जुलै-ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती आणि भूस्खलने आणि आत्ता पुन्हा ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात झालेल्या ‘क्यार’ नावाच्या वादळी व अवकाळी पावसामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सरासरी ७०% भातशेती पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली आहे. काही भागांत हि नुकसानी ९०% पर्यंत आहे. भाताच्या लोंब्या चिखलात आडव्या पडल्यामुळे शेतातच या धान्यास कोंब फुटले आहेत. शेतीच्या बंधाऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असलेल्या काही भात खाचरांमध्ये डोंगरांतील माती, झाड-झाडोरा वाहून आला आहे. कापणी झाली तरी भात सुकवायला जागा नाही अशी परिस्थिती आहे. पुढच्या वर्षी गुरांच्या वैरणीचा प्रश्न उद्भवणार आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या वर्षी सरासरी ४६०० मिमी पाऊस झाला आहे. सह्याद्रीच्या पायथ्याशी वसलेल्या माणगाव खोऱ्यास जिल्ह्याचे भाताचे कोठार म्हणतात. येथे या वर्षी ४१५० हेक्टरवर भात लागवड करण्यात आली. मात्र या ठिकाणी सरासरी ५५०० मिमी पावसाची नोंद झालीये. ऑक्टोबरच्या चौथ्या आठवड्यातील सर्वाधिक आर्द्रता ९५% हून अधिक नोंदवली गेली. तरी, अशा भयावह परिस्थितीत जिल्ह्यात तत्काळ ओळ दुष्काळ जाहीर करण्याची गरज आहे. तरी मंगळवार दिनांक २९ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी माणगाव येथे झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात माणगाव खोऱ्यातील १०,००० भात उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आणि एकूणच जिल्ह्यातील सर्व भात उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने आम्ही आमच्या थेट मागण्या आपल्यासमोर सादर करीत आहोत.

 ओला दुष्काळ जाहीर करताना भात उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आपल्यासमोर सविस्तर सादर करीत आहोत.

1)भात पिक लागवडीस प्रत्यक्ष खर्च ₹ ७९२ प्रती गुंठा एवढा येतो. प्रती गुंठ्याला सरासरी ६२ किलो भात पिकते. १० किलो भातापासून सरासरी ६ किलो तांदूळ मिळतो. भाताचा सरकारी दर १८५० प्रती क्विटल आहे. उत्पादित केलेला माल बाजारात विकल्यास गुंठ्याला सरासरी ११४७ रुपये शेतकऱ्याला मिळतात. त्यामुळे भात उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई चे निकष तत्काळ बदलून सुधारित निकषांनुसार किमान  ५९, २०० प्रती हेक्टर (गुंठ्याला किमान  ६००) नुकसानभरपाई क्षेत्राप्रमाणे देण्यात यावी. दिनांक १३ मे २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार (महसूल व वनविभाग, सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म -३) केंद्र शासनाच्या निकषाच्या धर्तीवर (SDRF/NDRF) नैसर्गिक आपत्तीबाधित व्यक्तींना सन २०१५ ते २०२० या दरम्यान २ हेक्टर मर्यादेपर्यंत जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्याची झालेली पिक नुकसानी ३३% किंवा ३३% पेक्षा अधिक असेल तसंच नुकसान भरपाई (सरकारी भाषेत निविष्ठा अनुदान) दिले जाते. खरीप (भात) क्षेत्रासाठी जास्तीत जास्त (२७७८/एकर) एवढी तुटपुंजी आहे. म्हणजेच गुंठ्याला ₹७० मिळतील. एवढी तुटपुंजी मदत देऊन भात उत्पादक शेतकऱ्यांची चेष्टा करू नये. श्रम, लागवडीसाठीचा वास्तव खर्च, वास्तव उत्पादकता व मिळणारा बाजारभाव याचा एकत्रित विचार करून नुकसान भरपाई द्यावी.

2) ‘प्रधानमंत्री पिक विमा योजना’ बँक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सक्तीची आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँके कडून सदर विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टर ४३,५०० (१७,६०४/एकर किंवा ४४०/गुंठा) एवढी आहे. यात स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल हवामानामुळे झालेले नुकसान, तसेच काढणी पश्चात नुकसान वगैरे घटकांचा समावेश आहे. एकट्या सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत सन २०१९ च्या भात पिक हंगामासाठी एकूण ६५ कोटी ८ लक्ष रुपयाची कर्ज मंजुरूरी झाली असून २२७ संस्थांशी सलग्न असलेल्या १०,६०२ सभासदाच्या १४,८४७ हेक्टर क्षेत्रासाठी साधारण ३१ कोटी ४५ लक्ष रुपयाची कर्ज उचल झाली आहे. इतर बँकांतून झालेल्या कर्जाच्या उचालीचा आकडा आणखीन कितीतरी वाढणार आहे. एकूण लागवड क्षेत्राच्या ७० ते ९०% धान्य खराबच झाले असेल तर शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केवळ आणि केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे कर्जदार शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी.

3)जिल्ह्यातील जवळपास ३० टक्के शेतकरी आकारीपड व खंडावर भात शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील सरसकट, प्रत्यक्ष कसत असलेल्या लागवड क्षेत्रानुसार नुकसान भरपाई द्यावी.

4) २ हेक्टर पेक्षा जास्त शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना देखील क्षेत्रानुसार नुकसान भरपाई देण्यात यावी.

5)कृषि विभाग प्रचार करीत असलेल्या भात लागवडीच्या ‘श्री’ पद्धतीसाठी लागवडीतून मिळणाऱ्या अधिक उत्पादकतेच्या प्रमाणात वाढीव पिक नुकसानी देण्यात यावी.

6) शेतकरी आपले मातीमोल झालेले पिक पंचनामा होईस्तोवर तसंच जमिनीवर कुजत ठेवेल काय? दिनांक २७ ऑक्टोबर पासून जसे जसे थोडे उन पडू लागलेय तशी शेतकऱ्यांनी कापणी सुरु केली आहे. जो काही दाणा-गोटा लवकरात लवकर चिखलातून उचलून बाजूला नेता येईल त्या गडबडीत शेतकरी आहेत. दिवाळीची सुट्टी असल्याने सर्व कार्यालये (कृषि, बँक वगैरे) बंद होती. त्यामुळे आता यापुढे पंचनाम्यासाठी कृषि अथवा विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रश्न आणि कागदांच्या जंजाळात शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नये. सरसकट पंचनामे करावेत. नुकसन भरपाई ची रक्कम सरसकट लागवड क्षेत्रानुसार द्यावी. आवश्यकता वाटल्यास अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानुसार पिक नुकसानीचे पंचनामे करण्यात यावेत. त्यासाठी ड्रोन्स, रिमोट सेन्सिंग सर्व्हे, व सॅटेलाइट सर्वे यांचा वापर करून जिल्ह्यातील भात पिकाची नुकसानी काही दिवसांत पूर्ण होऊ शकते.

7) बदलत्या हवामानाच्या कालखंडात भविष्यात पुन्हा अशी हाहाकार माजवणारी नैसर्गिक आपत्ती आली तर? यासाठी न आपले प्रशासन तयार आहे की कृषि विभाग. त्यासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत जे काही आवश्यक संशोधन, सोई सुविधा, पिक सुरक्षिततेचे उपाय, आधुनिक भात पिक घेण्याच्या विविध पद्धती, हवामानाचे अचूक अंदाज वगैरे गोष्टी जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कृषि विभाग, कृषि विद्यापीठ व इतर आवश्यक त्या विविध प्रशासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून लोकजागृती कार्यक्रम हाती घेण्यात यावा. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात ग्रामपंचायतीकडे दैनिक हवामानाची नोंद घेणारी आवश्यक ती संयंत्रे येत्या वर्षात बसविण्यात यावीत. कारण कोकणात एकाच तालुक्यातील होणाऱ्या पर्जन्यात देखील खूप तफावत असल्याचे दिसते. बदलत्या हवामानाच्या कालखंडात व अशा स्वरूपाच्या नैसर्गिक आपत्ती सदृश्य परिस्थितीत भविष्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान कमीत कमी होईल यासाठी येत्या वर्ष २०२० मध्ये गावोगाव विशेष शेतकरी मेळावे आयोजित करून शेतकऱ्याचे मन व मनगट अधिक मजबूत कसे होईल ते पाहावे.

महोदय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भात उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वरील मागण्या शासनासमोर मांडून तत्काळ आर्थिक मदत द्यावी अशी आम्ही आपणास विनंती करतो. शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या वरील विवध मागण्या यांस आपणाकडून विशेष पत्रकार परिषद घेऊन उत्तरे मिळतील अशी आम्ही अपेक्षा व्यक्त करतो जेणेकरून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या वरील विवध पहिल्या सहा मागण्यांवर योग्य ती कार्यवाही होऊन पुढील १५ नोव्हेंबर पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसान भरपाई ची संपूर्ण रक्कम जमा न झाल्यास संविधानिक चौकटीत राहून जिल्ह्यातील भात उत्पादक शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्ह्यातील सर्व भात उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन उभे करणार आहेत याची कृपया आपण नोंद घ्यावी. आंदोलनापूर्वी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांना तशी रीतसर पत्रे शेतकऱ्यांच्या वतीने देण्यात येतील.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *