भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. प्रफुल्ल देसाई हे दोषी आहेत पण गुन्हेगार नाहीत असा निकाल पी.सी. सिंघी यांनी त्यांच्या पत्नीवरील उपचारांसंदर्भात दाखल केलेल्या खटल्यात दिला आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असल्याने आपल्याला तो मान्य करायला हवा! तो ‘योग्यच’ आहे असा याचा अर्थ होतो.

परंतु या निकालामुळे नागरिकांच्या आरोग्य हक्कांविषयी सजग असणार्या प्रत्येकाच्या मनात अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. त्यापैकी पहिला प्रश्न असा की, हृदय शस्त्रक्रिया, कर्करोग उपचार, लिव्हर ट्रान्सप्लांट, किडनी ट्रान्सप्लांट, मेंदूवरील शस्त्रक्रिया अशा गुंतागुंतीच्या दीर्घकाळ चालणार्या उपचार, शस्त्रक्रियांमध्ये समजा रुग्णांना वैद्यकीय हलगर्जीपणा अनुभवास आला तर, नेमक्या कोणत्या डॉक्टरांना दोषी धरायचं!

कारण, अशा शस्त्रक्रिया/ उपचारात अनेक प्राथमिक चाचण्या, प्राथमिक उपचार करावे लागतात. प्रत्यक्ष शस्त्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी, अनेक डॉक्टरांच्या गटाच्या सहभागातून पार पाडली जाते. अशावेळी यातील प्रमुख डॉक्टर हे त्यासाठी जबाबदार आहेत असं आपण मानतो. ते योग्य का अयोग्य?

आधुनिक वैद्यकीय उपचार शस्त्रक्रियांमध्ये विविध यांत्रिक उपकरणं, तंत्रं वापरली जातात. ही उपकरणं / यंत्रं वापरणार्या डॉक्टरांचं कौशल्य आणि यंत्रं/ उपकरणांची क्षमता हे दोन्ही घटक महत्त्वाचे असतात. मग गुन्हेगारी स्वरूपाचा वैद्यकीय हलगर्जीपणा नक्की कसा निश्चित करणार?

दोन डॉक्टरांच्या निदान आणि उपचारविषयक निर्णयांमध्ये मतभिन्नता असू शकते हे मान्य. लीला सिंघी यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्याचा डॉ. देसाई यांचा निर्णय डॉ. ग्रीनबर्ग (अमेरिकेतील डॉक्टर) यांच्या निर्णयापेक्षा वेगळा होता. हे सिंघी यांना माहीत होतं. ते त्यांनी मान्य केलं होतं. परंतु लीला सिंघी यांनी हा निर्णय मान्य करताना डॉ. प्रफुल्ल देसाई हे स्वतः शस्त्रक्रिया करणार असतील तरच आपण शस्त्रक्रियेस तयार आहोत असं सांगितलं होतं. लीला सिंघी यांनी डॉ. देसाई यांच्यावर एक उत्तम डॉक्टर म्हणून पूर्ण विश्वास टाकला होता. लीला सिंघी यांना बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये डॉ. देसाई यांच्या रुग्ण म्हणूनच दाखल केलं गेलं. परंतु प्रत्यक्षात ऑपरेशन करतेवेळी डॉ. देसाई यांनी आपले साहाय्यक डॉ. मुखर्जी यांना रुग्णाचं पोट उघडण्यास- म्हणजेच ऑपरेशन करण्यास सांगितलं. इतकंच नव्हे तर प्रत्यक्ष रुग्णांचं पोट उघडून आतील कर्करोगाची व्याप्ती बघितल्यावर शस्त्रक्रिया पुढे केल्याने फारसं साध्य होणार नाही हे डॉ. मुखर्जी यांनी दुसर्या शस्त्रक्रियेत गुंतलेल्या डॉ. देसाईंना सांगितलं. त्यांनी डॉ. देसाईंना अशी विनंती केली की, ‘आपण प्रत्यक्ष रुग्णाची स्थिती पहावी आणि सल्ला द्यावा’. परंतु डॉ. देसाई यांनी ती विनंती न स्वीकारता डॉ. मुखर्जी यांना रुग्णाचं पोट परत बंद करण्यास सांगितलं. हा सर्व घटनाक्रम पी.सी. सिंघी यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात तसंच प्रसिद्ध केलेल्या लिखाणात नोंदलेला आहे.

गुन्हेगारी स्वरूपाचा हलगर्जीपणा म्हणजे कायद्याच्या भाषेत गंभीर स्वरूपाची इजा पोहचवण्यास कारणीभूत ठरणारा हलगर्जीपणा असा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात या कायद्याच्या भाषेचा काटेकोर अर्थ लावला तर डॉ. प्रफुल्ल देसाई यांनी गुन्हेगारी स्वरूपाचा हलगर्जीपणा केला असं सिद्ध होत नाही, असं माननीय न्यायमूर्ती म्हणतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अत्यंत बुद्धिमान, कायद्याचा अर्थ लावण्याचा अनुभव असणारी, निष्पक्ष दृष्टीची श्रेष्ठ व्यक्ती असते. भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च स्थानी असणारी व्यक्ती असते. त्यामुळे त्यांचाच ‘अर्थ’ योग्य आहे!

परंतु सामान्य नागरिक म्हणून नागरिकांचे आरोग्य हक्क विस्तारित व्हावेत, वैद्यकीय व्यापारी व्यवस्थेतील अपप्रवृत्ती नष्ट व्हाव्यात म्हणून विचार करणार्यांना प्रश्न पडतात की, डॉ. देसाई गुन्हेगारी स्वरूपाच्या हलगर्जीपणासाठी गुन्हेगार ठरत नाहीत हे न्यायालयाच्या निदानाप्रमाणे खरं असलं तरी लीला सिंघी या रुग्णाने डॉ. देसाईंवर विश्वास टाकला होता! त्यांचं ऑपरेशन डॉ. देसाईंनी करायचं मान्य केलं होतं, मग प्रत्यक्ष ऑपरेशनच्यावेळेस डॉ. देसाईंनी हजर रहाणं आवश्यक नव्हतं का? त्यांनी ऑपरेशन केलं नाही. इतकंच नाही तर लीला सिंघी यांना बघायलाही ते गेले नाहीत! याही पुढे जाऊन, सदर न केलेल्या ऑपरेशनचं बिल डॉ. देसाई यांच्या नावे बॉम्बे हॉस्पिटलने पाठवलं होतं. (ते नंतर मागे घेण्यात आलं.) अशा सर्व घटनाक्रमात ‘डॉ. देसाईंवरील गुन्हेगारी स्वरूपाचा हलगर्जीपणाचा आरोप सिद्ध होत नाही’, असा निकाल कायद्याच्या कक्षेत, निष्पक्ष निर्णय प्रक्रियेत सिद्ध होत नाही. असा निकाल जरी ‘योग्य’ असला तरी डॉ. देसाईंचं काहीतरी चुकलं! आणि त्यातही ही अनवधानाने घडलेली चूक नाही तर डॉ. देसाई, बॉम्बे हॉस्पिटल आणि मोठ्या रुग्णालयाच्या उपचारव्यवस्थेत रुग्णांना सरसकट ‘दुबळे’ ग्राहक म्हणूनच वागवलं जातं, असाच समज सामान्य माणसांचा झाला आहे, होत आहे. हाच समज न्यायालयाच्या निर्णयाने घट्ट होतो.

या निकालपत्रात न्यायमूर्ती भा.दं.वि. कलम ३३८च्या गुन्ह्याच्या वर्णनातील सर्व घटकांचा ‘सखोल’, ‘अभ्यासपूर्ण’, ‘सूक्ष्म’ विचार करून असं म्हणतात की, ‘अर्जदार (डॉ. देसाई) हे केवळ व्यावसायिक गैरवर्तणुकीसाठी जबाबदार आहेत आणि त्यासाठी मेडिकल काऊन्सिलने पुरेशी शिक्षा दिली आहे. इतकंच नव्हे तर ‘टॉर्टस्’खाली त्यांचा हलगर्जीपणा हा कारवाई योग्य ठरतो. परंतु त्यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचा ठपका ठेवता येत नाही. म्हणून आम्ही भा.दं.वि. ३३८ अन्वये त्यांना दोषी ठरवण्याचे खालच्या सर्व न्यायालयाचे निर्णय रद्दबातल ठरवतो. ’

हे सर्व एकत्रित बघितल्यावर यात काही तरी विसंगती आहे असं नाही वाटत का? मला वाटतं!

आमच्या देशातील वैद्यकीय व्यवस्था रुग्णाभिमुख नाही तसंच न्यायव्यवस्थाही आपल्यापासून खूपच दुरावलेली आहे असं काहीसं वाटतं!

आपण इतकंच म्हणू ‘पी.सी. सिंघी, तुम्हाला सलाम!’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *