कालच्या लोकसत्तामध्ये छापलेल्या उपमुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या लेखाला पुढील पत्राद्वारे खुल्या चर्चेचं आव्हान

अनेक प्रस्थापित राजकारणी जनतेची दिशाभूल करून निवडून यायचा प्रयत्न करतात. सरकारी यंत्रणांनी जनतेला सत्य सांगणे अपेक्षित असतं. ही अपेक्षा ‘ईव्हीएम सर्वाधिक सुरक्षित’ या लेखामुळे (२२ ऑक्टो.) पूर्ण झाली नाही. त्यामुळेच ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र) विषयीची वस्तुस्थिती थोडक्यात मांडतो.

EVM स्टँड अलोन असले तरी सुद्धा त्यात फेरफार केली जाऊ शकते हे आतापर्यंत अनेकवेळा तांत्रिक दृष्ट्या सिद्ध झाले आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाला भारत सरकारच्याच ECIL व BEL या दोन कंपन्या EVM पुरवठा करतात. या कंपन्या सुटे भाग व इतर सेवा खाजगी कंपन्यांकडून खरेदी करतात. खरी मेख तिथेच आहे. या खाजगी कंपन्या प्रबळ राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधल्या जाऊ शकत नाहीत का?

(राफेल विमानांचे कॉन्ट्रॅक्ट एका कमजोर, अनुभव नसलेल्या खाजगी कंपनीला कसे दिले गेले हे आपण सर्वजण जाणतोच.)

तसेच EVM ची देखभाल सुद्धा या खाजगी कंपन्या करतात हे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीतून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग या EVM संदर्भातील अनेक गोष्टींसाठी सरकारी व अप्रत्यक्षरित्या खाजगी कंपन्यांवर अवलंबून आहे हे सिद्ध झालंय.

स्वतःकडे पुरेसे कर्मचारी नसल्यामुळे निवडणुका राबवताना निवडणुक आयोग इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांना १५ दिवस कामाला लावतं हे जगजाहीर आहे. EVM बाबत तांत्रिक अडचण आल्यास निवडणूक आयोग ECIL व BEL या सरकारी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहतात. तर या सरकारी कंपन्या खाजगी कंपन्यांवर अवलंबून असतात. खरी गोम इथेच आहे.

माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीतून यातील एका कंपनीने मान्य केले आहे की, ती OTP म्हणजेच वन टाईम प्रोग्रमेबल नाहीत. त्यामुळे त्यातील सॉफ्टवेअर बदलता येऊ शकते.

३ जून २०१७ रोजी आयोजित केलेला EVM आव्हानाचा कार्यक्रम हा एक फार्स होता. त्यात सहभागी होण्यासाठी पुढील अत्यंत कठीण अटी निवडणूक आयोगाने ठेवल्या होत्या.

१. ज्या राजकीय पक्षांनी ५ राज्यांत निवडणुका लढवल्या आहेत त्यांनाच प्रवेश

२. परदेशी उच्च तंत्रज्ञांना प्रवेश नाही

३. EVM यंत्र उघडण्यास मज्जाव

निवडणूक आयोगाची पद्धत अपूर्ण होती. भारतातील आयआयटी सारख्या शैक्षणिक संस्थेतून शिक्षण घेतलेल्या व उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या वैज्ञानिकांनी ही आव्हान स्पर्धेतील त्रुटी सरकारला दाखवल्या होत्या पत्राद्वारे कळवले होते. त्या पत्राला निवडणूक आयोगाने उत्तर दिलेलं नाही.

निवडणूक आयोग जनतेसमोर याबद्दल रेटून असत्य माहिती देते ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आम्ही  निवडणूक आयोगाबरोबर केलेल्या पत्रव्यवहारात उत्तरे मिळाली नाहीत. या पत्राच्या माध्यमातून आम्ही निवडणूक आयोगाला विनंती करतो की ७ दिवसांसाठी EVM त्यांनी भारतातील तंत्रज्ञ मंडळींसाठी उपलब्ध करून द्यावीत. त्यातील त्रुटी ते सहजपणे दाखवून देतील.

निवडणूक आयोगाने आमच्या विनंतीला मान देऊन पुढील कारवाई करावी. जगातील EVM वापरणारे अनेक प्रगत देश EVM  न वापरता पुन्हा मतपेटीद्वारे मतदानाची प्रक्रिया राबवतात हे सत्य आहे. त्याकडे भारतीय निवडणूक आयोग सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष का करतंय?

असे अनेक मुद्दे आहेत ज्यांची उत्तरे जनतेला निवडणूक आयोगाने दिलेली आहेत. आमचं निवडणूक आयोगाला या पत्राद्वारे खुल्या चर्चेचं आव्हान आहे. त्यांनी ते स्वीकारावं ही नम्र विनंती.

धनंजय रामकृष्ण शिंदे

राष्ट्रीय संयोजक

EVM विरोधी राष्ट्रीय जन आंदोलन.

मोबाईल फोन ९८६७६ ९३५८८

dhananjay_shinde@hotmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *