ओबीसींच्या यादीत एखादी जात घालायची की काढायची याचं नियमन भारतीय संविधानाच्या कलम ३४०नुसार होतं. तसंच इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या केसद्वारे या संबंधीचे अधिकार राष्ट्रीय आणि राज्य मागसवर्गीय आयोगाकडे आहेत हे चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे. आयोगाचे अधिकार हे शिफारीस स्वरूपाचे असतात. परंतु आयोगाचा अध्यक्ष हा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायधीश असल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार त्यास आहे त्या स्थितीत मंजुरी देते. परंतु मराठा आरक्षणाबाबत सरकारला ते मंजूर नसल्यामुळे सरकारने राणे समिती नेमून स्वतंत्र अभ्यास केला. आयोगाच्या शिफारसी नाकारत राणे समितीच्या शिफारसी स्वीकारत मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आलं. मराठा आरक्षण हा ओबीसीचाच एक प्रवर्ग आहे, ही बाब लक्षात ठेवली पाहिजे. महाराष्ट्रात धनगर जातिलासुद्धा ओबीसी प्रवर्गातच NT x मधून आरक्षण मिळतं. आता धनगर जमातिला अनुसूचित जमात म्हणून आरक्षण पाहिजे आहे. त्यांना हे आरक्षण भारतीय संविधानाच्या कलम ३४२ नुसारच मिळू शकतं॒.

342. Scheduled Tribes.—(1) …

(2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Tribes specified in a notification issued under clause (1) any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

अर्थात हा अधिकार फक्त संसदेचाच आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, देशाचे प्रधानमंत्री वा राष्ट्रपतीसुद्धा अनुसूचित जातिच्या यादीत धनगरांना टाकू शकत नाहीत. मी संजय सोनवणींच्या स्टेटसवर बघितलं की उत्तरप्रदेशात धनगढ नावाची कोणतीच जात नसल्यामुळे तेथे धनगर हेच धनगढ आहे असं समजून त्यांना अनुसूचित जातिचा दर्जा देण्यात आला. हे तथ्य मानल्यास धनगर जात ही अनुसूचित जाती (SC) मध्ये मोडते की अनुसूचित जमातीत (ST) हा नवा प्रश्न निर्माण होतो?

एकूणच काय तर धनगरांचा तिढा लवकर सुटण्यालायक नाही. धनगरांना अनुसूचित जमातित सामील करून घेण्यास मुळचे अनुसूचित जमातिचे नेतेही तयार नाहीत. संसदेत महायुतीला बहुमत असल्यामुळे महायुती धनगरांना अनुसूचित जमातित सामील करून घेण्याचं आश्वासन देऊ शकते आणि या आश्वासनाच्या आधारे किती धनगर महायुतीला मतदान करणार?

ओबीसी (शूद्र) आणि अनुसूचित जाती/जमाती (अतिशूद्र) यांना मनुवादी व्यवस्थेने शिक्षण आणि संपत्तीचा अधिकार नाकारला होता. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधनाद्वारे या शूद्र, अतिशूद्र जातिंना आरक्षणाचा अधिकार दिला, जेणेकरून शिक्षण आणि सर्वच क्षेत्रात सर्व बहुजनांची प्रगती व्हावी. ब्राह्मणांपासून वेगळी टक्केवारी या समाजास याकरता दिली की हजारो वर्षांपासून शिक्षण घेणार्या ब्राह्मण वर्गासमोर बहुजन समाज स्पर्धेत टिकणार नाही. या आरक्षणाद्वारे स्वातंत्र्योत्तर काळात बहुजानांची बर्यापैकी प्रगती झाली. तामिळनाडूसारख्या

राज्यात तर बहुजन समाजाची मंडळी ब्राह्मण मंडळींनाही मागे टाकून ओपन कॅटेगरीतील ७० ते ८० टक्के जागा पटकावते. आम्ही अनुसूचित जाती/जमाती/अन्य मागासवर्गीय कमी अधिक प्रमाणात सारखेच मागसलेले आहोत. मग आमच्यातच आरक्षणातून एवढा वाद कशाला? आरक्षण म्हणजे काही घरात बसून मिळणारी नोकरी नाही. आम्हाला आमच्यातही भरपूर स्पर्धा करावी लागते. मग आम्हाला आमच्या आमच्यातच होणार्या स्पर्धेसाठी आपसांत एवढी दमछाक करायची काय गरज आहे? आंदोलनाची हीच ऊर्जा आम्ही जनगणना करण्यासाठी वापरली तर सर्व समाजाचीच सत्य

परिस्थिती काय आहे हे लक्षात येईल? हीच ऊर्जा जर आम्ही उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात सर्व मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळावं म्हणून लावली तर आमच्यातील काही न्यायालयाचे न्यायधीश बनतील. हीच ऊर्जा जर आम्ही खाजगी क्षेत्रातही आम्हाला आरक्षण पाहिजे म्हणून वापरली तर आमच्या एकूण नोकरीच्या जागेतील व्याप्ती वाढेल. हीच ऊर्जा आम्ही लोकसंख्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी वापरली तर ५२ टक्के ओबीसींना ५२ टक्के आरक्षण मिळेल; यातही नोकरीच्या जागेतील व्याप्ती वाढतील. हीच ऊर्जा आम्ही अल्पसंख्याकशिक्षण संस्था, डीम्ड आणि भारतात येणार्या विदेशी विद्यापीठातील जागेसाठी वापरली तर आम्हास अधिक जागा शिक्षणक्षेत्रात मिळतील. धनगर समाजातील लोकांना माझं आव्हान आहे की, त्यांनी आपली शक्ती ओळखावी. तुमच्यापेक्षाही खालच्या जातित जन्मास आलेला भीमराव उच्च शिक्षणातून या देशाचं संविधान लिहू शकला. त्यांनी प्रचंड मेहनत घेतली म्हणून तुम्हाला आणि मला आरक्षण मिळालं. आता बस्स करा ही रस्त्यावरची आंदोलनं आणि उपोषणं. आपल्या घरात भीमरावाचा फोटो घेऊन जा आणि आपल्या पोरांना सांगा, या भीमरावासारखी मेहनत करा. खूप अभ्यास करा. आता आपण ओबीसीत आहोत. आपल्याला शंभरातल्या सत्तावीस जागा राखीव आहेत. म्हणजे आम्ही शंभरातील सत्तावीस कॅलेक्टर बनू शकतो. अनुसूचित जातित समावेश झाल्यास आपल्यातील फक्त सातच कलेक्टर बनू शकतात. पोरांनो, तुम्ही अभ्यास करा मी बाहेर जाऊन मंडलची अधुरी लढाई लढतो. ५२ टक्के ओबीसींना ५२ टक्के कलेक्टरच्या जागा खेचून आणतो. बंधुंनो, बाबासाहेबांनी लढाई लढली मागासवर्गीयांसाठी, पण त्यांना अधिक मागसलेलं बनवण्यासाठी नाही तर पुढारलेलं बनवण्यासाठी.

प्रदीप ढोबळे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *