मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या घोटाळ्याच्या प्रकरणी सादर केला गेलेला अहवाल एक वाक्याचा ठराव करून फेटाळला. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी नाराजी व्यक्त करून त्यांना तोंडघशी पाडलं. त्यावर सोनिया गांधी यांनी राहुल गांधी यांची री ओढत यावर फेरविचार होऊ शकतो असं सांगून टाकलं. आदर्श गृहनिर्माण घोटाळ्याच्या बाबतीतला महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिला अहवाल नाही. असे अनेक अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवले गेले आणि फेटाळले गेले आहेत. यापेक्षाही गंभीर स्वरूपाच्या दंगलींचे, इस्पितळांतील मृत्युंचे किंवा विषारी दारू पिऊन लोक रस्त्यावर मरून पडल्याच्या प्रकरणी सादर केल्या गेलेल्या चौकशांचे अहवाल सादर केले गेले. तेव्हा एक तर त्यावर चर्चा झाली किंवा त्या अहवालांवर कृती-अहवाल तयार करण्याचं मान्य करून कारवाईचे सुतोवाच केलं गेलं. १० कोटी लोकसंख्या असलेल्या

राज्यात अनेक घटना घडत असतात आणि त्याबाबत चौकशी चालतच असते. मग या पार्श्वभूमीवर आदर्श गृहनिर्माणच्या घोटाळ्याला एवढं महत्त्व का प्राप्त झालं हे प्रथम समजून घेतलं पाहिजे. त्यानंतर त्यावरची मुख्यमंत्र्यांची भूमिका समजून घेतली पाहिजे आणि त्यानंतर याबाबतीत सरकारची नाचक्की का झाली याचा विचार केला गेला पाहिजे.

आदर्शच्या प्रकरणात १२ सनदी अधिकारी आणि मंत्री यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचं निदर्शनास आलेलं आहे. त्यापैकी सुशिलकुमार शिंदे सध्या केंद्रात गृहमंत्री पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना कधीही हुसकावून लावलं जाऊ शकतं. त्यानंतर विलासराव देशमुख हे राजकीय सारीपटावरून अकाली मृत्यू झाल्यामुळे बाजूला झाले. शिवाजीराव निलंगेकर हे सध्या अडगळीत पडलेले आहेत. राजेश टोपे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निवडणुकीच्या राजकारणात मुरब्बी झालेले राजकारणी आहेत. त्यांची कमाई त्यांची एकट्याची नाही. त्याच्या पूर्वसुरींनी म्हणजे त्यांच्या वडिलांनी अंकुशराव टोप्यांनी शरद पवार यांची सर्व प्रकारच्या कालखंडात साथ दिलेली आहे. ते काँग्रेसमध्ये गेले असते तर त्यांना किंवा राजेश टोपे यांना यापेक्षा बरे दिवस पहाता आले असते. सुनिल तटकरे हे बॅ. अंतुले यांचे एकेकाळचे पाठीराखे आणि आता अजितदादा पवार यांचे निकटवर्ती. खरा राग आहे तो अजित पवार यांच्यावर. पण त्यांच्यावर राग काढता आला नाही की त्यांच्या अवतीभोवती असलेल्यांना ठोकलं जातं. तसे ते या धबडग्यात सापडले. नगर विकास खात्याचा भार राजेश टोपे आणि तटकरे यांच्याकडे होता, पण तो अल्पकाळ. त्यानंतर तो कायमस्वरूपी मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. विलासरांवाना जेव्हा या खात्याचं महत्त्व खर्या अर्थाने कळलं तेव्हा त्यांनी ते खातं आपल्याकडेच ठेवून घेतलं आणि नंतर ते या स्वच्छ चारित्र्याचा डंका पिटणार्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही आपल्याकडेच ठेवलं.

या राजकारणातील व्यक्तिंशिवाय जयराज फाटक, प्रदीप व्यास, पी. व्ही. देशमुख आणि रामानंद तिवारी हे सनदी अधिकारी या घोटाळ्यातील आरोपी आहेत. या सर्वांना कुलाब्यात आपल्या नावे फ्लॅट असावा ही हाव सुटल्यामुळे ते अडचणीत आले आहेत. देवयांनी खोब्रागडे यांचं नाव या प्रकरणात सारखं घेतलं जातं. कारण त्यांच्या नावाची चर्चा अमेरिकेतील व्हिसा प्रकरणात जोरात सुरू होती. त्यांच्या नावे जो फ्लॅट आहे तो उत्तम खोब्रागडे यांनी त्यांच्यासाठी घेतलेला आहे. बेस्टच्या डेपोच्या जागेचा चटई निर्देशांक वापरण्याची परवानगी ते बेस्टचे महाव्यवस्थापक असताना दिली गेली. त्याच्या बदल्यात हा फ्लॅट खरं तर त्यांनाच दिला जाणार होता. परंतु ते चाणाक्ष असल्याने त्यांनी तो आपल्या मुलीच्या नावे घेतला. चौकशी-समितीसमोर जाण्याची वेळ आल्यावर देवयानी खोब्रागडे आल्या नाहीत. तर त्यांचं मुखत्यार पत्र घेऊन खोब्रागडेच तिथे पोहोचले आणि आपण या सोसायटीत घेतलेला फ्लॅट सनदशीर पैसे भरून घेतल्याचा दावा केला. त्यांच्या या दाव्याला कुणी आव्हान देऊ शकणार नाही. परंतु त्यांना फ्लॅट कुणी आणि का देऊ केला याची चौकशीही होणार नाही. या प्रकरणातील कर्तेकरविते कन्हैयालाल गिडवाणी दुर्दैवाने कालवश झाले. हसतमुख आणि क्षणार्धात कुणालाही आपलंसं करण्याची हातोटी असलेले कन्हैयालाल गिडवाणी दि. वसंतदादा पाटील यांच्या काळापासून -व्हाया सांगली- राजकीय प्रांगणात आहेत. मुळातले साखरेचे व्यापारी असलेल्या कन्हैयालाल गिडवाणी यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे पंख फुटले ते शिवसेना-भाजपाची सत्ता राज्यात आली तेव्हा. मुंबईत जागा घेण्याची त्यांना तशी गरज नव्हती. परंतु जनसंपर्काचं आणि पैशांचं वेड असल्यामुळे त्यांनी आदर्शच्या प्रकरणात हात घातला. ते नसते तर कौल, वांच्छु या भारतीय लष्करातील वरिष्ठ अधिकार्यांना कुणी हिंग लावूनही विचारलं नसतं. परंतु सरकारला या प्रकरणात खेचण्याची कला कन्हैयालाल गिडवाणींना अवगत होती. मग त्यासाठी कारगिलच्या लढाईचं निमित्त शोधलं गेलं. कारगिलच्या लढाईतील शूर अधिकार्यांच्या गृहनिर्माण सोसायटीला जागा द्यायची मग १९७१च्या भारत-पाकिस्तान लढाईतील शुरांना का द्यायची नाही, १९६२च्या लढाईत जे धारातीर्थी पडले त्यांच्या नातेवाईकांना का जागा द्यायच्या नाहीत असे प्रश्न ज्यांनी जागा बहाल केली त्यांना पडायला हवे होते. परंतु त्यांना ते पडले नाहीत, यातच खरी गोम आहे.

ज्यांच्याज्यांच्याकडे अधिकार आहे आणि ज्यांची या आदर्श प्रकरणात मदत होण्याची शक्यता होती, त्यांना त्यांना गिडवाणी स्वतः जाऊन सदस्य व्हा म्हणून गळ घालत होते. त्यांच्या मिठ्ठास वाणीची मोहिनी पडून लोकांनी त्यात फ्लॅट बुक केले. फ्लॅट बुक केल्यावर आपल्या इमारतीचं बांधकाम झटपट व्हावं असं कुणालाही वाटेल. तसं ते वाटत गेलं आणि त्या त्या वेळी सरकारी नियमांना मुरड घालत सर्वांनी या सोसायटीला मदत केली. त्यात जयराज फाटक यांच्यासारखा अधिकारीही मोहाचा बळी ठरावा हे दुर्दैव.

मुख्यमंत्री पदावर असताना अशोक चव्हाण यांनी आपल्या मर्यादांचं उल्लंघन करून या सोसायटीला परवानग्या दिल्या. प्रथम महसूल मंत्री या नात्याने आणि नंतर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आपल्या पत्नीच्या बाजूने नातेवाईक असलेल्या तीन शर्मांना या सोसायटीत फ्लॅट मिळतील असं पाहिलं. या तीन शर्मांची नावं या सोसायटीच्या निमित्ताने पुढे आली असली तरी त्यांनी राज्यात कुठेकुठे आणि कायकाय केलं आहे याची चौकशी करण्याची गरज आहे. जेएनपीटीच्या रस्त्यावर सरकारी जागा कराराने घेऊन त्या कंटेनर ठेवण्यासाठी भाड्याने देण्याचा व्यवसाय हे शर्मा करतात. या जागेच्या भाड्याखेरीज डेमरेजपोटी त्यांना प्रचंड आर्थिक लाभ होतो. यातून मिळणार्या पैशांतून ते खरं तर आदर्शसारख्या चार इमारती दक्षिण मुंबईत खरेदी करू शकतात. पण त्यांना उपकृत करण्याची अशोक चव्हाणांना हौस आली आणि त्यात त्यांचं राजकीय जीवन वाहून जाण्याची वेळ आली.

या सगळ्यावर कडी केली ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी. त्यांचे वडील आनंदराव चव्हाण १९५७च्या निवडणुकीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या तिकिटावर निवडून लोकसभेत गेले होते. त्यानंतर ते सतत पाच वेळा लोकसभेवर निवडून गेले आणि मंत्रीपदावर होते. त्यानंतर त्यांच्या पत्नी प्रेमलाकाकी लोकसभा सदस्य होत्या. या संपूर्ण काळात त्यांनी मुंबईत घर घेतलं नाही. आणि जेव्हा घर घेण्याची वेळ आली तेव्हा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वडाळ्याला दोस्ती पार्कमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातील घर घेतलं. तेही असं कारण सांगून की आईवर उपचार सुरू असताना तिने कुठे रहावं असा प्रश्न पडल्यामुळे आपण ते घर घेतलं. त्या घरात सध्या त्यांनी मर्जीतला भाडेकरू ठेवलेला आहे. त्यांनाही घराचा हावरटपणा सोडता आलेला नाही. त्यांनी हाती आलेला अहवाल अधिक धोरणीपणाने हाताळण्याची गरज होती. परंतु त्यांच्या दृष्टीने सुशिलकुमार, अशोक चव्हाण किंवा राजकारणात प्रतिस्पर्धी ठरणारी दुकानं बंद होणं गरजेचं आहे. ते करण्यासाठीच त्यांनी अहवाल फेटाळल्याचा एका ओळीचा ठराव करून देशभर गहजब निर्माण केला. झालं हे बरंच झालं. परंतु हे एवढ्यावरच थांबणं बरोबर होणार नाही. या सोसायटीसारख्याच अनेक गृहनिर्माण सोसायट्या स्थापन करून आयएएस, आयपीएस, न्यायमूर्ती आणि सरकारी बाबू लोकांनी मुंबईत अत्यल्प किमतीत जागा मिळवल्या आहेत. त्या जागांवर इमारती बांधून त्यातील फ्लॅट भाड्याने देऊन त्यापोटी मिळणार्या अव्वाच्यासव्वा भाड्याच्या मलिद्यावर ते कायम चरत रहाणार आहेत. त्याचीही या निमित्ताने चौकशी होणं गरजेचं आहे. काही अधिकारी तर एवढे बेलगाम आहेत की त्यांनी मुंबईच्या बाहेर प्रचंड मोठ्या जमिनींची खरेदी केलेली आहे. यातही नामवंत न्यायमूर्ती, आयपीएस अधिकारी आणि आयएएस अधिकार्यांचा समावेश आहे. या सार्याच्या परिणामी राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याच्या आत याची चौकशी केली जावी आणि सर्व हावरटांना शासन केलं जावं अशी आपण नव्या वर्षात आशा आणि अपेक्षा करू या.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *