे. त्यासाठी गडचिरोलीपासून ते वास्तव्यास असलेल्या जव्हार-मोखाडा आणि पालघर भागातील लोकांचं जीवनमान कसं उंचावेल यासाठी त्यांना कंबर कसावी लागणार आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांची अग्निपथावर वाटचाल सुरू झाली असून, मार्गात अडथळे कोणते आणि नेमक्या कोणत्या आव्हानांना त्यांना सामोरं जायचं आहे, याचा ऊहापोह करणं गरजेचं आहे.

वेगळा विदर्भः स्वतंत्र वेगळ्या विदर्भाची मागणी भाजपनेच आधी लावून धरली आहे. त्याला शिवसेना या मित्रपक्षांचा कडवा विरोध राहिला आहे. भाजपाच्या सुदैवाने पुन्हा एकदा मित्रपक्ष म्हणून आगामी काळात शिवसेनाच सोबतीला येण्याची शक्यता निर्माण झालीय. याचाच अर्थ असा होतो की राजकीयदृष्ट्या या मुद्यावर भाजपा एकटी पडली आहे. कारण काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांनी आपली भूमिका आधीच तळ्यात मळ्यात ठेवली आहे आणि भाजपाचा मुख्यमंत्री झाल्याने स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा पुढे ढकलला गेला आहे.

सिंचनातला गोंधळः ७० हजार कोटी रुपये खर्च करूनही सिंचन केवळ ०.१८ टक्के केल्याचा आरोप करणार्या देवेंद्र फडणवीस यांना आता विदर्भातली सिंचनाची अत्यंत विदारक असलेली स्थिती जागेवर आणण्याची कसरत करावी लागणार आहे. मरणाचा फास गळ्याला लावणार्या शेतकर्यांसाठी ओलिताची शेती दिवास्वप्न ठरलं आहे. भाजपाच्या सिंचनावरील काळ्यापत्रिकेचा उजेड आता पाडावा लागणार आहे. राज्याचं राजकारण ढवळून काढलेल्या या विषयाचं राजकीय पोस्टमार्टम करून नव्या सरकारला पुढे जावं लागणार आहे. त्यात आम शेतकरी वर्ग केंद्रस्थानी ठेवून सिंचनाने त्याचं आयुष्य हिरवंगार करावं लागणार आहे. पण हे करत असताना जुन्या मुख्यमंत्र्यांनी सिंचनाचे नवे प्रकल्प अडगळीत टाकण्याचं काम केलं होतं. कारण सरकारी तिजोरीला खूप भोकं पाडण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आधीच केलं होतं. त्यामुळे ५२,००० कोटी रुपयांचं कर्ज घेऊन राज्याचा विकासाचा गाडा पुढे नेणं नव्या सरकारला अभिप्रेत आहे. राज्याच्या शिरावर उसाचं कोटीचं कर्ज आधीच असताना ५२,००० कोटी रुपयांची त्यात वाढ करण्यावाचून सरकारला गत्यंतर नाही. भ्रष्टाचार, टेंडरिंगमधले घोटाळे, भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना चाप लावताना माजी मुख्यमंत्र्यांना करावी लागलेली कसरत ही देवेंद्र फडणवीस यांनी पाहिलेली आहे. अशा या बिकट स्थितीतून निराश न होता मार्ग काढायचा आहे.

नक्षलवादः गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांचं थैमान, ग्रामीण आदिवासी संरचनेला उद्ध्वस्त करण्याचं काम करत आहे. आदिवासींचे तारणहार कोण? सरकार की नक्षलवादी-माओवादी, याचं उत्तर नव्या सरकारला शोधावं लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रदेशातले हे जिवंत धगधगत असलेले प्रश्न आहेत. त्यावर त्यांनी अगोदरच चिंतन करून ठेवलेलं आहे. आता नव्या पॅटर्नची अपेक्षा आहे. सामान्य माणसाचं आयुष्य गमावून बसलेल्या आमच्या आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम नेटाने करावं लागणारं आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था म्हणावी तशी नीट नाहीये. दहशतवादाने महाराष्ट्रात आपली पाळंमुळं घट्ट केली आहेत. त्यांच्या म्होरक्यांपुढे उच्च तपास यंत्रणांना मान झुकवावी लागत आहे. पोलीस यंत्रणेचं आधुनिकीकरण करून त्यांच्यात नवा प्राण फुंकण्याची गरज आहे. कायमस्वरूपी यंत्रणा आणि निधी पुरवताना दूरदृष्टी ठेवून विविध यंत्रणांमधला समन्वय साधावा लागणार आहे. गृहमंत्री स्वतः देवेंद्र फडणवीसच आहेत. त्यामुळे पोलीस खात्यातील घोटाळ्याचं पोस्टमार्टम करण्याचा देवेंद्र फडणवीस यांना नवा आराखडा द्यावा लागणार आहे. आणि यावर स्वतःची छाप ठेवावी लागणार आहे. आजपर्यंत केवळ सरकारचे वाभाडे काढणार्या भाजपाला स्वतः कामाची दिशा निश्चित करावी लागणार आहे.

उद्योग जगतावर मळभः गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र विकासाच्या तुलनेत कोसो दूर आहे, हे आकड्यांनीशी सांगणार्या भाजपाला हे आकडे आता उलटे करण्याची नामी संधी चालून आली आहे. उद्योजक भाजपाच्या गोटातले आहेत. त्यांना गुजरातकडून वळवून महाराष्ट्रात खेचून आणण्याचं काम करावं लागणार आहे.

मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद इथे केंद्रित झालेले उद्योग आता चालणार नाहीत. समान औद्योगिक विकास करून बेरोजगारी हटवावी लागणार आहे.

अंधारवाटाः शेतकर्यांच्या आत्महत्यांनी विदर्भ आणि त्यांनतर मराठवाडा जगाच्या नकाशावर ठळकपणे आलाय. विकासाच्या नावावर घसा फोडून बोलणार्या कर्मदरिद्री राजकीय नेत्यांना अजूनही बळीराजाला ताठ मानेने जगवता आलेलं नाहीये. २००४पासून नितीन गडकरी सरकारच्या विरोधात बोलत होते. आता ते केंद्रात आहेत आणि राज्यात मुख्यमंत्रीही त्यांचाच आहे. त्यामुळे त्यांना आता या पाच वर्षांत शेतकर्यांच्या आत्महत्या थांबवाव्या लागणार आहेत. सहकारी आणि जिल्हा बँकांतली दिवाळखोरी दूर करून खर्या अर्थाने या ग्रामीण बँकांना शेतकर्यांच्या आयुष्यातला आधारस्तंभ बनवावा लागणार आहे आणि हे करत असताना बँक बुडवणार्या सहकार महर्षींना तुरुंगात पाठवण्याची धमकही द्यावी लागणार आहे. गुजरातमध्ये १५ टक्के कृषी विकासदर आहे आणि महाराष्ट्राचा फक्त ४ टक्के अशी तुलना भाजपाच करत आली आहे. आता आकड्यांचा असा तुलनात्मक अभ्यास रोज करतच मंत्रिमंडळाला झोप घ्यावी लागणार आहे. राज्यात आदर्श सरकारचा दावा करूनच सत्ता प्रस्थापित झालीय. वीज कंपन्यांमधला भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता यांवर घसा फोडून देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी बोलत होते. आता त्या सर्व लोकांना वेशीवर लटकवण्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही. राज्याला लोडशेडिंगमधून मुक्त करून अंधारवाटा तुडवण्यार्या शेतकर्याला प्रकाशाच्या दिशेने न्यायचं आहे.

बजबजपुरीः भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं आश्चर्यकारक गांधीप्रेम सध्या चर्चेचा विषय ठरलेलं आहे. ‘गावाकडे चला’ असा संदेश गांधीजींनी दिला होता. आता तीच स्थिती निर्माण झाली आहे. प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गावातून शहरात स्थलांतर होत असल्यामुळे शहरीकरण वाढलं आहे. शहरांवर भार वाढला आहे. सांडपाण्याच्या मूलभूत प्रश्नाशिवाय प्रदूषण, वाहतुकीची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. गांधीजींचं बोट जरी धरून भाजपा सरकारने जायचं ठरवलं तरी खेड्यांना स्वयंपूर्ण आणि विकासाच्या दिशेने नेताना सरकारला मोठा कार्यक्रम राबवावा लागणार आहे. स्थलांतर थांबवण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा चेहरामोहराच बदलावा लागणार आहे.

शिक्षणातला काळाबाजारः साक्षरतेचं प्रमाण वाढलेल्या या महाराष्ट्रात मूलभूत शिक्षणापासून दूर असलेली असंख्य खेडी आहेत. ती कधीकाळी तालुका आणि जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचली तरीही रोजगार न मिळाल्यामुळे परत उदास मनाने गावाकडे परत जाताना दिसत आहे. शहरातली तरुण मंडळी शिक्षणमहर्षीच्या विळख्यात सापडली आहेत. दत्ता मेघेंसारखे शिक्षणमहर्षी काँगे्रस आणि राष्ट्रवादीच्या कळपातून भाजपामध्ये आलेले आहेत. त्यांना लगाम लावून पतंगराव कदम, डी.वाय. पाटील, कमलकिशोर कदम अशा एक ना अनेक महर्षींच्या डोक्यावरील मुकुट हवेतच उडवावा लागणार आहे. लाखो रुपयांच्या फीमधून मुक्त करून शिक्षणाचं बाजारीकरण थांबवावं लागणार आहे.

पार्टी विथ द डिफरन्स असं अभिमानाने सांगणार्या भाजपाचा काँगे्रस कधी झाला हे त्यांनासुद्धा कळलं नाही. मात्र काँग्रेसमुक्त करू पाहणार्या भाजपामध्ये या असंख्य आव्हानांचा निपटारा करण्याची शक्ती आहे, असं मतदारराजाला मनातून वाटलं आणि त्यांनीच एकमताने ठरवून भाजपाला सत्तेच्या जवळ नेऊन बसवलं. मात्र सरकार बहुमताचं करण्यासाठी जर शिवसेनेला जवळ करावं लागलं तर नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांचा कितीही आशीर्वाद असू दे या राज्याने आघाडी सरकारचा दुबळेपणा जसा पाहिला तसा युती सरकारचा नाकर्तेपणा पाहायला लागू शकतो आणि मग नागपुरकर मुख्यमंत्री यांना हताश होण्याशिवाय दुसरा मार्ग नसेल. पण लोकांसाठी सरकार आहे आणि निर्णय कठोरपणे राबवण्यासाठी सरकार गेलं तरी पर्वा नाही असा केंद्रातूनच कॅरीफॉरवर्ड केलेला आत्मविश्वास देवेंद्र फडणवीस यांचा असेल तर अत्यंत आशादायी चित्रही निर्माण होऊ शकतं. त्यासाठी मनापासून शुभेच्छा!

मनोज भोयर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *