शेवटी घात कोणी केला आणि डाव कोणी साधला, याची चर्चा आता बराच काळ होत राहील. एक गोष्ट नक्की आहे आणि ती म्हणजे केंद्रातील भाजप सरकारचे प्रमुख असलेले नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या होकाराशिवाय महाराष्ट्रातील भाजपच्या सुभेदारांना शिवसेनेबरोबरची युती तोडण्याची शामत झाली नसती!

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शहा यांची काही दिवसांपूर्वी मुंबईत बहुचर्चित भेट झाली. या भेटीनंतरच बहुधा भाजपच्या अध्यक्षांनी शिवसेनेबरोबरची युती तोडण्याचा संकल्प केला असणार. मुंबईतल्या मुक्कामात त्यादिवशी शहा यांनी भाजपच्या कोअर ग्रूपची बैठक घेतली आणि आपण स्वतंत्रपणे लढण्याची तयारी केली पाहिजे, असा संदेश दिला. भाजपचे महाराष्ट्राचे प्रभारी ओमप्रकाश माथुर हे तर वाटाघाटी अशा पद्धतीने करत राहिले की, त्यांना वरच्यांचा पूर्ण आशीर्वाद होता. मोदी यांनी युती तुटू नये, असं मत व्यक्त केल्याचं माध्यमांनी जाहीर केलं होतं. तथापि, सगळ्या चाव्या त्यांच्याच सल्ल्याने शहा यांच्याकडेच होत्या आणि त्याप्रमाणेच भाजपचे राज्यातील कारभारी डोलत होते, बोलत होते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा असा परिवार आहे की, जो अगोदर पूर्ण तयारी करतो आणि नंतर त्याप्रमाणे आपली व्यूहरचना जाहीर करतो. शिवसेनेबरोबरची युती तुटल्याचं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे आणि मुंबईचे अध्यक्ष विनोद तावडे या मंडळींनी २५ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलं. त्या अगोदर रविवारच्या जाहीरसभेत उद्धव ठाकरे यांनी जागावाटपाचा फॉर्म्युला स्पष्टपणे सांगितला होता. याबाबत भाजपने माध्यमांमार्फत आपली नाराजी जाहीर केली होती. शिवाय माथुर यांच्याकडे जे शिष्टमंडळ चर्चेसाठी शिवसेनेने पाठवलं, त्यात प्रमुख होते युवासेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे. या काही गोष्टींचा खूप मोठा बाऊ भाजपने सातत्याने माध्यमातून प्रगट होईल, याची काळजी घेतली.

इथे एक संदर्भ मुद्दाम नमूद करतो आहे. पुणे शहरातील कोथरुडची जागा युतीच्या वाटपाप्रमाणे शिवसेनेकडे आहे. युती अधिकृत तुटण्यापूर्वीच या भागातील संघ कार्यकर्त्यांच्या आणि भाजपनिष्ठावंतांच्या काही बैठका कोथरुड परिसरात झाल्या होत्या. रविवारी २१ सप्टेंबरला या बैठकीवरून परतणारे एक ओळखीचे स्नेही मला म्हणाले की, आमची पर्यायी तयारी झाली आहे, आजच्या बैठकीत कोथरुडसाठी नगरसेविका असलेल्या मेधा कुलकर्णी यांचं नाव भाजपने निश्चित केलं आहे. युती तुटल्यानंतर भाजप उमेदवारांची जी यादी प्रसिद्ध झाली, त्यात मेधा कुलकर्णी यांना कोथरुडमधून उमेदवारी देण्यात आलेली होती. हा परिवाराचा एकूणच स्वभावधर्म आहे आणि आता दिल्लीतील उदंड बहुमताचं पाठबळ त्यांच्याकडे असल्यामुळे किरकोळ विरोधकांची पर्वा ते करण्याची शक्यताच नाही.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे आणि अर्थातच उद्धव आणि राज या सर्वांच्या सहयोगातून ही युती पुढे चालली होती. लोकसभेच्या निवडणूक निकालामुळे भाजपच्या भूमिकेत आणि आविर्भावात एकदम फरक झाला आणि तो फडणवीस आणि केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या देहबोलीतूनही अतिशय उद्दामपणे दिसू लागला. गडकरी तर सध्या हिंदी चित्रपटातील डायलॉग ऐकवतच आपलं भाषण करतात. एकूणच २५ वर्षांची ही युती संपुष्टात आणताना महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य आणि बहुजन आणि मागासवर्गीय या समाजघटकांना आपण अप्रत्यक्षपणे दूर लोटतो आहोत, याची जाणिवही या नेत्यांना झाली नाही. कारण आता त्यांचं विमान आभाळात उंच उडालं आहे, त्यामुळे पायाखालची जमीन त्यांना दिसतच नाही!

बाळासाहेबांनी हिंदुत्वाच्या व्यापक मुद्यावर भाजपशी युती केली, त्या काळात भाजपचे सर्व छोटे-मोठे नेते मुंबईत आल्यावर त्यांना भेटायचेच. यावर्षी मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपचे अध्यक्ष शहा आणि त्यांचे राज्यातील कारभारी यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट त्यांचं निमंत्रण नसेल तर कशी घ्यायची, असा प्रतिष्ठेचा मुद्दा उपस्थित करून ताणतणावाला सुरुवात केली. संघ परिवाराचं एक वैशिष्ट्य आहे आणि ते म्हणजे समोरच्याला छोटं लेखून मानसिक द्वंद्वात त्याला अडकवून ठेवायचं आणि नंतर आपल्या सोयीचं काम करवून घ्यायचं. त्या व्यक्तिची अथवा संस्थेची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली तरी त्याची पर्वा करायची नाही.

शहा यांच्या या डावाला मात्र उद्धव ठाकरे बधले नाहीत, बळी पडले नाहीत, हे महाराष्ट्राचं भाग्य म्हणावं लागेल. केंद्रीय मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतरच्या काही दिवसांतच अकस्मात मरण पावलेले गोपीनाथ मुंडे हयात असते तर त्यांनी दिल्लीतल्या भाजप श्रेष्ठींना शिवसेनेची प्रतिष्ठा पणाला लावण्यापासून वाचवलं असतं, सावध केलं असतं. इथे भाजपच्या राज्यातील वर्तुळात ‘दिल्लीत नरेंद्र, महाराष्ट्रात देवेंद्र’… असे शेखी मिरवणारे मेसेज फिरू लागले होते. त्यातच तावडे यांनी मुंडे यांच्या कन्या पंकजा या मुख्यमंत्रिपदासाठी सुयोग्य असल्याचं मत व्यक्त केलं. त्यामुळे या पक्षाचं नेमकं काय मंथन सुरू आहे, हे समजायला मदत झाली. एकूणच भाजपच्या वर्तुळात शिवसेनेच्या प्रस्तावानंतर टीका आणि प्रचंड विरोध सुरू झाला.

या सर्वांनी सातत्याने लोकसभा २०१४च्या निवडणुकीचा निकाल समोर ठेवून भाजपला विधानसभेतील जागांचा जास्त वाटा युतीत मिळावा, यादृष्टीने मागण्या आणि मोर्चेबांधणी सुरू केली. भाजपने ११९ जागांपेक्षा जास्त जागांची मागणी केली आणि ज्या ५९ जागांवर शिवसेना सातत्याने अपयशी ठरते आहे, त्यांचा वाटपात पुनर्विचार करावा, असा विषय पुढे रेटला. उद्धव ठाकरे या भाजपच्या मागण्यांना न बधता आपला प्रस्ताव आग्रहाने पुढे ठेवत होते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या वादावादीच्या काळात महायुतीतील जे चार घटक पक्ष होते, त्याच्याबरोबर भाजपची बोलणी सुरू होती. शिवसेनेच्या नेतृत्वाला दृष्टीआड करून या नेत्यांना भावी सत्तेची आमिषं दाखवण्याचे प्रयोगही या काळात सुरू असणार यात शंका नाही. त्यामुळेच राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर, शिवसंग्रामचे विनायक मेटे आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी युती तुटल्यानंतरच्या काळात भाजपबरोबर जात असल्याचं जाहीर केलं.

या महायुतीतील सर्वात जुना घटक पक्ष असलेल्या रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने अमित शहा यांच्या आश्वासनावर विसंबून भाजपशी आघाडी केली. आठवले यांना केंद्रातलं मंत्रिपद खुणावतं आहे. मात्र त्यांचे जवळचे सहकारी कवी अर्जुन डांगळे यांनी मात्र शिवसेनेबरोबरच राहण्याचा निश्चय केला आहे. गेली तीन-चार वर्षं बाळासाहेबांच्या पुढाकारामुळे भीमशक्ती ही शिवशक्तीबरोबर राजकीय प्रवाहात सहभागी झाली. बाळासाहेबांची इच्छा होती की, मंत्रालयावर भगवा आणि निळा झेंडा फडकला पाहिजे. डांगळे यांच्यामते त्यांचं हे स्वप्न शिवसेनेबरोबर राहूनच रिपब्लिकन पक्ष पूर्ण करू शकेल. आठवले यांनी भाजपशी घरोबा केला असला तरी त्यांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे केंद्र सरकारमधील भाजपला पूर्ण बहुमत असल्यामुळे मंत्रिपदाची आश्वासनं त्यांनी दिली, तरी पाळण्याची सक्ती किंवा दबाव त्यांच्यावर आणताच येणार नाही. याबाबत मोदी हे अतिशय कठोर भूमिका घेऊन कारभार करणारे राजकारणी आहेत, हे गुजरातच्या त्यांच्या कारकिर्दीत देशाला लक्षात आलं आहे. अशा वातावरणात मंत्रिपदाचं गाजर काहीकाळच मोहिनी घालू शकेल, पुढे काय करायचं हा प्रश्न आठवले यांनाही सतावणार आहे.

भारतीय जनता पक्षाने सातत्याने छोट्या राज्यांचा आग्रह धरला आहे. या पक्षाच्या राज्यातील नेत्यांनी स्वतंत्र विदर्भाची मागणी अनेकवेळा लावून धरली आहे. भाजपच्या हातात महाराष्ट्र गेल्यास त्याचं विभाजन ही भविष्यातली अटळ गोष्ट राहणार आहे. शिवसेना आणि काँग्रेस यांनी कितीही विरोध केला तरी हे विभाजन थांबवणं, तसं सोपं ठरणार नाही.

इथे १९६० साली महाराष्ट्र स्थापन होत असताना त्यावेळचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सांगली येथे जानेवारी महिन्यात ‘महाराष्ट्राच्या भवितव्याची सफर’ या विषयावर विस्तृत भाषण दिलं होतं. हे भाषण राज्य सरकारने यशवंतरावांच्या भाषणांचा जो संग्रह पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केला, त्या ‘सह्याद्रीचे वारे’ यात समाविष्ट आहे. या भाषणात त्यांनी स्पष्ट सांगितलं होतं की, ‘विदर्भाला स्वतंत्र राज्य हवे होते, पण तेथील नेत्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवून महाराष्ट्रात राहण्याचे मान्य केले आहे. आता आपण त्यांच्या विकासाबाबत मोठ्या भावाची भूमिका घेऊन काम केले पाहिजे’, असं आवाहनही त्यांनी केलं होतं. महाराष्ट्राचं विभाजन झाल्यावर यशवंतरावांचं हे राज्य जोडण्याचं संकल्प विधान भंगून जाणार आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळेच भाजपच्या एकूण हालचालींना समजून घेताना शिवसेना हा प्रादेशिक पक्ष या भूमिकेतून न बघता अधिक व्यापकपणे या विषयाकडे लक्ष दिलं पाहिजे.

याच संदर्भातला दुसरा मुद्दा मुंबईशी निगडित आहे. महाराष्ट्र दिनाबाबत यावर्षी ‘सामना’मधून जी टीकाटिप्पणी मराठी समाज नसलेल्या वर्गांबाबत झाली होती, ती लक्षात घेतली पाहिजे. गेल्यावर्षी मुंबईमध्ये गुजराती बांधवांचा महामेळावा मोदी यांच्या उपस्थितीत भाजपने आयोजित केला होता. त्याचं फळ त्यांना लोकसभा निवडणूक निकालाने निश्चितच दिलं. मात्र आता शिवसेनेबरोबरची युती तोडून पुन्हा भाजपला मुंबईबाबत काही वेगळी भूमिका घ्यायची आहे का असा संशय निर्माण होतो. एकतर महाराष्ट्रापासून मुंबई वेगळी करता येणार नाही आणि शिवाय असा प्रयत्न कळत-नकळत सुरू झाल्यास शिवसेना अजिबात गप्प बसणार नाही, हे लक्षात ठेवलेलं बरं.

संसदीय राजकारणात भाजपप्रणित एनडीएला राज्यसभेत पुरेसं बहुमत नाही. त्या सभागृहात २४५ पैकी ५९ सदस्य हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) आहेत, त्यातले ३ शिवसेनेचे आहेत. आता युतीतून बाहेर पडल्यामुळे एनडीएची संख्या ५६ वर आली आहे. कारण केंद्रातील सत्तेतून बाहेर पडण्याचं शिवसेनेने ठरवलेलं दिसतं. त्यामुळे महाराष्ट्रातील एक अतिशय सुयोग्य राजकीय समीकरण भंगून एक वेगळंच वातावरण विधानसभा निवडणुकीत निर्माण झालं आहे.

भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी उत्तर प्रदेशातील लोकसभा निवडणुकीत जे यश ते तिथे प्रभारी असताना भाजपला मिळवून दिलं, त्यामुळे महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी शहा यांच्यासाठी रेड कार्पेट अंथरून ठेवला. तथापि, लोकसभा निवडणुकीनंतर उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात आणि राजस्थान इथे झालेल्या विधानसभांच्या पोटनिवडणुकांत भाजपची जी पिछेहाट झाली, तिचा विचार करावा, असं भाजपला अजूनही वाटत नाही. ज्या पक्षाचा जनाधार सर्वसामान्य डबेवाल्यांपासून ते विदर्भातील शेतकर्यांपर्यंत वाढला आहे, अशा शिवसेनेसारख्या सहकारी पक्षाला डच्चू देऊन विधानसभेत स्वतंत्र हाराकिरी करायला भाजप सिद्ध झाला आहे, त्यामागे निश्चितच मोठा डाव आहे, हे लक्षात येतं.

शिवसेनेला महाराष्ट्र या परिस्थितीत डावलेल असं वाटत नाही. भाजपच्या केंद्रातील आणि राज्यातील नेतृत्वाने आपला व्यापक जनाधार कमी करण्याचाच हा घाट घातला आहे, असं दिसतं.

– अरुण खोरे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *