चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या दिल्लीतील निवडणुकीने देशातील राजकारणात अभूतपूर्व बदलाचे संकेत दिले होते. आम आदमी पार्टीचा उदय आणि मिळवलेलं यश हे अभूतपूर्व नव्हतं तर निवडणुकीमध्ये चर्चेत आलेल्या विषयांतील बदल, ज्या प्रश्नावर निवडणूक लढवली गेली, ते प्रश्न आणि धर्म-जात, विसरून झालेलं मतदान हे सारं काही अनोखं, अभूतपूर्व होतं.

गेली ६६ वर्षं देशात नियमितपणे निवडणुका होत आहेत, सत्ता परिवर्तन होत आहे, मतदारांचा सहभाग वाढत आहे हे खरं आहे. पण त्याचबरोबर हेही खरं आहे की प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी निवडणूक हा आपला हातखंडा खेळ बनवला आहे. धर्माचा, जातिचा, प्रादेशिक अस्मितेचा, गुंडशक्तिचा, धनशक्तिचा, घराणेशाहीचा बिनदिक्कत वापर करून निवडून येण्याचं तंत्र हस्तगत केलं आहे. लोकसभेची निवडणूक म्हणजे तर देशाच्या भवितव्याचा, जडणघडणीचा निर्णय घेण्याची संधी. देशापुढील प्रश्नांची सोडवणूक कोणता पक्ष कसा करणार, त्यासाठी त्यांचा कार्यक्रम काय, त्यासाठी कोणते कायदे करणार, कोणते बदल करणार हे जाणून घेण्याची संधी. शासनव्यवस्था चालवण्यासाठी सक्षम उमेदवार दिले आहेत का हे पारखण्याची संधी. देशाचं शासन चालवण्यात सर्व समाजाचा सहभाग असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी सर्व समाज घटकांना सामावून घेतलं पाहिजे. त्यांना प्रतिनिधित्व दिलं पाहिजे. महिला, अल्पसंख्याक, मागास जाती-जमाती, विविध भाषिक यांना किती प्रमाणात सहभाग दिला जातो आहे हे पाहण्याची संधी. मतदारांसमोर अशाप्रकारे समग्र चित्र येईल तेव्हा ते योग्य प्रतिनिधिंची, योग्य पक्षाची निवड करू शकतील. त्या पक्षाच्या कार्यक्रमाला, उद्दिष्टाला मान्यता देऊन, त्यांच्या उमेदवारांना बहुमताने निवडून देतील आणि देशाचा कारभार आणि आपलं भवितव्य त्यांच्या हाती सोपवतील.

गेल्या ६६ वर्षांत ज्या प्रकारचं फिक्सिंगचं, भ्रष्टाचारी, जातीयवादी राजकारण झालं, त्यामुळे जनतेचा राजकारण आणि राजकीय पक्षावरील विश्वास उडाला होता. निवडणुका हे सामान्य माणसाचं काम नाही, प्रामाणिक माणसाचं काम नाही, असं वाटू लागलं होतं. म्हणून बिल्डर, गुंड, भ्रष्टाचारी उमेदवारांना मतदान करत असताना त्याला सुधारणेची, बदलाची अपेक्षा वाटत नव्हती. केवळ अन्य पर्याय नाही म्हणून समोर येणार्यातून एकाला मत देत होता. राजकारणाच्या प्रचलित स्वरूपानेच लोकांनी त्याच्याकडे पाठ फिरवली होती.

दिल्ली निवडणुकीने हे सारं बदललं आहे असं वाटू लागलं होतं. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता, जनलोकपाल बिल चर्चेत होतं. पाणी आणि विजेची किंमत केवळ कमी करण्याचा मुद्दा नव्हता तर ज्या खाजगी कंपन्यांकडे हे काम सोपवलं होतं ते ग्राहकाची फसवणूक करत आहेत का, असा मुद्दा होता. ग्रामसभा, मोहल्ला सभांकडे आपल्या विभागातील आर्थिक आणि शासकीय निर्णय घेण्याचे अधिकार देऊन, नागरिकांना शासनव्यवस्थेच्या दैनंदिन कामात सहभाग देण्याचा प्रश्न होता. लोकप्रतिनिधिंनी, शासनकर्त्यांनी जबाबदारही रहावं, त्यांनी सामान्य माणसासारखं रहावं, लाल दिव्याची गाडी, बंगला आणि विशेषाधिकार त्यांना नसावेत असा आग्रह होता. सामान्य माणसाला प्रशासन असो की पोलीस यंत्रणा असो, प्रतिष्ठा आणि सन्मान मिळवून देण्याचा प्रयत्न होता. त्यामुळेच सर्व स्तरातले लोक पुन्हा राजकारणात सक्रिय झाले, तरुणवर्ग राजकारणाकडे वळला. ‘आप’च्या माध्यमातून प्रथमच सर्वसामान्य माणसं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निवडणुकीत उतरली आणि निवडून आली.

परंतु चार महिन्यांत हा बदलाचा अजेंडा राजकीय चर्चाविश्वातून हळूहळू लुप्त होताना दिसतो आहे आणि

क्चह्वह्यद्बठ्ठद्गह्यह्य ्नह्य ह्यह्वड्डद्य म्हणजेच नेहमीचेच हातखंडे सुरू झाले आहेत.

एवढी महत्त्वाची निवडणूक पण देशाच्या एकाही महत्त्वाच्या प्रश्नावर चर्चा होत नाही. ना शेतीवर आणि शेतकर्यांच्या आत्महत्येवर, ना औद्योगिकीकरणातील घसरत्या आलेखावर, ना वाढत्या महागाईवर की बँकांच्या वाढत्या अस्थिरतेवर, ना बेरोजगारीवर की प्रचंड संख्येने असलेल्या असंघटितांच्या प्रश्नावर. उलट सगळी चर्चा होते आहे मोदी, गांधी आणि केजरीवालवर. त्यातही भाजपलाही बाजूला सारून मोदींच्या चर्चेने सगळ्या राजकीय चर्चेचं अवकाश व्यापलं आहे.

असं वाटलं होतं की देशाचा बदललेला मूड लक्षात घेऊन यावेळी राजकीय पक्ष उमेदवारी देताना भ्रष्टाचार्यांना, गुंडांना दूर ठेवतील, घराणेशहाणीपासून फारकत घेतील, जुन्या बदनाम नेत्यांना घरी बसवतील आणि देशाच्या राजकारणातील केरकचरा काढून सफाई करतील. पण काँग्रेस-एनसीपी असो की भाजप-सेना असो, उमेदवार निवडीची पूर्वपरंपरा तशीच चालवलेली दिसते. किती भ्रष्टाचारी, किती गुंड, किती एफआयआर असलेले उमेदवार कुणी उभे केलेत ते आपण वाचतो आहोत. भ्रष्टाचारी असो, मौनी असो की अकार्यक्षम असो अशा राजकारण्यांची पुन्हा वर्णी लागलेली आहे. घराणेशाही तर पक्षात बहरली आहे. घराणेशाही हेच जणू महत्त्वाचं क्वॉलिफिकेशन झालं आहे. उमेदवारीसाठी अन्य कोणत्याही गुणवत्तेची, कर्तृत्वाची गरजच नाही.

पूर्वीप्रमाणे निवडून येण्याची क्षमता या एका निकषावर तिकिटं वाटण्यात आली आहेत. त्यामुळे धनशक्ती आणि गुंडाशक्तिला, जाती-धर्माच्या गणिताला, प्रस्थापित हितसंबंधांना महत्त्व आलं आहे. रस्त्यावर न उतरता एक तर माध्यमातून किंवा अंडरग्राऊंड पैसा पेरणीतून निवडणूक लढवली जात आहे. २००९ साली प्रसारमाध्यमांवर ५०० कोटी रुपये खर्च झाले होते. तोच आकडा आता चौपट झाला आहे म्हणजे रुपये २००० कोटींवर गेला आहे. त्यात भाजपने आणि त्यामागोमाग काँग्रेसने आघाडी घेतल्याचं आपण पहातोच आहोत.

आयाराम गयारामचा घोडेबाजारही नेहमीसारखाच तेजीत आहे. दिल्ली निवडणुकीनंतर आम्ही सौदेबाजार करत नाही, मतांची फोडाफोड करत नाही असा नैतिकतेचा आव भाजपने आणला होता. तोच भाजप आता कुणाकुणाला पक्षात घेऊन पावन करत आहे आणि तिकिटं देत आहे हे पाहण्यासारखं आहे. सत्तेसाठी काहीही असं म्हणत कोणकोणत्या प्रादेशिक पक्षांशी जवळीक करत आहे तेही पहातो आहे. या सगळ्या धामधुमीत ‘आप’सारख्या नव्या पक्षाचा आवाज कोण ऐकणार? किंबहुना आम्ही बिघडलो-तुम्ही बिघडाना असं म्हणत आप वेगळा नाही हे सिद्ध करण्याची धडपड सुरू आहे. त्यामुळे बदलाचा सुटलेला पहाटवारा आता गायब झालेला दिसतोय आणि कसलेले राजकारणी आपले नेहमीचेच डावपेच खेळण्यासाठी मैदानात उतरून निवडणुकीच्या राजकारणाची हवा तापवत आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *