तुरुंगात किंवा कैदेत असलेल्यांना निवडणूक लढवण्यास न्यायालयाने स्पष्टपणे बंदी घातलेली आहे. यासंदर्भात मात्र स्पष्टता असण्याची गरज आहे. सत्ताधारी पक्ष अनेकदा पोलिसी बळाचा वापर स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी करून घेतात हे अनेकदा स्पष्ट झालं आहे. जसे की, जयप्रकाश नारायण यांच्या आणीबाणीच्या काळात सरकारने अनेकांना देश अस्थिर करण्याच्या आरोपाखाली अटक करून तुरुंगात डांबलं होतं. त्यावेळी अनेकांनी तुरुंगातून निवडणूक लढवून विजय मिळवला होता. या उदाहरणाच्या संदर्भात विचार केल्यास न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ लावताना त्यामध्ये स्पष्टता असण्याची गरज आहे. कोणत्या गुन्ह्यांच्या अंतर्गत अटक झालेल्या लोकांना निवडणुका लढवता येणार नाही. याबद्दलचं स्पष्टीकरण त्यामुळेच महत्त्वाचं आहे. राजकीय विरोधकांनी स्वतःच्या मार्गातील अडथळा दूर करण्यासाठी अगदी निवडणुकीपूर्वी प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला तुरुंगात पाठवण्याचा कट रचण्याची भ्रष्ट संधी जर न्यायालयाच्या या निर्णयातून समोर येत असेल तर त्याबाबत विचार करणं नक्कीच आवश्यक आहे.

लोकशाहीमध्ये जनतेचं प्रतिनिधित्व करणार्या व्यक्ती जनतेप्रती निष्ठा राखणार्या, निष्कलंक चारित्र्याच्या असाव्यात अशी अपेक्षा असते.  स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या काळापासून असलेली ही अपेक्षा आजही कायम आहे , परंतु पूर्वीच्या तुलनेत आजच्या लोकप्रतिनिधींच्या स्वरूपात बराच बदल झाला आहे. जनतेच्या समस्यांबाबत तळमळीने काम करणारे लोकप्रतिनिधी पाहायला मिळणं कठीण होत चाललं आहे. समाजहितासाठी राजकारण या संकल्पनेची जागा स्वार्थासाठी राजकारणाने घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींचं सदस्यत्व तत्काळ रद्द होणार आहे. एवढंच नव्हे, तर तुरुंगातून निवडणूक लढवण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. हे दोन्ही निर्णय राजकीय क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल करणारे आहेत. असं असलं तरी कोणत्याही कायद्यात पळवाट काढण्याची प्रवृत्ती लक्षात घेता याही निर्णयाबाबत तसंच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आताच्या निर्णयानुसार दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्यांचं सदस्यत्व रद्द होणार आहे, परंतु त्या लोकप्रतिनिधीवरील गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला गुन्हेगार म्हणता येत नाही. साहजिक खटला सुरू आहे तोपर्यंत त्याचं सदस्यत्व अबाधित राहणार का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

या परिस्थितीचा विचार करता आपल्यावर सुरू असलेला खटला अधिक काळ प्रलंबित राहावा यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींकडून प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत अशा लोकप्रतिनिधींना मोकळीक राहणार आहे. आणखी एक बाब म्हणजे राजकीय क्षेत्रात काम करताना आपल्यावर कोणताही गुन्हा दाखल होणार नाही याची काळजी यापुढे अधिक प्रमाणात घेतली जाईल. पण त्यातून भ्रष्टाचार किंवा गैरप्रकार वाढण्याचाही धोका संभवतो. समजा, एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या हातून काही गुन्हा घडला तर त्याची रीतसर नोंद होऊ नये यासाठी लाच देण्याचे प्रकार वाढू शकतात. वरिष्ठ राजकीय नेत्यांकडून अधिकार्यांवर दडपण आणण्याचाही प्रयत्न होऊ शकतो. थोडक्यात या ना त्या मार्गाने आपल्यावर गुन्हा दाखल होऊ नये किंवा आपल्यावरील खटल्याचा निर्णय लवकर लागू नये यासाठी संबंधितांकडून कसून प्रयत्न केले जातील  त्यात अधिकार्यांना दबावाचा सामना करावा लागू शकतो. अशा परिस्थितीत त्या अधिकार्यांना संरक्षण देणं तसंच खटल्याचा निकाल लवकरात लवकर लावणं यावर भर दिला जायला हवा. विशेषतः लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यांचा निकाल विशिष्ट वेळेतच लागणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्या दृष्टीने प्रसंगी या कायद्यात सुधारणा केली जायला हवी. आपल्याप्रमाणे अन्य देशांतही लोकप्रतिनिधी कायदे आहेत, त्यांचा अभ्यास करायला हवा. त्यातील कोणत्या तरतुदी आपल्याकडे उपयुक्त ठरतील हे लक्षात घेऊन प्रचलित कायद्यात तसे बदल करणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.

परदेशात राजकारणातून निवृत्तीचं वय ठरवण्यात आलं आहे. त्यानंतर इच्छा असली तरी त्या व्यक्तिंना राजकारणात सक्रिय राहता येत नाही. आपल्याकडेही अशी वयोमर्यादा निश्चित केली जाण्याची गरज आहे. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदासाठीही विशिष्ट वयोमर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे फार वयस्क व्यक्ती त्या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्याचं पहायला मिळत नाही. अलीकडे आपल्या देशात ‘युवा भारत निर्माण’चा विचार वारंवार बोलून दाखवला जात आहे, परंतु राजकारणात युवा नेतृत्वाला कितपत संधी दिली जाते हा प्रश्नच आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करतानाही या बाबींचाही विचार केला जाणं गरजेचं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत राजकीय पक्षांची खरी कसोटी लागणार आहे. आजवर गुन्हेगारांना पक्षात आणणं आणि निवडणुकांची तिकिटं देणं यात स्वारस्य दाखवणारे पक्ष आता त्यांना कसे टाळणार हा प्रश्न आहे. वास्तविक राजकारणाच्या वाढत्या गुन्हेगारीकरणाविषयी जनतेत प्रचंड नाराजी आहे. तीच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालातून व्यक्त केली आहे. कायदा केल्याशिवाय लोक चांगलं वागू शकत नाहीत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे.

एस. एस. धनोआ विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या १९९१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेल्या प्रकरणात निवडणूक आयोग ही पूर्णपणे स्वतंत्र व्यवस्था असल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. तरीही स्वतंत्रपणे वागण्याची आणि निर्णय घेण्याची क्षमता असलेले निवडणूक आयुक्त बरेचदा मिळाले नाहीत हे भारताचं दुर्दैव आहे.

प्रत्येक मतदाराला आपण निवडून देणार्या त्या उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता, आर्थिक पार्श्वभूमी, त्याने निवडणुकीत किती खर्च केला अशी सर्व माहिती असलीच पाहिजे हे पारदर्शकता आणणारं तत्त्व २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच त्यांच्या एका निर्णयातून आणलं.

प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर मात्र अशा सर्वच निर्णयांची अंमलबजावणी करणं नक्कीच कठीण असणार. कारण प्रत्येक राज्याची पोलीस यंत्रणा ही त्या त्या राज्याच्या ताब्यात असते. निवडणूक गुन्ह्यांबद्दल कडक कारवाई करण्यासाठी पोलिसांवर सक्ती करणारे नियम करावेत ही मागणी पुढे येत आहे.

इतर न्यायालयांमधूनही निवडणूक सुधारणांबाबतचे निर्णय यायला लागले आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार जातींवर आधारित जाहीर संमेलनांना, सभांना, मिरवणुकांना बंदी घालण्यात आली आहे. धर्मांध आणि जातींची ठेकेदारी करणारे लोक आजपर्यंत ज्या बेजबाबदारपणे वागलेले आहेत त्याची परिणती म्हणून हा निर्णय अत्यंत योग्य वाटणारा आणि आवश्यक असणारा आहे. या निर्णयामुळेही जातींचं राजकारण करणार्या पक्षांना अडचणीची परिस्थिती दिसायला लागेल. सभा, मोर्चे, संमेलनं भरवण्याचा, आयोजित करण्याचा घटनेने दिलेला अधिकार हिरावून घेतल्याची भावना काहीजण व्यक्त करतील. घटनात्मक दृष्टिकोनातून या निर्णयाचीही चिकित्सा होणं आवश्यक आहे. परंतु नागरी नीतिनियम न पाळता जाती धर्मांच्या आधारे अराजकतेचं वातावरण निर्माण करण्यासाठी जातींवर आधारित मोर्चे आणि संमेलनं घेणार्यांच्या प्रवृत्तीबद्दलही नक्की भूमिका घ्यावी लागेल.

‘सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा लागेल, कारण न्यायव्यवस्था कायदे तयार करू शकत नाही. त्यामुळे माझ्या मनात या निर्णयाबद्दल कायदेविषयक साशंकता आहे की, कायदे तयार करण्याचे कायदेमंडळाचे (संसदेचे) अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने धारण केल्याचं या निर्णयातून दिसतं,’ असं मत निवृत्त न्या. काटजू यांनी व्यक्त केलं आहे.  लोकप्रतिनिधित्व कायद्याची कलम ८ (४) मध्ये असलेली तरतूद रद्दच करणारा हा निर्णय त्यामुळेच बदलला जाण्याची शक्य जास्त आहे. भारतीय संविधानाने कायदेमंडळ, न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी प्रशासन असे स्वतंत्र विभाग केले आहेत. त्यांना एकमेकांच्या अधिकारकक्षा ओलांडता येत नाहीत.

राजकीय पक्षांनी निवडणुकांच्या काळामध्ये ‘जाहीरनामे’ प्रकाशित करण्याचा प्रकार काही वर्षांपासून प्रचलित झाला. वाढतं तंत्रज्ञान आणि छपाई क्षेत्रातील प्रगती याचा फायदा घेऊन आकर्षक पद्धतीने स्वतःची प्रतिमा सुधारण्याचा, मतदारांना आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आपण सर्वांनीच बघितला आहे. त्यामुळे जाहीरनामे प्रसिद्ध करण्यावर न्यायालयाने आणलेली बंदी योग्यच आहे.

न्यायालयाच्या या विविध निर्णयामुळे राजकाराणाचं गुन्हेगारीकरण थांबेल आणि जातींचं राजकारण बंद होईल याची सर्वसामान्यांना खात्री वाटत नाही. कारण राजकारणी लोक आणि राजकीय पक्ष स्वतःच्या फायद्यासाठीच कायदे करतात आणि बदलवतातही असा अनुभव नागरिकांनी घेतला आहे. राजकीय पक्षांना माहितीचा अधिकार कायदा लागू करून त्यांच्या व्यवहारामध्ये पारदर्शकता असणं आवश्यक आहे याला सर्व राजकीय पक्षांनी केलेला एकत्रित विरोध लोकांनी बघितलेला आहे.

लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५६ हा फक्त आमदार आणि खासदार यांच्या निवडणुकींसाठीच लागू होतो. महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, कॅन्टॉन्मेंट बोर्ड, गिरीस्थान नगरपालिका अशा सर्व निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणणारा आणि निवडणूक प्रक्रियांमध्येही भ्रष्टाचार कमी करणारा न्यायनिर्णय आवश्यक आहे तसंच त्यासंदर्भात चांगले कायदेही होण्याची गरज आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *