साहित्यातलं जातकारण ही मला सातत्यानं उद्वेग देणारी गोष्ट आहे. मला आठवतं, १९८० पर्यंत मराठी समाजात आजच्याइतकं विषारी जातकारण नव्हतं. कदाचित तेव्हाच्या माझ्या लहान वयामुळंही ते जास्त जाणवत नसेल. नंतरच्या काळात ते तीव्र जाणवत गेलं न् आता तर तो मला सतत काळजीत पाडणारा विषय झाला आहे.

समाजात जातिपातींचं स्तोम आहे. जातिपातींनी स्वतःला उच्च आणि दुसर्याला नीच म्हणण्याचा प्रघात आहे, ते मला मंजूर नाहीच. पण साहित्यसृष्टीतही ते स्तोम तेवढ्याच उच्छृंखल पातळीवर चालू असावं, हे तर जास्तच नामंजूर आहे. साहित्य आणि समाज यांचं नातं असतंच. त्या दोन्ही बाबी एकमेकांना पुरकच असतात. त्यात एक वेळ साहित्य काळाची नोंद करणारं माध्यम म्हणून समाजाच्या बरोबर राहिलं तरी चालतं, पण साहित्य आणि साहित्यसृष्टी समाजाच्या मागं राहिलीय. समाजाच्या मागं फरपटली जातेय, हे मात्र सर्वथैव गैर आहे. साहित्याकडनं मुख्य आणि मूलभूत अपेक्षा असते की, ते नेहमी समाजाच्या पुढं राहावं. त्यानं समाजाला आपल्या मागं यायला लावावं ही. पण सध्याच्या साहित्य आणि साहित्यसृष्टीची दशा जातकारणाच्या बाबतीत समाजाचं अनुकरण आणि अनुसरण करणारी झाली आहे. समाजातलं घाणेरडं आणि सडांध जातकारण साहित्य आणि साहित्यसृष्टीत घुसलेलं आहे. (ते आधीपासूनच असेल कदाचित, पण मला ते वय वाढल्यापासून जाणवू लागलं असेल…) आणि घुसलेलंच नाही तर, साहित्य समाजाच्या मागंच होलपटत निघालं आहे वेड्यासारखं, असंही आता भरपूर दिसतं.

मला नेहमीच वाटत आलंय की, साहित्य आणि साहित्यसृष्टी ठामपणे समाजातल्या सगळ्या भेद प्रकारांपासून दूर, पूर्णपणे तटस्थ असावी. समाजाच्या दोन अंगुळे वर तिचं स्वतःचं असं सर्व प्रकारच्या समानता मानणारं निर्मळ, स्वच्छ आणि पारदर्शी असं विश्व असावं. तिथं साहित्य हे केवळ साहित्य असावं. त्यात किंतुमात्रही कसला भेद नसावा. चांगल्या साहित्याची फक्त चांगल्या साहित्याशीच निकोप स्पर्धा असावी. चांगलं साहित्य कसल्याही भेदाच्या निकषावर तपासलं जाऊ नये, तर निखळ चांगल्या साहित्याच्या निकषावरच तपासलं जावं.

अर्थात आताच्या एकूण भारतीय समाजाच्या वातावरणात माझं हे असलं बोलणं-लिहिणं लोकांना तद्दन भाबडं आणि कालविसंगत वाटतं. लोकांना वाटतं, जाती, धर्म, पंथ, विचार, पक्ष इत्यादी सर्व भेद हे निसर्गदत्त आहेत आणि ते एवढे घट्ट, पक्के आहेत की, आता काही केल्या ते मिटणार, संपणार नाहीत. बहुसंख्य लोकांना तर असं वाटतं की, या सर्व भेदांसह आपण जगू शकतो की भेद असण्यात काय वाईट आहे? भेदांसह आपण आपला माणूसपणा जपू शकतो… आपण सर्व भेदांच्या बाहेर निव्वळ माणूस म्हणून जगू असं म्हणणारी माणसं मला दुर्मीळपणे भेटलीत आणि तसं मन, मेंदू, शरीरानं जगणारी माणसं अजूनही भेटलेली नाहीत.

आर्य नावाचा जो माणसांचा वंश म्हणवला जाणारा गट आहे, त्याला या जाती, धर्म, कर्मकांड, देवाचार, पंथ, संप्रदाय यांचा आणि त्यांच्यातल्या असंख्य भेदांचा भयंकर नाद. जगातले सर्वच्या सर्व धर्म आर्यांनी तयार करून माणसामाणसांत फुटी पाडण्याचं अवाढव्य काम केलेलं आहे. साडेतीन हजार वर्षांपूर्वी आर्य भारतात आले. त्यांनी इथं काही धर्म, पंथ काढलेच, पण सोबतीला जाती, उपजाती, पोटजाती यांची डोकं गरगरवून टाकणारी ही रचना केली. माणसं असीम विभागण्यांमध्ये विभागून टाकली. १९५० पर्यंत हा देश जातिधर्मांच्या खातेर्यात सुखेनैव लोळत होता, पण तोवरच्या इथल्या सत्ता राजेशाही किंवा हुकूमशाही पद्धतीच्या असल्यानं त्या सामान्य म्हणवल्या जाणार्या माणसांना डोकं वर काढू द्यायच्या नाहीत आणि फार शहाणपणा करू द्यायच्या नाहीत. १९५० ला आपण लोकशाही स्वीकारली न् सगळ्यांना समान न्याय अशी उद्घोषणा केली न् अचानक सर्वांनीच आपापली डोकी वर काढली. प्रत्येक डोक्याची आपापली अस्मिता जागी झाली. आणि त्या प्रत्येक अस्मितेची आपापसात स्पर्धा सुरू झाली. लोकशाहीनं प्रत्येक माणूस स्वतंत्र झाला न् या प्रत्येकी स्वातंत्र्यानं प्रत्येक माणूस एकेकटाही पडला. निसर्गाचा नियम आहे की माणूस एकटा जगू शकत नाही. त्याला जगायला इतर माणसांचा आधार लागतो. लोकशाहीत एकेकटी पडलेली माणसं मग आपल्यासाठी आधार शोधू लागली. लोकशाही माणसाला मानसिक अनाथ करते. स्वतःची जबाबदारी स्वतःलाच घायला सांगते. त्या अनाथपणापासून सुटका मिळवण्याची धडपड म्हणून माणसं जाती, पंथ, संप्रदाय, विचार, वाद, पक्ष यांच्या आधाराला जाऊ लागली. १९५०च्या आधीची जी गुलामीची मानसिकता होती आणि आपला जिम्मा सांभाळायला वर एक मायबाप सरकार आहे अशी भावना होती, ती भावना आणि मानसिकता लय पावायला तीसएक वर्षं लागली न् १९८० नंतर भेदाभेदांच्या गटातटांना जोर यायला लागला. लोकशाहीत लोकच सरकार. त्या संकल्पनेनं माणसं गोंधळली न् शिवाजी नेहमी दुसर्याच्या घरात जन्माला यावा या प्रवृत्तीची माणसं आपणच शिवाजी व्हायचं म्हटल्यावर हादरली न् आपला शिवाजी आपल्या जाती, धर्म, पंथ, संप्रदाय यांनी व्हावं याच्या मागं लागली.

लोकशाहीत आपण सगळे भारतीय अशी समूहभावनाच तयार झाली नाही. आपली घटना, आपली राजकीय व्यवस्था तशी भावना तयार करायला कमी पडली. सामाजिक व्यवस्था भेदाभेदांत आधीच विभागलेली होती, पण या विभागण्यांवर १९५०च्या आधीच्या वेगळ्या पद्धतीच्या राज्यव्यवस्थेचा दाब, दबाव होता. तो १९५० नंतर खुला झाला न् माणसं मनानं मोकाट, मोकळी, अनाथ आणि सैरभैर झाली. त्यांनी घार पाहून भेदरलेल्याकोंबडीच्या पिल्लांसारखा पटापटा भेदांच्या गटांचा आश्रय धरला. आपला हा भेदाचा समूह हीच आपल्या अस्तित्वाची खूण असं त्यांनी मानलं. माणसं मनानं भारतीय व्हायची राहून गेली.

या भेदांच्या गटांनी आपला आवाज म्हणून आपापले मुखंड तयार केले. मुखंडही काही राष्ट्रीय बोलण्याऐवजी आपापल्या गटातटांचंच बोलू लागले. मुखंडही मनानं आणि सामाजिकदृष्ट्या अनाथच होते. पण त्यांना आपल्या गटांचा आधार आणि गटांना त्यांचा आधार. आपापल्या खुराड्यात सगळे सुरक्षित. महात्मा गांधींचा एकमेव आणि नेहरू-गांधी घराण्याचा अतिशय अल्प अपवाद वगळता १९५० नंतर एकही माणूस राष्ट्रीय नेता झाला नाही. याला कारणही लोकांचं आणि त्यांच्या मुखंडांचं मानसिक अनाथपण हेच आहे. लोकांनी आपापल्या भेदप्रकारांचे नेते आपल्यापुरतेच ठेवले. त्यांना राष्ट्रीय होऊ दिलं नाही. त्या नेत्यांनीही आपल्या भेदगटाशिवाय आपल्याला आधार नाही या अपंग भावनेनंच काम केलं.

दुसर्या बाजूला लोकशाहीत लोकांनीच लोकांचा म्हणजे राष्ट्राचा विकास करायचा असतो, असं एक सूत्र असतं. पण जर तोवर लोक आणि त्यांचे मुखंड राष्ट्रीय भावनेला जाण्याऐवजी भेदांच्या गटातटांच्या मर्यादेतच अडकून पडले असतील, तर त्यांना राष्ट्राचा विकास वगैरे गोष्टी कशा सुचतील? लोकांना पुन्हा आपल्याच भेदाच्या गटातटाचा लोकप्रतिनिधी समाजकारणात, राजकारणात पुढं सोडायची सवय लागलेली. त्यात पुन्हा लोकप्रतिनिधीला असलेलं स्वतःचं पोट आणि आपलं वर्चस्व अखंड टिकवून ठेवण्याची लालसा. तो आधी आपला विकास पाहणार, मग उरलेला विकास आपल्या गटातटाचा. त्यात पुन्हा राजकारण असं की, आपल्याच गटातटाचे विकासाचे सगळे मुद्दे पूर्ण होऊ द्यायचे नाहीत. लोकांच्या समस्या, प्रश्न कायम जागे राहिले पाहिजेत. ते तसे राहिले तरच लोक आपल्यापर्यंत येणार, आपली त्यांना गरज पडणार. लोकांचे सगळेच प्रश्न सुटले तर लोक कशाला लोकप्रतिनिधीला हुंगतील? म्हणून मग प्रश्न सोडवत असल्याचं दाखवत राहायचं, प्रश्न अर्धवट सोडवायचे किंवा एक प्रश्न सोडवताना त्यातून नवा प्रश्न निर्माण होईल याची व्यवस्था करायची. असंच एकूण १९५० नंतरचं लोकशाही राजकारण त्या देशाचं राहिलंय. या काळात राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक लोकप्रतिनिधी मात्र प्रचंड विकसित आणि निर्लज्ज धनदांडगे झाल्याचं दिसतं.

पण लोकांच्या लक्षात येतंच, आपला विकास झाला नसल्याचं, होत नसल्याचं. त्यामुळे ते कधी तरी लोकप्रतिनिधींची गचुरी पकडायची आणि त्यांना गचांडी देण्याचीही सोय लोकशाहीत असते. ती सोय लोकप्रतिनिधींनाही माहीत असते. मग ते विकास केला नसल्याची आपली पापं दडवायला आणि आपला लोकप्रतिनिधित्वाचा झेंडा कायम बुलंद ठेवायला, भेदांच्या गटातटांच्या स्पर्धा, वादावाद्या, मारामार्या लावून देतात. लोकांना आपापसात भेदाभेदांवर झुंजवत ठेवतात. देश एक आपण सगळे एक वगैरे भावना लोकांपर्यंत पोहोचू देत नाहीत. आपल्या लोकांना दुसर्या गटांच्या भीतीत कायम गाडून, दडपून ठेवतात. त्यासाठी आपल्या गटाच्या आस्मिता कायम चेतवत राहतात. स्वातंत्र्यानंतर भारताचं राजकारण, धर्मकारण, समाजकारण याच धर्तीचं राहिलंय. आणि १९८० नंतर त्यानं आणखी जोर पकडलाय. त्यानंतर तर आणखी बारक्या बारक्या तुकड्यांची राजकारणं, समाजकारणं सुरू झाली न् अस्तित्वाच्या भयानं माणसं त्यात बेसुमार वाहवत गेली. समाजातल्या धर्मापासून लिंगापर्यंतच्या सर्वच भेदांना भयाण ऊत आला.

(क्रमशः)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *