अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत. त्या लोकांना उपलब्ध करण्याची जबाबदारी त्या त्या देशातील शास्त्यांनी उचललेली असते. आपल्या नागरिकांना पिण्याचं पाणी पुरवणं, आरोग्याच्या परवडणार्या सुविधा उपलब्ध करणं आणि शिक्षणाची सोय करणं या गोष्टी आजच्या जगात अत्यावश्यक समजल्या जातात. जगातल्या अनेक देशांमध्ये आपापल्या नागरिकांना परवडणारा निवारा पुरवणं ही जबाबदारी शासनाने स्वीकारलेली आहे. भारत सरकारने अन्न सुरक्षा विधेयक आणून आपल्या नागरिकांना दोन वेळा परवडणार्या दरात पोटभर अन्न मिळण्याची सोय केली ही गोष्ट कुणाला पटो न पटो परंतु फार मोठी गोष्ट आहे.

तीच गरज निवार्याची आहे. निवार्यासाठी लोक स्वकष्टाने मिळवलेला पैसा घालतात. पण तो निवारा त्यांच्या क्षमतेच्या आवाक्यात असायला हवा. मुंबईसारख्या महानगरात तर घर परवडणं हाच कळीचा मुद्दा आहे. झोपडपट्टीत सुविधांविना रहाण्याची कुणाला हौस नसते. पण नाईलाज म्हणून लोक कुठेही खांब ठोकून रहातात आणि घाण करतात. त्यांना शिस्तीने, किमान नागरी सुविधा देऊन परवडेल अशा किमतीत विकत किंवा भाड्याने घरं देणं हे काम सरकारतर्फे, महानगरपालिकांच्या साथीने करता येणं शक्य आहे.

मुंबई शहरात फार मोठ्या प्रमाणावर कामगार येतील, कष्टकरी येतील आणि ते शहराच्या उभारणीत मोलाची भर घालतील ही गोष्ट लक्षात घेऊन गुलझारीलाल नंदा यांनी मुंबई शहरात घरांची निर्मिती करण्याच्या हेतूने गृहनिर्माण मंडळाची स्थापना केली. या गृहनिर्माण मंडळाचंच रूपांतर नंतर महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ असं करण्यात आलं. विदर्भासाठी त्या काळात स्वतंत्र गृहनिर्माण मंडळ होतं. ते या महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळात विलीन करण्यात आलं. महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण मंडळ (म्हाडा) १९८०च्या दशकापर्यंत घरबांधणीच्या क्षेत्रात काम करत होतं असं आपल्याला दिसेल. शहरात येणार्या कामगारांना, कष्टकर्यांना चार भिंतींचा आसरा निर्माण करण्याचं महत्त्वाचं काम करणार्या या मंडळाला ते काम थांबवून घरदुरुस्तीचं काम करायला लावण्याचा उद्योग काही राजकारणी मंडळींनी केला. त्यातून भ्रष्टाचाराचं एक नवं कुरण जन्माला घातलं गेलं. त्याची फळं आजचे गृहनिर्माण मंत्री-राज्यमंत्री किंवा मंडळावर नियुक्त केले जाणारे सदस्य खात असतात. तरीही म्हाडा सतत नव्या जागांचा शोध घेऊन त्या जागा ताब्यात घेऊन तिथे नवे घरबांधणीचे प्रकल्प राबवण्याचं काम करत होतं. मंडळात स्वतःचे वास्तुविशारद होते. नियोजन करणारे शहरविकास करणारे नगरविकास तज्ज्ञ होते. खात्यासाठी दिले जाणारे मंत्रीही त्या क्षेत्राला न्याय देण्याचा प्रयत्न करणारे होते.

परंतु अचानक माशी शिंकली आणि गृहनिर्माण खात्याला सय्यद अहमद नावाचे मंत्री आणि म्हाडाला चंद्रशेखर प्रभू नावाचा व्यवसायाने वास्तुविशारद असलेला धूर्त माणूस अध्यक्ष म्हणून लाभला. डॉ. सय्यद अहमद मंत्री असताना त्यांचा माणूस एक प्लास्टिकची पिशवी घेऊन वास्तुविशारदांकडून दररोज खंडणी गोळा केल्यासारखे पैसे गोळा करत असे. त्यांची पैशाची भूक मोठी होती आणि म्हाडातून पैसे कमावण्याचे विविध मार्ग शोधून काढले. काम करणार्या चांगल्या लोकांच्या नाकात वेसण घातली आणि जे काम करत नाहीत अशांना मोकाट सोडलं. म्हाडाची धूळधाण करण्याची सुरुवात झाली होती.

चंद्रशेखर प्रभू हे स्वतः वास्तुविशारद असल्यामुळे आणि त्यांना म्हाडा द्या असा स्वतः दि. राजीव गांधी यांचा आग्रह असल्यामुळे त्यांना गिरगावातून निवडून आल्यानंतर म्हाडाच्या अध्यक्षपदावर बसवण्यात आलं. अध्यक्षपदी आल्यावर सर्वप्रथम त्यांनी म्हाडाच्या धोरणात बदल केला. गरिबांना स्वस्त घरं द्यायची तर त्यासाठी लागणारे पैसे श्रीमंताच्या खिशातून घेतले पाहिजेत हे समाजवादी सूत्र लागू करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आणि पवई आणि मालवणी अशा दोन ठिकाणी म्हाडाच्या जागांवर श्रीमंतांना परवडणारी घरं बांधण्याची योजना आखली. त्या घरांचे दर लवकर ठरणार नाहीत आणि बांधलेली घरं पडून राहतील याची खबरदारी तत्कालीन म्हाडाच्या मुख्याधिकार्यांपासून सर्वांनी दफ्तरदिरंगाई करून घेतली. योजना फसली. हिरानंदानींची घरं विकून झाल्यानंतरच पवईच्या म्हाडाच्या घरांच्या किमती ठरल्या. परंतु या काळात म्हाडा देशोधडीला लागण्याची सुरुवात झालेली होती.

हळूहळू म्हाडातील वास्तुविशारदांना बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला. घरदुरुस्ती मंडळात काम करणार्या कंत्राटदारांचा दबदबा तोपर्यंत वाढलेला होता. ते कंत्राटदारच वास्तुविशारदही झाले आणि अभियंतेही झाले. जेव्हा जुन्या इमारतींच्या जागी नव्या इमारती बांधण्याची योजना आली तेव्हा या दुरुस्ती करणार्या कंत्राटदारांनाच कामं देण्यात आली. अर्थात यात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. या इमारती दहा वर्षांच्या आत मोडकळीस आल्या. त्या इमारती अशाप्रकारे का बांधल्या गेल्या याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमली गेली. त्या समितीचा अहवाल ना सरकारने पाहिला ना म्हाडाच्या अधिकार्यांनी.

दरम्यान टी. चंद्रशेखर नावाचा एक अधिकारी या मंडळात आला. त्याला या सर्व प्रकारात किती पैसे आहेत हे कळलं. त्याने आपलं कार्यालय म्हाडाच्या इमारतीतून सरळ दिवाण बिल्डर्सच्या कार्यालयातच हलवलं. तिथे बसून त्यांना म्हाडाच्या वसाहती १४ बांधकाम व्यावसायिकांच्यात कशा वाटता येतील याची यादीच तयार केली. हे प्रकरण अंगाशी येणार याची कल्पना तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना आली आणि त्यांनी त्याची उचलबांगडी केली. त्याने तोपर्यंत आपल्या पुढल्या सर्व आयुष्याची बेगमी करून ठेवलेली होती. त्यामुळे राजीनामा देऊन तो आंध्र प्रदेशाच्या राजकारणात प्रवेश करता झाला.

म्हाडाच्या पडझडीला सुरुवात झालेली असतानाच डॉ. अमरजित सिंग मनहास नावाचा काँग्रेसचा कार्यकर्ता म्हाडाचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केला गेला. खासदार गुरुदास कामत यांचा चमचा असलेला मनहास हा कार्यकर्ता दिल्लीचे नेते आल्यानंतर त्यांच्या अवतीभवती दिसत असे. गृहनिर्माण क्षेत्राचा त्याचा अनुभव शून्य होता. मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटमध्ये तो आपलं अस्तित्व दाखवत असे. म्हाडाचा अध्यक्ष झाल्यानंतर त्याचा गरिबांचा कैवार उफाळून आला आणि त्याने अचानक एकेदिवशी असा निर्णय जाहीर केला की आता म्हाडा पुनर्विकासाला परवानगी देण्याच्या बदल्यात, चटई निर्देशांकाच्या बदल्यात घरं घेणार. ही त्याची तुघलकी घोषणा आयएएस अधिकार्यांना एवढी आवडली की ते दुसरा काही विचार ऐकायलाच तयार होईनात. मनहासच्या या सवंगतेला गौतम चटर्जींसारखा अधिकारीही बळी पडला आणि हा पाचपोच नसलेला निर्णय धोरण म्हणून सरकारने स्वीकारला. परंतु त्या दिवसापासून मुंबई शहरातील पुनर्विकासाची कामं जी थांबली ती थांबलीच.

विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पुनर्विकासाच्या योजनांना गती मिळावी म्हणून चटई निर्देशांकाची मर्यादा वाढवून ती २.५ पर्यंत नेली. परंतु म्हाडाचे नतद्रष्ट अधिकारी त्या निर्णयावर एवढा काळ बसून राहिले की या नव्या निर्णयाचा लाभ एकाही गृहनिर्माण सोसायटीला मिळू शकला नाही.

मुंबई शहरात आता घरबांधणीसाठी मोकळ्या जागा नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. जी काही घरबांधणी होईल ती जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीतूनच. हे वास्तव समजून घेऊन आता म्हाडा, महानगरपालिका आणि नगरविकास खातं यांनी समन्वय साधून धोरण ठरवणं ज्या काळात आवश्यक आहे त्याच काळात या विषयाशी काहीही देणं घेणं नसलेले पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री पदावर आलेले आहेत. त्यांनीही एक धोरण नावाचा बाष्कळपणा जाहीर केला आणि त्यावर लोकांच्या प्रतिक्रिया, आक्षेप आणि सूचना मागवल्या. त्याची मुदत आता संपली. तिथे आपले आक्षेप नोंदवायला गेलेल्या लोकांना तिथले अधिकारी सांगत होते की आम्ही या सूचना आणि आक्षेप जसेच्या तसे नगरविकास खात्याकडे सुपूर्द करू. यावर चर्चा होऊ शकत नाही.

म्हाडाच्या रिकाम्या जागा झोपडपट्ट्यांनी व्याप्त होण्याची वाट पहायची किंवा तिथे झोपडपट्टी वसवायची आणि मग तिचा विकास करण्यासाठी एसआरए योजना आणायची ही नवी मोडस ऑपरेंडी बिल्डर्स कंपूने अंगिकारल्याचं नजरेआड करून सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्रचित घरांवर डल्ला मारण्याचा सरकारचा प्रयत्न जागरूक नागरिकांनी हाणून पाडला पाहिजे. तीस तीस एकराच्या मच्छीमार नगरसारख्या मोक्याच्या जागेवरच्या वसाहती कुणाच्यातरी घशात घालण्याचा म्हाडा अधिकार्यांचा उपद्व्याप थांबवण्याची वेळ आलेली आहे. त्यासाठी एक तर म्हाडाला कार्यप्रवण करण्याची गरज आहे. आणि जर म्हाडा जुमानत नसेल तर म्हाडा बरखास्त करण्याचा कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आता आलेली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *