मागील काही दिवसांपासून एफडीएने घेतलेले निर्णय हे जनसामान्यांना आणि खर्याखुर्या फार्मासिस्ट व्यावसायिकांना उपयुक्त ठरणारे दूरगामी बदलांचे केवळ छोटे प्रारूप आहेत. एफडीए यासंदर्भात अजून बरंच काही करू पाहत आहे जे जनसामान्यांच्या दृष्टीने फायद्याचं ठरणारं असेल. या व्यवसायाचं ज्यांना खरोखरीच ज्ञान आहे अशा अधिकृत लोकांनाच औषध विक्रीच्या परवानग्या मिळणार आहेत. त्यामुळे या व्यवसायात असलेल्या ‘गल्लाभरू’ लोकांना हळूहळू इतर व्यवसायात जावं लागणार आहे आणि म्हणूनच हे गल्लाभरू व्यावसायिक आपला व्यवसाय वाचवण्यासाठी असंवेदशनशील मार्ग वापरत आहेत, असं चित्र सध्या दिसत आहे.

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांची या विभागातील जाण, कार्यकुशल एफडीए आयुक्त आणि सजग वृत्तपत्रं, माध्यमं यामुळे या ढोंगी Harmacist लोकांची लबाडी अनेकवेळा समोर आली आहे. हे अनेक गोष्टींवरून दिसून येत आहे.

खरं पाहता, अधिकृत फार्मासिस्टची संख्या १ लाख २५ हजार आहे आणि हे प्रमाण अधिकृत दुकानं असणार्यांच्या प्रमाणाच्या किमान दुप्पट आहे. म्हणजेच फार्मासिस्टच्या नियुक्तीस अडचण नाही. पण फार्मासिस्ट उपलब्ध नसल्यामुळे अडचण असल्याचं दुकानदारांचं म्हणणं आहे.

इतर व्यवसायांपेक्षा या व्यवसायात किमान १२-१६ टक्के नफा हा मिळतोच आणि यात जर कुणी कमी किमतीत औषधं विकण्याचा प्रयत्न केला तर हे संघटनावाले आपली दंडेली दाखवतात. आणि निव्वळ नफाखोरांचंच समर्थन करतात.

तसंच जे औषधविक्रेते आपली दुकानं चालवत आहेत ते आपल्या पोराबाळांना दोन वर्षांचा डिप्लोमा करायला लावतात. आणि त्याद्वारे आपला धंदा सुरू ठेवतात. त्यामुळे या डिप्लोमाच्या वर्गात व्यावसायिकांच्या मुलांच्या ठरावीक वर्गाची मक्तेदारी आहे. तसं बघितलं तर हा डिप्लोमा केवळ औषधानिर्मितीची जुजबी, तोंडओळख करून देणारा अभ्यासक्रम आहे. पूर्ण अभ्यासक्रम नाही. पण त्यामुळे औषधनिर्मितीच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या जागा दरवर्षी पडून असतात. डिप्लोमा केलेला मालक अन् त्याच्या हाताखाली पदवीधर नोकर म्हणून कसा काम करेल? आणि तेही केवळ सात हजार रुपयांत… व्यावसायिकांचा नफा मात्र लाखांच्या घरात असेल. हे टाळण्यासाठी या डिप्लोमा फार्मासिस्टला आता औषधविक्रीचा परवाना न देता केवळ साहाय्यक/मदतनीस म्हणून काम देऊन औषधनिर्मितीच्या पदवी अभ्यासक्रमाला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे.

मुळात फार्मासिस्टचं काम हे औषध उपलब्ध करून देणं आहे आणि त्यासाठीचा सल्ला-मार्गदर्शन करणं हे आहे. मात्र आता ते जाऊन केवळ नफा कमावणं इतकंच काम उरलं आहे. त्यामुळे या व्यवसायात असणारे अनेक विक्रेते केवळ अधिक मार्जिन असलेली औषधं विकतात. ‘ड्रग प्राईज कंट्रोल ऑर्डर’नुसार आणि आता शरद पवारांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीगटाने काही अत्यावश्यक औषधांची सूची आणि त्याचे दर ठरवले आहेत. जनसामान्यांच्या हिताच्या दृष्टीने उचललेलं हे एक पाऊल आहे. पण त्याविरोधातही या संघटनेचा तीळपापड झाला आहे.

२-३ महिन्यांपूर्वी या लोकांनी अधिकृत फार्मासिस्ट ठेवण्यावरून दुकानं ठरावीक वेळेत चालवू असं सांगितलं होतं तर काही दिवसांपूर्वीच २ ते १० या वेळेत दुकान चालवण्याचं फर्मान काढलं होतं. हा लोकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार आहे. हा व्यवसाय थेट जनसामान्यांच्या आरोग्याशी निगडित असल्यामुळे तो खूप महत्त्वाचा आहे. आता गरज आहे सरकारने याबाबत कठोर असण्याची… जे अधिकृत आहे आणि लोकहिताचं आहे ते सरकारने नक्कीच करावं कारण जनतेस आज गरज आहे स्वस्त, दर्जेदार आणि सुलभपणे उपलब्ध होणार्या औषधांची. यात अडसर आहे तो अपुर्या जनशिक्षणाचा आणि असंवेदनशील संघटनावाल्यांचा…

योग्य जनशिक्षणासाठी एफडीएला अधिकाधिक अधिकार बहाल करावेत आणि असंवेदनशील संघटनांना नियम पाळायला लावूनच काम करू द्यावं. या व्यवसायात असणार्या काही वाईट प्रवृत्तीच्या लोकांमुळे अगोदरच लोकांच्या नजरेत हा व्यवसाय वाईट झालाय. त्यात अशा विकृत फर्मानांची भर पडत आहे.

उच्च मध्यमवर्गाने मात्र या प्रकरणाची फारशी दखल घेतलेली नाहीये. आज अनेक उच्च मध्यमवर्गीय हे शेअर बाजारात औषध कंपन्यांचे शेअर खरेदी करतात आणि या कंपन्या या समभागधारकांना अनेक पटीत लाभांश आणि परतावा देतात, त्यामुळे हा उच्च मध्यमवर्ग याबाबत मूग गिळून गप्प बसला आहे. कारण या औषधविक्री कंपन्यांचं साम्राज्य विस्तारलं जाऊन घरबसल्या लक्षाधीश होता यावं अशी त्यांची इच्छा आहे. यामुळेच यात सामान्यांचा विचार होताना दिसत नाहीये. म्हणूनच इतर आंदोलनात दिसणारे हे महाभागधारक आता कुठेही दिसत नाहीयेत.

सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम आहे पण या लोकांचा आर्थिक जोर आणि लागेबांधे हे ‘दूर की पहुंच’वाले असले तर नुकसान जनतेचं होणार आहे. Policy Paralysis च्या नावाने आपण बोंब मारतच आहोत पण जर कुठे सुधारणा घडवून आणल्या जात असतील तर आपण समर्थनच करायला हवं. म्हणून या नाठाळ, उपद्रव्यमूल्य असलेल्या संघटनांच्या निर्णयाला एक सजग फार्मासिस्ट म्हणून माझा विरोध असणार आहे.

या व्यवसायात असणार्यांनी यासर्वातून योग्य मार्ग काढण्यासाठी सरकारकडून आणि एफडीएकडून वेळ मागून घेऊन त्यासंदर्भात विचार करण्याची आवश्यकता आहे. व्यवहारात पारदर्शकता आणून कायद्याचं भान ठेवणं गरजेचं आहे. लोक आज सर्व बाजूंनी नाडले जात असताना फार्मासिस्टनी तरी लोकांना त्यांच्यापरीने मदत करून लोकहिताचं रक्षण करावं.

केतनकुमार पाटील

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *