भारतावर १५० वर्षं राज्य करणार्या ब्रिटिश राज्यसत्तेने दुसर्या जागतिक महायुद्धानंतर भारतातून अक्षरशः पळ काढला. भारतीय जनतेच्या दाहक असंतोषाला आणि एक पंचा नेसणार्या गांधी नावाच्या वादळाला सामोरं जाणं अशक्य झाल्यानंतर जेव्हा पर्याय उरला नाही तेव्हा ब्रिटिशांनी नाइलाजाने भारत ही दुभती गाय सोडण्याचा निर्णय घेतला. जाताजाता भारतीयांच्या मनावर सतत भळभळत राहील अशी फाळणीची जखम करून त्यांनी काढता पाय घेतला. अशा या ब्रिटनने त्या काळात आपल्या अधिपत्याखाली असलेल्या देशातील नागरिकांना कॉमनवेल्थच्या धाग्याने एकमेकांना जोडण्याचा प्रयत्न केला. ब्रिटिश साम्राज्यावरच्या मावळत्या सूर्याला थांबवून धरण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्नही किती पोकळ आणि ढोंगीपणाचा होता ते आता उघड होऊ लागलं आहे. ब्रिटनने भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, चीन, घाना आणि नायजेरिया या देशातील नागरिकांना जर ब्रिटनमध्ये प्रवेश हवा असेल तर दोन लाख सत्तर हजार रुपयांच्या अनामत रकमेचा बाँड द्यावा लागेल असं जाहीर केलं आहे. पर्यटक म्हणून काही दिवसांसाठी येणार्या लोकांपासून ते औषधोपचारांसाठी येणार्या रुग्णांसाठीही ही अट नोव्हेंबर महिन्यापासून लागू करण्यात येणार असल्याचं ब्रिटनच्या गृहखात्याने जाहीर करून या देशांचा नव्याने अपमान केला आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरून यांनी गृहखात्याचा हा प्रस्ताव एकदा फेटाळल्यानंतर त्यांच्या गृहखात्याने हा पुन्हा दामटून पुढे केला असून आम्ही ही योजना प्रारंभी केवळ पायलट-पथदर्शी म्हणून राबवणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. या योजनेमुळे केवळ दहा दिवसांच्या पर्यटनासाठी युरोपात जाणार्या भारतीय पर्यटकांच्या चारजणांच्या कुटुंबाला दहा लाख ८० हजार रुपये रोख भरून व्हिसा मिळवावा लागेल. ही रक्कम परत मिळणार असली तरी ती दोन महिने ब्रिटनच्या परराष्ट्र विभागाच्या ताब्यात राहणार असून त्या रकमेवर दरम्यानच्या काळात होणार्या व्याजाची रक्कम ही १५ ते २० हजार रुपयांच्या घरात जाईल. ज्यांना ब्रिटनमध्ये स्थायिक होण्यात काडीइतकाही रस नाही, अशा सामान्य पर्यटकांना पडणारा हा अकारण भुर्दंड आहे.

केवळ भारतातूनच नव्हे तर ब्रिटनच्या या कृतीचा अनेक देशातील नागरिकांनी निषेध केला आहे. भारत सरकारने ब्रिटनच्या या भूमिकेचा निषेध करण्याची गरज आहे. कारण ब्रिटिश सरकारचा हा निर्णय वंशभेद अधोरेखित करण्याचा प्रकार आहे.

यावर अनेकांनी नेटवर उपाय सुचवले आहेत. त्यापैकी एक उपाय म्हणजे आपण ब्रिटन वगळून युरोपची सफर करावी. आपल्या पर्यटनाच्या यादीतून ब्रिटनला वगळल्यामुळे आपलं फार नुकसान होत नाही. तसंही तुलनेत ब्रिटनमध्ये पहाण्यासारखं काहीही नाही. हवामान तर आपल्या दृष्टीने अगदीच वाईट, कोंदट आणि सदैव दमट असतं. ते सर्वांनाच मानवतं असं नाही.

काही लोकांनी आपणही भारतात येणार्या ब्रिटिश पर्यटकांना अशाच प्रकारच्या बाँडची सक्ती करावी असं सुचवलेलं आहे. असं केल्यामुळे भारताच्या तिजोरीत परकीय चलन जमा होईल आणि जरी ते तात्पुरतं असलं तरी त्यावरचं व्याज ही आपली कमाई असेल. आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ एका नागरिकाने आकडेवारीच दिलेली आहे. २०११ सालच्या भारतीय पर्यटन विभागाच्या आकडेवारीनुसार भारतात ८ लाख (दरमहा सरासरी ६५ हजार) ब्रिटिश नागरिक आले. त्यांच्याकडून आपण जर तीन लाख रुपयांची अनामत रक्कम गोळा केली तर आपल्या तिजोरीत १९५० कोटी रुपये गोळा होतील. कधी कधी ही रक्कम वाढेल तर कधी कमी होईल. मात्र ९ टक्के दराने या रकमेवरील व्याजाची रक्कम १८० कोटी रुपयांच्या घरात जाईल. एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात आपण करत असलेल्या खर्चाची सोय या रकमेतून करता येणं आपल्याला सहज शक्य आहे. आपण अशाप्रकारे अनामत रकमेची अट घातल्यामुळे ब्रिटिश पर्यटकांची संख्या कदाचित कमी होईल यात शंका नाही. पण त्याचवेळी आपण अन्य देशातून आपल्या देशात जास्त पर्यटक यावे यासाठी प्रयत्न करून त्यांना सुविधा पुरवल्या तर आपल्याला पर्यटनातून मिळणार्या उत्पन्नात पडणारी तफावत भरून निघू शकते.

ब्रिटनने या जिझिया करवसुलीच्या निर्णयाचं कारण देताना असं म्हटलं आहे की आमच्या देशात होणारी बेकायदेशीर घुसखोरी आम्हाला नियंत्रित करायची आहे. ३००० पौंडांचा बाँड घेतल्यामुळे ही घुसखोरी कशी थांबवता येते याचं स्पष्टीकरण मात्र त्यांनी दिलेलं नाही. भारतात व्यापार करण्यासाठी जेव्हा ब्रिटिश आले तेव्हा त्यांच्या घुसखोरीला आपण आळा घातला नाही, त्याचाच हा परिपाक आहे, असं आता म्हटलं तर ते कदाचित हास्यास्पद वाटेल. मात्र ब्रिटिशांची कार्यपद्धती आणि प्रवृत्ती कपटाची आणि फसवणूक करण्याचीच होती. त्यांचे अधिकारी भारतात काम करताना कमालीचा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी करत. याचे पुरावे राहू नयेत याची प्रयत्नपूर्वक काळजी घेत असत. त्यांची ही परंपरा त्यांच्यानंतर सत्तेत आलेल्या काळ्या साहेबांनी पुढे सुरू ठेवलीच आहे. त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून चालणं हे त्यांनाही गौरवास्पद वाटतं. त्यामुळे ब्रिटिशांनी जेव्हा बाँडचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा आपल्याला भारतीय म्हणवणार्या अधिकार्यांनी त्याला आक्षेप घेण्यासाठी काय उपाय योजता येतील हे जाहीर केलं नाही. ही त्यांची वृत्ती मिंधेपणाचं द्योतक आहे.

भारताला भेट देणार्या पर्यटकांमध्ये अमेरिकेतून येणार्या पर्यटकांची संख्या जवळजवळ १० लाख आहे. अमेरिकेत अनधिकृतरित्या स्थलांतरित होणार्या परकीयांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात मोठी आहे. त्याबाबत त्यांचे होमलँड सिक्युरिटीचे अधिकारी विविध उपाययोजना करतच असतात. अल कायदाच्या अतिरेक्यांनी अमेरिकेतील ट्विन-टॉवर्सवर हल्ला केला. तेव्हा त्यांनी अमेरिकेच्या मोकळ्या वातावरणाचा गैरफायदा घेतला होता. पण हे घडल्यानंतरही अमेरिकेने आपल्या सुरक्षेच्या बाबतीत अतिरेकी बाऊ केला नाही. आवश्यक त्या सुधारणा केल्या आणि खबरदारी घ्यायची सुरुवात केली. ब्रिटिशांच्या व्यापारी वृत्तीला आणि त्यांनी घातलेल्या बेकायदा निर्बंधाच्या विरोधात अमेरिकेनेच सर्वात प्रथम आवाज उठवला होता. या गोष्टी आता जरी विस्मरणात गेल्या असल्या तरी भारतासारख्या देशाने हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे.

सध्या ब्रिटनमध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन फार निकोप नाही. अनुज बिडवे या २३ वर्षीय तरुण विद्यार्थ्याला डोक्यात गोळी घालून मारणार्या कियारान स्टॅपल्टन या ब्रिटिश युवकाला आपण केलेल्या कृत्याबद्दल थोडंसुद्धा वाईट वाटलेलं नव्हतं. दिवसाढवळ्या केलेला हा खून आपण थंड डोक्याने केल्याचं दाखवण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. आपल्या स्वतःच्या चेहर्याकडे बोट दाखवून त्याने ज्युरींना विचारलं की या चेहर्यावर तुम्हाला पश्चाताप दिसतो का? संपूर्ण ब्रिटन स्टॅपल्टनसारखा आहे असं कुणीही म्हणणार नाही. मात्र बाँड मागण्याचा हा अगोचरपणा हा त्याच वंशवादी वृत्तीचा सुधारित प्रकार आहे.

ब्रिटिशांनी जशा आपल्या वसाहती देशोदेशी स्थापन केल्या आणि अनेक देशांवर राज्य केलं तसंच फ्रेंच लोकांनीही त्या काळात केलं. त्यात प्रामुख्याने आफ्रिकी देशांचा समावेश होता. मात्र आता मोरोक्कोमधले लोक जर फ्रान्समध्ये आसरा मागायला गेले तर त्यांना फ्रान्सची राजवट हाकून देत नाही किंवा पाँडिचरीच्या ज्या नागरिकांना फ्रान्समध्ये स्थलांतर करायचं होतं त्यांनाही या देशाने स्वीकारलं. पोर्तुगालसारख्या गरीब देशानेही आपल्या वसाहतींमधल्या लोकांना खुल्या दिलाने आपल्या देशात आसरा दिला. भारताच्या फाळणीला पूर्णतः जबाबदार असलेल्या ब्रिटनला आता जर पंजाबमधल्या लोकांचा त्रास वाटू लागला असेल तर ते सर्वथैव गैर आहे, असंच म्हणावं लागेल.

ब्रिटनला जाणार्या लोकांना बाँड द्यायला लावण्याची बाब आपण शांतपणे स्वीकारू नये असं सर्वसामान्य लोकांना वाटतं ही गोष्ट भारत सरकारने, देशाच्या परराष्ट्र खात्याने गांभीर्याने घेतली पाहिजे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *