स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच देशातील प्रत्येक नागरिकाची भूक मिटवणं हा ठोस उद्देश समोर ठेवून अन्नसुरक्षा कायदा करण्यात येत आहे. आणि या प्रकारचं पाऊल उचलण्याची हमी भारत सरकारने १९९६ साली झालेल्या युनायटेड नेशन्सच्या परिषदेत सर्वसंमत करारावर सही करून दिलेली होती, ते आश्वासन प्रत्यक्षात उतरायला २०१३ साल उजाडलं आहे.

एका बाजूला दोन आकडी विकासदराचं आणि महासत्ता बनण्याचं स्वप्न पाहणारा भारत देश आंतरराष्ट्रीय भूक निर्देशांकानुसार ८८ देशांच्या यादीत ६६ वा आहे. अलीकडेच पंतप्रधानांनी ज्याबद्दल उघडपणे खंत व्यक्त केली ते वास्तव म्हणजे देशात ४२ टक्के मुलं कुपोषित आहेत आणि ती उपासमारीमुळे कुपोषित आहेत.

पंजाबसारखं समृद्ध राज्य या यादीत ३३ अविकसित देशांच्या मागे बिहार, झारखंडसारखी राज्यं झिंबाब्वे आणि हैतीच्यापण मागे तर मध्यप्रदेश हे राज्य इथिओपियाच्यासुद्धा मागे आहे. तसंच गेल्याचवर्षी ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थे’ने मुंबईतील शिवाजीनगर (गोवंडी) परिसरातील काही वस्त्यांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार तेथील बाल कुपोषणाचं प्रमाण सोमालियापेक्षा जास्त असल्याचं आढळून आलं आहे.

या वास्तवाची लाज वा खंत वाटणं तर दूरच. त्याकडे डोळेझाक करून महासत्ता बनण्याचं स्वप्न पहाण्यात या देशातील बोलका आणि आर्थिकदृष्ट्या बलवान असणारा वर्ग रममाण आहे. त्यामुळे त्यांच्या नजरेला बलाढ्य उद्योग समूहांना गेल्यावर्षी विविध अनुदानं, बेल आऊट पॅकेजेस, करसवलती यासाठी वळवलेले पाच लाख कोटी खुपत नाहीत. एकट्या महाराष्ट्रात अशाच बलाढ्य कंपन्यांनी चुकीच्या पद्धतीने करसवलती लाटून ७०,००० कोटींचा गंडा शासनाला घातल्याचं खटकतही नाही. लोकलेखा समितीच्या अहवालातून हे बाहेर आल्यावर २००० पासून आजपर्यंत त्यावर एकही अग्रलेख येत नाही. याला ‘दारिद्र्याचं दानशौर्य’ म्हणण्यास या बोलक्या वर्गाची जीभ रेटत नाही.

हा वर्ग सहाव्या वेतन आयोगाचा फायदा घेणारा वर्ग असूनही त्याला स्वतःच्या वेतनासाठी ७ व्या वेतन आयोगाचे वेध लागले आहेत. सहाव्या आयोगाच्या शिफारशी लागू करताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं मोडलं. पण इथे कष्ट करणारा आणि असंघटित क्षेत्रातील ९३ टक्के कामगार वर्गाची मजुरी आजही चौथ्या आयोगानुसार सर्वात निम्न म्हणजे चतुर्थ श्रेणीतील कामगाराएवढी पण नाही. हा समस्त असंघटित कामगार आयुष्यभर राबून देशातील धनिक वर्गाचे सर्व व्यवहार आणि आर्थिक उलाढाली कायमस्वरूपी अनुदानित करत रहातो. त्याच्याप्रती कृतज्ञता तर सोडाच पण त्या वर्गाच्या किमान भुकेची सोय करणं हे या बोलक्या वर्गाला लाज वाटणारं काम कसं काय होऊ शकतं?

ज्या दराने आणि जेवढ्या टक्के जनतेला आता या कायद्यानुसार धान्य मिळणार आहे, त्यापेक्षा कमी दरात आणि त्यापेक्षा अधिक टक्के लोकसंख्येला धान्यपुरवठा गेली अनेक वर्षं छत्तीसगड, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरळ ही राज्यं यशस्वीपणे करत आली आहेत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत राबवलेला हा त्यांचा यशस्वी प्रयोग आहे. आणि त्याच्या परिणामी त्या त्या राज्यातील कुपोषणाचं प्रमाण कमी करण्यात त्यांना यश आलं आहे. त्या उदाहरणातून बोध घेऊनच हा प्रयोग राष्ट्रीय स्तरावर राबवण्यात येत आहे. तसंच ती राज्यं हे करताना कंगाल झालेली नाहीत.

या प्रयोगामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कंगाल होईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पण ती सत्यावर आधारित आहे का हे तपासून पाहू या.

या देशात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था १९६० पासून राबवण्यात येत आहे. आणि १९९७ पर्यंत त्या व्यवस्थेत १०० टक्के नागरिक सामावलेले होते. सर्वांनाच स्वस्त दरात गहू, तांदूळ, साखर, रॉकेल मिळत होतं. ९७ नंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार असताना ती तीन स्तरीय करण्यात आली. आणि तीन रंगी कार्डं अस्तित्वात आली. पिवळं कार्ड दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबासाठी, केशरी कार्ड दारिद्र्यरेषेवरील कुटुंबं पण ज्यांचं उत्पन्न (वर्षाला) एक लाखपेक्षा कमी आहे अशांसाठी आणि पांढरं कार्ड त्यावरील उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी. यापैकी पांढरं कार्डधारकांना कसलाही फायदा या व्यवस्थेत मिळत नाही. १९९७ आधी या सर्वांना रेशन मिळत होतं तेव्हा देश कंगाल झाला नव्हता.

तसंच माजी पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या वाढदिवसानिमित्त एक योजना राबवण्यात आली. तिचं नाव अंत्योदय योजना. यानुसार अतिगरीब कुटुंबांना ३५ किलो धान्य – २रुपये किलो गहू आणि ३ रुपये किलो तांदूळ या दराने देण्यात येत होतं. ही योजना गेली १५ वर्षं सुरू आहे आणि या कायद्यात ती आहे तशीच सुरू रहाणार आहे.

पिवळ्या म्हणजेच दारिद्र्यरेषेखालील कार्डधारक कुटुंबांना आतापर्यंत ३५ किलो धान्य ५ रुपये किलो गहू आणि ६रुपये किलो तांदूळ या दराने मिळतच होतं. तसंच दारिद्र्यरेषेवरील कुटुंबांना जे केशरी कार्डधारक आहेत त्यांना १५ किलो धान्य मिळत होतं. आता या दोन वेगळ्या कार्डधारक समूहांना एकत्र करून सरासरी प्रतिकुटुंब २५ किलो धान्य मिळणार आहे. म्हणजे दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचं पूर्वीचं धान्य प्रमाण १० किलोने कमी झालं तर दारिद्र्यरेषेवरील कुटुंबांचं धान्यप्रमाण १० किलोने वाढलं आहे. त्यामुळे देय धान्याच्या प्रमाणात राष्ट्रीय स्तरावर फार मोठा फरक पडलेला नाही. या दोन्ही गटांच्या धान्य प्रमाणांची सरासरी इतकंच धान्य आता मिळणार आहे. परंतु या योजनेच्या कक्षेत येणार्या लोकसंख्येचं प्रमाण आता राष्ट्रीय स्तरावर ६७ टक्के असणार आहे. त्यामुळे धान्यसाठा लागणार आहे ५१.५ दशलक्ष टन. अन्य योजना लक्षात घेता तो आणखी ८ दशलक्ष टन होईल, म्हणजे ५९.५ दशलक्ष टन. १ मार्च २०१२ रोजी धान्यसाठा सरकारकडे होता ५४ दशलक्ष टन. (रब्बी पिकाच्या कापणीपूर्वी) तो कापणीनंतर ७४ दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज एफ.सी.आय.ने वर्तवला होता. म्हणजे धान्य कमी पडेल हे म्हणणंदेखील खरं नाही.

तसंच आतापर्यंत लागू असलेल्या पूर्वीच्याच योजना म्हणजे अंगणवाडी योजना, मध्यान्ह भोजन, पेन्शन, अन्नपूर्णा, मातृत्व अनुदान योजना आणि कुटुंब अर्थसाहाय्य योजना आता या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कोणतीही नवीन आर्थिक वाढ अभिप्रेत नाही. फक्त कल्याणकारी योजनांना हक्काच्या कक्षेत आणण्यात आलं आहे.

२०१२-१३च्या भारत सरकारच्या अंदाजपत्रकानुसार अन्नयोजनांसाठी अनुदानाची तरतूद होती ७५,००० कोटी रुपये, सुधारित अंदाजपत्रकात ती करण्यात आली ८५,००० कोटी. आणि आता हा कायदा लागू झाल्यावर सर्व योजनांसहित ही तरतूद होईल १,२४,००० कोटी – असा अन्न मंत्रालयाचा अंदाज आहे. म्हणजे ३९,००० कोटी रुपये वाढीव. पाच लाख कोटींच्या करसवलती बलाढ्य आणि धनिक उद्योग समूहांवर उधळणार्या भारत सरकारला ३९,००० कोटींची तरतूद खरोखर कंगाल करेल का हो?

घरात मुलंबाळं उपाशी असताना उधळपट्टी आणि घराला रंगरंगोटी तसंच चकाकी आणू नये हे सर्वसामान्य आईबापांना पण कळतं मग देशाचे मायबाप म्हणवणार्या सरकारला आपल्या नागरिकांची भूक मिटवण्याला प्राधान्य देण्याचं शहाणपण उशिरा का होईना पण सुचलं तर ही बाब शहाणपणाला तिलांजली देणारी कशी आणि का ठरते?

या देशात टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात १,७७,००० कोटी रुपये गुंततात. कोळसाकांडात १ लाख ८६ हजार कोटींचा महसूल खाजगी कंपन्यांच्या घशात जातो. सेझसाठी १ लाख ७५ हजार कोटींच्या करसवलती दिल्या जातात. २०१०-११च्या अर्थसंकल्पानुसार कॉर्पोरेट्सना सवलती ५ लाख ११ हजार कोटी रुपयांच्या दिल्या जातात. विमानतळ विकासात जीएमआर समूहाला जमीन देण्याच्या व्यवहारात १ लाख ६३ हजार कोटींवर पाणी सोडलं जातं, रिलायन्ससारख्या कंपनीला वीज निर्मितीसाठी कोळसा वापरताना २ हजार कोटींचा कोळसा अन्यत्र वळवून नफा घशात घालायला वाव दिला जातो. बेकायदेशीर खाणींवर ३,२९,००० केसेस सुरू आहेत. त्यातून १ लाख कोटींचा महसूल मिळू शकतो. पण त्यावर पाणी सोडून फक्त ३९९७ कोटी सरकारच्या हाती येतात. सोनं आणि हिर्यांवरील कस्टम ड्युटीतील सवलती रद्द केल्या तरी ५०,००० कोटी सरकारच्या तिजोरीत जमा होतील.

हे सारं करताना जो देश कंगाल होत नाही तो केवळ आपल्या उपाशी जनतेला धान्यपुरवठा करून भूक मिटवताना निव्वळ ३९,००० कोटींची तरतूद वाढीव करून कंगाल होईल! अशी दिशाभूल करणार्या राज्यकर्त्या वर्गाचे हितसंबंध त्या व्यवस्थेत गुंतले आहेत. म्हणून ते जनतेला फसवत रहातात. समाजापर्यंत ज्ञान पोचवण्याचं, माहिती प्रसार करण्याचं काम करणार्यांनी तेच का करावं?

– उल्का महाजन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *