मोदी महाराष्ट्रात येणार. ते महागर्जना करणार. त्यांच्या सभेला महाप्रचंड गर्दी होणार. अशी हवा तयार करण्यात भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांना यश मिळालं होतं. मुंबई शहराच्या वॉर्डावॉर्डात माणसं जमवण्याची मोहीम राबवण्याचा प्रारंभ गेल्या ४५ दिवसांपासून सुरू होता. आपल्या वॉर्डमधून सर्वच्या सर्व गुजराती भाईंनी या महागर्जना सभेला हजर राहिलं पाहिजे असा प्रयत्न करा असे आदेशच दिले गेले होते. पैशांचा प्रश्नच नव्हता. शिवाय महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्यातून माणसं आली पाहिजेत असाही आग्रह धरण्यात आला होता. मुंबई शहरात जागोजाग महागर्जनाचे प्रचंड मोठे फलक लावून या सभेची तयारी केली गेली होती. आपापल्या वॉर्डातून जास्तीतजास्त लोक सभेला येतील असं पहा असं सांगून लोकांना आणण्यासाठी बसेसची व्यवस्था केली गेली होती. इतकंच नव्हे तर वापी, भिलाड, बलसाडपासून गुजराती भाईंना आणण्यात आलं. परंतु हे एवढे सारे प्रयत्न करून जे व्हायला हवं होतं आणि जे काही प्रत्यक्षात घडलं त्यात खूपच तफावत अपेक्षाभंग करणारी होती.

१० जून १९९९ ला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनादिनानिमित्त आयोजित केलेल्या सभेला या सभेच्या पाचपट गर्दी होती. तेव्हा आलेले लोक स्वतःच्या खर्चाने आपापल्या गाड्या घेऊन आले होते. त्यांच्या गाड्या पार्क करण्यासाठी त्यांना पार माटुंगा-सायनपर्यंत जावं लागलं होतं. मोदींच्या महागर्जना सभेला तशी गर्दी नव्हती. गर्दी होती ती दोन अडीच लाख लोकांची. प्रत्येक वक्ता आपल्याला भाषणासाठी नवं काहीतरी हवं अशा शोधात होता. त्यामुळे आशिष शेलार यांनी मुंबई शहरात पूर्ण न झालेल्या प्रकल्पांची यादीच आपल्या पिचक्या आणि कंटाळवाण्या आवाजात सादर केली. परंतु हे करताना ते हे विसरले की या शहरात भाजपा-शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यांना जे हवं तेच या शहरात होऊ शकतं. आपण त्यासाठी काय करतो याचा हिशेबही कोणीतरी विचारू शकतो. मुंबई महानगरपालिकेच्या हाती तीस हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मोठ्या रकमेचा अर्थसंकल्प असतो. त्यातून आपण जनहिताची किती कामं केली, किती बाकी आहेत, त्यात आपण सिंडिकेट करून किती पैसे खातो याचाही लेखाजोखा त्यांनी कधीतरी देण्याची गरज आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी जोरदार भाषण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यात अभिनिवेश जास्त आणि तळमळ कमी अशी स्थिती होती. शिवाजी महाराजांचा उल्लेख त्यांनी छत्रपती महाराज शिवाजी असा तीन वेळा केला. त्यांना महाराजांचं योग्य नाव आधी कुणी तरी सांगण्याची गरज होती.

जितम् मया, जितम्् मया असं म्हणून उर बडवणार्या दुर्योधनाची आठवण व्हावी अशा पद्धतीचे भारताचे भावी पंतप्रधान म्हणून लोकांच्या समोर आणल्या गेलेल्या नरेंद्र मोदींचं भाषण ही एक उद्याच्या भविष्यात ते काय पेरणार आहेत याची चुणूक होती. या सभेला आलेल्या मराठी श्रोत्यांना तुम्ही आमचे मोठे भाऊ म्हणून कुरवाळतानाच एकापाठी एक अशा थपडाही ते मारत होते. महाराष्ट्र आणि गुजरातची निर्मिती एकाच दिवशी होऊनही महाराष्ट्र कसा पिछाडीवर आहे, महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार कसा बोकाळलेला आहे हे एकदा नव्हे दोनदा नव्हे तर तीन तीनदा त्यांनी अधोरेखित करून सांगितलं. त्यांच्या भाषणातला महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख धादांत खोटा आणि आकड्यांची गल्लत करणारा होता. त्यांनी नाट्यपूर्णरितीने महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेवर गोळा होणार्या चेकनाक्यावरच्या प्रवेशकराचा मुद्दा मांडला. गुजरातेतल्या आच्छाडच्या चेकनाक्यावर

कॉम्प्युटराइज्ड अत्याधुनिक यंत्रणा बसवल्यामुळे टोल वसुलीचं काम कसं सुरळीत होतं आणि महाराष्ट्राच्या सीमेतील चेकनाक्यावर अजूनही माणसांच्या हातून काम करून घेत असल्यामुळे कसा खोळंबा होतो हे त्यांनी विस्ताराने सांगितलं. गोळा होणार्या शुल्काच्या आकड्यातही तफावत असल्याचं सांगून महाराष्ट्राच्या चेकनाक्यावरचं शुल्क एक हजार कोटी रुपयांनी कमी असल्याचं त्यांनी बेधडकपणे सांगितलं. वास्तव याच्या अगदी उलट आहे. महाराष्ट्राचे कार्यान्वित झालेले सर्व टोल नाके हे संगणकीय यंत्रणांनी सुसज्ज आहेत. १७ टोलनाक्यांच्या आधुनिकीकरणाचं काम सुरू आहे. दापचरीच्या टोलनाक्यावर केवळ गेल्या सात महिन्यात गोळा झालेला टोल २६२७ कोटी रुपये आहे. तो गुजरातच्या चेकनाक्यावर गोळा झालेल्या टोलपेक्षा कितीतरी जास्त आहे.

ही आकडेवारी याकरता की आपण भाषणात जे मुद्दे रेकून उपस्थित करतो त्यांना वास्तवाचा आधार असणं गरजेचं असतं. विशेषतः जेव्हा भाषण करणारी व्यक्ती देशाच्या पंतप्रधानपदाची उमेदवार असल्याचं त्यांचे पाठीराखे सांगत असतात तेव्हा तर त्यांनी अधिक जबाबदारीने बोलणं आवश्यक असतं. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून मोदींनी गुजरातची भलामण करणं ठीक असेल परंतु देशाच्या पंतप्रधानाने राष्ट्रीय पातळीवरच्या मुद्याचा ऊहापोह करणं, आपल्या धोरणाची दिशा काय असेल हे सांगणं आवश्यक आहे. आपल्या देशाचा पंतप्रधान हा कोणी सोम्यागोम्या नसतो. तो जगातील एका अतिप्रचंड लोकशाही देशाचा पंतप्रधान असतो याचं त्या व्यक्तिला भान असणं आवश्यक होतं.

भारतासाठी पाकिस्तानची सीमा किंवा सीमेवरच्या झटापटी एवढा एकच मुद्दा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडून चालत नाही. तिथे दाऊदचा मुद्दाही चालत नाही. तिथे असणारं व्यासपीठ हे जगासमोर उदाहरणं घालून देण्यासाठी वापरायचं असतं याचं भान ठेवणं गरजेचं आहे. समजा मोदी हेच भाषण राजस्थानच्या एका कोपर्यात छोट्याशा शहरात करत असते आणि तिथे त्यांनी आपण चायवाला असल्याचे गोडवे गायले तर ते चालू शकतं. परंतु मुंबईसारख्या शहरात तेही आपल्या सभेला परराष्ट्रांचे प्रतिनिधी उपस्थित असताना पोरकटपणाचे मुद्दे मांडणं म्हणजे देशाची अब्रू वेशीवर टांगण्याचा प्रकार झाला. मोदींनी तो बीकेसीच्या मैदानावर केला. त्याची त्यांना जराही खंत वाटली नाही. खेद वाटणं तर दूरच.

भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर बोसताना त्यांनी नाट्यपूर्ण आवेश आणून राहुल गांधी यांची खिल्ली उडवली, पण त्यांना बंगारू लक्ष्मण आठवले नाहीत. हे त्यांचं भाषण ऐकणार्यांना जाणवलंच नसेल असं नाही.

मोदींना या सभेत त्यांच्या मुंबईच्या कार्यकर्त्यांच्यावतीने २५ कोटी रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. पूर्वीच्या काळी स्वातंत्र्य लढ्याच्या काळात लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी अशा थोर व्यक्तिंना लोक असे धनादेश किंवा प्रत्यक्ष पैसे देत असत. त्या पैशांचा विनियोग ब्रिटिशांच्या विरोधात सुरू असलेल्या लढ्यासाठी केला जाणार आहे याची खात्री लोकांना असे. नंतरच्या काळात असा निधी देण्याची पद्धत बंद झाली. एखाद्या नेत्याच्या वजनाइतकी चांदी किंवा तत्सम मौल्यवान गोष्ट देऊन त्यांची तुला करण्याची परंपरा तरीही काही पक्षांनी सुरू ठेवली. परंतु हे पैसे समाजकार्यासाठी दिले जात. राजकारणासाठी पैसे देण्याची पद्धत भाजपाने सुरू केलेली आहे. भाजपाने आपण हे पैसे कार्यकर्त्यांकडून गोळा केल्याचा दावा केला आहे. भाजपाचे किंवा त्यांचे पूर्वसुरी असलेल्या जनसंघाचे कार्यकर्ते एवढे धनदांडगे आहेत की किरकोळ कार्यकर्त्यांसमोर हात पसरण्याची वेळच भाजपावर येऊ नये. मुंबईत त्यांचे एक कार्यकर्ते आणि आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी १९८० साली आपली बांधकाम कंपनी सुरू केली आणि केवळ ३२ वर्षांच्या अल्पावधित त्यांच्या कंपनीने असं काही यश मिळवलं की ज्याचं नाव ते! काही नतद्रष्ट लोक त्यांचा पैसा हा भाजपाच्या एका दिवंगत नेत्याचा असल्याचं छातीठोकपणे सांगतात. परंतु पुरावा नसल्यामुळे जाहीरपणे कुणीही त्याची वाच्यता करत नाही. लोढांची एकट्याची ताकद एवढी आहे की भाजपाचा देशपातळीवरचा सर्व खर्च एकटे चालवू शकतात. मंगलप्रभात लोढा यांची मत्ता आजमितीला १.४ बिलियन डॉलर्स (रुपयात ही रक्कम २६ हजार कोटींच्या घरात जाते) असल्याचं जाहीर केलं गेलं आहे. ते देशातील दोन नंबरचे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. ते आपल्या सहकारी पक्षाची नवजात युवासंघटना आपल्या चिरंजीवांच्या मार्फत चालवतातच. २५ कोटी रुपये देशाच्या भावी पंतप्रधानांना देणं म्हणजे त्यांच्यासाठी काहीच नाही. पण भाजपाने तसं केलं नसावं. भाजपाने नरेंद्र मोदींच्या सभेला येणार्या उच्चभ्रू लोकांना मंडपात बसण्यासाठी ५००, १००० रुपयांची तिकिटं लावून पैसे जमा केले.

ज्यांना पैसे देता येत नाहीत, त्यांनी उन्हात बसून मोदींचे मौलिक विचारधन(!) लुटावं, अशी त्यांनी व्यवस्था केली. असा व्यापारी धूर्तपणा यापूर्वी कोणाही राजकीय नेत्याने केला नव्हता. कुख्यात आसाराम बापूंच्या आणि विख्यात रामदेवबाबाच्या सत्संगासाठी असंच तिकीट लावलं जात असे. त्याची काहींना आठवण झाली असेलच. मोदींच्या सत्संगाच्या आणि विचारधनाच्या आधारावर आता भाजपा सत्तेचा सोपान चढणारच आहे. चढोत बापडे. सोपानाच्या शेवटी कोणती उंची गाठतात तेच पहायचं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *