संपूर्ण महाराष्ट्रात पाण्याची ओरड सुरू असताना धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात मात्र मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी भुजल पातळी ८०० मीटरपर्यंत खोल गेली असतानाही शिरपूर तालुक्यात अवघ्या १० मीटरवर पाणी उपलब्ध होऊ शकतं. हे कसं शक्य आहे? महाराष्ट्रात जलसिंचन क्षेत्रात पाणी उपलब्धतेचा नवा पॅटर्न निर्माण करणार्या ’शिरपूर पॅटर्न’ विषयी या लेखात आपण माहिती करून घेऊ या, शिरपूर पॅटर्नचे जनक सुरेश खानापुरकर यांच्याशी केलेल्या संवादातून…

१९७२ पेक्षाही भयंकर असं या वर्षीच्या दुष्काळाचं वर्णन करता येईल. १९७२चा दुष्काळ हा अन्नधान्याचा दुष्काळ होता. यावर्षी अन्नधान्य मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. मात्र पाण्याची टंचाई फार मोठ्या स्वरूपात जाणवते आहे. अशा या पाणीटंचाई जाणवणार्या काळात संपूर्ण महाराष्ट्राला जलसिंचनचा नवा मंत्र देणार्या ’शिरपूर पॅटर्न’चा सध्या सर्वत्र बोलबाला सुरू आहे. काय आहे हा शिरपूर पॅटर्न? असा प्रश्न या पॅटर्नचे जनक सुरेश खानापुरकर यांना विचारला असता ते सहज सोप्या भाषेत सांगतात, ‘दुष्काळही नाही आणि महापुरही नाही’ असा हा शिरपूर पॅटर्न आहे. शिरपूर पॅटर्नविषयी माहिती देताना सुरेश खानापुरकर म्हणतात, निसर्ग आता पूर्णतः बदलला आहे. १९६५ ते ७० पर्यंत पाऊस बरोबर वेळेवर पडत असे. त्या काळात ४ जून आणि ७ जून या दिवशीच नेमाने पाऊस पडायचा! त्या काळात पावसाळ्यात पावसाची झड लागायची, त्यामुळे पुरेसं पाणी जमिनीत मुरायचं. महाराष्ट्रातील एकूण भूभागापैकी ७० टक्के भूभाग हा हलका आहे. या भूभागाला श्रावण सरीसारखा पाऊस मधल्या काळात हवा असतो. या माध्यमातून पिकांच्या मुळांना खतपाणी – जीवनसत्त्वं मोठ्या प्रमाणात मिळत असत. आज परिस्थितीच बदलली आहे. वन जमिनीची टक्केवारी फार मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. पूर्वी जंगलाची आणि झाडांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे झाडांच्या अंगावर पडणारं पावसाचं पाणी हे मुळ्याद्वारे जमिनीत खोलवर झिरपत होतं, मुरत होतं. हे जमिनीत मुरलेलं पाणी नदीत येत होतं. त्यामुळे नद्यांना त्याकाळी बारमाही पाणी असे. आज मात्र पाऊस २५ ते २८ जून दरम्यान सुरू होतो आहे. पाऊस पडण्याचं प्रमाण प्रतिवर्षी तेवढंच असलं तरी पाऊस पडण्याच्या पद्धतीत मात्र आता खूप बदल झाला आहे. एकाच दिवशी खूप पाऊस पडतो. नंतर मात्र १५-२० दिवस पाऊसच येत नाही. केवळ ४ तासात ३०० मिमी पाऊस पडल्याची नोंद आपण अनेक ठिकाणी पहातो. पूर्वी उन्हाळ्यात ४० ते ४२ उष्णतामान असायचं. आता हे प्रमाण ४४ ते ४८ अंशापर्यंत गेलं आहे. शेती करण्याचं पारंपरिक कालमान बदललं आहे. शेतकरी मात्र अजूनही पारंपरिकच राहिला आहे. एकाच दिवशी भरपूर पाऊस पडण्याच्या पद्धतीमुळे पावसाचं बहुतेक सर्व पाणी सुपीक मातीसह अवघ्या काही तासातच वाहून जात आहे. पावसाच्या या लहरीपणाचा फटका शेतकर्यांना आणि जलसिंचनालाही मोठ्या प्रमाणावर बसत आहे. शिरपूर पॅटर्न हा ’तंत्रआधारित जलसंधारण’ आहे. महाराष्ट्रातील भूभागाचा अभ्यास करून तंत्रशुद्ध पद्धतीने जलसंधारण केल्यास पाणीटंचाई न जाणवू देणारा हा पॅटर्न आहे. शिरपूर पॅटर्न हा वनीकरण, उगमापासून संगमापर्यंत जास्तीत जास्त पाणी अडवणं, ते पाणी जमिनीत मुरायला भाग पाडणं, मृदसंधारण, उपलब्ध पाण्याचा अतिशय शहाणपणाने वापर या पंचसूत्रीवर आधारित आहे.

हा शिरपूर पॅटर्न राबवताना महाराष्ट्रातील भूभागाचा – भूस्तर रचनेचा अभ्यास करणं अतिशय गरजेचं आहे. कारण सर्वच भूस्तरात सारख्याच प्रमाणात पाणी मुरत नाही. काही भूस्तरात खूप तर काही भूस्तरात खूप कमी पाणी मुरतं आणि काहीमध्ये तर अजिबातच मुरत नाही. पाण्याच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक आहे. भारतातील जलतज्ज्ञ सांगतात की, गेल्या शंभर वर्षांत भारतातील पाऊसमानात फारसा फरक झालेलाच नाही. सातत्याने पावसाच्या प्रमाणात वाढ होत असून अतिवृष्टीत दुप्पटीतून वाढ झाल्याचा निष्कर्ष ते नोंदवतात.

राज्यातील पाणीप्रश्न मिटवण्यासाठी राज्य शासनाने गेल्या ६० वर्षांत फार मोठ्या प्रमाणावर धरणं बांधली आहेत. मात्र मोठी धरणं ही जलसंधारणाला पर्याय होऊ शकत नाहीत. मोठ्या सिंचन प्रकल्पामुळे पिण्याचं पाणी, मोठ्या कारखान्यांसाठी पाणी, वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी पाणी असे पुष्कळ प्रश्न मिटले. हरितक्रांती स्वरूपाचे अनेक प्रकल्पही उभे राहिले. मात्र पाण्याच्या दुष्काळापासून उरलेल्या दुष्काळी भागातील पाण्याचे प्रश्न ते सोडवू शकले नाहीत आणि आज हाच सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र जलसिंचन आयोगाचा अहवाल असं सांगतो की, १७,९६२ हजार हेक्टर लागवडीखालील निव्वळ क्षेत्रापैकी फक्त २५४३ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनासाठी आहे म्हणजेच फक्त १४.१६ टक्के सिंचन क्षेत्र आहे. याचाच अर्थ असा की, आपण लागवडीखालील असलेल्या क्षेत्राच्या फक्त १४ टक्के जमिनीलाच शाश्वत सिंचन देऊ शकतो. एकूण उपलब्ध क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने ही आकडेवारी तपासली तर हे क्षेत्र केवळ ८ टक्के एवढंच होतं. अशा परिस्थितीत शिरपूर पॅटर्न हे सांगतो की, ’दरवर्षी काही सारखाच पाऊस पडतो असं होत नाही. कधी प्रचंड महापूर तर कधी प्रचंड दुष्काळ असं सध्याचं पावसाचं स्वरूप आहे. त्यामुळे जेव्हा पाऊस जास्त पडतो तेव्हा तो पाऊस अडवून ठेवण्यासाठी आपल्याला प्रत्येक लहानमोठ्या नाल्यांची साठवण क्षमता आहे, त्या क्षमतेपेक्षा कितीतरी पटीने वाढवावी लागणार आहे आणि हेच आपण आजपर्यंत करू शकलो नाही.’ इथेच आपलं नियोजन फसलं आहे.

धुळे जिल्ह्यातील मानवनिर्मित पाण्याचं संकट दूर करण्यासाठी अशापद्धतीचे सर्व उपक्रम आमदार अमरीष पटेल यांच्या सहकार्याने सुरेश खानापुरकर यांनी शहापूर तालुक्यात राबवले आहेत. तंत्रआधारित जलसंधारण योजना राबवून आज खानापुरकर यांनी शिरपूर तालुक्यातील ३५ गावातील ८० टक्के जमीन बारामाही बागायती केली आहे तर ५०० मीटर खोल गेलेली पाण्याची पातळी ८० मीटरवर आणून ठेवली आहे. यासंदर्भात सुरेश खानापुरकर सांगतात, ’तंत्रआधारित जलसंधारण योजना राबवताना रोजगार हमी योजनेशी याची सांगड घालू नका. पाणलोट क्षेत्र विकास हा कार्यक्रम रोजगार हमी योजनेशी घट्टपणे निगडित केला आहे. रोजगार हमी योजना ही दुष्काळाशी बांधली आहे. याचा परिणाम असा झाला की, दुष्काळ पडेल तेव्हा वा मजूर मिळतील तेव्हाच जलसंधारणाची कामं करू. राज्यात पाण्याची कमी नाही, निधीचीही कमी नाही. कमतरता आहे ती फक्त सुनियोजनाची. अवजड मशिनरी वापरून, दुष्काळ असो वा नसो, मजूर असो वा नसो पाणलोट क्षेत्र कार्यक्रम राबवायचाच आणि तोही १० वर्षांत असा आपण निग्रह करणं आवश्यक आहे.

राज्य शासनाला संपूर्ण महाराष्ट्र १०० टक्के दुष्काळमुक्त आणि महापूरमुक्त करावयाचा असल्यास प्रत्येक खेड्याने आपल्या शिवारात पडलेला पाऊस, शासकीय आणि वनजमिनीवर पडलेला सर्व पाऊस अडवला पाहिजे. लहान लहान तळ्यात बंधार्यात साठवला पाहिजे आणि भूजल पातळी अधिक खोल न जाण्यासाठी हा सर्व पाऊस जमिनीत मुरवला पाहिजे. याला प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. शासकीय धोरण याप्रमाणे अनुकूल करण्याची गरज आहे. दुसर्या शब्दात सांगायचं झाल्यास प्रत्येक नदीच्या प्रत्येक पाणलोटातील प्रत्येक लघूपाणलोट क्षेत्रातील लहान मोठ्या प्रत्येक नाल्यावर दर ३०० ते ५०० मीटर अंतरावर तांत्रिक अभ्यास करून लहान लहान बंधारे बांधणं आवश्यक आहे. वनकायद्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करून, राजकारणाच्या वर उठून हे काम करण्याची गरज आहे. आणि हाच आहे खरा शिरपूर पॅटर्न!

शिरपूर पॅटर्नचे जनक ः सुरेश खानापुरकर हे जळगाव जिल्ह्यातील धामनगाव तालुक्यातील एका लहानशा खेड्यात जन्मले. सुरेश खानापुर यांनी रसायनशास्त्र विभागातून पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर शासकीय नोकरीच्या शोधात असताना त्यांना राज्य शासनाच्या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभागात भूवैज्ञानिक म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. भंडारा, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, परभणी, औरंगाबाद, जळगाव, धुळे, मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यात भूवैज्ञानिक म्हणून काम करताना खानापुरकर यांना महाराष्ट्रातील जमिनीचा चांगला अभ्यास करता आला. शासकीय भूवैज्ञानिक म्हणून सुरेश खानापुरकर यांची पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी यावेळी व्याख्यानं आयोजित केली जायची. अशाच एका व्याख्यानाला धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अमरीष पटेल हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. खानापुरकर यांचं भाषण ऐकून ते प्रभावित झाले आणि शिरपूरमधील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी तुम्ही पुढाकार घ्या. आपण सर्व सोयी पुरवू, असा आमदार पटेल यांनी खानापुरकर यांच्यासमोर प्रस्ताव ठेवला. या प्रस्तावाचा स्वीकार करून सुरेश खानापुरकर यांनी शिरपूर विधानसभा मतदारसंघातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठीच्या कामास सुरुवात केली. ही सर्व कामं योग्यरितीने-नियोजनबद्ध पद्धतीने करता यावी. म्हणून आमदार अमरीष पटेल यांनी सुरेश खानापुरकर यांची आपल्या शिरपूर येथील प्रियदर्शनी सहकारी सूत गिरणी या संस्थेवर प्रकल्प संचालक म्हणून रीतसर नेमणूक केली आणि खानापुरकरांनी आपल्या कामाला गती दिली.

ऑक्टोबर २००४ ते जुलै २०१० या जवळपास सहा वर्षांच्या कालावधित खानापुरकर यांनी उपलब्ध साधन सामुग्रीतून १९ गावातील ५९ विहिरींचं कृत्रिम पुर्नभरणाचं काम पूर्ण केलं. या कामाला २५ लाख रुपये खर्च आला तर २८१ कोटी लीटर पाण्याचं अतिरिक्त पुर्नभरण आणि ५६२ हेक्टर सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली. या विभागातील पाण्याची पातळी वर्षभर टिकून रहावी यासाठी नदीनाले बारामाही वाहणं आवश्यक आहे. यासाठी एकाच नाल्यावर माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत दर ३०० ते ४०० मीटर अंतरावर सुयोग्य जागा निवडून लहान लहान बंधारे बांधण्याचं आमदार अमरीष पटेल यांनी ठरवलं. ऑक्टोबर २००९ ते जुलै २०१० या कालावधित शिरपूर तालुक्यातील गोरी नाल्यावर ५, नागेश्ववर नाल्यावर १, सावरे नाल्यावर २ असा एकूण ८ बंधार्याचं काम पूर्ण करण्यात आलं. त्याचप्रमाणे या काळात दहीवद, असली, नागेश्वर, भाटपुरा, गोदी, सावरे या नाल्यांचं खोदकाम करून एकूण ३२,७८०० घनमीटरचं खोदकाम पूर्ण केलं. २००४ ते २०१० या कालावधित या तालुक्यातील १६ नाल्यांवर अशाप्रकारे एकूण ७३ बंधार्यांचं काम पूर्ण करण्यात आलं. या सर्व बंधार्यांच्या वरच्या भागात मोठ-मोठे नाले निर्माण करून ५७२ कोटी लीटर पाणी जमिनीत मुरवण्यात आलं तर २८६ कोटी लीटर पाण्याचा साठा निर्माण करण्यात आला. या नदी नाले बारमाहीकरण प्रकल्पामुळे अंदाजे ८५८ कोटी लीटर पाण्याची साठवण झाली तर या नाल्यांच्या दोन्ही बाजूच्या क्षेत्रातील १७१६ हेक्टर जमीन अतिरिक्त सिंचनाखाली आली.

– सुदर्शन रापतवार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *