महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाचं गारपिटीने प्रचंड नुकसान झालं आहे. निवडणुकीच्या तोंडावरच नुकसान झाल्याने शासनाने तातडीने पावलं उचलली आहेत. सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी गारपीटग्रस्त शेतकर्यांना भेट देऊन साहाय्याची मागणी केली आहे. हा मोसम बागायती शेतीचा असतो. सर्व प्रकारच्या फळांचं उत्पादन होतं. तसंच हिवाळी पिकही शेतात उभं असतं. कांदा तयार असतो. त्यामुळे बागायती शेतकरी, धान्य शेतकरी, तेलबिया, डाळी कडधान्यांचा शेतकरी, टोमॅटो आणि अन्य भाजीपाला घेणारा शेतकरी, कांदा शेतकरी सगळेच गारपिटीत सापडले आहेत. कापूस शेतीची नेमकी काय स्थिती आहे. ते नीटपणे समोर आलेलं नाही.

गारपीटग्रस्त शेतकर्यांना कितीही नुकसानभरपाई दिली तर त्यातून त्यांचा प्रश्न सुटणार नाही. कारण भरपाईची रक्कम एकरावर मोजली जाते. शेतकर्यांची गुंतवणूक कोणते पीक तो घेतो त्याच्यावर अवलंबून असते. फळबागायतीतून धान्यशेतीपेक्षा अधिक नफा होऊ शकतो. म्हणून धान्यशेतीऐवजी फळा-फुलांची शेती करा असं सांगण्यात येतं. पण त्याचबरोबर या शेतीतील गुंतवणुकही वाढते. त्यामुळे नुकसान मोठं होतं आणि शेतकरी संकटग्रस्त होतो. एकेकाळी श्रमप्रधान असलेली शेती आता बियाणं, उर्वरकं, फवारणी, देखभाल, पाणी-विजेचा वाढता खर्च यामुळे भांडवली झाली आहे. त्यातून अनिश्चिततेने घेरलेलं आहे. अशा स्थितीत शेतकर्याला शासनाकडून मिळणारी भरपाई पुरेशी असण्याची शक्यताच नसते. पुन्हा प्रश्न फक्त गुंतवणुकीच्या नुकसानभरपाईचा नसतो. उत्पन्नाच्या नुकसानभरपाईचाही असतो. शेतीतून मिळणार्या उत्पन्नातून पुढील वर्षभराची कुटुंबाच्या भरण-पोषणाची, खर्चाची व्यवस्था करायची असते. त्याचं काय? शेतीवर शेतकर्याबरोबर शेतमजुरही राबत असतात. महाराष्ट्रात १ कोटी १८ लाख शेतकरी आणि १ कोटी ८ लाख शेतमजूर आहेत. म्हणजे जवळपास शेतीवर जगणार्यांपैकी ५० टक्के शेतमजूर आहेत. शेती संकटग्रस्त होते तेव्हा शेतमजुरांच्या रोजगारावरही कुर्हाड कोसळते. त्यांच्यासाठी रोजगारहमीची कामं शासन काढू शकते. पण अशी कामं काढेपर्यंत किती काळ जाईल हे सांगता येत नाही. हातावर पोट असलेल्या शेतमजुरांनी तोपर्यंत कसं जगायचं? शेतीवर संकट कोसळतं तेव्हा शेतमजुरांच्याबद्दल विचार होत नाही. आता गारपीटग्रस्त शेतकर्यांना मदत जाहीर करताना, शेतमजुरांचाही समावेश केला पाहिजे. शेती जेव्हा संकटग्रस्त होते तेव्हा शेतीवर आधारित सर्वच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फटका बसतो. अशा शेतीव्यतिरिक्त असलेल्या आर्थिक व्यवहारांना शासन मदत करू शकत नाही. हे खरं आहे. पण प्रश्न व्यापक आहे एवढंतरी लक्षात घेतलं पाहिजे.

भारतातील ग्रामीण समाज एका विचित्र कोंडीत सापडला आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नात १३ टक्क्यांचा वाटा असलेल्या शेतीवर ५५ टक्के श्रमिकवर्ग अवलंबून आहे. शेतीवर कोणतंही संकट कोसळलं नाही तरी ५५ टक्के शेतकरी-शेतमजुरांच्या वाट्याला येणारा राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वाटा इतका अपुरा आहे की गणितानेही ग्रामीण गरिबीचा प्रश्न सुटू शकणार नाही. शेतीतील उत्पन्न कितीही वाढलं तरी अर्थार्जन करणार्या उर्वरित नागरिकांच्या पातळीवर त्याचं उत्पन्न जाणार नाही. साहजिकच शेतीतून श्रमिकांची संख्या कमी करण्याचा मार्ग योग्य वाटू लागतो आणि तसा सल्लाही दिला जातो. पण शेतकर्यांनी शेती सोडून जायचं कुठे हे मात्र सांगितलं जात नाही. औद्योगिक उत्पादन क्षेत्राची वाढ थांबलेली आहे. ग्रामीण भागात तर प्रचलित उत्पादन व्यवस्था मोडून पडली आहे. त्याजागी रोजगाराभिमुख नवी उत्पादन व्यवस्था उभी करण्याचं सरकारचं धोरण नाही. उलट जास्तीत जास्त शहरी उत्पादनं ग्रामीण बाजारपेठा काबीज करत आहेत. त्यातून त्यांचा वाढीचा वेग सांभाळत आहेत आणि शेअर बाजारातील घसरण थांबवत आहेत. या सगळ्या प्रक्रियेत गावात निर्माण झालेल्या संपत्तीचं शहराकडे हस्तांतर होत आहे. आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिकच अडचणीत येत आहे.

म्हणूनच महाराष्ट्रातील शेतकर्यांवरचं संकट गारपिटीपुरतं मर्यादित नाही. खर्या अर्थाने शेतीतील वाढती गुंतवणूक, व्याजाचा बोझा, वाढते खर्च, अनिश्चित पाऊस, कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, थंडीचा कडाका, रोगराई, बाजारभावाची घसरण, सरकारी धोरणांचा फटका अशा अनेक मारपिटीने तो ग्रस्त झाला आहे. त्याची सुटका करायचं आव्हान हे केवळ शेती क्षेत्र, शेतकरी आणि शेतकरी आंदोलनापुरतं मर्यादित नाही. हे खर्या अर्थाने राष्ट्रीय आव्हान आहे. शेती-शेतकरी-शेतमजूर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उर्जितावस्थेत नेणं हाच आता नव्या राष्ट्रीय चळवळीचा केंद्रबिंदू का बनू नये?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *