मुसळधार पावसामध्ये दरवर्षी त्याच रस्त्यांना त्याच जागी खड्डे पडतात. इतके की त्याचं वर्णनही दरवर्षी त्याच वाक्यानं होतं, ते म्हणजे ः ‘रस्त्यात खड्डे आहेत की खड्ड्यात रस्ते’. आता वर्षानुवर्षं वापरून हे विधानही घासून घासून इतकं गुळगुळीत झालंय की आपणच त्यावरून घसरून खड्ड्यात पडू. ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ या न्यायानुसार ‘आपण सगळेच’ आपलं जीवन चालू ठेवतो. दुसरा पर्याय तरी काय आहे? उलट आपण या सर्व परिस्थितीकडे बघून हसतो, जोक करतो, कारण ‘अती झालं अन् हसू आलं’. मराठी-भारतीय भाषांमध्ये म्हणी-वाक्प्रचारसुद्धा काय तयार झालेत! शेवटी भाषा म्हणजे सुद्धा काही फक्त नाम-कर्ता-कर्म-क्रियापद नाही. समाजाच्या जीवनानुभवातून भाषा तयार होते. तेव्हा अशा म्हणी आपल्याकडे होतील नाहीतर काय? ‘पावसानं आणि राजानं झोडपलं तर जाणार कुठे’ असं एक हताश सांस्कृतिक शहाणपण आपण शिकलोय. वेड लागण्यापासून स्वतःला वाचवायला हे सामूहिक शहाणपण कामी येतं. खड्डे पडलेल्या रस्त्यांवरच्या खडबडत डुगडुगत चालणार्या वाहतुकीसारखं आपलं जीवन चालू राहतं. रस्त्यांवर वाहतुकीचा खोळंबा होतो. वाहनांची मोडतोड होते. खड्ड्यांत स्कूटर पडून कधी कोणा माय-लेकींचे जीव जातात. सर्व प्रकारचे विलंब, अडचणी, अकार्यक्षमतांमुळे देशाचा विकासाचा दर खाली येतो. गटारांचा निचरा नीट होत नाही. तुंबलेल्या रस्त्यांचीच गटारं होतात. राष्ट्रीय जीवनाचं गटार होतं. घाण, अस्वच्छता, चिकचीक, डास, जंतू, रोगराई यांचं साम्राज्य पसरतं. सुजल सुफल सजल सस्यश्यामल भारतमाता भिकारीण होते.

देशाच्या सद्यःस्थितीचं हे सर्वंकष रूपकात्मक वर्णन आहे. देशाच्या लोकशाही, घटनात्मक यंत्रणेला सर्वत्र खड्डे पडलेत. इतके की देशाची लोकशाही घटनात्मक यंत्रणा, नागरिकांचे मूलभूत हक्क सर्वकाही खड्ड्यात गेलेत. ते सुद्धा कोणताही निर्मितीक्षम, सृष्टी हिरवीगार करणारा मुसळधार पाऊस न पडता.

याची मुख्य जबाबदारी केंद्रात आता सलग दोनदा नऊ वर्षं सत्तेत असलेल्या क्क्न सरकारची आहे. त्यातही क्क्न दोनकडे तर स्वातंत्र्योत्तर इतिहासातलं सर्वांत वाईट, सर्वांत दुष्ट, भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम, सर्वांत लाजिरवाणं सरकार हा सन्मान जाईल.

केवळ क्क्न दोन – म्हणजे २००९ साली निवडून आलेलं सरकारच नाही, क्क्न च्या संपूर्ण नऊ वर्षांच्या कारभाराकडे पाहिलं तर ‘पॉलिसी पॅरॅलिसिस्’ (धोरणात्मक अर्धांगवायू) दिसून येतो. देशाच्या महत्त्वाच्या धोरणांना काहीच निश्चिती नाही, दिशा नाही, ठामपणा नाही. क्क्न सरकार सत्तेत आल्यापासून आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम जवळजवळ पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. संपूर्ण नऊ वर्षांत मूलभूत महत्त्वाचा आर्थिक धोरणात्मक निर्णय म्हणावा तर तो एकमेव दाखवता येईल ः मल्टिब्रँड रिटेल क्षेत्र विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुलं करण्याचा – चालू आठवड्यात संरक्षण उत्पादनांसकट (?) आणखी काही क्षेत्रं विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुली करण्याचा निर्णय सरकारनं जाहीर केला. पण हे ‘फार थोडं, फार उशिरा’ – ञ्जशश रुद्बह्लह्लद्यद्ग ञ्जशश रुड्डह्लद्ग आहे. (आणि संरक्षण क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक कशाला?) आता या निर्णयाने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार नाही. उलट भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता – फायली हलतच नाहीत, निर्णयच होत नाहीत – याला वैतागून रिटेल क्षेत्रातली जगातली क्र. १ ची कंपनी ‘वॉलमार्ट’ने भारतात गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव मागे घेतला. ‘डाव्या विचारांचा हँग ओव्हर’ असलेल्यांना आनंद वाटेल. पण तो अज्ञान आणि असमंजसपणा (शिवाय विघातक, विकास-विरोधी अहंकार) यातून तयार झालेला असेल. देशाला भांडवली गुंतवणुकीची गरज आहे. त्यामुळे सर्वांत गंभीर अशी ‘चालू खात्यावरची तूट’ (ष्टह्वह्म्ह्म्द्गठ्ठह्ल ्नष्ष्शह्वठ्ठह्ल ष्ठद्गद्घद्बष्द्बह्ल ः ्नष्ठ) कमी व्हायला मदत होईल. एकीकडे रोजगारनिर्मिती होईल तर दुसरीकडे शेतकर्याच्या मालाला चांगला बाजारभाव मिळेल. तरीही ग्राहकाला चांगल्या दर्जाचा माल किफायतशीर भावात मिळेल – अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. अशी ही देशासाठी विन्-विन् परिस्थिती होती. पण आता हे सर्व भूतकाळात जमा झाल्यात जमा आहे. अशी काही विदेशी गुंतवणूक येत नाहीये. देशांतर्गत गुंतवणुकीची अर्थव्यवस्थेची – सरकारची क्षमताच अत्यंत मर्यादित आहे. सरकारच्या या ‘पॉलिसी पॅरॅलिसिस्’ आणि भ्रष्टाचार-अकार्यक्षमतेचा एकत्रित परिणाम म्हणजे आर्थिक विकासाचा वेग केवळ पाच टक्क्यांपर्यंत खाली घसरलाय. भारताने १९९१ मध्ये जागतिकीकरणाचा रस्ता स्वीकारल्यापासून गेल्या २२ वर्षांतला हा सर्वांत नीच दर ठरेल.

अशा परिस्थितीत सरकार देशातली गरिबी कमी झाल्याचे आणि रोजगारनिर्मिती वाढल्याचे दावे करतंय. ते इतके क्रूर आहेत की त्यांना हास्यास्पदही म्हणता येणार नाही. गरिबीची रेषाच आखायची – ग्रामीण भागासाठी दिवसाला २७ रु. आणि शहरी भागासाठी ३२ रु. (पाच रु. रोज गावात येऊन शहरात परत जाण्यासाठी!) किती सोपंय् दारिद्र्य निर्मूलन! दारिद्र्यरेषाच खाली आणायची, की दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या आपोआपच कमी होईल. दारिद्र्याचं शास्त्रशुद्ध आर्थिक मोजमाप सुमारे ३५ वर्षांपूर्वी सुरू झालं. तेव्हा ग्रामीण भागासाठी २१ रु. आणि शहरी भागासाठी २४ रु. असं दरदिवशी उत्पन्न अशी दारिद्र्यरेषा मानली गेली होती. नंतरच्या काळात रुपयाचं मूल्य कितीतरी घटलं आहे; क्रयशक्ती काही पटींनी कमी झाली आहे, अनेकदा रुपयाचं अवमूल्यन सुद्धा करण्यात आलंय. नुसता आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम १९९१ मध्ये सुरू करतानाच्या काळात काही महिन्यांच्या अवधित रुपयाचं ३० टक्क्यांहून जास्त अवमूल्यन करण्यात आलं होतं. त्यालाही २२ वर्षं झाली. आता २७ आणि ३२ रु. म्हणणार्यांना जनाची किंवा मनाची लाज तरी वाटायला हवी. जागतिक पातळीला दारिद्र्य मोजण्याचा एक ढोबळ ठोकताळा म्हणजे दरडोई दररोज उत्पन्न १ डॉलर – याला अतिदरिद्री म्हटलं जातं. सध्या डॉलर रुपयाच्या तुलनेत ‘साठ’ रुपयाच्या अलीकडे-पलीकडे घुटमळतोय. आपलं सरकार म्हणतंय दारिद्र्यरेषा २७-३२ रुपये! आता पुनर्विचार करणारेत म्हणे. दारिद्र्यरेषेचं मोजमाप ३० वर्षांपूर्वी वार्षिक उत्पन्न ३६०० वर सुरू होऊन, काळानुसार बदलत ४८००-६४००-८४०० करत १२००० च्या पार (म्हणजे दरडोई दररोज ४० रुपयांहून जास्त) कधीच पोचलं होतं.

रोजगार हमी योजनेवरचे दरसुद्धा त्यानुसार आखण्यात आलेत. आता एकदम हा २७-३२ चा आकडा कुठून फुटला? नियोजन, सरकारी पातळीचं सुसूत्रीकरण आणि संवेदनशून्यता सुद्धा संपल्यासारखी अवस्था आहे ही.

रुपया डॉलरच्या तुलनेत ६० च्या पलीकडे खाली घसरणं ही सुद्धा गंभीर – जवळजवळ आर्थिक आणीबाणी सदृश – परिस्थिती आहे. त्यालाही सरकारी धोरणं जबाबदार आहेत. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेत नीट ताळमेळ नाही. स्वस्त, दिखाऊ, अनुत्पादक गोष्टींसाठी परकीय चलनाची गंगाजळी कमी करण्यात आली. त्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपया जेव्हा गंभीररित्या घसरायला लागला तेव्हा भाव स्थिर करण्यासाठी जास्तीचे डॉलर्स बाजारात ओतण्याची सरकार-रिझर्व्ह बँकेची स्थिती नव्हती. तशी दृष्टी दाखवता आली नाही. उलट या काळात अनेक गुंतवणुकदार आपली भारतातली गुंतवणूक काढून घेऊन चीन, जर्मनी, अमेरिकेसहित पार फिलिपिन्स्, इंडोनेशियाकडे गेलेत. चीन अजूनही घटलेल्या दरासहित – जगात सर्वांत वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे. भारत परवापरवापर्यंत निदान क्र. दोनवर होता. आता नाही. आता ती जागा इंडोनेशियाने पटकावली. आपला विकासदर लाजिरवाण्या पाच टक्क्यांपर्यंत उतरलाय. सरकार म्हणतंय दारिद्र्य कमी झालंय, रोजगारनिर्मिती वाढलीय. भ्रष्टाचार्यांचं दारिद्र्य कमी झालंय आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तींसाठी रोजगारनिर्मिती भरपूर झालीय.

आणि हे सर्व स्वतः अर्थशास्त्रज्ञ असलेल्या, यापूर्वी १९९१ नंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं सुकाणू समर्थपणे सांभाळलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या ‘वॉच्’खाली होतंय, हे जास्तच लाजिरवाणं आहे. पण १९९१ मध्ये ‘खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने’ उचलली जाणारी पावलं मागे ओढायला सोनिया गांधी नव्हत्या! सुब्रह्मण्यम् स्वामींनी सोनिया गांधींवर पार सोव्हिएत रशिया-केजीबीच्या एजंट असल्याचे आरोप केलेत. खरं-खोटं कळायला मार्ग नाही. पण हे निश्चित की सोनिया गांधींना ‘डाव्या विचारांच्या हँग ओव्हर’चा विकार आहे. सर्व काही सरकार-नियंत्रित, केंद्रीकरण केलेलं, म्हणजेच सत्ताधारी आणि नोकरशाहीच्या मुठीत ठेवलेलं. आर्थिक सुधारणांचा स्वीकार करून अर्थव्यवस्था सरकारी नियंत्रणातून सोडवली तर ती आपल्या ताब्यात रहाणार नाही अशा ‘डाव्या’ विचारामुळे आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम ठप्प झालाय. यांना सत्तेवर नियंत्रण ठेवल्यासारखं वाटतंय. तोटा संपूर्ण देशाचा होतोय.

दरवर्षीच्या पावसात त्याच त्याच ठिकाणी पडणारे खड्डे बुजवण्याचं कॉन्ट्रॅक्टही त्याच त्याच ठेकेदारांना मिळतं. कारण त्यात राजकीय-प्रशासकीय भ्रष्ट शक्तींची मिलीभगत असते, कट्स्-कमिशन्स् असतात. देशाच्या लोकशाही, घटनात्मक, आर्थिक व्यवस्थेला पडलेले खड्डे बुजवण्याचं कॉन्ट्रॅक्टही सत्तेच्या त्याच त्या ठेकेदारांना मिळत रहाणार का, एवढाच प्रश्न आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *