अमेरिकेच्या मुजोरपणाला आणि दादागिरीला भारताने तोडीस तोड उत्तर द्यावं ही भारतीयांची इच्छा नुकतीच पूर्ण झाली आहे. भारत गेली काही वर्षं, दशकं अमेरिकेचा मित्र बनून त्यांच्या जगावरील दादागिरीत सामील होऊ पाहतोय. त्यांच्या दुष्कर्मांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या गोटात दाखील झालाय जणू काही. तरी अमेरिकेने मात्र भारताला इतरांसारखीच तुच्छ वागणूक द्यावी हे मात्र फारच झोंबलंय भारतीयांना. देवयानी खोब्रागडे या आयएफएस ऑफिसरच्या अपमानामुळे हा मामला ऐरणीवर आलाय.

खरंतर भारत जगातल्या non allience चळवळीचा नेता. अमेरिका आणि रशिया यांनी जगाचे चक्क दोन भाग केले तेव्हा दोनही गटात सामील न होता मानवी हक्क, अहिंसा आणि सन्मान यांचा तिसरा मार्ग अवलंबणारा गट बनला. ज्यात भारत आणि नुकतीच स्वतंत्र झालेली इतर राष्ट्रं होती. भारतावर त्यामुळे न्यायाचा मार्ग चोखाळण्याची जबाबदारी राहिली आहे. पण यावेळी मात्र विषयाची निवड चुकली भारताची. देवयानी खोब्रागडे केस कोणत्याही अंगाने न्यायाची लढाई होऊ शकत नाही.

खोब्रागडे बाईंनी अमेरिकेत शिरताना आणि वास्तव्य करताना तिथला कायदा मोडला. त्यांचं शिक्षण, हुद्दा पाहता ही भूल मानता येणार नाही. व्हिसा फ्रॉड आणि किमान वेतन न देता नोकर ठेवणं हे गंभीर गुन्हे मानले जातात याची कल्पना परदेशातच काम करणार्या व्यक्तिला असणारच की. पण उच्चपदावर असलं की ज्या सहजपणे भारतातले कायदे मोडता येतात, आदर्शमध्ये घरं घेता येतात. तितक्याच सहजपणे अमेरिकेचे कायदेही मोडता येतील असं गृहीत धरलं खोब्रागडेंनी आणि आपल्या परराष्ट्र खात्याची reaction बघता त्यांचं गृहीतक बरोबरच होतं म्हणायचं.

भारताचा आत्मसन्मान राखायची ही पहिली संधी नक्कीच नव्हती. कायदाबाह्य वर्तणूक करणार्या उच्चपदीय अधिकार्यांपेक्षा परराष्ट्र खात्याने आतापर्यंत अनेकदा समोर आलेले विद्यार्थी, नोकरीदार वा Professional चे प्रश्न गंभीरपणे तडीस लावायला हवे होते. जेव्हा ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांची बूट काढून शरीरतपासणी एअरपोर्टवर करण्यात आली. केवळ ते आशियाई आणि मुस्लीम अशा अमेरिकेने ठरवलेल्या Terrorist Profile मध्ये बसतात म्हणून. तेव्हा भारताने पुढच्या राजकीय भेटी रद्द करायला हव्या होत्या. जेव्हा स्नोडॉनने सीआयएच्या फायली उघडून जगाला दाखवलं की अमेरिका तुमच्या घरात, अॅम्बसीत, देशात हेरगिरी करतेय, तेव्हा भारताने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत कडक भूमिका घ्यायला हवी होती. पण ताठ व्हायला केस आम्ही निवडली ती कोणती? माझ्या घरची धुणीभांडी करायला मला नोकर तर लागणारच. मग मी ते कशाही पद्धतीने manage करणार असं म्हणणार्या अधिकार्याची.

भारताने पुन्हा एकदा दाखवून दिलंय आपल्याच जनतेला की, आपण पैशांनुसार, पदानुसार लायकी ठरवणारा असा सामाजिक उतरंडीवर आधारित समाज आहोत. त्यामुळे भारतीय नागरिक म्हणून तुम्हाला हक्क असत नाहीत तुमच्या पदानुसार असतात. अमेरिकेचा कोणीही नागरिक जगात कुठेही जाऊन I am an American असं गर्वाने म्हणतो ते कसं? अमेरिका आफ्रिकेच्या जंगलात अडकलेल्या भारताच्या खेड्यात आजारी पडलेल्या, युक्रेनमध्ये बॅग चोरीला गेलेल्या आपल्या नागरिकांना वाचवत असतं. त्यांची अॅम्बसी प्रत्येक देशात सतर्क असते. याउलट भारतीय अॅम्बसी. लंडनमधील भारतीय दूतावसात एखाद्या तिथे लग्न होऊन गेलेल्या आणि सासरी जाच होत असलेल्या भारतीय तरुणीने जाऊन पहावं किंवा न्यूयॉर्कच्या भारतीय दूतावासात कोणी पासपोर्ट हरवलेला भारतीय प्रवासी जाऊन पोचावा. आपल्या हक्कांबाबत जागरूक असलेले आयएफएस अधिकारी येतात का मदतीला? बिलकूल नाही आणि आमच्या सरकारला आयएफएस अधिकार्यांचा घरकामाचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटतो पण जेव्हा ब्रिटन म्हातार्या आईबापांना मुलाकडे जाऊन रहायचा व्हिसा नाकारतो, अमेरिका मुलीच्या प्रसुतीसाठी आईला जायची परवानगी नाकारते तेव्हा भारत सरकार आवाज उठवत नाही.

देवयानी खोब्रागडे दलित असल्याचीही चर्चा झाली. पण खरं पाहता त्या सध्याच्या नवब्राह्मण वर्गाच्या प्रतिनिधी आहेत. उच्चपदस्थ अधिकारी जे त्यांच्या immunity  वर गदा आल्यामुळे चवताळलेत. ब्राह्मण्याचे सर्व अवगुण आहेत यांच्यात… स्वतःच्या जन्मसिद्ध हक्कांची जाणीव पण समानतेचा अभाव, स्वतः अंगमेहनत करण्याचा तिटकारा, म्हणून कामकरी नोकरांची गरज… अगदी पाश्चात्य देशातही जिथे मशीन आणि टेक्नॉलॉजीने घरकाम एकदम सुटसुटीत करून टाकलं आहे. तरी कष्टाची किंमत पैशात मोजताना कमी, म्हणून किमान वेतनाचा गफला. वर गुन्हा केला तरी त्यातून सुटायची अपेक्षा आणि सवय. पूर्वी नाही का ब्राह्मणाने खून जरी केला तरी राजा ब्रह्मवध नको म्हणून त्याला फाशीची शिक्षा देऊ शकत नसे? तसंच आता या आयएफएस मंडळींचं झालं आहे. diplomatic immunity च्या नावाखाली.

खरंतर ही संकल्पना का आली? तर पूर्वीच्या काळी राज्यांमधले संबंध बिघडले की बिचारे राजदूत सर्वप्रथम धोक्यात येत. त्यांचं सर कलम करून परातीवर घालून पाठवण्यात येई त्यांच्या राजाला नजराणा. म्हणून अशा राजकीय बदलांपासून संरक्षण म्हणून राजदूतांना immunity बहाल करण्यात आली. पण त्याचा वापर आता दुसर्या देशांत जाऊन खून करूनही त्यांच्या न्याय व्यवस्थेपासून वाचण्यासाठी केला जातो. अमेरिकन दूतावासाने एका मिलिटरी काँट्रॅक्टरला असंच वाचवलं होतं, त्याने पाकिस्तानच्या रस्त्यावर दोन लोकांना गोळ्या घालून ठार मारलं तेव्हा.

व्हिसा फ्रॉडमध्ये खरंतर बरेच आशियाई लोक अडकतात. व्हिसाचे नियम इतके कडक आणि विचित्र करण्यात आले आहेत की, पाश्चिमात्य देशात आजकाल विद्यार्थी, टुरिस्ट सर्वांसाठीच व्हिसा फ्रॉड ही टांगती तलवार झाली आहे. पण भारतीय सरकारने आपल्या सर्व नागरिकांसाठी परदेशी फिरणं, शिक्षण घेणं, नोकरी करणं हे हक्क म्हणून मागण्याऐवजी एका अधिकारी बाईंचा प्रश्न म्हणजे देशाची आन, बान, शान बनवावी ही खंतजनक बाब होय.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *