सत्ताधारी पक्षात (काँग्रेस) खंबीर नेतृत्वाचा अभाव असल्याने, झोळीवाल्या फुकट सल्लागारांचं फावतंय. त्यामुळे ‘आप’ला असा अनपेक्षित विजय मिळतोय. मात्र, ‘आप’ सत्तेत आली असती तर त्यांना वस्तुस्थिती कळली असती, अशी टीका राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केलीय. मुळात यातील झोळीवाले ही उपमा ‘लोकसत्ता’चे कार्यकारी संपादक गिरीश कुबेर यांनी नुकत्याच एका अग्रलेखात वापरली होती. (ताजा संदर्भ या अर्थाने. ही संज्ञा तशी कुत्सितपणे नेहमीच वापरली जाते.) झोळीवाले या संज्ञेचा अर्थ साधारणपणे चळवळवाले, डावे, समाजवादी (सेंटर लेफ्टिस्ट पत्रकारही याच जातकुळीतले) वगैरे असा आहे. कारण, एकेकाळी त्यांच्या खांद्याला शबनमरूपी झोळी लटकलेली असे. याच मंडळींचं पुढे एनजीओनायझेशन होऊन (चळवळींचं युग सरल्याने. ते का? तो वेगळ्या लेखाचा विषय आहे.) अशी मंडळी सरकारच्या विविध समित्यांवर, आयोगांवर, राज्यसभेत वगैरे जातानाही दिसू लागली. गरीब, शोषित, बहुजन, श्रमिक, दलित, स्त्री अशा सगळ्या नाडलेल्यांचे मास बेस नसलेले अशांत पण बुद्धिमान आणि बहुधा मध्यमवर्गीय आत्मे म्हणजे झोळीवाले असा हा उपहास आहे. समाजवादी असं त्यांचं फारच जनरलायझेशनही झालंय. आता समाजवादी अशा शब्दांत पवार टीका करू शकत नाहीत (एसेमचा आत्मा तडफडेल ना!) म्हणून अशी आडून टीका केली असावी. बाय द वे, मुंबईतल्या पवारांच्या अध्यक्षतेखालच्या यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये असेच झोळीवाले आहेत. पण ते असो. थोडं आणखी पाल्हाळ लावायचं तर भारत हा समाजवादी प्रजासत्ताक आहे. अशा संकल्पनेचा बदल आपण करून घेतला. पण तेही असोच. पुढील मुद्यांकडे वळण्यापूर्वी, पवारांच्या या टीकेतील मर्म असं की, लोकाधार नसलेली ही बुद्धिमान मंडळी कधी जातिच्या नावाने, कधी मध्यमवर्गीय म्हणून, कधी कांदा जमिनीत उगवतो का झाडाला हे कळत नसल्यावरून, कधी लोकांमधून निवडून आलेली नसल्याने म्हणून, कधी शहरी असल्यावरून आपण दाबायचो, त्यांची खिल्ली उडवायचो तीच आता जर काँग्रेस-भाजपला आव्हान देत असतील, मास बेस मिळवत असतील तर वाढत्या शहरीकरणाच्या काळातील राजकारणात हे जाचक ठरणारच ना! म्हणून हा जळफळाट.

आम आदमी पार्टी म्हणजे भाजपाचा प्लॅन बी आहे, बनिया केजरीवाल संघाचा माणूस आहे, हा उच्च जातीय मध्यमवर्गीयांचा पक्ष आहे, ‘आप’ दलितविरोधी आहे, ‘आप’ हिंदुत्ववादी राजकारणाचं मवाळ रूप आहे, ‘आप’ शहरी पक्ष आहे हे झालं एक पक्ष म्हणून ‘आप’वर झालेले आरोप. याशिवाय, केजरीवाल, भूषण पिता-पुत्र, कुमार विश्वास आणि अन्य ‘आप’ सदस्यांवर झालेले व्यक्तिगत आरोप आहेतच. यातील व्यक्तिगत आरोप सिद्ध होवोत- न होवोत. मला ‘आप’मधल्या माणसांपेक्षा ‘आप’ या फिनॉमिनाविषयी कुतूहल आहे. माझ्या मते, ‘आप’ने व्यावहारिक प्रश्नांना घेऊन जी राजकीय आघाडी उघडली त्यात त्यांना मिळालेलं यश अभूतपूर्व आहे. आता तरी त्यांना आपण काठावरून दगड मारणारे म्हणू शकत नाही. विशेष म्हणजे राखीव मतदारसंघांमधूनही त्यांना मोठं यश मिळालंय. मोदींचं वारं वाहत असताना दिल्लीत त्यांना रोखून ‘आप’ने महत्त्वाची पुरोगामी कामगिरी बजावलीय. पुन्हा निवडणुका झाल्यास चित्र पालटूदेखील शकतं याची जाणीव असूनही, सत्ता नाकारून किमान सध्या तरी त्यांनी नैतिक राजकारणाचं दर्शन घडवलंय. आपल्या सर्वच विश्लेषकांचं झालंय काय की, वर्षानुवर्षांच्या स्वार्थी राजकारणाच्या कोलांटउड्या पाहून काही वेगळं होतंय हे आपल्याला पटतंच नाहीय. पण, भाजपची-मोदींची लाट असताना दिल्लीत साध्यासुध्या व्यावहारिक प्रश्नांवर भाजपच्या दिग्विजयाचं वारू ‘आप’ फोडू शकत असेल तर ते क्षुल्लक नक्कीच नाही.

बसपाचे संस्थापक कांशीराम यांच्याबद्दल एका लेखात मी वाचलं होतं की, हिंदू धर्माच्या एकजुटीवर आधारित भाजपचा रामरथ जातिच्या दगडावर ठेचकाळून फोडण्याचं काम बसपाने केलं. एका विषयापुरता जरी हे विधान खरं असलं तरी, म्हणून अशी स्थिती काही पुरोगामी ठरत नाही. जाती-धर्माच्या इत्यादी भावनिक राजकारणाचे आविष्कार डाव्यांचा काहीसा अपवाद (भाकप, माकप वगैरे अस्सल डावे) सोडता सर्वच प्रमुख राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना कसे ग्रासून आहेत हे आपण जाणतोच. मात्र, ‘आप’ने व्यावहारिक मुद्यांच्या क्रशरने किमान शहरी राजकारणात तरी जातिच्या दगडालाही खिंडार पाडून दाखवलं आहे. यानिमित्ताने, देशात वेगाने होणार्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आकार घेऊ पाहणारं राजकारण कसं असेल ते ‘आप’ने दाखवून दिलंय. शहरी राजकारणाची ही दिशा कुणीच आतापर्यंत दाखवली नव्हती. इतकंच नाही तर, बिगर काँग्रेसी, बिगर भाजप असा मध्यममार्गी तिसरा पर्याय आहे याचा दिलासाही ‘आप’ने दिलाय. अर्थात, डावे, बसपा, सपा, जद-यु, वगैरेंना आपला तिसरा पर्याय का चालत नाही यासाठी अंतर्मुखही व्हायला ‘आप’ने लावलंय. आतापर्यंत मोठे राष्ट्रीय पक्ष हे स्थानिक, प्रादेशिक नेत्यांच्या टोळीच्या बळावर टिकाव धरून होते-आहेत. प्रादेशिक पक्ष हे तर बहुधा स्थानिक कुटुंबाच्या लोकमान्य टोळ्याच असतात. असे अनेक टोळी सरदार आपले हितसंबंध घेऊन सरंजामशाहीच चालवत असतात. अशांसाठी पक्ष कोणताही असला तरी फरक पडत नसतो. ‘आप’ला यातून वेगळी पायवाट तयार करण्याची ऐतिहासिक संधी मिळाली. म्हणूनच ‘आप’च्या झोळीवाल्यांनी अशा टोळीवाल्यांना राजकीय धडा शिकवला आहे. मला प्रश्न पडतो की, असे अनेक पक्ष, कर्तबगार-स्वच्छ अधिकारी-अभ्यासक-चळवळकर्तेही यापूर्वी राजकारणात उतरले तरी त्यांना असं यश का मिळालं नव्हतं? अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीमुळे ‘आप’चं यश मानलं तरी मग मुळात त्या चळवळीला तरी एवढं लोकसमर्थन का प्राप्त झालं? माझ्या मते याचं उत्तर एकच आहे की, इतिहासाच्या प्रवाहात योग्य वेळी, योग्य ठिकाणी असणं याचाच काय तो सर्वाधिक फायदा आधी अण्णा आणि नंतर केजरीवालांना झालाय.

‘आप’चं यश फक्त ‘आप’पुरतंच पाहायचं झाल्यास त्या यशाच्या अनेक मर्यादा सांगता येतील. उदाहरणार्थ, शहरी विस्तार, फारच मर्यादित साधेसोपे इश्यूज्, दिल्लीसारखं कॉस्मोपॉलिटिन छोटं शहर-राज्य, गुंतागुंतीच्या धार्मिक, जातीय प्रश्नांना सामोरं जावं न लागणं, आतापर्यंत विरोधकच राहिल्याने विरोध आणि टीकेचं सोपं काम करत राहणं वगैरे. उद्या अन्य राज्यात ‘आप’ला विस्तार करायचा झाल्यास अधिक कठीण आव्हानं आहेत. साधं उत्तर प्रदेश, बिहारचंच बघा ना! इथली नक्षलवादी चळवळही यादवांशिवाय प्रभावी ठरत नाही, मुंबईत मराठीचा अंडरकरंट असतोच, महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं संस्थात्मक भक्कम राजकारण आहे, दक्षिणेत दाक्षिणात्य अस्मिता आहे, गुजरात-मध्य प्रदेश-छत्तीसगड इथे भाजपची मजबूत बांधणी आहे वगैरे. आणखी एक बाब म्हणजे आम आदमी, शोषित, गरीब वगैरे ही मंडळी चांगलीच, गरीब-बिच्चारीच, इमानदारच (च महत्त्वाचा) असतात हा फार भाबडा समज ‘आप’ करून घेतेय आणि करून देतेय. अपवाद वगळता सर्वांचंच वागणं लिमिटेड माणुसकीचं, नीतिमत्तेचं असतं. यात जातीय-वर्गीय-प्रादेशिक हितसंबंधांचे ताणेबाणे सुरू झाले की चांगुलपणाचं रेशमी वस्त्र टराटरा फाटायला किंवा किमान उसवायला सहज सुरुवात होते. गुर्जर आरक्षण, मराठा आरक्षण, तेलंगणा प्रश्न, काश्मीर समस्या, दहशतवाद, खासगीकरण, प्रादेशिकवाद, स्थलांतर, पर्यावरण अशा प्रश्नांना भिडल्यावर ‘आप’चा खरा कस लागेल. थोडं धाडसी विधान करायचं तर केवळ आर्थिक विश्लेषणाधारित चळवळीच्या भूमिकेत राहिल्याने आणि माणसाच्या प्रवृत्तीचा विचार न केल्याने डाव्या चळवळी दुर्बल होत गेल्या. आज नक्षलवादी आणि कबीर कला मंचवालेही हीच चूक करताहेत. अशा चळवळीतून, क्रांत्यांतून छोट्या हितसंबंधी गटाचा तात्कालिक लाभ होत असेलही, जनता प्रभावित होईलही, प्रस्थापितांना धक्के बसतीलही पण दीर्घकालीन, सर्वसामावेशक, राष्ट्रीय राजकारण होत नसतं. ‘आप’ला हे शिकावंच लागेल.

म्हणूच ‘आप’ला डोक्यावर न घेता आणि तरीही ‘आप’वर विखारी टीका न करता, ‘आप’ हा पक्ष म्हणून नव्हे तर प्रयोग म्हणून पहायला हवा. हा प्रयोग शहरी, ग्रामीण अशा दोन्ही ठिकाणी होऊ शकतो. राजू शेट्टींच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं मर्यादित राजकीय यश असंच आहे. शासनकर्ते प्रस्थापित झाले की कुणी ना कुणी विस्थापित होतंच. तिथे राजकीय स्पेस तयार होतेच. जोडीला भ्रष्टाचार, महागाई, सुरक्षा, शिक्षण, रोजगार, जीवनमानाचे प्रश्न विक्राळ होत परिस्थिती स्फोटक करतात. या जोडीला आजची तरुणाई रिझल्ट मागणारी आहे. तरुणाई शहरी असो की ग्रामीण स्लो इंटरनेट स्पीडला वैतागणारी आहे. याच तरुणाईने एकेकाळी बाप कम्युनिस्ट असताना सेनेला मतदान केलं. याच तरुणाईने बाप सेना-भाजपचा असताना डोंबिवली-ठाण्यात मनसेला मतदान केलं. याच तरुणाईने दिल्लीत आज काँग्रेस-भाजपला फटकारलंय. हीच तरुणाई ‘आप’सारख्या प्रयोगांकडे अपेक्षेने बघतेय. उद्या मुंबईत अशाच तरुणाईने मनसेलाही अगदी दादरमध्ये नाकारल्यास मला आश्चर्य वाटणार नाही. आतापर्यंत काँग्रेस-भाजपसारख्या महाटोळ्या आणि ठिकठिकाणच्या प्रादेशिक टोळ्या सत्ताधारी-विरोधकांची राजकीय स्पेस व्यापून बसल्या होत्या. झोळीवाले त्यांच्या आश्रयाने काही बदल घडवण्याचा प्रयत्न कुठे शिक्षणात, कुठे आरोग्यात, कुठे सुशासनात, कुठे पर्यावरणात करत होते. आता या झोळीवाल्यांनीच राजकारणात उतरायचं ठरवलंय. टोळीवाल्यांसाठी हाच इशारा आहे!

– प्रसन्न जोशी

(लेखक ‘एबीपी माझा’चे असो. सिनिअर प्रोड्युसर-अँकर आहेत.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *