लोकसभेची निवडणूक जाहीर झाल्यापासून आयपीएल क्रिकेट सामन्यांसारखं वातावरण झालं आहे. रोज नवे सामने, नवी उत्सुकता, नव्या चर्चा, नवे निकाल. कालच्या सामन्याची दखल आज नाही, आजच्याची उद्या नाही. आयपीएल सुरू झालं की देशातले सगळे प्रश्न बाजूला पडतात. महागाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अपघात, आत्महत्या यांच्या बातम्या येत असतात पण लोकांचं मन, चर्चाविश्व गुंतलेलं असतं ते क्रिकेटमध्ये. अर्थात आता आयपीएलची जादू उतरली आहे हे खरं आहे. पण त्यापेक्षा जास्त केली आहे ती निवडणुकीने. त्यातच नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल हे तीन नवे हिरो पडद्यावर आले आहेत. त्यांनी राजकीय चौकार, षटकाराची धूम चालवली आहे. तिथेही म्हटलं तर राजकीय विधानंच करत आहेत. राजकीय प्रश्नावर हल्ले-प्रतिहल्ले करत आहेत. पण तरीही देशाचे प्रश्न गांभीर्याने चर्चेत आल्याचं जाणवत नाही.

देशातील सर्वात मोठा गरिबीने पोळणारा घटक म्हणून शेतकरी आणि शेतमजुराकडे बोट दाखवता येईल. देशाच्या पातळीवर ५५ टक्क्यांच्यावर त्याची संख्या जाते. महाराष्ट्रातच ३ कोटी ४७ लाख मुख्यतः काम करणार्यांपैकी २ कोटी २६ लाख शेतकरी आणि शेतमजूर आहेत. आणि शेतीचा राज्य उत्पन्नातील वाटा १३ टक्के आहे. म्हणजे शेती हेच महाराष्ट्रातील गरिबीचं मायपोट आहे. देशाच्या पातळीवरही तीच स्थिती आहे. पण निवडणुकीमध्ये शेतीची सद्यःस्थिती आणि भवितव्य हा मुख्य मुद्दा होत नाही. शेतकर्यांच्या आत्महत्या, कर्जबाजारीपणा, दुष्काळ आणि अतिवृष्टी हेही मुद्दे पटलावर नाहीत. अगदी गारपिटीने महाराष्ट्रातील शेतीचं नुकसान होऊनही एक दिवसाच्या बातमीपलीकडे दखल घेतली जात नाही. त्यातही शेतकर्यांना नुकसानभरपाईची थोडीफार चर्चा होते. पण शेतमजुरांचा उल्लेखही नसतो. शेतीचं नुकसान होतं तेव्हा शेतमजुराच्या रोजगारावरही परिणाम होतो हे लक्षात घेतलं जात नाही. शेतीवर जगणार्या २ कोटी २६ लाख श्रमिकांपैकी १ कोटी ८ लाख शेतमजूर आहेत हे वास्तव आहे.

त्यातही शेतीची चर्चा सुट्या सुट्या प्रश्नांच्या अंगाने होते. सात आंधळे आणि हत्तीची गोष्ट आठवावी असं काही घडलं आहे. कारण एवढी वर्षं चर्चा होऊनही शेतकर्याचा प्रश्न सुटला आहे, असं दिसत नाही. शेतकरीवर्गाला पुन्हा पुन्हा आंदोलनं करावी लागत आहेत.

कॅड – करंट अकाऊंट डेफिसिट कमी झाला. परकीय गुंतवणुकीय गुंतवणुकीचा वेग वाढला. या बातम्यांच्या गर्दीत मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची पिछेहाट नजरेआड होत आहे. ठिकठिकाणचे कारखाने बंद पडत आहेत, औद्योगिक वसाहती ओस पडत आहेत, मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये गुंतवणूक वाढत नाही ही वस्तुस्थिती असताना, त्याची चर्चा न होता, अर्थव्यवस्थेत ‘सब कुछ ठीक है’ असं सांगितलं जात आहे. उत्पादन क्षेत्राची ही स्थिती असताना, अनेक सेझमधील गुंतवणुकदारांनी माघार घेत असताना, दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉर, नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग झोनच्या योजनांची जाहिरात सुरू आहे, जमिनी ताब्यात घेतल्या जात आहेत. परंतु तिथे कोणत्या इंडस्ट्रीज् येणार हे सांगितलं जात नाही. टेक्सटाइल हब, इलेक्ट्रॉनिक हब यांचा उल्लेख होतो पण तपशील नाही. औद्योगिकीकरणाच्या नावाने खाजगी शहरं मात्र उभारण्यात येत आहेत. म्हणजे या योजना औद्योगिकीकरणाच्या आहेत की खाजगी शहरांच्या? त्यातही जे उद्योग उभे राहतात तिथे गुंतवणुकीच्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होत नाहीत याचीही दखल घेतली जात नाही. मॅन्युफॅक्चरिंग झोनच्या घोषणा करून प्रश्न सुटणार आहे का? वस्तुस्थिती पहायला नको? वास्तविक शेती हा जसा अर्थव्यवस्थेचा, समाजव्यवस्थेचा, देशाच्या जडणघडणीचा प्रमुख घटक आहे, त्याप्रमाणे उत्पादन क्षेत्र हे देखील प्रमुख घटक, पायाभूत क्षेत्र आहे. ते क्षेत्र समस्याग्रस्त असताना तो निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा का होऊ नये?

देशातील भांडवलशाही क्रोनी कॅपिटॅलिझमच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. देशातील अनेक आर्थिक घोटाळ्यांच्या आणि गैरव्यवहाराच्या मुळाशी भांडवलशाहीचा हाच नवा अवतार आहे. प्रत्यक्ष उत्पादन किंवा सेवामध्ये भर न घालता हातचलाखी करून, गैरव्यवहार करून संपत्ती गोळा करण्यात येत आहे. कमॉडिटी मार्केटमधील व्यवहार, कमी किमतीत स्पेक्ट्रम घेऊन ते जास्त किमतीत विकण्याचे व्यवहार, गॅस किंमत दोन रुपये दहा पैशांवरून चार रुपये वीस पैसे आणि आता आठ रुपये चाळीस पैसेपर्यंत वाढवण्याची खटपट आणि त्यातून अफाट नफेखोरी हे नव्या भांडवलशाहीचं स्वरूप आहे. सहारा प्रकरण, सार्वजनिक बँकांची कर्जं बुडवण्याचे प्रकार, यातून भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील भयावह रोगग्रस्ततेची स्थिती पुढे येते. पण देशाचं भवितव्य डळमळीत करणार्या या प्रश्नाची चर्चा निवडणुकीत होत नाही.

निवडणुकांचा विचार केवळ सत्ताधारी बदलण्यापुरता करायचा का? देशात जी अनेक प्रश्नांची कोंडी झाली आहे, जे अनेक समाजघटक परिस्थितीच्या रेट्याखाली चिरडले जात आहेत, कष्टकरी, महिला, अल्पशिक्षित तरुणवर्ग कुणाचीच त्यातून सुटका नाही, त्यांना निवडणुकीनंतर नवी दिशा, नवी आशा मिळेल असं काही व्हावं, यासाठी नवी सुरुवात होणार आहे का? प्रत्येक प्रश्नाची सुटी सुटी चर्चा होते, पण ते खरोखरी सुटे प्रश्न आहेत की एका बिघडलेल्या व्यवस्थेचे बळी आहेत. या सर्व प्रश्नांची उकल करण्यासाठी कोणता समग्रतेचा विचार पुढे येतो आहे, त्याबद्दल चर्चा

होत आहे. निवडणुका आल्या नि गेल्या, प्रश्न तिथेच राहिले असं होऊ नये, त्यासाठी निवडणुका म्हणजे केवळ राज्यकर्त्यांची निवड नसते, ती नव्या भवितव्याची असते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *