पंधरा दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला एक गंभीर प्रश्न विचारला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती कानडे आणि न्या. कोदे यांच्या खंडपीठासमोर ताज मोहम्मद या २३ वर्षीय मुलाचा पोलीस कोठडीत झालेल्या संशयास्पद मृत्युचं प्रकरण सुरू होतं. या सुनावणीदरम्यान अॅड. युग चौधरी यांनी आकडेवारीनिशी असं दाखवून दिलं की १९९९ ते २०१३ या १४ वर्षांत राष्ट्रीय गुन्हेविषयक  नोंदीनुसार संपूर्ण देशात एकूण १४१८ आरोपींचे पोलीस कोठडीत मृत्यू झाले. यापैकी सर्वाधिक म्हणजे २३ टक्के पोलीस कोठडीतील मृत्यू महाराष्ट्रात झाले. ही गोष्ट महाराष्ट्राला नक्कीच भूषणावह नाही. पण त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे या पोलीस कोठडीत झालेल्या एकूण ३३३ मृत्युंपैकी सर्वच्या सर्व मृत्यू हे अल्पसंख्यांक समाजातील आरोपींचेच होते. अर्थातच महाराष्ट्रात पोलीस कोठडीत झालेल्या मृत्युंमध्ये सर्वाधिक मृत्यू मुस्लीम समाजातील आरोपींचे होते. असं का घडतं? याचं कारण काय?

यापूर्वीही याच खंडपीठासमोर असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला होता.  पोलीस कोठडीत संशयास्पदरित्या मृत्यू पावलेल्या एका आरोपीच्या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती, त्या प्रकरणात लिओनार्ड राल्डारिस आणि झुल्फर शेख या दोन आरोपी म्हणून कोठडीत डांबलेल्या तरुणांचा संशयस्परित्या मृत्यू झाला होता. त्या प्रकरणात पोलिसांनी सादर केलेल्या अहवालाविषयी संशय व्यक्त करत या खंडपीठाने ते प्रकरण सीबीयाकडे चौकशीसाठी सोपवलं होतं.

या प्रकरणात मोहम्मद अन्सारी या २३ वर्षीय तरुणाला २१ फेबु्रवारी २०१२ रोजी सायन येथून पोलिसांनी अटक केली होती. नंतर त्याला २४ मार्च २०१२ रोजी ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात पाठवण्यात आलं होतं. तिथेच त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांचा असा दावा आहे की मोहम्मद अन्सारी याचा मृत्यू नैसर्गिकरित्या झाला. परंतु त्याच्या आईचं म्हणणं आहे की मोहम्मदचा मृत्यू संशयास्पद स्थितीत झाला आहे. फिर्यादी आई अलिया बेगम अन्सारीचं अलीकडेच निधन झालं. परंतु मोहम्मच्या वडिलांनी या खटल्याचा पाठपुरावा सुरू ठेवला. अॅड. युग चौधरी हे फिर्यादीतर्फे खटला चालवत आहेत. अॅड. युग चौधरींनी पोलीस कोठडीत होणार्या आरोपींच्या मृत्युंची अनेक प्रकरणं पुढे आणली. या खटल्यात त्यांनी संशोधन करून असं दाखवून दिलं की, गेली १४-१५ वर्षं भारतात पोलीस कोठडीत संशयास्पद स्थितीत मृत्यू पावलेल्या आरोपींमध्ये सर्वच्या सर्व अल्पसंख्याक किंवा दलित समाजातील आरोपीच होते. तर महाराष्ट्रात झालेल्या अशा मृत्युंमध्ये फक्त अल्पसंख्यांक समाजातील आरोपी होते.

या धक्कादायक वास्तवाने अस्वस्थ होत मुंबई उच्च न्यायालयाने वरील प्रश्न विचारला. महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी या संबंधी दिलेल्या स्पष्टीकरणाने खंडपीठाचं समाधान झालं नाही. त्यामुळे खंडपीठाने अॅड. युग चौधरी यांची न्यायालयाचे विशेष वकील म्हणून नेमणूक करून अन्सारी प्रकरणी न्यायालयाला साहाय्य करण्यास त्यांना सांगितलं.

महाराष्ट्राला पुरोगामी राज्य वगैरे म्हटलं जातं. परंतु पुरोगामी, संवेदनशील राज्य वगैरे म्हणण्याचे दिवस कधीच गेले आहेत. राष्ट्रीय गुन्हेगार नोंदणी अहवालाने हे विदारक सत्य पुढे आणलं. असं म्हणण्याचं कारण म्हणजे महाराष्ट्रात तब्बल ३३३ आरोपी पोलीस कोठडीत मृत्यू पावलेत. हे सर्व आरोपी अल्पसंख्यांक समाजातील होते. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील पोलीस यंत्रणा अल्पसंख्यांक समाजाकडे अत्यंत पूर्वग्रह दूषित नजरेने बघते असाच होतो. पूर्वी ब्रिटिश सरकारने महाराष्ट्रातील पारधी, रामोशी अशा अनेक समाजांना सरसकट गुन्हेगार जाती म्हणून घोषित केलं होतं. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही या जातिंवरील हा ‘गुन्हेगार समाज’ असा शिक्का बरीच वर्षं तसाच टिकवला गेला. आज राज्यातील अल्पसंख्याकांना अशाचप्रकारे पोलिसांकडून गुन्हेगार ठरवलं जात आहे. एखाद्या समाजाला सरसकट गुन्हेगार कधी ठरवता येतं? थोडा विचार केला तर लक्षात येतं की, जो समाज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतो. ज्या समाजाला राजकीयदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या वाळीत टाकलं जातं. अशा समाजाला गुन्हेगार ठरवून त्यांच्यावर खोट्या केसेस लावणं सोपं असतं. मुस्लीम समाजावर तर असा ठपका ठेवणं अगदीच सोपं असतं. कारण १९९२च्या बाबरी मशिद उद्ध्वस्तीकरणानंतर आणि १९९३च्या मुंबई बॉम्ब स्फोटानंतर सर्वाधिक वातावरणच मुस्लिमविरोधी आहे. त्यानंतरच्या काळात देशात ठिकठिकाणी मुस्लीम अतिरेक्यांनी केलेल्या बॉम्ब स्फोटांमुळे जनमत आणखीनच मुस्लिमविरोधी होत गेलं. या मुस्लिमविरोधी

वातावरणाचा फायदा रा.स्व.संघ, भाजप आणि हिंदू मूलतत्त्ववादी विचाराच्या राजकीय प्रवाहाने घेतला. देशात उन्मादी पद्धतीचं मुस्लिमविरोधी वातावरण तयार केलं. याचा परिणाम असा झाला की, बहुसंख्य समाज मुस्लीम माणसांना देशाचे शत्रू समजू लागला. अर्थात, राज्यातील पोलिसही याच समाजातून येतात. एखाद्या समाजाकडे बघण्याचा पोलिसांचा दृष्टिकोनही प्रस्थापित सामाजिक धारणांतूनच घडतो. राज्याच्या पोलीस कोठडीत अल्पसंख्यांक समाजातील आरोपींच्या मृत्युंची आकडेवारी याच मुस्लिमविरोधी दृष्टिकोनाचं द्योतक आहे.

 

महाराष्ट्रात ११ टक्के मुस्लीम समाज आहे. हा मुस्लीम समाज गेली हजारो वर्षं इथेच राहणारा समाज आहे. ही माणसं काही कुठून परदेशातून आलेली माणसं नव्हेत. भारतात स्थानिक माणसांनी इस्लाम स्वीकारला तो इसवी सनाच्या सातव्या शतकात. त्यानंतर पुढे पाचशे वर्षं भारतात कोठेही मुस्लीम राजवट नव्हती. तरीही इस्लामचा प्रसार झाला. इस्लाम धर्म टिकला. त्या काळात या धर्माला कोणताही राजाश्रय नव्हता. तरीही तो धर्म टिकला याचा अर्थ धर्माला जनाधार होता. लोकांनी तो आपणहून स्वीकारला. मग हा जनाधार कोणी दिला? तर त्या काळातील हिंदू धर्मांतील कर्मठ, शोषक आणि जाचक ठरलेल्या जातिंच्या व्यवस्थेत पिडलेल्या दलित जातिंमधील सामान्य माणसांनी इस्लाम स्वीकारला हे ऐतिहासिक सत्य आहे.

‘भारतात इस्लाम तलवारीच्या जोरावर पसरला’ हा प्रसार इतिहासाच्या कसोटीवर टिकणारा नाही. ते सर्वस्वी खोटं आहे. मात्र शालेय अभ्यासातून शिकवला जाणारा इतिहास आणि हिंदुभिमानी, लोकप्रिय प्रचारकांनी हेतुतः हा अपप्रचार केला आणि आज सर्व थरातील मुस्लिमेत्तर माणसांना हेच ‘सत्य’ वाटतं. तर दुसर्या बाजूला भारतातील आणि जगातील मुस्लीम अतिरेक्यांच्या हिंसक कारवायांमुळे मुस्लिमांना धर्मवेडे, अतिरेकी ठरवणं आणखीन सोईस्कर होतं.

महाराष्ट्रातील मुस्लीम समाजाचं वास्तव मात्र अत्यंत भीषण आहे. ११ टक्के लोकसंख्या असलेल्या या समाजातील ९० टक्के नागरिक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आलेल्या त्या खटल्यातील पोलीस कोठडीत मृत्यू पावलेल्या मोहम्मद अन्सारी हा मोबाईल दुरुस्ती करणारा, हातावर पोट असलेला तरुण होता. याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील बहुसंख्य मुस्लीम हे फुटकळ व्यवसाय करणारे आहेत. राज्यातील मुस्लिमविरोधी वातावरणामुळे कोणत्याही प्रकारची स्थिर नोकरी मिळवणं मुस्लीम समाजाला अशक्य होत आहे. उलट गाव पातळीवर या बदनाम मुस्लीम समाजावर स्थानिक राजकारणातील शुद्र हितसंबंधासाठी प्रचंड दबाब आणणं सहज सोपं जातं. पूर्वी म्हणजे १९९० पर्यंत महाराष्ट्रातील गावा-खेड्यात मांग, ढोर, भटके विमुक्त समाजांना स्थनिक सत्तेच्या राजकारणात विरुद्ध गट प्याध्यांसारखे वापरत होते. आता तोच ‘पॅटर्न’ मुस्लीम समाजाविरुद्ध वापरला जात आहे.

अकरा टक्के लोकसंख्या असूनही मुस्लीम समाजाचे जेमतेम दोन-तीन लोकप्रतिनिधी विधानसभेत पोहचतात. लोकसभेत तर एखादाही महाराष्ट्रातील मुस्लीम प्रतिनिधी निवडला जात नाही. म्हणजे सत्तेच्या राजकारणातून हद्दपारी पूर्णच झाली. आता समाजकारणातूनही हकालपट्टी, सरकारी नोकरीतही घसरता टक्का. आरोग्यसेवा, शिक्षण सर्वत्र अशी परिस्थिती.

आमच्या राज्यांची पुरोगामी, उदारमतवादी, धर्मनिरपेक्ष परंपरा कोलमडून पडत आहे याचंच हे लक्षण. म्हणूनच काही कोठडीत मारले जातात तर उर्वरित हद्दपार केले जात आहेत!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *