वाढता भ्रष्टाचार, ढिसाळ आर्थिक धोरण आणि महागड्या योजनांमुळे देश आर्थिक संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या संकटामुळे आता आर्थिक मंदीच्या संकटातून वाट काढण्यासाठी अमेरिकेला मदतीचा हात देणार्या भारतालाच आता अमेरिकेकडे मदत मागण्याची वेळ आलीय. या संकटावर मात करण्यासाठी आता केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि उद्योगमंत्री आनंद शर्मा अमेरिकेत दाखल झाले आहेत. अमेरिकेतून मोठी गुंतवणूक आकर्षित करून अर्थव्यवस्था सावरण्याच्या प्रयत्नांसाठी ही अमेरिकावारी आखण्यात आलीय.

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची सातत्याने घसरण सुरू आहे. महागाई वाढत आहे. या अडचणींच्या विळख्यातून बाहेर पडण्यासाठी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी अर्थमंत्री आणि उद्योगमंत्री यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. रुपयाचं अवमूल्यन रोखण्यासाठी करायच्या उपायांवर चर्चा केल्यानंतर चिदंबरम आणि आनंद शर्मा अमेरिकावारीला रवाना झाले.

याआधी पंतप्रधान कार्यालय, अर्थमंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक, नियोजन आयोग, भारतातील सर्व तेल कंपन्यांची मुख्यालयं या सर्वच कार्यालयांमध्ये रुपयाच्या घसरणीचे पडसाद उमटत आहेत. रुपयाची ही अविरत घसरण थांबवण्यासाठी आता उच्चस्तरीय बैठका सुरू झाल्या होत्या. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी रिझर्व्ह बँकचे गव्हर्नर डी. सुब्बाराव, माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन, नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. रिझर्व्ह बँक आणि तेल कंपन्यांच्या उच्चाधिकार्यांमध्येही यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठका झाल्या.

दरम्यान, भारताला आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही कठोर धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील, असं मत देशातील अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. तसंच रुपयाच्या या घसरणीचा फटका आता भारतीय सैन्यालाही बसलाय. रुपयाचं अवमूल्यन थांबत नसल्याने तेलाचे दर सतत वाढत आहेत. त्यामुळे इंधनावरचा खर्च ४ ते ५ टक्क्यांनी कमी करा, अशी सूचना केंद्र सरकारने भारतीय सैन्याला दिली आहे. इंधनाचे दर वाढल्यामुळे सैन्याचं बजेट कोलमडलंय.

 

feature size1टाटांना न्यायालयाचा तडाखा

पश्चिम बंगालमधील सिंगूर इथे प्रस्तावित करण्यात आलेला टाटा कंपनीचा नॅनो कार प्रकल्प रद्द करण्यात आल्यानंतर अजूनही शेतकर्यांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यात आलेल्या नाहीत. याची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतलीय. न्यायालयाने अतिशय कडक शब्दांत टाटा कंपनीला खडा सवाल केलाय की, ही जमीन कधीपर्यंत शेतकर्यांना परत केली जाणार?

टाटा कंपनीची कानउघाडणी करताना न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांच्या पश्चिम बंगाल सरकारलाही सक्त ताकीद दिलीय. नॅनो कार प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेली जमीन जेव्हा टाटा कंपनी परत करेल, तेव्हा ही जमीन मूळ प्रकल्पग्रस्तांनाच मिळेल याची सर्वस्वी खबरदारी ही राज्य सरकारने घ्यायची आहे, असा आदेश न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या सरकारला दिलाय. याप्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या ६ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

खरंतर टाटांच्या सिंगूर प्रकल्पाला सध्या मुख्यमंत्री असलेल्या ममता बॅनर्जी यांचाच सर्वात जास्त विरोध होता. ममता बॅनर्जी यांनी या प्रकल्पाविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनामुळेच टाटांना हा प्रकल्प गुंडाळावा लागला होता. मात्र तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी सध्या राज्याच्या मुख्यमंत्री असूनही टाटा कंपनीच्या ताब्यातील जमीन प्रकल्पग्रस्तांना परत मिळवून देण्यात त्या यशस्वी होऊ शकलेल्या नाहीत. मात्र आता टाटा कंपनीला ती जमीन प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांना परत करण्यावाचून पर्याय उरलेला नाहीये. सर्वोच्च न्यायालयाने टाटांना दिलेल्या या जबरदस्त तडाख्यामुळे पश्चिम बंगालमधील प्रकल्पग्रस्त प्रचंड सुखावून गेले आहेत. तसंच या प्रकल्पाच्याविरोधात केलेल्या आंदोलनाचाही हा विजय आहे. आता तिथल्या राज्य सरकारची इच्छाशक्तीच प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी त्यांना लवकरात लवकर परत मिळवून देऊ शकणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *