मागासवर्गीय कर्मचार्यांनी एक महिन्याच्या आत आपलं जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास, त्यांना नोकरीतून बडतर्फ करण्यात येईल, या आशयाचं परिपत्रक राज्य शासनाने काढलंय. या परिपत्रकामुळे शासकीय कर्मचार्यांमध्ये एकच खळबळ उडालीय. शासनाच्या या परिपत्रकाची कोणत्याही परिस्थितीत अंमलबजवणी करण्याची मागणी राज्यातील आदिवासी आमदारांनी केली असतानाच दुसरीकडे सेना-भाजपसह विविध सामाजिक संघटनांनी मात्र या परिपत्रकाविरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिलाय.

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १८ मे २०१३ रोजी हे परिपत्रक जारी केलंय. त्यानुसार शासकीय/निमशासकीय सेवांमधील मागासवर्गीय कर्मचार्यांपैकी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील ज्या कर्मचार्यांनी आपलं जात प्रमाणपत्र वैधता तपासणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केले नसतील, त्या कर्मचार्यांनी ३१ जुलै २०१३ पर्यंत जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे आपापले अर्ज सादर करणं आवश्यक आहे. जे कर्मचारी अर्ज सादर करणार नाहीत त्यांच्यावर जातीचा दावा सिद्ध करू शकत नसल्याचा ठपका ठेवून त्यांना एक महिन्याची मुदत देण्यात येईल. त्यानंतरही संबंधित कर्मचार्याने जात पडताळणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास त्यांची सेवा समाप्त करण्याची तरतूद या परिपत्रकामध्ये करण्यात आलीय. तर १५ जून १९९५ पूर्वी अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राद्वारे शासनसेवेत लागलेल्या तसंच ज्यांचं जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलं आहे अशा कर्मचार्यांनी ३१ जुलै २०१३ पर्यंत जात प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांची सेवाही समाप्त करण्याचं परिपत्रकामध्ये म्हटलंय. त्याशिवाय १५ जून १९९५ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या आणि स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारलेल्या कर्मचार्यांनी पुढील सहा महिन्यात आपापलं जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक करण्यात आलं असून ते सादर न करणार्या कर्मचार्याचं निवृत्तीवेतन तात्काळ थांबवण्याची तरतुदही या परिपत्रकामध्ये करण्यात आलीय. त्यामुळे सेवा आणि स्वेच्छा निवृत्त झालेल्या कर्मचार्यांचेही धाबे दणाणलेत.

सेना-भाजप आणि इतर सामाजिक संघटनांनी मात्र या परिपत्रकाविरोधात दंड थोपटत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिलाय. भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी हे परिपत्रक रद्द न झाल्यास पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नसल्याचं सांगितलंय. तर शिवसेनेचे माजी आमदार आणि उपनेते अनंत तरे यांनी १५ दिवसांत हे परिपत्रक रद्द न झाल्यास संपूर्ण राज्याभरात रेल रोको आंदोलनाचा इशारा दिलाय. राज्य शासनाचं हे परिपत्रक आदिवासी आणि मागासवर्गीय कर्मचार्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त करणारं आहे असंही अनंत तरे यांनी म्हटलंय. यासंदर्भात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना एक निवेदन देण्यात आलं असून त्याद्वारे हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली असल्याची माहितीही त्यांनी दिलीय.

 

 

feature size1अखेर नंदनवनात धावली रेल्वे

काश्मीर खोर्याला देशाच्या इतर भागांशी जोडणारा रेल्वे मार्ग पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी देशाला अर्पण केला. काश्मीरमधील काझीगुंड ते जम्मूमधील बनिहालपर्यंत १८ किलोमीटरचा हा रेल्वेमार्ग आहे. या मार्गात पीर पंचाल हा ११ किलोमीटर लांबीचा देशातील सर्वात मोठा बोगदा आहे.

हा रेल्वे मार्ग काश्मीरच्या विकासासाठी महत्त्वाचा दुवा ठरेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी उद्घाटन सोहळ्यात म्हटलंय. या रेल्वेचं स्वप्न १८९८ मध्ये महाराजा प्रताप सिंग यांनी पाहिले होतं, ते स्वप्न आता साकार झालं आहे. या मार्गामुळे काश्मीर खोरं देशाशी आणखी घट्ट जोडलं जाणार आहे. काश्मीरमधील शेतीमालाला आता थेट बाजारपेठ मिळेल, तरुणांना रोजगारही मिळेल. खर्या अर्थाने काश्मीरचा विकास होईल, असं पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी यावेळी सांगितलंय.

दरम्यान या हा रेल्वेमार्ग एकूण १८ किलोमीटर इतक्या अंतराचं आहे. तसंच या मार्गामध्ये ११ किलोमीटर लांबीचा देशातील सर्वात मोठा बोगदा आहे. जम्मूतील बनिहालपासून काश्मीरमधील काझीगुंडपर्यंत ही रेल्वे धावणार आहे. या संपूर्ण रेल्वेमार्गाला १ हजार ६९१ कोटी रुपये इतका एकूण खर्च आलाय. हिवाळ्यात हिमवृष्टीमुळे काश्मीर खोर्याचा अन्य भागांशी संबंध तुटतो. काश्मीर खोर्यातून जम्मूमधील बनिहाल इथे जाणार्या रेल्वेचे प्रवासी तिथून उधमपूरला बसने जाऊ शकतील. उधमपूर इथून देशातील अन्य भागांत जाण्यासाठी रेल्वेसेवा उपलब्ध आहे. बससेवेच्या उपलब्धतेसाठी जम्मू-काश्मीर सरकारचं सहकार्य उत्तर रेल्वे घेणार आहे. या रेल्वेसेवेमुळे काश्मीर खोर्याशी सर्व ऋतूंत संपर्क कायम राहणार आहे. सध्या काश्मीर खोर्यात काझीगुंड ते उत्तर काश्मीरमधील बारामुल्लादरम्यान ११८ किलोमीटर लांबीची रेल्वेसेवा सुरू आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *