दिल्ली विधानसभेचा निकाल खर्या अर्थाने ‘त्रिशंकू’ लागला. गेली काही दशकं सुस्पष्ट बहुमत मिळणं सर्वच पक्षांना अवघड झालं आहे. तरीही सर्वात जास्त जागा जिंकणार्या पक्षाला अपक्ष अथवा इतर समविचारी पक्षांना सोबत घेऊन सरकार स्थापता येत असे. या मतदानोत्तर युत्या/आघाड्या काहीवेळा ‘तत्त्वशून्य’ असल्या तरी पुन्हा निवडणुकीला सामोरं जाण्याची कुठल्याच पक्षाची तयारी नसल्याने संसदीय/राजकीय अपरिहार्यता म्हणून ‘सत्ता’ मिळवली जाते.

दिल्लीचा तिढा असा आहे की काँग्रेस भुईसपाट झालीय. भाजप काही जागांपासून वंचित पण सर्वात मोठा पक्ष. आम आदमी पक्ष दुसर्या स्थानावर. अपक्ष दोन वगैरे त्यामुळे ‘आम’ किंवा ‘भाजपला’ एकमेकांच्या पाठिंब्यावरच सरकार बनवता येईल. काँग्रेसला संपवण्याच्या इर्षेने निवडणुकीत उतरून यशस्वी झाल्याने, त्यांना ‘काँग्रेसचा’ पाठिंबा घेता येत नाही! पण त्याचवेळी ‘आम’ने भाजपला पण काँग्रेसच्याच रांगेत उभं केल्याने हा वेगळाच समद्विभूज त्रिकोण झाला. कुणीच सरकार स्थापनेचा दावा न केल्यास राष्ट्रपती राजवट येऊ शकते. म्हणून ‘आम’ला पाठिंबा द्यायला काँग्रेस तयार झाली. आमने पहिल्यांदा तो झिडकारला नंतर १८ अटी घातल्या. त्यातल्या १६ काँग्रेसने मान्य केल्यात. पण ‘आम’चा निर्णय होत नाहीये. हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट अथवा ‘आम’चं सरकार काँग्रेस पाठिंब्यावर असा काहीतरी निर्णय होईल.

इतर चार राज्यात स्पष्ट कौल मिळालेल्या भाजपला दिल्लीतला ‘आम’चा हा अपशकून जिव्हारी लागला असणार. कारण काँग्रेसचं पानीपत होत असताना दिल्लीकरांनी थेट भाजपकडे न वळता, आमला वळसा घालून पाहिलाय. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असा टेंभा मिरवणार्या भाजपला आमच्या राजकीय स्वच्छता मोहिमेला बळी पडावं लागलं. ‘आम’ने भाजपलाही काँग्रेसच्या बरोबरीने भ्रष्ट म्हणून बसवलं आहे.

आम आदमीच्या या अनपेक्षित यशावर राजकीय विश्लेषक मात्र भरभरून बोलत नाहीयेत. किंबहुना टीकेचाच सूर दिसतो, शिवाय त्यांना या पक्षाला भवितव्यही दिसत नाही!

काय कारण असावं यामागे?

शांतपणे विचार करता असं दिसतं काँग्रेसला नाकारताना भाजपलाही बाजूला ठेवण्याचा विचार मतदार करताहेत जर ‘नवा’ पर्याय दिसला तर! दिल्लीत तो ‘आम’च्या रूपात दिसला!

असा पर्याय महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्राच्या यशस्वी लढ्यानंतर महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या रूपाने मिळाला होता, देशात आणीबाणीनंतर ७७ साली ‘जनता’ पक्षाच्या रूपाने मिळाला होता, नव्वदच्या दशकात देशात भाजप मित्रपक्ष यांच्या रूपात तर महाराष्ट्रात सेना/भाजपच्या रूपात मिळाला होता. पण यातला एकही पर्याय दुसरी टर्म बघू शकला नाही!

आता भाजप गुजरात/मध्य प्रदेश/ छत्तीसगड इथे विजयाच्या तिसर्या टर्मस करतेय. या राज्यांतून तरी भाजपचा पाया भक्कम होताना दिसतो. राजस्थानात तो ऊन पावसासारखा कभी हा, कभी ना या पातळीवर आहे. बाकी दिल्लीसह दक्षिण भारतात भाजपला अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचाय.

या पार्श्वभूमीवर फक्त दिल्लीत ‘पाचर’ मारणारी आम आदमी पार्टी चार राज्यांपैकी फक्त दिल्लीत निवडणुकीत उतरली. इतर ठिकाणी जणू काही भ्रष्टाचार नव्हताच! त्यामुळे अण्णांना पुढे करून लोकपाल बिलावर केलेलं आंदोलन, दिल्ली बलात्कार प्रकरणी उसळलेला लोकक्षोभ, कॉमन वेल्थ घोटाळा अशा गोष्टींमुळे तयार झालेल्या वातावरणाचा फायदा घेत, दिल्लीस्थित चाणक्य अरविंद केजरीवाल यांनी बिगर संसदीय राजकारणाच्या वारेमाप प्रसिद्धीचा फायदा घेत, अण्णांना बाजूला करत ‘आम आदमी पार्टी’ नावाचा राजकीय पक्ष स्थापून थेट राजकारणात उडी घेतली! जंतरमंतरवर सर्वच राजकीय पक्षांना ‘हमाम’खान्यात गिनती करणारे केजरीवाल समाजसेवेचे कपडे काढून त्याच हमामखान्यात स्वेच्छेने जाहीर डरकाळ्या फोडत उतरले! आता ‘हमामखानाच’ स्वच्छ करतो अशा अभिनिवेशातला त्यांचा प्रवेश म्हणजे आजवर ताकाला जाताना लपवलेलं भांडंच त्यांनी उघड केलं! स्वतःच राजकीय पक्ष स्थापन केलेल्या केजरीवाल आणि कंपूला आता इतर राजकीय पक्षांना बोल लावण्याचा नैतिक अधिकार राहतो का?

अगदी वेबसाईटवर देणग्यांचे आकडे टाकले म्हणजे ‘स्वच्छ पक्ष’ अशी केजरीवालांची भाबडी समजूत आहे का? असे हिशेब तर आपल्या इथले गल्लीतले सार्वजनिक गणपती उत्सव मंडळही देतं!

आम आदमी पार्टीने ‘झाडू’ हे निवडणूक चिन्ह घेऊन आपली स्वच्छता मोहीम अधिक चित्रदर्शी केली. पण याच ‘झाडू’चा उपयोग अनेक गोष्टी ‘कचर्यात’ टाकण्यासाठीसुद्धा होतो.

आम आदमी पार्टीची घटना काय? धोरणं काय? राज्याराज्यात संघटन काय? तिथले प्रमुख कोण? पक्षबांधणी कशी करणार? याबद्दल काहीच तपशिलात नाही! उलट किरण बेदींसह अण्णा हजारे, विश्वंभर चौधरी हे त्यांचेच सहकारी त्यांच्या विरोधात बोलताहेत, आंदोलनावेळचे हिशेब मागताहेत.

आम आदमीला गरीब लोकांनी, मागासवर्गीयांनी निवडून दिलंय असंही अधोरेखित केलं जातंय पण शहरांच्या झोपडपट्ट्यात राहणारा वर्ग हा बर्याचदा स्थलांतरित मजूर असतो. ज्यावर स्थानिकांचा राग असतो. हे विदाऊट टॅक्स वीज, पाणी वापरतात असा आरोप करणार्या अभिजनांनाच वीज/पाणी निम्म्या दरात देण्याचं आश्वासन कुठलंही अर्थशास्त्र न मांडता केजरीवाल आणि कंपनीने दिलंय. याच अभिजनांचं असं म्हणणं आहे या परप्रांतियांमुळेच अस्वच्छता, रोगराई आणि गुन्हेगारी वाढतेय! आता या दोन्ही वर्गातील मतदारांचं समाधान ‘आम’ कसं करणार? त्यासाठीचा कार्यक्रम काय? वीज आणि पाणी मुबलक आणि स्वस्त देणार तर त्याची निर्मिती कुठे आणि कशी करणार? त्याची टेंडर्स कोणाला देणार? सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सक्षम करणार का ‘मॉल्स’ना सवलती देणार?

राज्यात आणि देशात तीस/चाळीस वर्षं विरोधी पक्षात काढलेल्या भाजप सेनेसारख्या पक्षांनाही ‘सरकार’ नावाची गोष्ट नीट चालवता आली नाही! आज भाजप सरकार ज्या राज्यात यशस्वी आहे तिथे सरकारची ओळख ‘पक्ष’ म्हणून नाही तर मध्यप्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात शिवराज सिंह चौहान म्हणून तर गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात मनोहर पर्रिकर म्हणून आहे!

मोदी, पर्रिकर, चौहान, रमणसिंग, शीला दीक्षित यांच्या एवढी क्षमता केजरीवाल दाखवू शकतील? सरकारी सेवेतूनच व्हीआरएस घेतलेल्या केजरीवालांना ‘लाल फिती’चा कारभार सरळ आणि पारदर्शक करता येईल? त्यांच्या राज्यात मंत्रिमंडळाचे सर्व निर्णय काय चव्हाट्यावर घेतले जाणार आहेत? टेंडर सिस्टीम नसणार? कंत्राटदार बिल्डर, व्यापारी यांना ते हद्दपार करणार?

एका राज्यासाठी वीस कोटीची मदत देणार्या देणगीदारांचे सर्व तपशील ते देऊ शकतील?

काहीच घडत नसताना काहीतरी घडलं, त्याचं स्वागत करायचं सोडून आडवं का लावता? असा प्रश्न अनेक जण विचारतात पण सोशल मीडियासारख्या तुम लढो हम कपडे संभालते है छाप मेणबत्तीवाल्यांच्या राजकीय/आर्थिक/सामाजिक निरक्षरतेचं दर्शन सतत घडत असतं, अशांच्या आकांक्षाना खतपाणी घालत ‘झाडू’ घेऊन निघालेल्या आम आदमीकडे गरीब, मागासवर्गीय आशेने बघत जरी असला तरी ही झाडू सगळं किती झाडू शकेल याबद्दल शंका आहेच त्याला. ‘आम’ने ‘तांत्रिकतेचा’ बाऊ करत सरकार स्थापन न करता, पहले आप म्हणत बीजेपीला पुढे करत स्वतः मागे राहणं म्हणजे जबाबदारीतून काढता पाय घेऊन, पुन्हा शंखानाद करायला मोकळं राहणं असं सोयीचं राजकारण आहे!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *