प्रशासकीय व्यवस्थेत आजही स्त्रियांचं प्रमाण केवळ २० टक्केच आहे. मात्र याचा अर्थ स्त्रियांना या क्षेत्रात फारसा रस नाही असा होत नाही. मुळातच प्रशासन व्यवस्थेत आय.ए.एस., आय.पी.एस.सारख्या पदांवर कार्यरत महिलांविषयी अनेक पूर्वग्रह आणि अतिशयोक्तीपूर्ण उत्सुकता असे सकारात्मक-नकारात्मक दृष्टिकोन समाजामध्ये आणि अगदी महिलावर्गामध्येही आढळतात. म्हणूनच लेखिका स्वप्ना जरग यांनी अशा ‘अधिकारिणीं’चं जीवन त्यांच्याच शब्दात मांडण्याचा केलेला प्रयत्न अत्यंत कौतुकास्पद आहे.

या पुस्तकात वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्यांपासून ते अगदी अलीकडे नागरीसेवेत निवड झालेल्या अशा २२ महिला अधिकार्यांचा जीवनप्रवास शब्दबद्ध केला आहे. १९७० ते २०११ असा मोठा कालखंड, त्या-त्या वेळचा समाज, बदलती परिस्थिती, बदलते संदर्भ आणि त्या अनुषंगाने ‘नोकरशाही आणि स्त्री’ या विषयाला असलेले आयाम अभ्यासू वाचकांना चिंतनास प्रवृत्त करतात.

प्रशासकीय सेवेत देशपातळीवर ठसा उमटवणार्या राम प्रधान, डॉ. माधव गोडबोलेंपासून राज्यस्तरावर टी. चंद्रशेखर, गो. रा. खैरनार यांच्यासारख्या कार्यतत्पर आणि अफाट बुद्धिचातुर्य लाभलेल्या शासकीय अधिकार्यांची उदाहरणं हा आजच्या नोकरशाहीसाठी मौल्यवान ठेवा आहे. सचोटी, पारदर्शकता, राजकीय शहाणपण आणि मूलतः विधायक गोष्टींची ऊर्मी या गुणधर्मांचा योग्य वापर करून समाजोपयोगी निर्णयांना उचलून धरणं आणि कोणत्याही प्रकारच्या जाचाची पर्वा न करता ते निर्णय तडीस नेणं हीच एखाद्या कर्तबगार प्रशासकाची त्याच्या कार्यप्रणालीची प्राथमिक गरजच म्हणावी लागेल. पण, कोणत्याही निर्णयांची तडकाफडकी अंमलबजावणी करताना संबंधित कृतितील अतितत्परतेसाठीचा मुख्य निकष सामाजिक उपयुक्तता हाच असला पाहिजे, वैयक्तिक वा इतर कुणाचाही राजकीय लाभ नाही.

काही महिन्यांपूर्वी उत्तरप्रदेश केडरच्या आयएएस अधिकारी दुर्गाशक्ती नागपाल यांच्या निलंबनासंदर्भात उद्भवलेल्या घडामोडींवरून प्रशासकीय अधिकार्यांना असलेल्या निर्णय स्वायत्ततेविषयी तसंच अधिकारी म्हणून त्यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांना असलेलं संरक्षण आणि हमी याविषयी जोरदार चर्चा रंगल्या. राज्यकर्ते आणि नोकरशाही या एकमेकांना पूरक समजल्या जाणार्या संस्था वेगवेगळ्या कारणांनी एकमेकांसाठी अडचण ठरू लागल्यात की काय असा प्रश्न निर्माण झाला. याच धर्तीवर महिला प्रशासकीय अधिकार्यांना असलेल्यांच्या निर्णयस्वातंत्र्याविषयी त्यांच्याच अनुभवातून निर्मित केलेलं ‘अधिकारिणी’ हे पुस्तक त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा आरसाच म्हणावं लागेल.

शासनामध्ये प्रत्येक क्षेत्र, विभाग-उपविभाग येथील अधिकारपदाच्या जबाबदार्या, त्यांची कर्तव्यं ही भिन्न असतात. मात्र या सर्वांची प्राथमिकता ही समाजविधायकता असते. समाजविघातक निर्णयांना बहुतांशवेळा एकमेकांचे हितसंबंध जपण्यासाठी जसा वरिष्ठ अधिकारी किंवा राजकीय नेते यांच्याकडून पाठिंबा मिळू शकतो; त्याचप्रमाणे हितसंबंध जपण्यासाठीच का असेना पण समाजविधायक कार्यांच्या निर्णयांना प्रत्येकवेळी याच लोकांकडून पाठिंबा मिळतोच असं नाही. म्हणजे सर्वच निर्णय केवळ समाजकल्याणार्थ असतात म्हणून ते डावलले जातात असं नाही तर या निर्णयांमुळे काहींच्या हितसंबंधांवर गदा येत असेल, काही व्यावसायिक प्रकल्प रखडले जाऊ शकत असतील तरच या अधिकार्यांच्या अधिकारांची पायमल्ली होताना दिसते.

‘अधिकारिणी’ या पुस्तकातील अधिकारिणींच्यामते इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात मात्र परिस्थिती अजून तरी हाताबाहेर गेल्याचं दिसत नाही. पुस्तकात नमूद केल्याप्रमाणे राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण, गृह सचिव चंद्रा अय्यंगार, एम.एम.आर.डि.ए.च्या अश्विनी भिडे, मुंबईच्या महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त मनिषा म्हैसकर, मीरा बोरवणकर, लीना मेहेंदळे, शर्वरी गोखले या आणि अशा अनेक अधिकार्यांना राजकीय दडपण, भीती, दबाव यासारखे पेच निर्माण झालेच नाहीत असं नाही. पण त्यांच्यामते एक प्रशासक म्हणून आततायीपणे कर्तव्य निभावण्यापेक्षा चौकट न मोडता अपेक्षित गोष्टी साध्य करता येणं आणि अनावश्यक गोष्टी टाळता येणं हे जास्त महत्त्वाचं असतं. शिवाय काही विशिष्ट घटनांच्या बाबतीत राजकीय नेत्यांना विश्वासात घेऊनसुद्धा अनेक कामं मार्गी लावता येतात.

राधिका रस्तोगी यांच्यावर त्यांच्याच कनिष्ठ अधिकारी वर्गाने चुकीच्या कारणांसाठी अविश्वास ठराव संमत केल्याचं पचवणं जड गेल्याचं त्या म्हणतात, पण या तणावातून खूप काही शिकायला मिळालं हेही त्या सांगतात. पण या सर्वांपेक्षा अधिकारी म्हणून विविध योजनांच्या अंतर्गत कुणाला घर प्राप्त करून देणं, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणं या गोष्टी त्यांना जास्त समाधान देणार्या वाटतात. सेवेच्या सुरुवातीलाच दरवर्षी किमान एका बदलीला सामोरं जावं लागलेल्या अश्विनी जोशी यांचाही अनुभव हेच सांगतो की विधायक कामांमध्ये अडथळे येतातच. पण त्यांना सामोरं जाताना त्यांनी आजवर तडजोड केलेली नाही. निर्भिडपणे याचा सामना केला पाहिजे असं त्या सांगतात. त्यांच्यामते आपल्या कामाचा ठसा प्रसारमाध्यमांमध्ये उमटण्यापेक्षा तो लोकांच्या मनात उमटणं महत्त्वाचं आहे.

शासकीय अधिकार्यांच्या कारकिर्दीचा आलेख अभ्यासून, कर्तृत्ववान अधिकार्यांची दखल घेऊन त्यांची उदाहरणं आजच्या तरुण पिढीसमोर मांडणं हे गरजेचं वाटतं. प्रशासकीय सेवेत येताना कोण्या एका अधिकार्याच्या प्रतिमेचा आदर्श समोर ठेवण्यापेक्षा अधिकार्यांच्या कामाचा लेखाजोगा पाहून त्यातले आदर्श घ्यायला हवेत. पारदर्शी सुशासन निर्मितीसाठी बराच मोठा पल्ला गाठायचा असला तरी छोट्या छोट्या प्रयोगातूनही हे शक्य होऊ शकतं हे निश्चित.

 दिपाली यादव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *