भारतात ब्रिटिशांची राजवट रुजायला लागली तेव्हा ब्रिटिशांना या देशात काही गोष्टींमध्ये सुधारणा करण्याची गरज वाटली. राज्यकर्ते या नात्याने त्यांना लोकभावनेवर वरवंटा फिरवून आपल्याला हवं ते आणि हवं तसं करणं शक्य होतं. परंतु ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची राज्य करण्याची एक पद्धत होती. राज्यसत्ता म्हणून काहीही करण्यापूर्वी त्याला कायद्याचं अधिष्ठान देण्याची ब्रिटिश परंपरा ते आपल्या ताब्यात आलेल्या किंवा घेतलेल्या देशात पाळत असत. अगदी टोळ्यांच्या अनिर्बंध वावर असलेल्या आणि कोणतीही केंद्रीय सत्ता अस्तित्वात नसलेल्या सौदी अरेबियामध्ये तेल सापडण्याची शक्यता निर्माण होताच आपल्या अखत्यारीत असलेल्या प्रदेशावर त्यांनी या ना प्रकारची राज्यसत्ता प्रस्थापित केली आणि त्या प्रदेशात असलेल्या सत्तेकडून आपल्याला हव्या त्या परवानग्या मिळवल्या. भारतात निष्प्रभ झालेल्या मुघल सम्राटांकडून व्यापाराची सनद मिळवण्याचा प्रकार त्यातलाच होता. कोलकात्याच्या मूळ  वखारीवर सिराज उद्दौलाने हल्ला करून ती ताब्यात घेतल्यानंतर रॉबर्ट क्लाईव्हने बांधलेल्या नव्या फोर्ट विल्यमच्या विस्ताराचं काम करण्यासाठी आणि तो कार्यरत करण्यासाठी त्याचा परिसर मोकळा करण्याची गरज होती. तोपर्यंत भारतात इस्ट इंडिया कंपनीचा अंमल होता. सत्ता ब्रिटिश सरकारकडे अद्याप गेलेली नव्हती. तरीही फोर्ट विल्यमचा परिसर जबरदस्तीने मोकळा करणं कंपनी सरकारला अप्रस्तुत वाटलं. तो परिसर मोकळा करण्यासाठी १८२४ साली तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने पश्चिम बंगाल इलाख्यात लागू करण्यासाठी जमीन अधिग्रहण कायदा अस्तित्वात आणला. त्यानंतरच्या काळात वेळोवेळी त्यात बदल करत देशाच्या वेगवेगळ्या भागात याच कायद्याचा वापर करून जमिनीचा ताबा घेण्याचं काम ब्रिटिशांनी केलं. कापूस आणि अन्य कच्च्या मालाच्या वाहतुकीसाठी देशात रेल्वेची उभारणी करण्याचं काम सुरू झालं तेव्हा ब्रिटिशांना जमिनी ताब्यात घेण्याची निकड जाणवू लागली. त्यामुळे या काळात या कायद्यात अनेक दुरुस्त्या आणि बदल केले गेले. त्यात विस्थापितांना देण्याचा मोबदला आणि त्यांची पुनर्स्थापना असे विषय आले. तेही या कायद्यात केल्या गेलेल्या दुरुस्त्यांच्या द्वारे हाताळण्यात आले. ब्रिटिशांनी त्याकाळात ज्या ज्या प्रांतात सत्ता प्रस्थापित केली त्या ठिकाणी असलेल्या जमीन विषयक कायद्यात फार मोठे बदल केले नाहीत. बंगालमध्ये लागू केलेली जमीन सारा वसुलीची पद्धत ही तेव्हाच्या ग्रीको-रोमन साम्राज्यातील पद्धतीशी मिळतीजुळती होती. तिथे रयतवारी लागू करणं किंवा गैरहजर जमीन मालक पद्धत लागू करण्याचे उपद्व्यापही त्यांनी केले. परंतु सहसा जमीनसारा आणि जमीन मालकीची पद्धत यात बदल करण्याचं त्यांनी टाळलं. जेव्हा मुंबई आणि मद्रास शहरांचा विकास करण्याची वेळ आली त्यावेळी त्यांना जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी सर्वसमावेशक कायदा करण्याची गरज वाटली आणि त्यांनी १८९४ साली जमीन अधिग्रहण कायदा केला. या कायद्यातही गरजेनुरूप वेळोवेळी काही बदल केले गेले. आपण करत असलेली कोणतीही गोष्ट न्याय्य पद्धतीने केली असं दिसलं पाहिजे याबाबत ब्रिटिशांचा कटाक्ष असे, त्यानुसार त्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी केली. १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नव्या सरकारने हा कायदा जसाच्या तसा स्वीकारला आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यामुळे आता हा कायदा १०० वर्षांपूर्वीचा आहे असं म्हणणं चुकीचं आहे. तर हा कायदा जवळजवळ २०० वर्षं जुना आणि गुलामांच्या देशात तिथल्या प्रजेसाठी केलेला कायदा होता हे विसरून चालणार नाही. हा कायदा बदलला पाहिजे अशी मागणी स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेकदा केली गेली. त्या मागणीची पूर्तता करण्याच्या आधीच प्रमोद महाजन यांच्या पुढाकाराने देशात एसइझेडचा अव्यापारेषु व्यापार केला गेला. वास्तवात एसइझेडसाठी जमिनींचं अधिग्रहण करण्याआधीच हा कायदा अस्तित्वात आणण्याची गरज होती.

परंतु उशिरा का होईना हा कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्य केला याबद्दल सर्व देशाने संसदेचे आभार मानले पाहिजेत.

आपण देशात अनेक कायदे करतो आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आपल्या प्रशासनाकडे सोपवली जाते. अनेक कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत प्रशासनाकडून जी चालढकल आणि अकार्यक्षमता दाखवली जाते त्याला तोड नाही. त्यामुळे कायद्याच्या रूपाने तयार केलेल्या गणपतीचं माकड केलं जाण्याची अनंत उदाहरणं देता येतील. या प्रकारात कायद्याच्या अंमलबजावणीत चालढकल केली जावी यासाठी लाच देणं, जबरदस्ती करणं आदी प्रकारही केले जातात. त्याला छेद देणारी यंत्रणा उभी राहिली तर यासारख्या कायद्यांचा लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचू शकतो.

या कायद्यातील तरतुदींबद्दल अपसमज पसरवण्याचा प्रयत्न प्रारंभापासूनच केला गेला. या कायद्यामुळे शेतकर्यांच्या जमिनी काढून घेतल्या जातील, त्यांना देशोधडीला लावणारा हा कायदा आहे, अशा काही समजुती पसरवल्या गेल्या. परंतु या कायद्याचा मूळ गाभा हा शेतकर्याच्या मुळावर येणारा नसून तो त्यांच्या फायद्याचा आहे, हे लोकांना आणि विशेषतः शेतकर्यांच्या फायद्याचा आहे हे समजावून सांगण्याची गरज आहे. मुळात जमीन हा विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील आहे. जमिनीचा वापर कसा करावा याबाबतचे सर्वाधिकार हे त्या त्या स्थानिक राज्य सरकारांचे आहेत. त्यातून काही समस्या उद्भवतात हे नाकारून चालणार नाही.

ज्या वेळी एखादा प्रकल्प त्या परिसराच्या विकासासाठी लागू करण्याची वेळ येते त्यावेळी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी एकत्र येऊन जरी निर्णय घेतला तरी स्थानिक लोकांच्या विरोधामुळे प्रकल्पाला विलंब लागतो आणि त्याचा खर्च अव्वाच्यासव्वा वाढतो. यापुढे या प्रकारांना आळा बसू शकतो. कुडनकुलनच्या ऊर्जा प्रकल्पाचं उत्तम उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे. जैतापूरच्या आण्विक ऊर्जा प्रकल्पाचं उदाहरण सध्या घडत असलेलं आपण पहातो आहोत. ज्या जमिनींमधून मिळणारं उत्पन्न अत्यल्प आहे अशा जमिनी सरकारने ताब्यात घेऊन त्या प्रकल्पासाठी वापरल्या तर त्यात कुणाचंही नुकसान होण्याऐवजी शेतकर्यांना किंवा जमीन मालकांना फायदा होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे याबाबतीत लोकांचं प्रबोधन करून हा कायदा लोकांना समजावून देण्याची गरज आहे. या कायद्यातील आणखी एका तरतुदीबद्दल बरेच गैरसमज पसरवले गेलेले आहेत. ती तरतूद म्हणजे, अतिरिक्त जमीन काढून घेऊन ती भूमिहीनांना वाटून टाकण्यात येणार आहे. ही तरतूद या विधेयकात आहे हे खरंच आहे. परंतु याचा फायदा हा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या

राज्यांतील भूमीहीन मजुरांना अधिक होणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात १९६० साली जेव्हा कूळ कायदा लागू केला गेला तेव्हा या उपरोल्लेखित राज्यात या कायद्याचा विचारही केला गेला नाही. त्यामुळे जमिनींची मालकी मोठमोठ्या जमीनदारांकडेच राहिली. जे जमीन कसतात असे, परंतु नावावर जमीन नसलेले लोक भूमीहीनच राहिले, हे वास्तव आहे. हे बदलायचं तर जमिनींचं फेरवाटप केलं जाणं गरजेचं आहे. त्यासाठी अशा प्रकारचा कायदा आणला जाण्याची गरज होती. आता आपल्या शेतकर्यांच्या जमिनी सरकार काढून घेणार असं म्हणून भुई धोपटण्यात अर्थ नाही.

या कायद्यातील तरतुदींमध्ये बदल संभवतात ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे सरकार जेव्हा खाणी काढण्यासाठी जमिनी ताब्यात घेण्याचा विचार करेल तेव्हा त्या जमिनींवर वसलेल्या लोकांना त्या खाणींचा कायमस्वरूपी लाभ देण्याची तरतूद या कायद्यात केली जावी यासाठी आतापासूनच प्रयत्न केले जाण्याची गरज आहे.

या कायद्यामुळे जमिनींच्या किमती वाढतील अशी आवई तथाकथित उद्योगधंदेवाल्यांनी उठवायला सुरुवात केलेली आहे. परंतु जेव्हा जेव्हा सरकार नवीन औद्योगिक वसाहत निर्माण करतं तेव्हा तिथे जाऊन करमाफीचा लाभ घ्यायला हे उद्योग सदैव तयार असतात, त्यात अनेक युक्त्या आणि क्लृप्त्यांचा वापर करून तिथे मर्यादित काळासाठी मिळणारे लाभ पदरात पाडून घेण्याची त्यांची नेहमीच तयारी असते हे नजरेआड करून चालणार नाही. मुंबईच्या परिसरात एसइझेडसाठी जागा मिळवून तिथे मागल्या दाराने गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू करण्याची तयारी करणारे उद्योगही या महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. त्यामुळे या कायद्याच्या विरोधी सूर लावणार्या उद्योगांचे खाण्याचे दात वेगळे आणि दाखवण्याचे दात वेगळे असतात याचं भान राज्यकर्त्यांनी ठेवणं महत्त्वाचं आहे.

शेवटी, या कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा किती प्रामाणिकपणाने काम करते यावर या कायद्याचं यश अवलंबून आहे. लोकांमध्ये वाढलेलं शिक्षणाचं प्रमाण आणि माध्यमांची ताकद यामुळे या कायद्याचा लाभ सर्वात शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचवणं अवघड राहिलेलं नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *