मुंबई सिरीअल ब्लास्टचा निकाल लागला आणि अनेक चर्चांना सुरुवात झाली. देशाच्या आर्थिक राजधानीवर झालेला पहिला दहशतवादी हल्ला म्हणून या घटनेचं महत्त्व आहे, तब्बल २० वर्षं मुंबई न्यायाच्या प्रतिक्षेत होती. न्याय मिळाला की नाही हा भाग वेगळा पण ही २० वर्षं दहशतीच्या सावटाखालीच गेली. कदाचित या खटल्याचा निकाल लवकर लागला असता तर दहशतवादाचा जो चेहरा सध्या दिसतोय तो काहीसा वेगळा असता.

सिरीअल ब्लास्टनंतर मुंबई, महाराष्ट्र आणि देशातील अनेक राज्यांनी दहशतवादाची किंमत मोजलीय. आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबई सारख्या शहराला टार्गेट करणं हा भाग वेगळा पण हळूहळू दहशतवादाचं लोण छोट्या शहरांमध्ये, ग्रामीण भागातही पोचलं. पत्रकारितेला सुरुवात केल्यानंतर अनेक वेळा बॉम्बब्लास्टचं कव्हरेज करण्याची वेळ आली. दहशतवादाला नंतर धार्मिक रंगही आलेला पाहिला. कधी भगवा तर कधी हिरवा दहशतवाद… दहशतवादाची व्याख्याही बदलून गेली. दहशतवादी भारतातले की पाकिस्तानमधले यावरही केसेसचं भवितव्य ठरायला लागलं. पाकिस्तानमधून प्रशिक्षण घेऊन आलेले स्लीपर सेल देशाच्या छोट्या-छोट्या गावांमध्ये ट्रेनिंग कॅम्प घेऊ लागले. गुजरातमधल्या दंगलींनी दहशतवादाला एक नैतिक आधार मिळवून दिल्याचंही आपण पाहिलं. रोज सकाळी घराबाहेर पडल्यानंतर रात्री परत सुखरूप घरी पोचू किंवा नाही याची काहीच गॅरंटी वाटत नाही. लोकांचा पोलीस, शासन व्यवस्थेवरचा विश्वासच उडला आहे. एक बॉम्बस्फोट केल्यानंतर १००-२००-३०० लोक मरतात… पण त्या भीतीने दररोज करोडो लोक मरताहेत. हेच दहशतवाद्यांना हवंय. शासन व्यवस्थेवरचा विश्वास उडवायचाय. म्हणूनच सिरीअल ब्लास्ट नंतरच्या दहशतवादाचा अभ्यास करणं गरजेचं झालंय. न्याय-निवाड्याच्या प्रक्रियांचा पुरेपूर फायदा दहशतवादी उचलताना दिसताहेत. अल-कायदा मॅन्युअलमध्ये कायद्याच्या त्रुटींचा पुरेपूर फायदा उचलण्याचं प्रशिक्षण दहशतवाद्यांना देतात. मला वाटतं त्याचा पुरेपूर वापर त्यांनी भारतात केलाय. दहशतवादी कारवायांनंतर एफआयआर दाखल करण्यापासून दयेच्या अर्जापर्यंत आणि आता तर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर अॅक्टच्या वापरापर्यंत मानवी हक्काच्या सर्व आयुधांचा वापर केला जातोय.

दहशतवादाची रूपं बदलताहेत. अजूनपर्यंत बंदूक, बॉम्ब यांच्या माध्यमातून दहशतवाद माजवला जात होता तो आता आणखी लोकल होत चाललाय. दहशतवादी कारवायांसाठी पैसा उभा करण्यासाठी खंडणी गोळा करणं, अपहरण, बनावट नोटांचा वापर असे गुन्हेही वाढत आहेत. माझे एक मित्र आहेत, त्यांचा दहशतवादावर फार अभ्यास आहे. देशभरात बनावट नोटांच्या बातम्या वाढल्या की ते सांगतात की, कुठेतरी अतिरेकी हल्ला होणार आहे. हे एवढं प्रेडिक्टेबल झालंय आता. देशातील अनेक राजकीय पक्षदेखील जाणते-अजाणतेपणे दहशतवादी कारवायांना खतपाणी घालतायत.

सिरीअल ब्लास्टनंतर देशात अनेक दहशतवादी संघटना जन्माला आल्या. त्यांची पाळंमुळं शेजारील राष्ट्रांमध्ये असली तरी कडू फळं आपल्याला चाखावी लागताहेत. दहशतवादाशी मुकाबला करण्यासाठी योग्य पॉलिसी नसल्यामुळे, तसंच सॉफ्ट भूमिका घेतल्याने आज हा दहशतवाद काबूमध्ये आणणं कठीण झालंय. तसंच दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी जे कायदे केले त्याच्या अतिरेकी वापरामुळेसुद्धा स्थिती हाताबाहेर गेलीय. त्यामुळे विचित्र कचाट्यात देश सापडलाय. मुंबई बॉम्बब्लास्ट आणि गोध्राकांड असे दहशतवादाचे दोन अध्याय करावे लागतील. बाबरी मशिदीचा मुद्दा या सगळ्याच्या मुळाशी आहे. नंतर उसळलेल्या दंगलीने दहशतवादी कृत्यांना खतपाणीच मिळालं. गुजरातच्या दंगलीने कळस केला. गोध्राकांडनंतर उसळलेल्या दंगलींच्या सीडी दाखवून अनेक तरुणांची माथी भडकवली गेली. त्यानंतर अल्पसंख्याक समाजाला स्वतःच्या संरक्षणासाठी कसं सज्ज व्हायला पाहिजे यासाठी दहशतवादी संघटना काम करू लागल्या. अल्पसंख्याक कसे माजलेयत अशी भाषणं करत काही राजकीय पक्ष स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेऊ लागले. त्यात पण दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या तरुण-तरुणींच्या मागे उभं राहून राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्नही होऊ लागला. अगदी मालेगाव बॉम्बस्फोटांच्या आरोपींवर कोर्टाच्या परिसरात फुलं उधळून जो मेसेज दिला गेला त्याचा पोलीस यंत्रणांनी कधीच बारकाईने अभ्यास केला नाही.

मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्याच्या निमित्ताने या बाबींची चर्चा करण्याचं कारणच हे आहे की दहशतवादाशी कसा मुकाबला करायचा हेच आपण शिकलो नाही. दहशतवादाशी मुकाबला करण्यासाठी अद्ययावत शस्त्रंच विकत घेऊन भागत नाही. मनांमध्ये वसलेला दहशतवाद दूर करण्याची पण गरज असते. पण जेव्हा केव्हा असे खटले उभे राहतात त्यावेळेस आरोपींची जात-धर्म पाहिली जाते आणि मग केसेस कशा पेन्डींग राहतील यावर भर दिला जातो. न्याय-निवाडा लगेच व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत. मुंबई बॉम्बस्फोट खटला लवकर संपवला असता आणि आरोपींना वेळेत शिक्षा झाली असती तर कदाचित दहशतवादाकडे वळणार्या अनेक तरुणांना वेळीच संदेश गेला असता. बॉम्बस्फोट खटल्यात संजय दत्तचं नाव आल्यानंतर त्याला मिळालेलं ग्लॅमर, सहानुभूती, राजकीय पाठबळ आणि आता फैसला झाल्यानंतरही त्याच्यासाठी सुरू असलेलं रडगाणं हे समाजामध्ये दुही माजवण्याचंच काम करत आहे. व्यक्तिची प्रतिष्ठा, जात-धर्म यावर होत असलेली न्यायाची मागणी यातचं दहशतवादाचं बीज दडलंय. परराष्ट्र याचाच फायदा घेताहेत.

– रवींद्र आंबेकर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *