दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीअल कॉरिडॉर या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातून महाराष्ट्रातील दिघी बंदर हे औद्योगिक क्षेत्र वगळण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा प्रकल्प जाहीर झाल्यापासून रायगड जिल्ह्यातील बाधित गावातील शेतकर्यांनी त्याला विरोध केला होता. आपली सुपीक आणि दुपिकी जमीन देण्यास त्यांचा विरोध होता. वास्तविक रायगडमधील रिलायन्सच्या प्रस्तावित सेझ प्रकल्पाला कडवा विरोध झाला होता आणि गावकर्यांनी आपली जमीन विकण्यास नकार दिला होता. शेवटी रायगडमधील सेझ रद्द करणं भाग पडलं. हा इतिहास ताजा असताना पुन्हा इंडस्ट्रीअल कॉरिडॉरच्या नावे शासनाने जमीन संपादन करण्याचा प्रयत्न का केला हे समजत नाही.

रायगडमधील शेतकर्यांचा या प्रकल्पांना विरोध असण्याचं तसंच कारण आहे. यापूर्वी सिडकोने विकासाच्या नावाने रायगडमधील जमीन मोठ्या प्रमाणावर अल्प किमतीत घेतली. परंतु प्रकल्पग्रस्तांना ना वाजवी नुकसानभारपाई दिली, ना आश्वासनाप्रमाणे नोकर्या दिल्या आणि आजही प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या हक्कासाठी संघर्ष करावा लागतो आहे. रायगडमध्ये जे काही औद्योगिकीकरण झालं तेही उच्च तंत्राधारित उद्योगांचे आणि प्रामुख्याने प्रदुषणकारी केमिकल इंडस्ट्रीचं. म्हणजे सोन्यासारखी दुपिकी जमीन देऊन पदरात फक्त प्रदूषण पडलं. विकासाची स्वप्नं फक्त कागदावर राहिली. गेल्या ३० वर्षांचा हा इतिहास समोर आहे. नवीन पिढी सज्ञान झाली आहे. त्यांना जमिनीचं मोल समजतं. आज एकरी २५-३० लाख घेऊन चैनीत उडवायचे आणि नंतर वणवण करायची याचा जिवंत अनुभव त्यांच्यापुढे आहे. एकराने घेतलेली जमीन गुंतवणुकदार, भांडवलदार, विकासक जेव्हा चौरस फुटाने विकतात तेव्हा त्याची किती किंमत होते हे त्यांना कळतं. त्यांना हेही समजतं की जमीन काही कारखान्यात निर्माण होत नाही. हा अक्षय साधनस्रोत एकदा हातातून गेला की तो पुन्हा मिळणार नाही. मुंबईच्या परिसरात असलेल्या रायगडमधील जमीन ही केवढी मोठी संपत्ती आहे याची त्यांना कल्पना आहे. म्हणूनच ती विकायला त्यांची तयारी नाही. रायगड जिल्ह्यातील शेतीसाठी बांधलेल्या धरणांचं पाणी कसं पळवलं गेलं ते तेथील जनतेला माहीत आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की लोकांचा राज्यकर्त्यांवर, पुढार्यांवर, अधिकारीवर्गावर आणि भांडवलदारांवर विश्वास उरलेला नाही. म्हणूनच कुणीही विकासाच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी लोक त्याला भुलत नाहीत.

जागतिकीकरणानंतर भारतातील राज्यकर्त्यांनी औद्योगिक विकासाकडे पाठ फिरवली आणि सेवा क्षेत्राचा पाठपुरावा केला. जोपर्यंत सेवा क्षेत्राची घोडदौड सुरू होती, राष्ट्र्रीय उत्पन्न नऊ-दहा टक्क्यांनी वाढत होतं. शेअर बाजार तेजीत होता तोपर्यंत ना शेतीची त्यांना फिकीर होती ना उद्योगांची. परंतु गेल्या चार वर्षांतल्या जागतिक मंदीने सगळंच चित्र बदललं आणि आता शेती आणि उद्योगाच्या विकासाशिवाय पर्याय नाही हे स्पष्ट झालं तेव्हा शासन औद्योगिकीकरणाच्या योजना मांडत आहे. तहान लागल्यावर विहीर खणायचाच हा उद्योग आहे.

जपान सरकारच्या साहाय्याने दिल्ली मुंबई कॉरिडॉरची योजना आखली आहे. त्यामध्ये प्रत्येकी २००चौ.कि.मी.ची अकरा गुंतवणूक क्षेत्रं आणि १००चौ.कि.मी.ची १० औद्योगिक क्षेत्रं प्रस्तावित आहेत. त्यातच दिघी बंदराचा समावेश आहे. या कॉरिडॉरवर आठ महानगरं उभी राहणार आहेत. सरकारची चलाखी अशी की नाव औद्योगिकीकरणाचं असलं तरी प्रत्यक्षात मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री किती याची स्पष्टता नाही. कारण उद्योगाच्या व्याख्येत आयटी, शेती, गुदामं, शीतगृहं इत्यादींचा समावेश आहे. अगदी अणुऊर्जा प्रकल्पाचाही. वास्तव असं दिसतं इनव्हेस्टमेंट झोन, इंडस्ट्रीअल झोनच्या नावे रिअल इस्टेट झोन निर्माण केला जाणार आहे. शहरं उभारली जाणार आहेत.

केंद्र सरकारच्या एका समितीने दिघी बंदराला भेट देऊन पहाणी केली आणि जमीन मिळत नसल्याने प्रकल्प रद्द केला, असं एका बातमीत म्हटलं आहे. वास्तविक जमीन संपादनाचे फार मोठे प्रयत्न सरकारने केले. त्यासाठी लोकांशी संवाद केला असं कुठे आढळत नाही. डी.एम्.सीला विरोध असला तरी सेझप्रमाणे फार मोठा संघर्षही झालेला नाही. त्यामुळे दिघी बंदर वगळण्यामागे जमीन मिळत नाही या पेक्षा आणखी वेगळं तर कारण नाही?

गेल्या काही दिवसांतल्या बातम्यातून भारतीय अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस गाळात जात असल्याचंच स्पष्ट होत आहे. रुपयाने केवळ निचांक गाठला नसून विकास वेगही पाच टक्क्यांवर घसरून विकासवर्गाचा निचांक गाठला आहे. परकीय चलनाची तूट वाढते आहे. निर्यात घसरते आहे. परदेशी गुंतवणुकदार शेअर बाजारातील गुंतवणूक काढून घेत आहेत. किरकोळ व्यवसाय, विमान वाहतूक क्षेत्रं परकीय गुंतवणुकीला मोकळी करूनही गुंतवणुकदार पुढे येत नाहीत. इतकंच काय पण भारतीय उद्योजकही देशात उद्योग काढून तिथून इथे तयार माल आणण्याला प्राधान्य देत आहेत. मोटर गाड्यांची विक्री घसरते आहे, शेअर बाजार सावरत नाही. औद्योगिक उत्पादन वाढण्याऐवजी मे २०१३मध्ये १.६० टक्क्याने घसरलं आहे. पंतप्रधानांना देशातील प्रमुख उद्योगपतींनी बैठक घेऊन औद्योगिक उत्पादन आणि औद्योगिकीकरण यांना चालना कशी देता येईल, याची चर्चा करावी लागली. परिस्थिती अशीच राहिली तर देशापुढे कोणतं संकट उभं राहील ते सांगता येत नाही.

देशाची आर्थिक परिस्थिती एवढी बिघडली असताना सरकारच्या दिल्ली मुंबई कॉरिडॉरमध्ये उद्योग उभारायला खरंच परदेशी भांडवलदार पुढे येतील? या प्रकल्पामध्ये जपान सरकार गुंतवणूक करणार असलं तरी ते कॉरिडॉरमधील प्रस्तावित दहा औद्योगिक केंद्रांमध्ये उद्योग उभारणार आहेत असं नाही. त्यासाठी देशी आणि परदेशी गुंतवणुकदारांनी पुढे यायला पाहिजे. पण तशी काही त्यांची तयारी आहे काय? आज जे चित्र दिसतं त्याच्यावरून तरी तसं वाटत नाही. असलेले उद्योग मंदीत सापडले असताना नवीन उद्योगात गुंतवणूक करणार कोण? ज्या शेअर बाजाराच्या जीवावर उद्योजक भांडवल उभं करतात, त्यामध्ये पैसे गुंतवायला लोक तयार नाहीत. मंदीच्या काळात उद्योगांना कर्ज द्यायला, गुंतवणूक करायला वित्तसंस्था उत्सुक नाहीत. एल.आय.सी सारख्या विमा संस्था अनेक उद्योगातील गुंतवणुकदार आहेत. पण सद्यःस्थितीत ते गुंतवणुकीचा धोका कसा आणि किती स्वीकारतील. दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरची घोषणा सरकारने केली तेव्हाची स्थिती आणि आताची स्थिती यात अंतर पडलं आहे. आणि त्यामुळेच सरकारने आस्ते कदम जाण्याचं ठरवलं असावं. दिघी बंदर वगळण्याचं ते तर कारण नाही?

दिघी बंदर वगळण्याने महाराष्ट्रात येणारी दहा हजार कोटींची गुंतवणूक येणार नाही आणि महाराष्ट्राचं नुकसान होईल अशी चर्चा सुरू झाली आहे. परंतु मुळात या प्रकल्पाने महाराष्ट्राचा कोणता फायदा होणार होता, कोणाचे उद्योग येणार होते, त्यासाठी यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञान स्वदेशी होतं की विदेशी, एन्रॉनप्रमाणे येणार्या गुंतवणुकीचा मोठा भाग पुन्हा विदेशात तर जाणार नव्हता? कारण विदेशी यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञ घेण्याची अट असली तर या गोष्टी देशात उपलब्ध असूनही करारानुसार परदेशातून घ्याव्या लागतात आणि त्याचा लाभ परदेशी उत्पादकांना आणि देशांनाच मिळतो. मुख्य म्हणजे दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरसारख्या महाकाय जमीन बळकाव योजनांशिवाय औद्योगिकीकरण होणार नाही ही भूमिकाच विवादास्पद आहे. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांचा अभ्यास केला तर मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक सोडता अन्य जिल्ह्यांत औद्योगिकीकरण झालं नाही. या जिल्ह्यांतील तसंच वरील चारी जिल्ह्यातील जनतेला विश्वासात घेतलं तर उद्योगाला जमीन मिळू शकते. त्यासाठी शेकडो गावांना आणि लाखो लोकांना विस्थापित करणार्या योजनांची गरज नाही. पण भांडवलदार बोले आणि शासन चाले अशी स्थिती असल्यावर अशाप्रकारच्या लोकसहभागाच्या सर्वांना सामावून घेणार्या योजना कोण आखणार?

लोकांना औद्योगिकीकरण हवं ते परिसराला रोजगार पुरवणारं त्यांच्या प्रचलित साधनस्रोतांचा विनाश न करणारं, प्रदूषण टाळणारं, निसर्गसंवादी. लोकांना नागरी विकास हवा तोही सर्वसमावेश औद्योगिक आणि गुंतवणूक क्षेत्राच्या नावाखाली स्वतंत्र खाजगी शहरं उभारण्याचा शासनाचा डावपेच लोकांनी ओळखला आहे. आणि म्हणूनच त्याला विरोध होतो आहे.

चीनमधील कामगारांचं वाढतं वेतन, वाढता संघर्ष यामुळे उत्पादन किंमत वाढत आहे. त्यामुळे भारताला मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आता संधी आहे असं सांगितलं जातं. विशेषतः टेक्सटाईल, रेडिमेड, खेळणी यांच्या उत्पादनात जागतिक बाजारपेठेत आपला वाटा वाढवता येईल. या दृष्टीनेकोणत्या उद्योगांना चालना द्यावी, त्यासाठी कोणत्या योजना कराव्यात, हे उद्योग कुठे काढावेत याचं धोरण ठरवणं शक्य आहे. औद्योगिक धोरण ठरवताना रोजगार निर्मितीला प्राधान्य द्यायला हवं असं पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीच म्हटलं आहे. मग त्यादृष्टीने तंत्रज्ञान विषयक धोरण ठरवणं आणि अंमलबजावणी करणं गरजेचं आहे.

इंधन आणि अन्य आयातीसाठी निर्यात वाढवणं गरजेचं आहे. परकीय चलनाची तूट त्याशिवाय भरून येणार नाही. पण भारताची देशांर्तगत असलेली बाजारपेठ हे भारताचं बलस्थान आहे. त्या दृष्टीने औद्योगिकीकरणाला चालना दिली तर राष्ट्रीय उत्पन्न वाढवणं, रोजगारनिर्मिती करणं आणि आर्थिक विकासाला चालना देणं शक्य आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *