नव्या जमान्यातील मास कम्युनिकेशनच्या सर्व माध्यमांच्या संरचना आणि एकूण कार्यशैलीवर १९८८ साली लिहिलेलं ‘मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंट’ हे पुस्तक सांप्रत माध्यमांच्या वर्तनाच्या परिप्रेक्षात अतिशय नेमकं भाष्य करत आहे. नाओम चोम्स्की आणि एडवर्ड एस. हर्मन या जोडगोळीने अथक संशोधनाअंती लिहिलेल्या ‘मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंट’ला माध्यमांच्या अभ्यासक्रमात खूप महत्त्वाचं स्थान आहे. माध्यमांची रचना आणि त्यानुसार त्यांच्या बातम्या आणि इतर गोष्टींवर पडणार्या प्रभावावर अमेरिकेत १९६०च्याच दशकात सुरुवात झाली होती. परंतु १९८८ मध्ये पहिल्यांदाच चोम्स्की आणि हर्मन या जोडीने माध्यमांच्या संरचनेला अभिजन वर्गाकडून एखाद्या मुद्याला मिळणारी सर्वसंमती जबाबदार धरली होती. हरेक प्रकारच्या बाजारपेठा काबीज करून बसलेल्या भांडवलदारांमध्ये जेव्हा एखाद्या मुद्याबाबत सर्वसंमती निर्माण होते तेव्हा कॉर्पोरेट घराण्यांच्या अधीन असलेली माध्यमं जनमानसात त्या मुद्याबद्दल एक किमान समान सहमती निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत गुंतून जातात आणि माध्यमांच्या या किमान समान सहमतीचं सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे मोदींचा पद्धतशीरपणे घडवून आणलेला उदय.

॒२००८ साली अमेरिकेत Yes, We Can चा नारा देत सत्तेवर आलेल्या बराक ओबामा यांचा एक कृष्णवर्णीय राष्ट्राध्यक्ष म्हणून गवगवा न होता द फर्स्ट ट्विटर प्रेसिडेंट म्हणूनच अधिक चर्चा झाली. विकासाच्या मुद्यावर निवडणूकलढवलेले ओबामा अनेक आमूलाग्र बदलांसाठी आग्रही होते. त्यानंतर जगभरातील प्रगत आणि आर्थिकदृष्ट्या सुसंपन्न अशा लोकशाही राष्ट्रांत झालेल्या निवडणुकांतसुद्धा विकासाचाच मुद्दा अग्रेसर राहिला. त्याला गेल्या दशकभरातील आर्थिक मंदीसुद्धा जबाबदार आहे. आज २०१४ साली भारतातसुद्धा विकासाच्याच मुद्यावर निवडणुका लढल्या गेल्यात. अगदी अमेरिका, फ्रान्सच्या पावलावर पावलं टाकत भारतीयांना अध्यक्षीय लोकशाही पद्धतीच्या धाटणीने मोदींच्या पारड्यात सत्तेचं दान टाकलं. वरील सर्व उदाहरणांत न्यू मास मीडिया हा एकमात्र सामाईक असा दुवा होता.

या संदर्भातील तीन बोलकी उदाहरणं आपण जरूर एकदा अभ्यासायला हवीत. त्यातील पहिलं उदाहरण म्हणजे

१. अमेरिका-व्हिएतनाम वॉर ः

अमेरिका विरुद्ध व्हिएतनाम युद्धात झालेल्या मानवसंहाराविरोधात उभ्या ठाकलेल्या अमेरिकन नागरिकांच्या रोषामुळे १९६८ साली अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष लिंडन जॉनसन यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. परंतु तेथील एलिट क्लास हा पूर्णतः युद्धाच्या समर्थनात असल्याने तत्कालीन अमेरिकन माध्यमांनी युद्धधार्जिणी भूमिका घेत पोषक बातम्यांचा भडिमार तसाच कायम ठेवला आणि युद्धाचा निषेध करणार्या बातम्यांना तिथल्या वृत्तपत्रांत इंचभर जागासुद्धा उपलब्ध होऊ दिली नाही.

२. अमेरिका-इराक युद्ध (२००३) ः

२००३ साली अमेरिकेने इराकवर जबरदस्ती लादलेला हल्ला आणि त्यानंतर इराकवर केलेला कब्जा ही जगभरातील मानवतावादी नागरिकांना न रुचलेली गोष्ट होती. इराकवर युद्ध लादलं जाण्यापूर्वीपासूनच जगभरात विविध ठिकाणी लाखोंचे मोर्चे निघाले होते. जॉर्ज बुश आणि जॉन हॉवर्ड यांचे पुतळे जाळण्यात आले. परंतु या युद्धाला अमेरिकेतील ऑइल लॉबीचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने माध्यमांनीसुद्धा इराकवर जैविक अस्त्रं दडवल्याचा आरोप ठेवला. सद्दाम हुसैनला बळजबरी फासावर लटकवलं. एलिट क्लासच्या किमान समान संमतीसाठी या वेळेसही माध्यमांनी विरोधी आवाजांना जराही स्थान दिलं नाही.

३. भारतीय लोकसभा निवडणुका (२०१४) ः

२००९ साली ऐन लोकसभा निवडणुकीच्याआधी सिंग सरकारने भारतातील तमाम औद्योगिक जगताला आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी सतरा हजार कोटींचं बेल-आऊट पॅकेज जाहीर केलं. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. माध्यमांमध्ये कायम टीकेचे धनी असलेले माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे अचानक सिंग इज किंग बनले आणि २००९ सालच्या निवडणुका २००४ साली मिळालेल्या निकालापेक्षाही अधिक फरकाने काँग्रेसने जिंकल्या. २००९ ते २०१४ या काळात आर्थिक घडी सुस्थितीत राखण्यासाठी सिंग सरकारने औद्योगिक जगताला अनेक प्रकारच्या निर्बंधात अडकवलं. सिंग सरकारच्या बाजूने उभे असलेले एकेक उद्योजक हळूहळू यूपीएच्या विरोधात जाऊ लागले. दुसर्या बाजूला गुजरातमध्ये सर्व उद्योजकांसाठी रेड कार्पेट अंथरून उभ्या असलेल्या मोदींना उद्योजकांच्या याच एलिट क्लासने हळूहळू फ्युचर प्राइम मिनिस्टर म्हणून प्रेझेंट करायला सुरुवात केली. कारण स्पष्ट होतं. उद्योजकांना पोषक वातावरण आणि खुल्या बाजारपेठा उपलब्ध करून देण्यासाठी मोदींसारख्या माणसाने पंतप्रधानपदी विराजमान होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे या विषयावर भारतातील इलिट क्लासमध्ये किमान समान सहमती तयार झाली. त्यात अदानी, अंबानी काही अंशी टाटा, बिर्ला यांसारखी उद्योजक घराणी होती. मोदींशिवाय भारताला आता पर्याय नाही अशा पद्धतीचं ओपिनियन मेकिंग करण्यात हरेक प्रकारची माध्यमंदेखील यशस्वी झाली. परिणामी मोदी सत्तेत कधी नव्हे ते इतक्या बहुमताने विराजमान झाले. सत्तेत येताच मोदींनी घेतलेले निर्णय हे कसे काही ठरावीक उद्योजक घराण्यांच्याच हिताचे होते हे सर्वांसमोर उघड झालेलंच आहे.

सध्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस असलेली सारी समीकरणं, युत्या-आघाड्यांची गणितं यावेळेस नेस्तानाबूत झालीयेत. प्रत्येक पक्ष स्वबळावर आपलं पाणी जोखून पाहत आहे. प्रत्येक पक्षाचा एक नेता हा मुख्यमंत्री म्हणून प्रोजेक्ट होतोय आणि स्वतःचं मुख्यमंत्री म्हणून प्रोजेक्शन करून घेण्यासाठी प्रत्येकजण जाहिरातींवर अमाप पैसा पाण्यासारखा वाहवत आहेत. या निवडणुकीत प्रचाराची माध्यमंदेखील बदलली आहेत. ‘अब की बार मोदी सरकार’ या कॅम्पेनच्या भन्नाट यशानंतर सध्या ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा’, ‘मी राष्ट्रवादी’, ‘माझं नाव शिवसेना’ यांसारखी कॅम्पेन जोरात गाजतायेत. मुख्यमंत्र्यांची मिनिटभराची छोटीशीच जाहिरात सर्वांचं लक्ष वेधून घेते आहे. राज ठाकरेंची ब्ल्यू प्रिंट यूट्यूबवर पॉप्युलर होत आहे. शिवसेनेने फिरतं स्क्रीन वापरून स्वतःचं व्हिजन डॉक्युमेंट लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा जोरदार प्रयत्न चालवला आहे. जाहिरातींचा भडिमार इतका आहे की यूट्यूबवर प्रत्येक व्हिडिओआधी येणारी फोर्स अॅड ही पॉलिटिकल कॅम्पेनचीच अॅड असते. परंतु या अॅड कॅम्पेनमध्ये पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षाच्या ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा’ या मथळ्याच्या जाहिरातींनीच बाजी मारली आहे. सोशल मीडियावर जरी या कॅम्पेनची यथेच्छ टिंगल-टवाळी झालेली असली तरी निगेटिव्ह इम्पॅक्ट हा कायम जाहिरातकर्त्यांच्या पथ्यावरच पडणारा असतो.

जाहिरातीच्या निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह अशा दोन्ही इम्पॅक्टबद्दल सविस्तर चर्चा करणारं ‘मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंट’ या पुस्तकातील ‘फाईव्ह फिल्टर प्रपोगांडा थिअरीचे मुद्दे आज भारतीय राजकारणात एकदम चपखल बसत आहेत. मोदी देशाचे पंतप्रधान असूनही राज्याच्या राजकारणात त्यांच्या इमेजचा कोणताही राजकीय संबंध नसताना मोठ्या खुबीने वापर करून घेतला जात आहे. ‘चला देऊया मोदींना साथ’ या शीर्षकाचं कॅम्पेन चालवताना मोदीच

राज्याच्या नेतृत्वासाठी पुन्हा उभे आहेत अशा पद्धतीचं वातावरण सामान्य मतदारांच्या मनात अगदी पद्धतशीरपणे तयार करण्यात जाहिरातदारांनी यश मिळवलंय. भाजपा आणि त्यांना कायम सोबत करणारे पियुष पांडे यांच्यासारख्या क्रिएटिव्ह मंडळींनी ब्रॅण्ड मोदी तयार करण्यात भरमसाठ यश संपादित केलंय. सध्या निवडणुकीच्या निमित्ताने त्या ब्रण्डचीच जाहिरात खुलेआम करणं सुरू आहे. राजकारणात नेतृत्व हे भावनिकतेच्या अथवा जाहिरातींच्या आहारी जाऊन निवडायचं नसतं याचं साधं भान भारतातील मतदारांना राहिलेलं नाही हे गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी स्पष्ट केलं आहे. माध्यमांच्या संरचनेतच मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंट इतकं घट्ट रुतलंय की येत्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा ब्रॅण्ड मोदींच्या जाहिरातींना भुलून जनतेने भाजपाच्या पारड्यात सत्तेचं दान टाकलं तर त्यात आश्चर्य वाटून घेण्यासारखं काहीच नसेल.

मोदींच्या निमित्ताने तरी का होईना, भारतातील डिजिटल माध्यमं ही मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंटमध्ये वर्तवलेल्या एलिट क्लास इफेक्टपासून मुक्त नाहीत हे सिद्ध झालं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *