अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळवून संपूर्ण देशाला चकित केलं आहे. त्यांच्या यशाचं मूल्यमापन करण्याआधी काँग्रेसचा चार राज्यांत पराभव का झाला याचा विचार करणं अधिक सयुक्तिक आहे. राजस्थान आणि मध्यप्रदेशात झालेला काँग्रेसचा पराभव हा तिथल्याच नव्हे तर देशपातळीवरच्या काँग्रेस नेतृत्वाला आव्हान देणारा आहे. मध्यप्रदेशात निवडणुकीच्याआधी जाण्याचा योग आला होता. निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर

राज्यतील प्रमुख रस्ते खणलेले तरी होते किंवा खड्डेमय होते. सर्वसाधारणपणे निवडणुकीच्या तोंडावर रस्त्यांची कामं, पुलांची कामं पूर्ण करण्याची राज्य प्रशासनाची पद्धत असते. परंतु मध्यप्रदेशातील प्रशासनाचा अजेंडा वेगळा होता. एका बाजूला शेतात पिकं तयार होती. सोयाबीनची काढणी झालेली होती. गव्हाचा पेरा व्हायचा होता. मूग, उडीदाच्या शेतात फुलदान पडलेलं होतं. शेतकरी निवांत होते आणि शिवराज सिंह यांचे भाजपाप्रणित शेतकरी मेळावे सुरू होते. या मेळाव्यांना येणारा शेतकरी हा पारंपरिक फाटक्या कपड्यांतील नव्हता हे विशेष. हा शेतकरी नवा होता. तो अडत व्यापार्यांच्या बरोबरीने या मेळाव्यांना वाजतगाजत येत होता. शिवराज चौहान यांनी या मेळाव्यांमध्ये बोलण्यासाठी नरेंद्र मोदींना आवतण दिलं नव्हतं, तर ते स्वतः या मेळाव्यात आपली बाजू मांडत होते. रस्त्यांची कामं पूर्ण होऊ शकत नाहीत याचं खापर ते खुबीने दिल्लीच्या केंद्र सरकारवर फोडत होते. आपल्या राज्यात भाजपाची सत्ता असल्यामुळे आपल्याला सापत्न वागणूक मिळत असल्याचा लोकप्रिय ठरणारा मुद्दा ते आळवून आळवून सांगत होते. लोकांना ते पटत होतं. कारण न पूर्ण केलेले रस्ते त्यांच्यासमोरच होते. त्याच रस्त्यावरून गचके खात ते मेळाव्याला आलेले होते. यंदा पाऊस चांगला झालेला असल्यामुळे एका बाजूला शेतकरी खूश तर होताच पण दिग्विजय सिंग यांनी शिवराज सिंग यांच्यावर केलेली टीका स्वीकारण्याच्या मनःस्थितीत तो नव्हता. शिवाय बहुसंख्य शेतकरी हे ओबीसी असल्याचं वास्तव दिल्लीश्वरांच्या पचनी पडलेलं नव्हतं. ज्योतिरादित्य शिंदियाचं नेतृत्व मध्य प्रदेशातील सर्वसामान्य माणूस लगेच स्वीकारणं अवघड आहे, हे त्यांना म्हणजे दिग्विजय सिंग यांना अथवा राहुल गांधी यांना कळलं नाही. त्यांना शिवराज सिंग यांचं ओबीसी नेतृत्व अधिक जवळचं वाटत राहिलं. शिवराज चौहान यांनी आपल्या प्रचारापासून नरेंद्र मोदींना धोरणीपणाने दूर ठेवलं होतं. परंतु जिथे त्यांचं नाव वापरून त्यांच्या करिश्म्याचा वापर करता येईल तिथे ते तो खुबीने करतही होते. त्यांच्या नावाच्याभोवती असलेल्या धर्मांध-जातीयवादी प्रभावळीचा त्यांना त्यामुळेच त्रास झाला नाही.

या पार्श्वभूमीवर राजस्थानच्या प्रश्नाकडे वेगळ्या नजरेने पहावं लागेल. तिथे दोन वेळा काँग्रेसचं राज्य होतं. अशोक गेहलोत हे सक्षम प्रशासक आहेत. परंतु राजस्थानच्या जातिपातीच्या कडेकोट भिंती त्यांना ओलांडता आल्या नाहीत. तिथे असलेल्या राजपूत, जाट, गुज्जर या मातब्बर जाती माळी गेहलोत यांना कंटाळल्या होत्या, याचा काँग्रेसच्या दिग्ग्जांना अंदाज आला नाही. राजस्थानच्या राजकारणावर लगतच्या गुजरातचा प्रभाव आहे यात शंकाच नाही. परंतु त्याचा एवढा आणि असा परिणाम होईल असं स्वप्नातही कुणाला वाटलं नसावं. एका बाजूने गुजरात तर दुसर्या बाजूला दिल्ली अशा बेचक्यातल्या राजस्थानने अण्णांचं आंदोलन जवळून पाहिलं. अरविंद केजरीवाल यांच्या बेरकी सहकार्यात राजस्थानचा थेट संबंध होता. त्यांचा प्रभाव राजस्थानच्या जनतेवर झाल्याखेरीज राहिला नाही, हे वास्तव काँग्रेसच्या निवडणूक धुरिणांनी समजून घेतलं नाही.

दिल्लीतली धूम वेगळीच होती. केजरीवाल यांनी तिथल्या जमिनीची अत्यंत धोरणीपणाने फार आधीपासून मशागत सुरू केली होती. स्वतःची तयारी एका बाजूला तर दुसर्या बाजूला जागरूक राहून केलेली निरीक्षणं यांचा त्यांच्या तयारीला हातभार लागत होता. आपल्या या तयारीत कोणत्या टप्प्यावर अण्णांना आणायचं तेही त्यांनी ठरवलेलं होतं. त्यांच्यापुढे प्रश्न होता तो अण्णा की रामदेवबाबा. अखेर अण्णांचा विजय झाला आणि त्यांनाच उपोषणाला बसवायचं ठरलं. अर्थात भ्रष्टाचाराचा जगाच्या अंतापर्यंत चालणारा मुद्दा त्यांच्या हाती होताच. परंतु त्यासाठी त्यांनी शोधलेला जनलोकपाल विधेयकाचा मार्ग लोकांना भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्याचं एकमेव साधन आहे असं पटवून देण्यात त्यांना यश आलं. दिल्लीच्या राजकारणाचं एक बरं आहे. सर्वच बाबू लोक असल्यामुळे शेतकरी, कामगार यांचा विचार करण्याची गरज पडत नाही. त्यांच्याबद्दल भूमिकाही मांडावी लागत नाही. अन्यथा आमची सत्ता आल्यानंतर आम्ही कांदे, बटाटे किंवा भाज्यांचे भाव कमी करू असं सांगण्याचं धाडस त्यांनी केलं नसतं. कारण या वस्तुंचे भाव आणि शेतकरी यांचा जवळचा संबंध आहे. ग्राहकांना कमी भावात वस्तू द्यायची तर शेतकर्यांनाही कमी भाव द्यावा लागतो, हे वास्तव नजरेआड करून चालत नाही. केजरीवाल यांनी अण्णांच्याभोवती एक भुतावळ उभी केली. त्यात किरण बेदीसारखी खोटारडी परंतु प्रभावीपणे हिंदीतून आंदोलनाची बाजू मांडणारी बाई होती. ज्येष्ठ वकील होते. पत्रकार होते. तंत्रज्ञ होते. काही लोक तर अमेरिकेतून खास त्यांना मदत करण्यासाठी डेरेदाखल झालेले होते. ही देशातल्या बदलाची सुरुवात हे पटवून देण्यात केजरीवाल यशस्वी झाले होते. दिल्ली म्हणजेच देश असं एक अजब गणित मांडताना आम आदमी हरला तर तुम्हीच हरणार आहात अशी घोषणा देण्याचं धाडस केजरीवाल यांनी दाखवलं. त्यांचा अजेंडा स्पष्ट होता. वेळ येताच त्यांनी अण्णांना राम राम केला. हे करताना त्यांनी अण्णांना देव्हार्यातच बसवलं. उकिरड्यावर टाकलं नाही. कारण त्यांच्या नावावर उठवलेली भुतावळ त्यांना हवी होती. अण्णांच्या उपोषणाच्या काळात ही भुतावळ जंतरमंतरवर चाललेला तमाशा स्तिमित होऊन पहात होती. जमल्यास तिथे जाऊन भोजनाचा आस्वाद घेत होती. त्यांनी ठरवलं की एकदा तरी या झाडूवाल्यांना संधी देऊनच पाहू या. शीला दीक्षित यांचं शासन दिल्लीत तर दिसतच नव्हतं आणि जे काही होतं त्याचे वाभाडे निर्भयाच्या निमित्ताने रस्तोरस्ती टांगले गेले होते. दिल्लीसाठी केंद्र सरकार काय करतं, किती निधी खर्च केला जातो किंवा तिथलं प्रशासन कसं चालतं याच्याशी तिथल्या लोकांचा फारसा संबंध नसतो. कारण दिल्लीतील प्रत्येकजण कुणाचा तरी कोण तरी असतो. बेकायदेशीर वागणारा प्रत्येकजण कोणत्यातरी नेत्याचा पिट्टू असतो. तो योग्यवेळी आपले धागेदोरे वापरतो, जग आपल्या सेवेसाठीच जन्माला आलं आहे असं मानणारा हा दिल्लीकर नगरसमूह स्त्रियांच्याबाबतीत कमालीचा असहिष्णू आणि पुरुषप्रधान संस्कृतिचा पाईक असल्यासारखा वागतो. निर्भयावरच्या अत्याचाराच्याबाबतीत निषेध मोर्चा काढला गेला तेव्हा त्या मोर्चात स्त्रियांशी अपप्रकार करण्याचं धाडस फक्त दिल्लीतच केलं जाऊ शकतं. नागरिक उर्मट, भ्रष्ट बाबू, स्थलांतरित बिमारू म्हणून हिणवले जाणारे बिहारी, बांगलादेशी, जातिच्या उच्चनीचतेच्या भ्रामक थरात अडकलेले हरयाणवी अशा या विचित्र समाजाने अरविंद केजरीवाल यांना स्वीकारलं यात नवल काहीच नाही. जिवंत राहण्यासाठी स्वत्त्व विकण्याची दिल्लीची परंपरा ऐतिहासिक आहे. तिथे अण्णांची भुतावळ जिंकली हे स्वाभाविक आहे.

दिल्लीने जे घडवलं त्यात येणार्या भविष्याची बीजं आहेत असं मीडियामध्ये मानलं जातं. ते बरोबर की चूक हे येणारा काळच ठरवेल. तोपर्यंत काँग्रेसने आत्मपरीक्षण करावं, हे उत्तम. जे दिल्लीत झालं, जे राजस्थानात झालं किंवा मध्य प्रदेशात झालं ते महाराष्ट्रात पृथ्वीराज चव्हाण प्रभावीपणे घडवून आणणारच आहेत. राहुल गांधी त्यांच्या मांडीला मांडी लावून क्रिकेटची मॅच बघायला बसले होते, हे सार्यांनी पाहिलेलं आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार तिकीट वाटप होणार यात शंका नाही. मुंबईतील सहाच्या सहा जागांवर काँग्रेस आणि त्यांच्याबरोबर राष्ट्रवादी असल्यास तेही पराभूत होतील हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. आपल्या पराभवाची तयारी महाराष्ट्रात पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या रूपाने काँग्रेसने पूर्वीच करून ठेवलेली असल्यामुळे आता त्यावर मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न करून स्वतःचं हसं करून घेऊ नये.

पृथ्वीराज चव्हाण आपल्या गावातली ग्रामपंचायतही निवडून आणू शकत नाहीत हे वास्तव काँग्रेसच्या मुखंडांनी लक्षात ठेवावं एवढंच.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *