संसदीय लोकशाहीव्यवस्था स्वीकारतानाच आपल्या घटनाकारांनी लोकशाहीप्रक्रिया सक्षम व्हावी, संसद आणि विधिमंडळं या कायदेमंडळाच्या सभासदांना काम करणं सुकर व्हावं म्हणून विशेष हक्क बहाल केले. राज्यघटनेने त्यांना कलम १०५ आणि कलम १९४ अन्वये विशेष संरक्षण दिलं. परंतु हे हक्क किंवा संरक्षण कोणते ते कुठेही स्पष्ट करण्यात आलं नाही, लिहिण्यात आलं नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि आपल्या इतर घटनातज्ज्ञांनी  हे विशेष हक्क इंग्लंडच्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ने त्यांच्या कायदेमंडळातील सभासदांना जसे दिलेत त्याच पद्धतीने आपल्या आमदार, खासदारांना विशेष हक्क दिले आहेत. इंग्लंडमध्ये हे विशेष हक्क त्यांच्या कायद्यात कुठेही नमूद केलेले नाहीत ते केवळ परंपरा किंवा प्रघात म्हणून ठरत गेलेले आहेत. त्याच धर्तीवर आपल्याकडेही या विशेष हक्कांचा कुठेही लिखित स्वरूपात उल्लेख नाही. त्याचे नियम नाहीत ते कुठल्याही कायद्याद्वारे ठरलेले नाहीत.

हे हक्क देताना ते नेमके कोणते आहेत, ते लोकसभेने नंतर स्वतः नियमित करावे अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आलेली होती. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी त्याचवेळी असं मत व्यक्त केलेलं होतं की कदाचित हे हक्क कोणते हे स्पष्ट केले जाणार नाहीत आणि त्यांची शंका आज खरी ठरलेली आहे.

कायदेमंडळ हे स्वायत्त असून अशाप्रकारे हक्कांचं स्पष्टीकरण केलं, ते नेमके काय आहेत ते लिहिलं गेलं तर हक्कभंग प्रकरणात न्यायालयाला हस्तक्षेप करायची संधी मिळेल असा युक्तिवाद करून  Parliamentary Privileges चं codification आतापर्यंत करण्यात आलेलं नाही.

गेल्या काही दिवसांत विधिमंडळं आणि न्यायालयं, विधिमंडळं आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यातील संघर्ष वाढताना दिसत आहे. तुरुंगात पाठवण्यात आलेल्या राजकीय नेत्याला निवडणूक लढवता येणार नाही. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

विविध माध्यमांचे प्रतिनिधी, विशेषतः वृत्तपत्रात काम करणार्या पत्रकारांवर तर विशेष हक्कभंगाची तलवार कायम डोक्यावर टांगलेली असते. त्यामुळे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे नेमके हक्क कोणते आहेत ते नेमके एकदा स्पष्ट करा ही माध्यमांची गेल्या ५० वर्षांपासूनची मागणी कायम आहे.

या अतिशय महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विषयावर तज्ज्ञांचं चर्चासत्र आयोजित करून महाराष्ट्र विधिमंडळाने एक चांगला पायंडा पाडला. त्यासाठी विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख आणि विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांचं निश्चितपणे अभिनंदन केलं पाहिजे.

सभागृहाच्या कामकाजात किंवा वैधानिक समितीत काम करताना केलेल्या भाषणावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई होऊ शकत नाही, सभासदाला पूर्ण संरक्षण असतं. परंतु तेच भाषण जर सभागृहाच्या बाहेर केलं तर सभासदाला त्याची जबाबदारी स्वीकारून वेळ पडल्यास कायदेशीर कारवाईलादेखील सामोरं जावं लागतं. सभासदाला आपलं काम करताना किंवा सभागृहात येताना कुणी आडकाठी केली किंवा त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला, तरीही तो सभागृहाचा आणि त्या सभासदाचा हक्कभंग ठरतो.

तसं पाहायला गेलं तर कायदे मंडळाला असलेल्या विशेष हक्काबाबत कुणाचं दुमत असण्याचं कारण नाही. पण त्याचा वापर जर जास्त प्रमाणात होऊ लागला किंवा त्याचा दुरुपयोग होऊ लागला तर त्याच्याबाबतीत पुनर्विचार होण्याची मागणी होऊ शकते.

विशेष हक्कभंग हे असं हत्यार आहे की त्याचा वापर फारच जपून आणि क्वचित करायला हवा. कारण विशेष हक्कभंगाचा प्रस्ताव हे दुधारी शस्त्र आहे. केवळ महाराष्ट्र विधिमंडळासमोर आलेल्या हक्कभंगाच्या प्रकरणांचा विचार केला तर असं दिसून येतं की सुरुवातीच्या अनेक प्रस्तावांवर सामंजस्याची भूमिका घेऊन केवळ नापसंती व्यक्त करून किंवा ताकीद देऊन अनेक दिग्गजांना सोडून देण्यात आलं होतं. त्यात हळूहळू शिक्षेच्या स्वरूपात वाढ झालेली दिसून येते.

ज्येष्ठ साहित्यिक आणि पत्रकार प्रल्हाद केशव अत्रे यांच्या ‘मराठा’ दैनिकातील लेखनाबद्दल हक्कभंग ठराव येऊन त्यांना समज देण्याचा निर्णय झाला. परंतु त्यांनी सभागृहाची माफी मागून विषय संपवला.

‘मुंबई सकाळ’ या वृत्तपत्रात लिहिलेल्या लिखाणामुळे हक्कभंगाचा प्रस्ताव स्वीकारून सभागृहाने संपादक माधव गडकरी यांना तीव्र नापसंती कळवली होती. ‘उर्दू टाइम्स’ प्रकरणात विधानपरिषदेने १९९३-९४च्या दरम्यान वृत्तपत्राच्या संपादकांना सभागृहासमोर बोलावून समज दिली होती.

‘आपलं महानगर’ या सायंदैनिकाविरुद्धच्या हक्कभंगप्रकरणी संपादक निखिल वागळे यांना तीन दिवस कारावासाची शिक्षा तसंच विशेष हक्क समितीच्या अधिकाराला आव्हान करणारं पत्र लिहिल्याबद्दल आणखी एक दिवस अशी चार दिवस कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. अशी अनेक प्रकरणं सभागृहापुढे आली आणि त्यावर निर्णय घेण्यात आले.

मागच्या अधिवेशनात सभागृहाचे सदस्य आणि सुरक्षा कर्मचारी यांच्यात सभागृहाच्या आवारात झालेला संघर्ष, त्याचे माध्यमात उमटलेले पडसाद आणि त्यातून उद्भवलेलं हक्कभंग प्रकरण सर्वत्र गाजलं. वृत्तवाहिन्यांच्या दोन संपादकांनी आणि त्यांच्या वाहिन्यांनी आमदारांना गुंड आणि मवाली असं म्हटलं आणि त्यातूनच हक्कभंग ठराव विधानसभेत मांडण्यात आला.

ज्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’वर आधारित आपल्याकडे विशेष हक्क देण्यात आले आहेत, त्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये हक्कभंगाची फार प्रकारणं आलेली दिसत नाहीत. म्हणजे त्यांच्याकडे फारच कमीवेळा सदस्यांनी आपल्या हक्काचा भंग झाल्याची तक्रार केलेली दिसते.

माध्यमं ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे असं मानलं जातं. परंतु निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, शासकीय कर्मचारी किंवा न्यायसंस्थेतील अधिकारी यांना त्यांचं काम करताना जे संरक्षण कायद्याने दिलेलं असतं तसं कोणतंही संरक्षण पत्रकाराला देण्यात आलेलं नाही. भारतीय घटनेने सामान्य नागरिकाला जे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेलं आहे तेच पत्रकारालाही आहे. त्यापेक्षा वेगळं कुठलंही संरक्षण पत्रकाराला नाही.

आज नागरिक अधिक जागरूक आणि शिक्षित झालेला आहे. नवीन पिढी आज अनेक संकल्पना नव्याने तपासून पाहत आहे आणि आपले विचार आक्रमकपणे मांडत आहे. ‘राईट टू इन्फॉर्मेशन’ (माहितीचा अधिकार) या कायद्याचा अंमल व्हावा यासाठी भारतात मोठी चळवळ उभी राहिली, आंदोलनं झाली. त्यावेळीसुद्धा लोकप्रतिनीधींचे हक्क आणि त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या हक्कांवर येणारी गदा हा मुद्दा चर्चेला आला होता. याच अनुषंगाने नवीन माध्यमांमुळे सक्षम झालेली नवीन पिढी आज अनेक प्रश्न विचारत आहे. निवडून आलेल्या सदस्यांना विशेष हक्काची गरजच काय? ते काढून टाका अशी मागणीही त्यावेळी करण्यात आलेली होती. या मागणीकडे आपण डोळेझाक करून चालणार नाही.

आपल्या देशात लोकशाहीसंस्था गेल्या ५० वर्षांत चांगली रुजली आहे. पण तेवढ्यावर समाधान मानून चालणार नाही. कारण बदलत्या परिस्थितीनुसार आपण आपल्या व्यवस्थेत बदल केले नाहीत तर समाजाशी, विशेषतः तरुणपिढीशी विसंवाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. असा विसंवाद निर्माण होणार नाही याची खबरदारी सर्वांनीच घेतली पाहिजे.

– प्रकाश बाळ जोशी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *