भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संपूर्ण भारतीयांना आणि जगाला परिचय आहे. परंतु त्यांचं पांडित्य केवळ कायदेशास्त्रापुरतं मर्यादित नव्हतं तर त्यांनी ज्ञानाच्या विविध शाखांमध्ये म्हणजेच समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, मानववंशशास्त्र, अर्थशास्त्र आणि धम्मशास्त्र प्राविण्य संपादन केलं होतं आणि या विषयावर भरपूर अभ्यासपूर्ण लिखाण केलं आहे. एक महान समाजसुधारक भारतातील पददलितांचे कैवारी, मानवी हक्कांचे संरक्षणकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ, सांसद, पत्रकार म्हणून त्यांना जगमान्यताही मिळाली. परंतु त्यांच्या बहुविध व्यक्तिमत्त्वाचा एक महत्त्वपूर्ण पैलू मात्र अजूनही दुर्लक्षित राहिलेला आहे. त्यांनी अर्थतज्ज्ञ म्हणून बजावलेली कामगिरी.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचे आर्थिक विचारः मूलतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी होते. त्यांनी परदेशी विद्यापीठांच्या अर्थशास्त्र या विषयांतील तीन पदव्या प्राप्त केल्या होत्या. भारतात परत आल्यानंतर मुंबईच्या सिडनेहॅम महाविद्यालयात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून काही काळ नोकरीही केली. १९२६मध्ये मुंबईच्या विधानमंडळावर सदस्य म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर अर्थसंकल्पावरची त्यांची भाषणं अभ्यासपूर्ण आहेत, त्यांनी विधिमंडळात काही विधेयकं मांडली. १) खोत पद्धत नष्ट झाली पाहिजे. २) सावकारी नियंत्रण ३) महार वतनं नष्ट झाली पाहिजे या सर्व विधेयकांच्या माध्यमातून जमीनदारांच्या आणि सावकारांच्या पाशातून ग्रामीण भागातील गरीब, कष्टकरी, शेतकरी, मजूर, दलित यांची मुक्तता करण्यासाठी कायदा करण्यास भाग पाडलं. त्यासाठी वेळप्रसंगी लढे आणि आंदोलनं उभी केली आणि ग्रामीण माणसांची पिळवणुकीपासून मुक्तता केली. राज्यसभेचे सदस्य असताना केलेली भाषणं आणि हिल्टन यंग यांच्या अध्यक्षतेखालील बादशाही आयोगासमोरील झालेल्या साक्षी, १९४२ ते ४६मध्ये मजूरमंत्री असताना कामगारांच्या कल्याणासाठी घेतलेले निर्णय स्वतंत्र मजूर पक्षाचा जाहीरनामा यातून डॉ. आंबेडकरांमधील अर्थतज्ज्ञाचं दर्शन घडतं. ‘राज्यं आणि अल्पसंख्याक’ या आपल्या ग्रंथामध्ये आंबेडकरांनी आर्थिक विकासाची योजना कशी असावी त्याचं मार्गदर्शन केलं आहे. भारतीय राज्यघटनेचा आराखडा तयार करतानासुद्धा आर्थिक, सामाजिक, लोकशाहीशिवाय राजकीय लोकशाही टिकाव धरू शकत नाही. या त्यांच्या इशार्यातून घटनानिर्मिती करताना त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञ जागा होतो. बुद्ध की कार्ल मार्क्स? या त्यांच्या जगप्रसिद्ध भाषणात आणि एकूणच कम्युनिस्टांचा आर्थिक विचार आणि पिळवणूक यावर आधारलेलं हिंसेला प्रोत्साहन देणारं तत्त्वज्ञान नाकारलं आहे आणि मार्क्सच्या आधी २००० वर्षांपूर्वी भगवान बुद्धांनी गरिबांच्या दुःखावरच धम्माचा सिद्धांत उभा केला होता. जगात दुःख आहे आणि दुःख निवारण्याचा सिद्धांत

ज्या बुद्धिझममध्ये आहे अशा बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा आणि लोकशाही मार्गाचा स्वीकार केला होता.

या सर्व विषयांमधून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आर्थिक विचार व्यक्त होतात. भारतीय समाजाने त्यांच्या आर्थिक विचारांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्यावर अन्याय केला आहे. सर्वसामान्य माणसांच्याबाबतीत डॉ. आंबेडकरांच्या अर्थशास्त्रीय कामगिरीबद्दलच्या अज्ञानाचं ठीक आहे परंतु अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांचं काय? त्यांनाही विचार समजले नाहीत का? की समजावून घेतले नाहीत? हा खरा प्रश्न आहे.

डॉ. आंबेडकरांचं योगदान ः भारतीय अर्थकारणामध्ये डॉ. आंबेडकर यांची कामगिरी मोलाची आहे. इस्ट इंडिया कंपनी अर्थ आणि प्रशासन नीती हा प्रबंध अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठातून एम.ए. साठी सादर केला. यामध्ये ६६ वर्षांच्या कंपनी सरकारच्या कारभाराचा विस्ताराने आढावा घेतला आहे. ब्रिटिश भारतातील आर्थिक वित्ताची उत्क्रांती या शोध प्रबंधाचा उत्तरार्ध आहे. यामध्ये १८३३ ते १९२१ घटकराज्य यांच्यातील आर्थिक संबंधांचं मूलगामी चित्रण केलेलं आहे. हा निबंध प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ प्रा. एडविन सेलिग्मन यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण केला आणि त्यांना कोलंबिया विद्यापीठाची पी. एच्.डी. मिळाली. या शोध निबंधाच्या प्रस्तावनेत प्रा. सेलिग्मन म्हणतात, डॉ. आंबेडकरांनी या पुस्तकात आपल्या देशातील राजकोषीय घडामोडींची वस्तुस्थिती विश्लेषण केलं आहे. या पुस्तकातील निकष इतर देशांनाही लागू पडतील. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून डॉ. आंबेडकर यांना रुपयाचा प्रश्न उदगम (डी.एस.सी.) पदवी मिळवणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे पहिले भारतीय नागरिक आहेत अशी नोंद इतिहासात झाली आहे.

डॉ. आंबेडकरांचे वरील तीनही प्रबंध हे अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांच्या दृष्टीने अर्थशास्त्र या विषयात मोलाची आणि महत्त्वपूर्ण भर घालणारे ठरले आहेत. वरीलपैकी एम. ए. आणि पी.एच्.डी. साठीचे प्रबंध सार्वजनिक वित्त या अर्थशास्त्राच्या पोटशाखेत मोडतात. तर तिसरा प्रबंध रुपयांचा प्रश्नः उदगम आणि विकास हा मौद्रिक अर्थशास्त्र (मॉनिटरी इकॉनॉमिक्स) आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र यामध्ये महत्त्वाचं योगदान आहे.

भारतीय आर्थिक विचारांच्या उत्क्रांतिचा मागोवा घेणारे अभ्यासपूर्ण ग्रंथ डॉ. बी. एन. गांगुली यांनी इंडियन इकॉनॉमिक्स थॉट आणि बी. के. मदन यांनी इकॉनॉमिक्स थिकींग इन इंडिया मध्ये लिहिली आहेत. परंतु या ग्रंथात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे आणि जाणिवपूर्वक त्यांची आर्थिक तत्त्वज्ञान नाकारण्याचा प्रयत्न झाला आहे, असं खेदाने नमूद करत आहे.

आर्थिक विचार ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अर्थशास्त्राच्या पुस्तकातून व्यक्त केलेल्या आर्थिक विचार संक्षिप्तपणे मांडत आहे.

अ) सार्वजनिक वित्त –

१. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ज्यांच्यावर देशाची आर्थिक कारभाराची जबाबदारी सोपवली आहे, त्यांनी केवळ पैसा उभा करणं आणि खर्च करणं या तत्कालीन गोष्टींच्या पलीकडे पहायला शिकलं पाहिजे. कारण किती पेक्षा कसे हा प्रश्न उभारणीच्या बाबतीत महत्त्वाचा असतो.

२. सामाजिक संपत्ती ही कोणत्याही देशाचं पैतृक धन असते आणि त्यांची विल्हेवाट लावणार्या देशांचीही तशीस गत होते.

३. वित्तीय व्यवस्थापनातील दोष दाखवताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, सर्व जमीन ही सरकारी मालमत्ता आहे आणि शेतकरी हा मालक नसून केवळ कब्जेदार आहे. या वेडगळ आणि कपोलकल्पित संकल्पनेमुळेच तसंच भारतातील प्रचंड शेतसार्याच्या प्रमाणामुळे शेतीचा विकास खुंटला.

४. शेतीपासून उत्पादन वाढीतून वैयक्तिक संपत्ती आणि सार्वजनिक महसूल प्राप्ती भरघोस वाढू शकली असती, त्या उत्पादन वाढीलाच अडसर उत्पन्न झाला.

५. अतिरिक्त जकातीमुळे उत्पादनावर अनिष्ट परिणाम झाला. देशांतर्गत आणि परदेशी व्यापारातून अशा दोन्ही प्रकारे जकात वसूल केली जाई. त्यामुळे एकीकडे व्यापाराचा कोंडमारा झाला तर दुसरीकडे उद्योजकांची मुस्कटदाबी झाली.

६. कर आकारणीत सामाजिक न्याय अभावानेच आढळून येत होता. करपद्धती क्रूरचेष्टा होती. कारण समाजरूपी शरीराच्या ज्या भागात दाट रक्त असेल तिथे सुरी चालवली जात नव्हती तर जो भाग गरिबी आणि दुर्बलतेच्या यातना भोगत होता नेमका तिथेच घाव बसत होता.

७. अन्यायी महसूल पद्धतीच्या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, जेव्हा महसुली कायदे जनतेच्या साधनसामग्रीला हानी पोहचवतात तेव्हा रिकाम्या तिजोरींचा दोष आपणाकडेच येतो. सर्व अर्थतज्ज्ञांना यापासून धडा शिकता येईल.

८. गरीब देशांनी शिक्षणासाठी आणि लोकोपयोगी कामासाठी अधिक खर्च करावा तसंच देशातील व्यापार आणि उद्योगधंद्यांना चालना मिळवण्यासाठी आणि दीर्घकालीन मदत होण्यासाठी रस्ते, रेल्वे, जलवाहतूक आणि जलसिंचनासाठी कालवे यासाठी अंदाज पत्रकात भरीव तरतूद असावी.

९. अर्थसंकल्पातील तुटीच्या या जुनाट रोपावर मात करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘सरकारी खर्चात काटकसर करणं हा उपाय सत्ताधार्यांना उपलब्ध असतो.

१०. जमीन, महसूल आणि सीमाशुल्क या दोन साधनांवर सरकारांची हुकूमत नव्हती. हे दाखवून देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘जमीन महसुलाच्या बाबतीत जमाबंदी पद्धतीऐवजी आवर्ती जमाबंदीचा वापर केला असता तर प्रांतिक सरकारे अधिक सक्षम झाली असती आणि सीमाशुल्कात वाढ केली असती तर भारतीय उद्योजकांना ब्रिटिश उद्योगांच्या स्पर्धेत संरक्षण मिळालं असतं आणि उत्पन्नही वाढलं असतं.’

११. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते, प्रांतिक वित्त व्यवस्था मजबूत पायावर उभी करायची असेल तर त्यासाठी एकच उपाय आहे तो म्हणजे खर्च कमी करणं आणि करांचं प्रमाण आणि कर भरणार्यांचं प्रमाण वाढवणं भक्कम वित्त व्यवस्थेशिवाय भक्कम सरकार शक्य नाही आणि भक्कम सरकारशिवाय भक्कम वित्त व्यवस्था शक्य नाही.

असे अनेक निष्कर्ष त्यांच्या ग्रंथातून काढता येतील. जे अजूनही लागू पडतात आणि स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेनुसार पाच वर्षांनी वित्त आयोग नेमला जातो आणि त्यामध्ये केंद्र सरकार आणि राज्यसरकारात साधनसामग्रीच्या वाटपाच्या शिफारसी करतो. या वित्त आयोगाच्या अहवालांचा पृथक्करणात्मक पाया डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चिकित्सापूर्ण लेखातून घातला गेला आहे. आपल्याला जाणीव नसते.

ब) स्वतंत्र मजूर पक्षाचा जाहीरनामा ः स्वतंत्र मजूर पक्षाचा जाहीरनामा म्हणजेच आर्थिक दृष्टीतून आणि राजकीय दृष्टीतून मांडलेले १९३६ सालचं मौलिक धोरण होय. १. देशाची प्रगती होऊन तो धंदा जास्त फलद्रूप व्हावा म्हणून लॅण्डमॉर्गेज बँका (भूविकास) उत्पादन शेतकरी वर्गांच्या सहकारी पतपेढ्या आणि खरेदी विक्री करणार्या मंडळ्या (मार्केटिंग सोसायटीज्) यांची स्थापना करावी. २. शेतकर्यांच्या दारिद्र्याचं प्रत्यक्ष कारण जमिनीची लहान तुकड्यांत होणारी विभागणी हे असून त्यामुळे तीत भांडवल गुंतवण्यास आणि सुधारलेल्या पद्धतीने शेती करण्यास वाव मिळत नाही. ३. लोकांना आपल्या धंद्यात प्राविण्य संपादन करण्यासाठी आणि आपली उत्पादन शक्ती वाढवण्यास साधनीभूत होणार्या धंदे शिक्षणाचा विस्तृत कार्यक्रम हाती घेणं ४. लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक अशा प्रसंगी देशातील उद्योगधंद्यातील मालकी आणि व्यवस्था सरकारने आपल्याकडे घेणं. ५. शेतकरी कुळांचं संरक्षण व्हावं, म्हणून खोती आणि तालुकादारी पद्धत कायद्यांनी नष्ट करणं. ६. शेतकरी आणि कामगार वर्गांना सुधारलेल्या राहणीप्रमाणे राहता यावं म्हणून त्यांच्या मुशाहिर्याची किमान मर्यादा ठरवण्याचे प्रयत्न करणं. ७. बेकारी, निवारण करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे आणि त्यासाठी शेतकी वसाहती आणि जमीन नसणार्या आणि बेकार कामगारांना काम मिळवण्यासाठी सुरू करण्याच्या योजना अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करणं. ८. जबर व्याज खोटे आणि घोटाळ्याचे व्यवहार करणार्या सावकारांपासून गरीब ऋणकोंचं संरक्षण होण्यासाठी आणि शेतकर्यांना ऋणमुक्त करण्यासाठी योग्य असे कायदे करणं. ९. मोठ्या शहरातील आणि औद्योगिक कारखान्यात भागात पडणार्या मध्यम स्थितीतील लोकांना सोयीस्कर असं घरभाडं पडावं अशा प्रकारचे कायदे करणं १०. कारखान्यातील कामगार वर्गांच्या हितासाठी कारखान्यातील नोकरी बडतर्फी आणि पगार वाढ यावर सरकारचं नियंत्रण तसंच वेतन, पगारी रजा वगैरे स्वरूपाच्या उपकारक योजना आणि वृधपण अथवा दुसर्या योग्य कारणामुळे कार्यनिवृत्त होताना बोनस, पेन्शन अगर तशाच प्रकारची दुसरी मदत अशासाठी कायदे मंडळात कायदे करून घेणं आणि आजारीपण बेकारी किंवा अपघात अशा प्रसंगी कामगारांची तरतूद करणारी विम्याची खाजगी योजना. मजूर पक्षाचा वरील जाहीरनामा म्हणजे एक ऐतिहासिक ठेवा आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात गरिबी हटाव या कार्यक्रम आखणीतील २० कलमी आर्थिक कार्यक्रमावर सदरहू जाहीरनामाच्या कमालीचा प्रभाव होता.

क) राज्य आणि अल्पसंख्याक ः (स्टेटस् अॅन्ड मायनॉरिटिज्) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २७ फेब्रुवारी १९४७ ला मूलभूत हक्क बाबीसाठीच्या एका सल्लागाराला समितीस प्रबंधान्वये आर्थिक कार्यक्रम सादर केला तो असा १. राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाचे सर्व मूलभूत उद्योग शासनाच्या मालकीचे असतील आणि शासनातर्फे ते चालवले जातील. २. आयुर्विम्यांचा व्यवसाय सरकारी क्षेत्रातला असेल आणि प्रत्येक मिळवत्या नागरिकाला स्वतःचा विमा सक्तिने मिळकतीच्या प्रमाणात राहील. ३. शेतकी व्यवसाय हा सरकारी क्षेत्रात चालू निर्धारित भावाने मुदतीच्या कर्ज रोख्यांच्या स्वरूपात सरकार विकत घेईल. कर्ज रोख्यांतील पैसा प्रत्यक्ष रोख स्वरूपात कसा आणि केव्हा व्हावयाचा ते शासन ठरवीन. अशा तर्हेने सरकारकडे आलेल्या शेतीचं एकत्रीकरण करून योग्य आकाराचे भूखंड तयार केले जातील आणि ते त्या खेड्यातील कुटुंबाच्या गटांना खालील अटीवर कुळं म्हणून दिले जातील.

अ. सामूहिक पद्धतीने शेती करावी लागेल सरकारी सारा देऊन उरलेले उत्पन्नाचे आपापसांतील वाटप शासन करून देईल.

ब. कुटुंबाच्या गटांना जमीन देताना धर्म, जात याचा विचार होणार नाही.

क. सामूहिक शेतीत लागणारे पाणी, जनावरं, खतं, बियाणं इत्यादी आवश्यक त्या वस्तू घेऊन देणं शासनावर बंधनकारक राहील.

ड. शेतीच्या उत्पन्नावर कर वसूल करण्याचा शासनाला अधिकार राहील. कराचा काही भाग शेतसारा म्हणून काही भाग कर्जरोखे धारकांना द्यावयाच्या पैशाची परत फेड करण्यासाठी म्हणून आणि काही भाग शेती वर शासनाला करावा लागलेला भांडवली खर्च वसूल करण्यासाठी म्हणून असेल.

४. कुळांनी कूळ कायद्यांच्या नियमांविरोध वर्तन केलं किंवा शेती उत्कृष्टपणे करण्यात कोणतंही विरोधी वर्तन केलं तर अशी कुळं शिक्षेस प्राप्त ठरतील.

५. वरील योजना शक्यतो लवकर पण जास्तीत जास्त राज्यघटना अंमलात आल्याच्या दहा वर्षांच्या आत अस्तित्वात राहील. ही आर्थिक योजना घटनेमध्ये मूलभूत हक्कांच्या कलमात एक स्वतंत्र भाग म्हणून समाविष्ट करावा असा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आग्रह होता.

ड. शेती आणि औद्योगिक धंदे विकासाचा दृष्टिकोन ः- डॉ. बाबासाहेब  आंबेडकरांनी १९५१ मध्ये शेड्युल्ड कास्ट ऑफ फेडरेशन जाहीरनामा  प्रसिद्ध केला. त्यातून स्पष्ट होणारे शेती आणि औद्योगिक धंद्यांच्या संदर्भातील आर्थिक विचार १. कोणत्याही धंद्याची देशात वाढ होण्यासाठी विशिष्ट छापाच्या योजनेला फेडरेशन बंधनकारक राहणार नाही. २. औद्योगिक धंद्याची वाढ करणार्या राष्ट्रीय योजना इथे अंमलात आणणं शक्य असेल तिथे त्यांचा स्वीकार करणं.

३. जिथे खाजगी उद्योगधंदे काढणं शक्य आहे आणि त्यांच्या राष्ट्रीयकरणाची आवश्यकता नाही. तिथे खाजगी उद्योगधंदे चालू देणं. ४. देशातील लोकांच्या अंतिम दारिद्र्याचा विचार करता अधिक उत्पादन ही एक प्राथमिक आणि अत्यंत आवश्यक बाब समजली गेली पाहिजे ५. उत्पादन वाढ करताना कामगारांचे अकल्याण आणि नुकसान न होईल यांची काटेकोर दक्षता घेण्यात यावी. ६. ज्या अधिक उत्पादनाच्या योजनात शेतकीच्या पुनरुज्जीवनाचा समावेश नसेल तर त्या योजना निष्फळ ठरतील. शेतीचं यांत्रिकीकरण झालं पाहिजे. जोपर्यंत परंपरेने चालून आलेल्या शेतकीमध्ये आमूलाग्र बदल होत नाही तोपर्यंत शेतीची भरभराट होणार नाही. ब. यांत्रिक उपकरणांनी शेती यशस्वी करण्यासाठी लहान लहान जमीन तुकड्यांनी भागणार नाही तर लहान तुकड्यांचा समावेश मोठ्या तुकड्यात झाला पाहिजे. क. अधिक पीक मिळवण्यासाठी पुरेसं खत आणि कसदार बियाणांचा साठा असला पाहिजे. सरकारने यंत्रसामग्री भाड्याने पुरवावी आणि ते भाडं जमीन साराबरोबर वसूल करावी. ड. शेतकर्यांच्या स्वाधीन असलेले लहान लहान तुकडे आहेत. तेव्हा सांघिक अगर सहकारी पद्धतीने करावेत. ७. शेतीचं भवितव्य भोवतालच्या रानवट प्रदेशावर अवलंबून असतं. अशा प्रदेशाच्या कमी-अधिक प्रमाणावर पावसाचं प्रमाण अवलंबून असतं. आपल्या देशात तर पावसाकडे डोळे लावून बसावं लागतं म्हणून अधिकाधिक विस्तार वाढवणं हे देशाच्या आर्थिक उन्नतीचं एक हमखास साधन आहे. नद्यांना पाटबंधारे घालून विजेसाठी, शेतीसाठी, बागायतीसाठी आणि पूर थांबवण्यासाठी असल्या योजना अंमलात आल्या पाहिजेत.

ई. आंबेडकरांचा युक्तिवाद फेटाळल्याने रुपयांचं अवमूल्यन ः रुपयाचा प्रश्न ः- उदगम आणि विकास या प्रबंधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय चलनाचं विनिमयाचं साधन म्हणून झालेला विकास याचा सखोल आढावा घेतला आहे. १८०० ते १८९३ या भारतीय अर्थशास्त्राच्या दुर्लक्षित काळाचा विस्तृत आणि साक्षेपी आढावा घेणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे पहिलेच अभ्यासक आहेत. भारतासाठी योग्य चलन पद्धती कोणती असावी? या संदर्भात चाललेल्या वादात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रा. जॉन मेनार्ड केन्स सारख्या जगत्विख्यात अर्थतज्ज्ञांशी दोन हात केले आणि सवर्ण मानक हीच चलन पद्धती योग्य असा युक्तिवाद मांडला परंतु समस्त भारतीय अर्थतज्ज्ञांशी आणि ब्रिटिश सरकारने फेटाळला. त्यामुळे भारतीय रुपयांचा मूल्यर्हास झाला. या संदर्भात जॉन केन्स सदस्य असलेल्या समितीने सुवर्ण मानका ऐवजी सुवर्ण विनिमय परिणाम भारतासाठी योग्य आहे असं मत मांडलं आणि आपण ते स्वीकारलं त्यात वेळेचं रुपयांचं अवमूल्यन झालं.  जगभरातील प्रमुख राष्ट्रांनी १८७० ते १८८० या दशकांत विनिमयाचं साधन म्हणून रौप्य मानकाचा त्याग करून सुवर्ण मानक स्वीकारलं. त्याच वेळेस सुद्धा भारताने ही सुवर्ण मानक (गोल्ड स्टॅण्डर्ड ) स्वीकारलं असतं तर आजच्या आर्थिक परिस्थितीचं चित्र खूप वेगळं दिसलं असतं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, विनिमय दरातील विस्कळीत मुक्त प्रवाहाला खिळ बसली आणि भारताची आर्थिक प्रगती खुंटली. आपण स्वीकारलेल्या सुवर्ण विनिमय परिमाणामध्ये ( गोल्ड एक्सचेंज स्टॅण्डर्ड) अर्थव्यवस्थेत किती चलन निर्मिती व्हावी. हे सर्वस्वी सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून असतं. त्यामुळे राज्यकर्ते जर बेजबाबदार असतील तर निरंकुश चलन निर्मिती होण्याची शक्यता संभवते. त्यातून चलन फुगवटा आणि त्यामुळे भाव वाढ होऊन सामान्य माणूस भरडला जाऊ शकतो आणि सामाजिक स्थैर्य धोक्यात येऊ शकतं. हे टाळावयाचं असेल तर चलन निर्मितीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता असते. यादृष्टीने सुवर्ण विनिमय परिमाणऐवजी सुवर्ण मानकासारखी चलन पद्धती सुयोग्य ठरते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ८० वर्षांपूर्वी आग्रहाने मांडलेला विचार आपण स्वीकारला नाही. आज निर्माण होणारा चलन फुगवटा आणि भेडसावणारी महागाई यांचं मूळ त्यात होतं. हे आज अर्थतज्ज्ञ मान्य करतात. प्रा. केन्सचं प्रतिपादन भारताच्या बाबतीत चुकीचं ठरलं तरीदेखील महाविद्यालयामधून केन्स यांचंच अर्थशास्त्र शिकवलं जातं आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या प्रतिभावंत अर्थतज्ज्ञाची दखलही घेतली जात नाही. ही शोकांतिका आणि आपल्या देशाचं दुर्दैव आहे.

– मिलींद कांबळे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *