@दिवाकर शेजवळ

divakarshejwal1@gmail.com

1990 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस- रिपाइं युतीमध्ये रिपाइंला 12 जागा मिळाल्या होत्या. अर्थात, त्या बाराही जागांवरून काँग्रेसने बंडखोर निवडून आणून रिपाइंची राजकीय सौदेबाजीची ताकद खच्ची करून टाकली होती, हा भाग वेगळा. मात्र त्यावेळी रिपाइंच्या वाट्याच्या जागांवर पक्षाचे अस्सल आंबेडकरी उमेदवार लढले होते.

आजची आंबेडकरवादी पक्षांची राजकीय स्थिती वेगळी आणि दयनीय दिसते. त्यांच्यात पक्षांसाठी खपलेल्या, चळवळीसाठी झिजलेल्या कार्यकर्त्यांपेक्षा ‘आयात’ आणि उपऱ्या उमेदवारांची चलती दिसते. आयाराम गयारामांना ‘दत्तक’ घेण्याच्या राजकारणाची लागण आंबेडकरी पक्षांनाही झाली आहे.

आंबेडकरवादी पक्षांशी युती-आघाडीची गरज सर्वच राजकीय पक्षांना भासते. पण त्या बदल्यात सन्मानकारक जागा देऊन आंबेडकरी उमेदवारांना निवडून आणण्याचे औदार्य दाखवण्याची तयारी त्या पक्षांची नसते. शिवाय, आंबेडकरी जनतेप्रमाणे इतर पक्षांची मते रिपब्लिकन-आंबेडकरवादी पक्षाच्या उमेदवारांकडे वळत नाहीत. त्यातून आंबेडकरी उमेदवारांचा पराभव अटळ बनतो. त्यामुळे आंबेडकरवादी पक्षांना जागा सोडणे म्हणजे ती जागा गमावणे असे समीकरण बनले आहे. अशा परिस्थितीने रिपब्लिकन-आंबेडकरी कार्यकर्त्यांना संसदीय राजकारणातील शिरकाव  आणि सत्तेची दारे बंद होत आहेत. अन युतीच्या राजकारणात जागांअभावी आंबेडकरवादी नेत्यांच्या वाट्याला निव्वळ प्रचार सभांतील ‘स्पीकर’ ची भूमिका येऊ लागली आहे.

निवडणुकांमध्ये तिकीट वाटपात उमेदवाराच्या जिंकण्याच्या क्षमतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असतानाच्या काळात आंबेडकरवादी पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार इतर जाती धर्मियांची मते खेचण्यास असमर्थ का ठरत आहेत? आपली पक्षीय धोरणे, चळवळीच्या भूमिका, ऐरणीवर आणले जाणारे प्रश्न, मुद्दे यात काही खोट आहे काय? यावर रिपब्लिकन, आंबेडकरवादी नेतृत्वाने चिंतन करण्याची गरज आहे. केवळ रिपब्लिकन पक्षाचा उत्सवी स्थापना दिन  दरवर्षी नित्यनेमाने साजरा करण्यात काय अर्थ आहे?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *