सत्तरच्या दशकात प. बंगालमध्ये कोलकाता शहरात कम्युनिस्ट चळवळीशी संबंधित असलेल्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू झालं. हे आंदोलन पहातापहाता सरकारच्या हाताबाहेर गेलं आणि त्यावर उपाय कसा करावा या विवंचनेत काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे होते. त्यांनी आंदोलन चिरडण्याचा निर्णय घेतला आणि पोलिसी बळाचा वापर करून ते आंदोलन दडपण्यात आलं. देशातील अनेक मुख्यमंत्र्यांना हा वस्तुपाठच वाटला. त्यानंतरच्या कोणत्याही आंदोलनात पोलिसी बळाचा बेहिशेबी वापर करून ते दडपणं गैर नाही अशी भूमिका त्या त्या राज्यातील सरकारं घेऊ लागली. हे घडत असताना न्यायमूर्ती तारकुंडे यांची समिती नेमली गेली आणि त्या समितीने पोलिसी अत्याचारांचा आपल्या अहवालात समाचार घेतला. परंतु हा अहवाल प्रसिद्ध झाला नाही. तो दडपला गेला. काही संघटनांनी पुढाकार घेऊन तो अहवाल एन्काउंटर्स आर मर्डर्स या नावाने तो तेव्हा प्रसिद्ध केला त्यामुळे निदान काही सुजाण लोकांपर्यंत तरी तो पोहोचला. त्या अहवालात उपस्थित करण्यात आलेला प्रश्न अत्यंत गंभीर होता. आपल्या देशात आपण स्वीकारलेल्या घटनेने प्रत्येक माणसाला काही मूलभूत अधिकार दिले आहेत. त्यांची पायमल्ली होऊ दिली जाऊ नये यासाठी न्यायसंस्था उभी केली गेली आहे. जोपर्यंत गुन्हा करणारा गुन्हेगार असल्याचं सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला सजा केली जाऊ नये हे जगातल्या सर्व उत्तमोत्तम न्यायव्यवस्थांचं गुणवैशिष्ट्य आपल्या न्यायसंस्थेनेही अंगीकारलं आहे. कोलकात्याच्या आंदोलनाच्यावेळी या तत्त्वाची पायमल्ली केली गेली. पोलिसांच्या हाती कायदा आणि सुव्यवस्था सोपवल्यानंतर पोलिसांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही हे या निमित्ताने सिद्ध झालं.

पुढे पंजाबमध्ये भिंद्रनवाले यांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा आंदोलन सुरू झालं, तेव्हा ते निपटून काढणं काँग्रेसच्या सरकारला अवघड झालं तेव्हा लष्करी उपाय करण्याआधी आंदोलनाची व्याप्ती नियंत्रणात आणण्यासाठी नागरी यंत्रणेचा वापर केला जाणं आवश्यक होतं. त्यासाठी जे. एफ. रिबेरो यांची नियुक्ती केली गेली. कायदा अस्तित्वातच नाही असं गृहीत धरून त्यांच्या हाती सर्व सूत्रं दिल्यानंतर त्यांच्या हाती असलेल्या सर्व साधनांचा वापर करून त्यावेळी पंजाबात कोवळ्या पोरांनाही गोळ्या घालून मारलं गेलं. त्याविरुद्ध बोलण्याचीही कुणाची प्राज्ञा नव्हती कारण तसं बोलणं म्हणजे देशद्रोहच ठरला किंवा ठरवला गेला असता. हे जेव्हा घडत होतं तेव्हाच महाराष्ट्रात आणि विशेषतः मुंबई शहरात गिरण्यांमध्ये अस्वस्थता होती. गिरण्यांचा संप सुरू झाला आणि अनेकांच्या संसारांची वाताहत झाली. पोरांच्या शिक्षणाचं वाटोळं झालं. घरदारच गेल्यावर कोणी कुणाला पुसत नाही अशी स्थिती पैदा झाली. या संपाचा प्रारंभ कुणीही केला असला तरी यात सरकार आणि मिलमालकांची मिलीभगत होती. तेव्हा मिलमालकांचा काही तरी डाव आहे असं कामगारांना आणि आंदोलनाशी संबंधित असलेल्या सर्वांना वाटत होतं, परंतु तेव्हा ते सिद्ध करणं कुणालाही शक्य नव्हतं. यातून दाऊद, गवळी, नाईक, साटम अशा टोळ्यांचा जन्म झाला.

न्यायालयाच्या वेदीवर नेऊन न्याय न करता परस्पर गल्लीबोळात एखाद्याला गोळी घालून मारण्याची पद्धत तोपर्यंत मुंबई शहरात रूढ झालेली नव्हती. पोलीस गुन्हेगारांना आणि गुन्हेगार पोलिसांना ओळखत असत. एखादा तरुण पोरगा गुन्हेगारीच्या विळख्यात सापडतो आहे, असं त्या परिसरातील सीनिअरच्या लक्षात आलं तर तो त्याला बोलावून ताळ्यावर आणण्यासाठी चार गोष्टी सांगत असे. परंतु गिरण्यांच्या संपाने हे चित्र पालटलं. आई-बापच देशोधडीला लागले तर ऐकावं कुणाचं आणि का असा प्रश्न त्या मुलांना पडू लागला. त्यातून फोफावलेल्या गुन्हेगारीवर किमान एका दशकापर्यंत उपाय सापडला नाही. तोपर्यंतचे भाई स्मगलिंग, देशी दारू आणि जुगारी अड्डे यापुरते मर्यादित होते. त्यांनी हळूहळू आपले हातपाय पसरायला सुरुवात केल्यावर टोळ्यांचं आणि त्यांच्या नायकांचं महत्त्वही वाढू लागलं आणि त्या टोळ्यांचा संबंध राजकारणाशी येऊ लागला.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या एका भाषणात त्यांचा दाऊद तर आमचा गवळी असं जाहीर करून गुन्हेगारी जगताचं अधिकृतपणे गुणगान केलं. त्यांना गुन्हेगारी जग वर्ज्य नव्हतंच. गिरण्यांच्या संपाच्या कितीतरी आधीपासून उद्योगांमधील संप मोडून काढण्यासाठी उद्योगांचे मालक शिवसेनेची आणि पर्यायाने त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या गुंडांची मदत घेतच होते. परंतु शिवसेनाप्रमुखांच्या या घोषणेने ही बाब अधोरेखित झाली.

जे. एफ. रिबेरो यांनी प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिलेल्या एन्काउंटर या अभिनव न्यायदान पद्धतीला महाराष्ट्रात तोपर्यंत तरीही मान्यता नव्हती. कम्युनिस्ट चळवळ मोडून काढण्यासाठी निर्माण केले गेलेले गुंड आता बस्तान बसवून स्थिरावले होते. त्यांची दुसरी पिढी मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्काचा टाहो बेंबीच्या देठापासून फोडतच मोठी झाली होती. त्यांना मराठी गुंड हवेच होते. कारण कायद्याचं पालन करून आयुष्य उभं करण्यासाठी आवश्यक असलेलं नैपुण्य कधीच मिळवलेलं नव्हतं. त्यातून शहरात गुंड टोळ्यांचं प्राबल्य वाढत होतं. सरकार या सार्या प्रकाराकडे सोयीने कानाडोळाच करत होतं. सरकारला त्या काळात विद्यार्थ्यांची फीवाढविरोधी आंदोलनं चिरडणं अधिक महत्त्वाचं वाटलं होतं. तीच मानसिकता पुढे सुरू होती.

शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था हाताबाहेर जाते आहे हे जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा उशीर झालेला होता. शिवाय कायदा आणि सुव्यवस्था यांची जबाबदारी असलेल्या राजकीय नेतृत्वाकडे याबाबत कार्यवाही करण्याचा अनुभवही नव्हता. त्या नेतृत्वाचा शहराच्या जडणघडणीशी संबंधच नव्हता. या परिस्थितीची सर्व जबाबदारी पोलीस यंत्रणेवर टाकून मोकळं होणं त्यांना सोपं होतं. ती टाकल्यानंतर त्यांनी सूत्रं आपल्या हाती घेऊन सोपे शॉर्टकट शोधायला सुरुवात केली. मन्या सुर्वेसारख्या त्रासदायक गुंडाला एन्काउंटर करून मारण्याचं उदाहरण शहरात होतंच. हे अगदीच सोपं होतं. असं केलं की गुंडांना न्यायपालिकेसमोर नेण्याची जबाबदारी येत नाही, हा शॉर्टकट सापडल्यानंतर

राज्यशासनातील आयपीएस ऑफिसर्सना फक्त कुणालाही गुन्हेगार ठरवून गोळ्या घालण्याचा आदेश पाळतील असे अधिकारी शोधणं एवढंच काम उरलं.

शहरात एन्काउंटर केल्यानंतर त्या गुन्हेगाराचा मृतदेह शवचिकित्सेसाठी इस्पितळात जात असे. तेव्हा एन्काउंटर करणारा अधिकारी एक ब्लॅक-लेबलची बाटली आणि दोन हजार रुपये घेऊन त्या शवचिकित्सा करणार्या डॉक्टरला भेटत असे. त्यानंतर तो डॉक्टर एक प्रमाणपत्र देत असे की सदरची व्यक्ती ही एन्काउंटरमध्ये मारली गेलेली आहे. त्याला घातली गेलेली गोळी तो पळण्याचा प्रयत्न करताना किंवा उलट गोळीबार करताना लागलेली आहे. हे प्रमाणपत्र मिळालं की त्या एन्काउंटर करणार्या पोलीस अधिकार्याचं काम होत असे. त्यातून तो डॉक्टर आणि पोलीस अधिकारी यांचं साटंलोटं निर्माण न होतं तरच नवल. त्याने मृतदेह आणावा, एक बाटली आणि पैसे समोर ठेवावे की प्रमाणपत्र हजर.

लखनभैय्या नावाचा गुंड खरोखरच गुंड होता. परंतु त्याचा न्याय करण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेची होती. त्याचा एन्काउंटर करणं हे बेकायदेशीर आणि प्रस्थापित न्यायदान पद्धतीला आव्हान दिल्यासारखं आहे. हा मुद्दा लक्षात न घेता आपल्या निर्मात्याच्या पावलावर पाऊल टाकून शिवसेना त्या अधिकार्यांच्या पाठीशी उभी राहील असं म्हणणं हे अपरिपक्वतेचं लक्षण आहे. न्यायाला न्यायाच्या रस्त्याने जाऊ द्यावं, एवढं तारतम्य एका संघटनेच्या नेत्याने पाळणं आवश्यक आहे. उद्या कदाचित सत्ता हाती आलीच तर ती आपण कशी राबवणार याची ही चुणूक आहे. पोलिसांच्या बळाचा वापर करून नको असलेल्या लोकांना नेस्तनाबूत करण्याची पद्धत जर महाराष्ट्रात कोणी रूढ करू पहात असेल तर कायद्याची बूज असणार्या प्रत्येकाने त्याचा विरोध केला पाहिजे.

प्रदीप शर्मा हा अधिकारी लखनभैय्याच्या एन्काउंटर प्रकरणातून बाहेर आला. जरी न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवलं नसलं तरी त्याला स्वतःला आपण काय केलं हे चांगलंच माहीत आहे. शिवाय लोकांना नक्कीच माहीत आहे की त्याने काय केलं. लोकांना ही पार्श्वभूमी माहीत आहे की प्रदीप शर्मा आणि छोटा राजन या गुंडाचे संबंध दशकाच्या मैत्रीनंतर संपुष्टात आले होते. हा जमिनीच्या व्यवहाराचा मामला होता. त्यात लखनभैय्या ही अडचण होती. त्यामुळे त्याला मारलं गेलं. एवढंच नाही तर या प्रकरणातील एकमेव साक्षीदार सुनील भेडा संशयास्पद स्थितीत प्रथम गायब झाला आणि नंतर त्याचा मृतदेह सापडला. या सार्या गोष्टींचा संबंध लोक लावतात.

या प्रकरणात सूर्यवंशी किंवा शर्मा यांना शिक्षा होईल किंवा होणारही नाही. परंतु हे सारं घडण्यामागे जी मानसिकता आहे ती त्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकार्यांनी निर्माण केलेली आहे, याचा विसर पडू देता कामा नये. हा शॉर्टकट त्यांनी आपल्या सोयीसाठी निर्माण केलेला होता. त्याचा गैरफायदा शर्मासारख्या अधिकार्याने आपलं एक वेगळं साम्राज्य उभं करण्यासाठी केला. यात अनेकजण भरडलेही गेले तर काही प्रसिद्धीच्या झोतात आले. जे प्रसिद्धीच्या झोतात आले त्यांनी त्याची किंमत मोजली आणि जे भरडले गेले त्यांचं नामोनिशाण राहिलं नाही. परंतु हे अशाप्रकारचे बेकायदेशीर एन्काउंटर करण्याचे वस्तुपाठ घालून देणारे त्या त्या वेळी सत्तेत असलेले राजकारणी आणि वरिष्ठ पोलीस नामानिराळे राहिले आहेत, एवढंच नव्हे तर ते आजही सरकारला आणि पोलिसांना उपदेशाचे डोस पाजत असतात, हे दुर्दैव आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *