@ दिवाकर शेजवळ

divakarshejwal1@gmail.com

‘दलित’ हा शब्द जातीच्या प्रमाणपत्रावर कधीच नव्हता. कारण तो जातीवाचक नाहीच. तो शब्द व्यवस्थेने चिरडलेल्या, समान संधी नाकारून सर्वांगीण शोषण केलेल्या मागास समाजांसाठी समूहवाचक शब्द आहे.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे अस्पृश्य समाजासाठी Downtrodden people म्हणजे पायदळी तुडवलेले लोक हाच शब्द वापरायचे. त्याचे मराठीकरण दळीत म्हणजे भरडले गेलेले लोक असे त्या काळात केले गेले होते. त्यामुळे महापरिनिर्वाण झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात त्यांना पददलितांचे कैवारी ही गौरवपर उपाधी बहाल करण्यात आली होती.

पुढे १९६० च्या दशकात अस्पृश्य समाज  सुशिक्षित होऊन ‘लिहिता’ झाल्यानंतर त्याचे विद्रोही साहित्य येऊ लागले. त्या साहित्याला ओघानेच ‘दलित साहित्य’ हे नामाभिधान प्राप्त झाले . त्या साहित्यामुळे आणि १९७२ सालात ‘लिहित्या’ दलित तरुणांच्या उठावातून जन्मलेल्या दलित पँथरमुळे दलित चळवळ देशाबाहेर पोहोचली. ब्लॅक पँथर प्रमाणे दलित साहित्य आणि चळवळ हे जगभरात संशोधन, अभ्यासाचा विषय बनले.

दलित पँथरलाही दलित हा शब्द व्यापक अर्थाने समूहवाचक म्हणूनच अभिप्रेत होता. जागृती आणि गुलामीच्या जाणीवेअभावी इथल्या मागास जातींमध्ये उठावाची गती कायम धीमी राहिली आहे हे त्रिवार सत्य आहे. पण ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुरू केलेल्या मानव मुक्तीच्या लढ्याचे, आंबेडकरी चळवळीचे अपयश मुळीच नाही. उलट ते मागास जाती समूहांचेच दुर्दैव म्हणावे लागेल.

काल परवा भाजपच्याच एका दलित खासदाराला गावात प्रवेशबंदी केल्याची घटना कर्नाटकात घडली. त्यावरून दलितांचे स्थान त्यांच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक उत्थानानंतरही उंचावत नाही, बदलत नाही हेच सिद्ध होते. लोकांच्या मनातून जात आणि जाती श्रेष्ठवाचा अहंकार नष्ट झाल्याशिवाय आपल्या खरे परिवर्तन घडणे शक्य नाही.

अशा परिस्थितीत, सरकार दरबारी मागास समाजाच्या विकासासाठीच्या योजनांबाबत समूहाच्या अर्थाने प्रचलित असलेला दलित हा शब्द भाजप सरकारला का खुपु लागला आहे? त्या शब्दाला पर्याय देण्याची गरज त्यांना का भासू लागली आहे? तो शब्द हद्दपार करण्यासाठी त्याला राज्यघटनेचा आधार नाही, असे सांगत त्या शब्दाला असंसदीय ठरवण्याचा आटापिटा सरकार का करत आहे?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेत मागास जातींसाठी अनुसूचित जाती – अनुसूचित जमाती हा शब्द प्रयोग केला आहे हे खरे. पण तिथे त्यांना विशिष्ट यादीतील जाती, जमाती निश्चित  नमूद करून वर्गीकरण करायचे होते. अन त्या मागचा बाबासाहेबांचा हेतू त्या जाती जमातींना आरक्षणासारख्या सोयी सुविधा, कल्याणकारी योजना यांचा लाभ मिळवून देण्याचा होता बस्स. तसे पाहिले तर, ‘अनुसूची’ म्हणजे यादी. त्या अर्थाने अनुसूचित जाती जमाती म्हणजे ‘ यादीतील लोक’. ती झाली सरकारी परिभाषा.

पण ‘यादीतील लोक’ ही जागतिक परिमाण लाभलेल्या चळवळीची आणि दलितांची, मागास समूहांची खरी ओळख असू शकते काय? आदिवासीं (वनवासी )प्रमाणेच दलितांचीही ओळख मिटवण्यावर सरकार का टपले आहे?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *