तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाल्या झाल्या, स्वतंत्र विदर्भाची मागणी पुढे करण्यात आली. ती करताना ही मागणी तेलंगणापेक्षाही जुनी आहे असाही मुद्दा मांडण्यात येतोय. स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला विदर्भातील जनतेचा पाठिंबा नसून, ही नेत्यांची दुकानदारी आहे असं तिथलेच लोक म्हणतात. संयुक्त महाराष्ट्र किंवा बेळगाव कारवारसाठी जसे काही लोक ‘हुतात्मा’ झाले, तसं ‘स्वतंत्र विदर्भासाठी’ कुणी हुतात्मा झालं आहे याची माहिती नाही. असल्यास माध्यमांनी, विदर्भवाद्यांनी ती पुढे आणून तो अप्रकाशित इतिहास वर्तमानात उजागर करावा.

स्वतंत्र विदर्भ म्हटला की आठवतात जांबुवंतराव धोटे, ज्यांना विदर्भ केसरी म्हणतात पण ते ज्या मूळ पक्षात म्हणजे फॉरवर्ड ब्लॉक पक्षात होते, त्या पक्षाचा रंग बघता धोटेंना वर्हाडी फिडेल कॅस्ट्रोच म्हणायला हवं! बाकी अलीकडच्या काळात ‘पक्ष’ म्हणून ‘भाजप’ने स्वतंत्र विदर्भाला जाहीर निःसंदिग्ध पाठिंबा दिलाय. यात त्यांचा युती धर्म आड आलेला नाही. युतीतील प्रमुख पक्ष आणि राज्याचा प्रमुख विरोधी पक्ष शिवसेना, बाळासाहेब ठाकरेंच्या हयातीतच स्वतंत्र विदर्भाच्या विरोधात होता. आजही आहे. बाळासाहेबांनी ‘युती’ शासन आल्यास बॅकलॉग भरून काढू पण महाराष्ट्राचा तुकडा पाडू देणार नाही अशी ठाम ‘राजकीय’ भूमिका घेतली. महाराष्ट्रात साडेचार वर्षं युतीचं शासन होतं. त्या काळात हा बॅकलॉग भरण्यासाठी काय काय केलं याची माहिती, माहितीवीर किरीट सोमय्या यांनी स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेऊन द्यायला हरकत नाही. त्यावेळी छगन भुजबळ विरोधी पक्ष नेते होते, त्यामुळे (तरी) सोमय्यांकडे सक्षम आकडेवारी असायला हरकत नाही. मुंबईत ५५ उड्डाणपूल आणि मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वे बांधून ‘पुलकरी’ किताब मिळवून बाळासाहेब ठाकरेंचेही लाडके झालेल्या गडकरींनी आपल्या कार्यकाळात विदर्भात विकासाचे रस्ते आणि प्रगतीचे किती उड्डाणपूल बांधले याचाही आढावा घेतला जावा, कारण त्यावेळी युती, काँग्रेसला ४० वर्षांत जमलं नाही ते आम्ही साडेचार वर्षांत केलं असं सांगत असत. त्यावेळी गडकरी हेच भाजपचे विकास पुरुष होते. नरेंद्र मोदींचा उदय त्या नंतरचा. गडकरींना त्यावेळी मुख्यमंत्री पद मिळालं असतं. तर कदाचित मोदीपर्वा आधीच महाराष्ट्राचा व्हायब्रंट महाराष्ट्र झाला असता.

अर्थात या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं भाजपकडे असणारच. शिवसेनेच्या विरोधाचा, राजकीय भूमिकेचा आदर ठेवत भाजप आपली मागणी पुढे रेटत आहे. आणि ती मागणी फक्त प्रदेश भाजपची नसून छोट्या राज्यांची निर्मिती हे पक्षाचं राष्ट्रीय धोरण आहे आणि एनडीए काळात उत्तराखंड, छत्तीसगड अशी निर्मिती करून ते मूर्त स्वरूपातही आणलंय. आता त्याच वेळी म्हणजे एनडीए काळात, महाराष्ट्रात युतीचं सरकार असताना स्वतंत्र विदर्भाचं स्वप्न का साकार नाही केलं? असा प्रश्न पडतो. भाजपकडे त्याचंही उत्तर असणार.

भाजप, काँग्रेसमधले काही वैदर्भी नेते, विदर्भातले विदर्भवादी नेते, संघटना यात मध्यंतरी प्रकाश आंबेडकरांनी सक्रिय आवाज नोंदवून एक सर्वपक्षीय मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला. आता रामदास आठवले आपला फौजफाटा घेऊन त्यात उतरले असून ५ ऑगस्टला त्यांनी निदर्शनं जाहीर केलीत. रामदास आठवले सध्या महायुतीत आहेत. भाजपच्यादृष्टीने ते सेनेचं अपत्य आहे, तर सेनेला ते आपलं म्हणताना कष्ट पडतात. सेनेसाठी ते ‘सरोगेट’ प्रकरण झालंय! त्यामुळे सेना आठवलेंना सोयीने आपलं म्हणते, अथवा त्यांच्या मागण्या इशारे, धमक्यांना राजकीय वेळ सापेक्ष महत्त्व देते. आठवले महायुतीत असताना ‘मनसे’ला साकडं घालतात. तसंच सर्व आरपीआय गटांनी एकत्र यावं आणि प्रकाश आंबेडकरांनी नेतृत्व करावं असंही एक ‘भीमगीत’ आळवतात. आता त्यांनी स्वतंत्र विदर्भाचा नारा दिलाय. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री पदाची इच्छा ते काँग्रेस आघाडीतही सांगत, हल्ली महायुतीतही सांगतात. आता स्वतंत्र विदर्भ होण्याआधीच त्यांनी ही पदं स्वतःसाठी आरक्षित करून ठेवली असणार. आठवलेंच्या पद प्रेमामुळे कधी कधी वाटतं मायावतींनी त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिलं तर ते महाराष्ट्र सोडून उ.प्र.लाही जातील! नाहीतरी विदर्भ स्वतंत्र झाला की महाराष्ट्र सोडावाच लागेल! त्याही पुढे जाऊन ते सोनिया गांधी किंवा नरेंद्र मोदींना सांगतील की मला डेप्यु. सीएम करण्यासाठी प्रसंगी एक वेगळंच छोटं राज्य स्थापन करा!

स्वतंत्र विदर्भ लढ्याची पार्श्वभूमी पहाता, विदर्भ स्वतंत्र होण्याची चिन्हं तशी कमीच दिसतात. अगदी बापूसाहेब अणेंपासूनची पार्श्वभूमी असली आणि वैदर्भी जनता विकासापासून वंचित राहिली असली, महाराष्ट्राच्या सत्ताधार्यांवर त्यांचा राग असला तरी ‘स्वतंत्र’ होण्याची त्यांची तीव्रेच्छा आहे का? हा प्रश्नच आहे. तिथले काही नेते आणि भांडवलदार यांना तो आपल्या फायद्यासाठी हवाय, तिथल्या खनिज, वन्य संपत्तीवर त्यांचा डोळा आहे असाही एक आक्षेप याबाबत घेतला जातो.

नागपूर ही राज्याची उपराजधानी, तिथे जाणिवपूर्वक हिवाळी अधिवेशन घेतलं जातं. विदर्भाचे तीन नेते ‘महाराष्ट्राचे’ मुख्यमंत्री होते. ज्यात पुसदचे वसंतराव नाईक सलग ११ वर्षं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. विदर्भातल्या आमदारांची, खासदारांची संख्या दबाबगट म्हणून काम करू शकतात इतकी लक्षणीय आहे. प्रसंगी त्यांच्यातली आक्रमकता सेना/मनसेलाही मागे टाकील अशी आहे. तरीही ‘आमच्यावर अन्याय’ ही एकमेव रेकॉर्ड ते वाजवत असतात. पश्चिम महाराष्ट्राचे नेते जसं साळसुदपणे सरकारचा निधी, योजना राजकीय, प्रशासकीय कौशल्याने आपल्याकडे वळवतात, तसा काही प्रकार वैदर्भीय नेत्यांनी केला नाही. काँग्रेस किंवा भाजप यांच्यातलं वैदर्भीय नेतृत्व, प्रदेशापेक्षा ‘केंद्राने’ पुरस्कृत केलेलं असतं. दिल्ली आणि रेशीमबाग अशी त्यांची शक्तिस्थळं आहेत. पण या शक्तिस्थळांचा, त्या बळाचा वापर विदर्भ विकासापेक्षा, पक्षातल्या आपल्या विकासाठीच जास्त केला जातो. आणि श्रेष्ठींनाही प्रदेशापेक्षा नेत्यांची कोंबडी झुंजवण्यातच अधिक स्वारस्य असतं. त्यामुळे युपीए असो की एनडीए विदर्भाचा विकास तसाच राहिला. पण नवनवी नेतृत्व मात्र तयार झाली! आणि ही गंमत नेत्यांना कळत नसली तरी जनतेला कळते. त्यामुळे आता कुणीही विदर्भ केसरी पिकल्या आयाळीनीशी डरकाळी देऊ लागला की जनतेला कार्टून चॅनेल सुरू झालं असंच वाटतं!

वैदर्भी नेतृत्वाचा पतंग भरकटला तरी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातल्या एका मोठ्या प्रांताने सातत्याने अन्याय होत असल्याची आकडेवारी देत, स्वतंत्र होण्याची मागणी करणं हे कुठल्याही महाराष्ट्र शासनाला लाजिरवाणं आहे. उपराजधानी असलेला आणि हिवाळी अधिवेशन भरवला जाणारा प्रांत पायाभूत सुविधा, शेती, उद्योग, नोकरीधंदा, दळणवळण, पोषण एवढंच काय कला-संस्कृती यांच्या धोरणांपासूनही वंचित रहावा?

आदिवासी बहुल जिल्हे, अमूल्य खनिज आणि वन्यसंपत्ती असलेल्या या प्रांतात नक्षलवादाचं वाढलेलं आव्हान, शेतकर्यांच्या आत्महत्या, वाढत्या शहरीकरणाने बदलेलं समाजजीवन, जीवनशैली, त्यातून वाढणारं गुन्हेगारीचं प्रमाण याबद्दलची कसलीही संवेदना सरकारपाशी नाही हे खेदाने म्हणावं लागतं. संघाचं मुख्यालय, दिक्षाभूमी, आदिवासी, मुस्लीम अशा परस्पर विरोधी समाज घटकांचं प्राबल्य असलेल्या, भारताचा मध्य असलेल्या या भागाचा विकास हा अलीकडे विनोदाचा विषय झालाय! चंद्रपुरला बदली, हे अंदमानला पर्यायी विधान झालंय, तर कुणाला संपवण्यासाठी नक्षलवादी हे लेबल इथे स्वस्तात उपलब्ध आहे.

पक्षीय गड असल्याने काँग्रेस कायम राज्य सरकारपेक्षा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून या प्रदेशावर नियंत्रण ठेवत आलंय! इथलं नेतृत्व कायम दिल्ली पोसत किंवा दुर्लक्ष करत आलीय. राज्याच्या विकासात नाही तर पक्षीय राजकारणात केंद्रीय नेतृत्व आपल्याला वापरतंय याची खंत वाटण्याऐवजी स्थानिक नेतृत्वाला तो आपला सन्मान वाटतो, दिल्ली दरबारातलं वजन वाटतं. आणि हीच स्थिती सर्वपक्षीय आहे! अखंड महाराष्ट्रासाठी गर्जना करणार्या सेना नेतृत्वाने तरी विदर्भाला संघटनात्मक बाबीत कितीसं स्थान दिलंय?

या उलट गेल्या निवडणुकाआधी उद्धव ठाकरेंनी शेतकर्यांसाठी पदयात्रा काढूनही अपेक्षित मतदान झालं नाही, म्हणून उद्धवजी हिरमुसले होते अशी कुजबुज होती. राज ठाकरे ब्लू प्रिंट घेऊन कृष्णकुंजमधून कधी बाहेर पडताहेत याची मुंबईकरांनाच अजून खात्री नाही तर विदर्भातली जनतेला ते दिवास्वप्नच वाटलं तर नवल नाही!

विदर्भाची म्हणून एक संस्कृती आहे, त्यात भाषा, बोलीभाषेपासून वैचारिक पंरपरेचा वारसा आहे. वेगळी खाद्यसंस्कृती जशी आहे तशी वेगळ्या अर्थाने मुंबईच्या कॉस्मोपोलिटीन संस्कृतीला मिळतीजुळती मिश्र संस्कृती आहे. त्यात मध्य भारतातला मोकळेपणा, एक पहाडी सूर, भूमीतले शब्द, समृद्ध वन, वन्यजीवन…. समाजपुरुष, कलाकार, साहित्यिक, राजकीय नेतृत्वाची एक विरासत आहे.

पण महाराष्ट्र म्हणजे कोळीगीत किंवा लावणी एवढंच माहीत असलेलं शासन आणि प्रशासन आंतरिक तळमळीने कधीतरी विदर्भ एक्स्प्रेसमध्ये बसेल?

का हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने निव्वळ हुरडा पार्ट्या करायला आणि बुट्टे खायला जाणार?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *