भारताचे गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी लोकसभेतील काश्मीर विषयावरील चर्चेत काश्मीरमधील सध्याच्या स्थितीला पाकिस्तानला जबाबदार धरले असून, ‘काश्मीर का हर एक नौजवान देशभक्त है’ हे आवर्जून देशातील समस्त जनतेला सांगितले. गेल्या कांही महिन्यांपूर्वीपासून भारतीय जनतेला देशभक्तीचे प्रमाणपत्र देण्याचा हक्क फक्त आपल्यालाच आहे असा समज असलेल्या स्वयंघोषित राष्ट्रभक्तांसाठी राजनाथ सिंग यांचे भाषण एक प्रकारचा गर्भित इशारा म्हणावा लागेल.

हिजबुल मुजाहिद्दीन या आतंकवादी संघटनेचा दहशतवादी बुऱ्हाण वाणी, ज्याच्यावर 10 लाख रुपयाचे इनाम होते,  8 जून रोजी सुरक्षा सैनिकांशी झालेल्या चकमकीत ठार झाला. 9 जुलैला तराल भागातील शरीफाबाद या गावात त्याच्या अंत्ययात्रेत 25000 पेक्षा जास्त लोकांनी सहभाग घेऊन, बुऱ्हाण यास श्रध्दांजली वाहिली. कित्येकांनी बुऱ्हाणचे समर्थन करून भारत सरकार विरोधात घोषणा देखील दिल्या. यातच बुऱ्हाणचे वडील मुजफ्फर वाणी यांनी माध्यमांशी बोलताना स्वत:च्या मुलास शहीद म्हटले आणि त्यांचा थोरला मुलगा खालिद हा देखील एक वर्षापूर्वी अशाच चकमकीत ठार झाला होता, याची माहितीही दिली. गेल्या 6 महिन्यात जवळपास 80 दहशतवादी मारण्यात आले. प्रत्येक वेळी भारतीय सैन्यांबाबत जनसामान्यांच्या प्रतिक्रिया नकारात्मक दिसून आल्या. एकंदर आज काश्मीर अशांत आहे आणि अनेक तरुण मुलांच्या मनात बुऱ्हाणसारख्या अनेक भरकटलेल्या मुलांबद्दल सहानूभूती आहे. ही सहानुभूती नेमकी का आहे याचा विचार काश्मीरमधे शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने खूप महत्वाचा ठरतो.

काश्मीर अशांत असल्यामुळे भारताच्या पंतप्रधानांनी परदेश दौऱ्यावरून परत येताच 13 जुलैला मंत्रिमंडळ आणि सेना अधिकारी यांची बैठक घेऊन सर्वंकष प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्याचे जाहीर केले. त्याच दरम्यान गृहमंत्र्यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते उमर अब्दुल्ला यांच्याशी बातचीत केली. या काळात काश्मीरमधील निदर्शकांकडून पोलीसठाण्यांवर दगडफेक आणि हल्ले सुरु झाले. त्यानंतर दोन दिवसांनी 2000 अतिरिक्त सैन्य तुकडया जम्मू आणि काश्मीर मध्ये पाठवण्यात आल्या, त्यावरही अनेकांनी क्षोभ व्यक्त केला आहे.

आजपर्यंतच्या घडामोडीत 47 काश्मिरी मरण पावले असून त्यातील 44 लोक सामान्य नागरिक आहेत तर 3 स्थानिक पोलिसांपैकी आहेत. अधिकृत अहवालात जखमींची संख्या जवळपास 120 आहे. त्यापैकी 96 जखमी सुरक्षा सैनिक आहेत. मात्र काश्मीरमधील माहितीनुसार हा आकडा 200 च्या घरात असून जखमी झालेल्या सामान्य नागरिकांपैकी पॅलेट गनच्या वापरामुळे 60 लोकांच्या डोळयांना गंभीर दुखापत होऊन त्यापैकी काहींना अंधत्व देखील आले आहे. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि लोकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी दगडफेक करणाऱ्या जमावाच्या विरोधातील गुन्हे मागे घेण्याचे देखील सरकारने ठरवले असून अनेक भागातून सैन्य लवकरच हटवले जाईल अशी ग्वाहीही दिली आहे.

या सर्व अशांततेच्या वातावरणात एका बाजूला अमरनाथ यात्रा चालू झाली असली तरी काश्मीरच्या थंडीत अनेक प्रश्नांनी धग निर्माण केलेली आहे. बुऱ्हाणच्या अंत्यविधीमध्ये सामील असणारे लोक कोण होते? भारतीय होते की देशद्रोही? गेल्या 6 महिन्यात जे दहशतवादी मारण्यात आले आणि त्या प्रत्येकाच्या अंत्यविधीमध्ये गर्दी गोळा झाली होती. एवढी गर्दी का जमा होते? बुऱ्हाणला मारल्यावर त्याचे फोटो सरकारकडून सोशल मीडियावर का टाकण्यात आले? काश्मीरचे राजकारण काश्मीरमधील जनतेच्या हितासाठी आहे की देशातील राजकारणासाठी सोयीची भूमिका घेण्यासाठी आहे? काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करताना या सर्व प्रश्नांची उत्तरे विचारात घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

सांस्कृतिक राष्ट्रवादास प्रखर राष्ट्रवाद असल्याचे प्रतीत करून आधुनिक काळात निर्माण झालेल्या भारतीय राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेचे सपाटीकरण करणारे लोक या देशात देशभक्तीच्या वैविध्य मान्य नसलेल्या एकसाची व्याख्या प्रचलित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. काश्मीरमधील आता उद्भवलेल्या समस्येशी याचा संबंध नाही. मात्र काश्मीरमधील समस्येवर तोडगा शोधत असताना देशभक्ती आणि देशद्रोह या संकल्पनांचा फेरविचार या एकसाची आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मांडणाऱ्या संघटनांनी करणे गरजेचे आहे. आपण भारताचे नागरिक आहोत ही जाणीव काश्मीरमधील जनतेस सातत्याने होण्यासाठी आपण सर्वांनी भारतीय म्हणून काय कृती करायला हवी याचा देखील विचार करायला हवा. काश्मीरचा प्रश्न हा निव्वळ लष्करी मार्गाने सुटू शकणारा नसून तो राजकीय सुधारणाच्या माध्यमातून सोडविणे गरजेचे आहे. यासाठी काश्मीरच्या जनतेची मागणी नेमकी काय आहे हे समजून घ्यायला हवे!

काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा विचार करताना मूलत: काश्मीर ज्या विशेष परिस्थितीत भारतामध्ये सामील झाले याचा अभ्यास आवश्यक आहे. तसे पाहिले तर शेख अब्दुल्ला हेच काश्मीर स्वायत्ततावादाचे प्रमुख प्रणेते आहेत. काश्मीरमधील काँग्रेस हा संपूर्ण भारतवादी गट तर नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी हे भारतवादी परंतु भारतात राहून अधिक स्वायत्तता मागणारे गट आहेत.  जेकेएलएफ, हुरियत, अवामी ऍक्शन लीग आणि अवामी ऍक्शन कमिटी या संघटना भारतविरोधी आणि स्वतंत्रतावादी आहेत. उर्वरित सगळया दहशतवादी संघटना या थेटपणे पाकिस्तानवादी आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी यांची स्वायत्ततेची मागणी नेमकी आहे तरी काय?

काश्मीरची स्वायतत्ता

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी देशातील 565 संस्थानांपैकी काश्मीर हे एकमेव असे संस्थान होते की जेथील बहुसंख्य प्रजा धर्माने मुस्लिम तर राजा धर्माने हिंदू होता. काश्मीरचे आणखी एक वैशिष्टय म्हणजे काश्मीरची प्रादेशिक संलग्नता भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांशी होती. 5 जून 1947 रोजी झालेल्या संस्थान विलिनीकरण विभागाच्या निर्मितीनंतर देखील काश्मीरने पाकिस्तानसोबत ‘जैसे थे करार’ (स्टॅन्ड स्टिल ऍग्रीमेंट) केलेला होता. कारण काश्मीरचे सारे दळणवळण आणि व्यापारी व्यवहार हे पाकिस्तानमध्ये गेलेल्या भूभागातील बाजारपेठांशी होते. संस्थानांच्या विलीनीकरणाच्या वेळेस भारत सरकारतर्फे तयार केलेला विलिनीकरणनामा हा सर्व संस्थानांसाठी सारखा होता. तो काश्मीरसाठी वेगळा आणि हैद्राबादसाठी वेगळा असा नव्हता. देशातील अनेक संस्थानिक त्यांचे संस्थान भारतात विलीन करण्यास तयार नव्हते. विलिनीकरणनाम्यावर सह्या करताना संस्थानिक अनेक वेगवेगळया अटी भारत सरकारसमोर मांडत होते, याची माहिती ‘फ्रीडम ऍट मिडनाईट’ या लॅरी कॉलिन्स यांच्या पुस्तकात वाचायला मिळते. भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायद्यानुसार संस्थान वगळून असणाऱ्या भारताचे संबंध संस्थानांबरोबर एखाद्या संघराज्यातील घटक राज्यांप्रमाणे असतील, असे मान्य करण्यात आले होते आणि त्यामुळे केवळ दळणवळण, परराष्ट्र व्यवहार आणि संरक्षण या तीन मुद्दयांपुरते अधिकार मध्यवर्ती शासनाला म्हणजेच भारत सरकारला देण्याची अट भारत सरकारने देखील मान्य केली होती. या तीन मुद्यांव्यतिरिक्त इतर सर्व अधिकार हे संस्थानाकडे ठेवण्यात आले होते. अर्थात असे केले नसते तर संस्थानिकांनी विलिनीकरणास विरोध करण्याची शक्यता होती. विलिनीकरणनाम्यामध्ये (इन्स्ट्रूमेंट ऑॅफ ऍसेशन) केवळ परराष्ट्र व्यवहार, दळणवळण आणि संरक्षण या तीन मुद्यांपुरतेच अधिकार भारत सरकारकडे ठेवण्यात आले आणि उर्वरित सर्व अधिकार संस्थानांकडे राहिले. देशातील काश्मीर वगळता इतर संस्थानांबरोबर नव्याने करार करून या तीन मुद्यांव्यतिरिक्त असणारे अधिकार सुध्दा भारत सरकारने स्वत:कडे घेतले. काश्मीरला स्वतंत्र राहण्याचा अधिकार होता मात्र जेव्हा पाकिस्तानच्या छुप्या पाठिंब्यावर काश्मीरमध्ये टोळीवाल्यांनी आक्रमण केले, तेव्हा काश्मीरचे राजा हरीसिंग यांनी भारताकडे मदतीची मागणी केली. मात्र नेहरूंनी शेख अब्दुलांच्या मध्यस्थीने ‘स्वतंत्र देशाच्या भूमीवर आम्ही सैन्य कसे पाठवणार, आम्हाला आक्रमक म्हणून ओळखले जाईल!’ अशी मुत्सद्देगिरीची भूमिका घेतल्यामुळे हरीसिंग यांनी विलीनकरणनाम्यावर सही केली. भारताने सैन्य पाठविल्यानंतर आजच्या नियंत्रण रेषेपर्यंत आपल्या सैन्याने घुसखोरांना मागे लोटले. डिसेंबर 1947 मधे आपण युनोमधे तक्रार दाखल केली. सैन्याने प्रयत्न करूनही उर्वरीत प्रदेश आपण जिंकू शकलो नाही कारण त्या प्रदेशातील नागरिकांचे समर्थन भारतीय सैन्याला मिळू शकले नाही. नेहरूंनी 5 मार्च 1948 रोजी लोकसभेत ही माहिती दिली. ज्या विशेष परिस्थितीत काश्मीर भारतात विलीन झाले याचा विचार करून घटनेमध्ये काश्मीरच्या विशेष हक्कांना संरक्षण देण्यासाठी एखादे कलम असावे, असा आग्रह काश्मिरी जनतेचे नेते शेर-ए-काश्मीर शेख अब्दुल्ला यांनी धरला. म्हणून भारतीय संविधानात काश्मीरसंदर्भात तात्पुरती तरतूद म्हणून 370 या कलमाचा अंतर्भाव करण्यात आला.

काश्मीरमधील पहिल्या निवडणूका

काश्मीरचा प्रश्न युनोमध्ये पोचल्यावर भारताने सार्वमताची मागणी मान्य केली असे म्हटले जाते. मात्र ही बाब तांत्रिक आहे. कारण सार्वमताची अट पाकिस्तानने आक्रमण मागे घेतल्यानंतरच आहे. मात्र स्वतंत्र भारतात झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकीबरोबरच 1951 मध्ये काश्मीरमध्येही सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या. विधानसभेच्या 75 जागांपैकी 73 जागा जिंकून शेख अब्दुल्लांचा नॅशनल कॉन्फरन्स हा पक्ष सत्तेवर आला. काश्मीरमधील निवडणूकांचा निकाल हेच सार्वमत असल्याची मांडणी आपण आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर केली. परंतु आजही ऑॅल पार्टी हुरीयत कॉन्फरन्स या निवडणूकी ‘बनावट आणि फसव्या’ असल्याचा आरोप करते कारण या निवडणूकांत हुरीयत कॉन्फरन्स सहभागी झाली नव्हती. म्हणून 1951 पासून ऑॅल पार्टी हुरीयत कॉन्फरन्समधील जुन्या संघटना नॅशनल कॉन्फरन्सला आणि पर्यायाने शेख अब्दुल्ला यांना काश्मिरी जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून मान्यता द्यायला तयार नाहीत. काश्मीरमध्ये आजतागायत झालेल्या सर्व निवडणूकांपासून दूर राहण्याच्या हुरियतच्या भूमिकेचे कारण यामध्ये दडलेले आहे. काश्मीरमधील निवडणूकांत सहभागी न होणारी हुरियत कॉन्फरन्स तांत्रिकदृष्टया जनतेची प्रतिनिधी ठरत नाही हे खरे, परंतु हुरियत कॉन्फरन्सला जनाधार नाही असे म्हणणे म्हणजे वास्तवाकडे डोळेझाक करणे आहे. आज मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी सईद अली शहा गिलानी यांनाच लोकांना शांततेचे आवाहन करावे अशी विनंती करावी लागली. हे तेच गिलानी आहेत ज्यांना भाजपा आणि संघ परिवारातील अनेक संघटनांनी मध्यंतरी ‘देशद्रोही’ घोषित केले होते. शेवटी गिलानी यांनी ‘पोलीस कार्यालयावर हल्ले करू नये’ असे आवाहन केले. मात्र अवामी ऍक्शन कमिटीचे मीर वाईज उमर फारुख आणि यासीन मलिक यांच्यासह संयुक्त घोषणा दिली गेली की, ‘सुरक्षा फौजा माघारी जात नाहीत तोपर्यंत संघर्ष चालू ठेवला जाईल.’

दिल्ली करार

काश्मीरला दिल्या गेलेल्या विशेष तरतुदीच्या अनुषंगाने शेख अब्दुल्लांनी 1952 मध्ये जवाहरलाल नेहरूंबरोबर दिल्ली इथे नवीन करार केला. यामध्ये भारतीय राज्यघटनेतील 370 कलमाला काश्मीरच्या सरकारची मान्यता मिळवली आणि संरक्षण, दळणवळण व परराष्ट्र व्यवहार वगळता बाकी सर्व विषय काश्मीरच्या सरकारच्या अखत्यारीत राहतील आणि काश्मिरी लोक भारतीय नागरिक असतील हे मान्य केले गेले. मात्र त्याचवेळी भारतीय लोकांना काश्मीरचे नागरिकत्व द्यावे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार काश्मीरमधील प्रतिनिधीगृहाला म्हणजेच आताच्या विधानसभेला देण्यात आला. काश्मीरला स्वतंत्र राष्ट्रध्वज मान्य करून राष्ट्रपतीऐवजी सदर-ए-रियासत आणि पंतप्रधानांच्या ऐवजी वजीर-ए-आजम हे पद मान्य करण्यात आले. त्याचबरोबर काश्मीरला स्वतंत्र घटना निर्मितीचा अधिकार देऊन त्या घटनेत काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचे नमूद करण्याचे देखील मान्य करण्यात आले. दिल्लीत या कराराला प्रचंड विरोध झाला. जवाहरलाल नेहरूंनी खूप कष्टाने आणि प्रयत्नाने या कराराला लोकसभेत मंजुरी मिळवली. मात्र या कराराच्या वेळी हेही मान्य करण्यात आले की, हा करार म्हणजे सवलतींचा शेवटचा हप्ता असेल. यानंतर कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही आणि ते खरेही केले गेले. त्यानंतर कुठलीही सवलत काश्मीरच्या सरकारला अथवा प्रतिनिधीगृहाला दिली गेली नाही. मुळात हा करार म्हणजे विलिनीकरणावर लोकनियुक्त सरकारकडून शिक्कामोर्तब करण्यासाठी केला गेला होता.

याच कराराच्या विरोधात जनसंघाचे नेते शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी मोठे आंदोलन उभे केले आणि काश्मीरला दिल्या गेलेल्या या स्वायत्ततेमुळे भारताचे सार्वभौमत्व धोक्यात आले आहे, असा प्रचार त्यांनी सुरू केला. पुढे ते या आंदोलनादरम्यान काश्मीरमध्ये गेले व तिथेच त्यांचा मृत्यू झाला. शामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या मृत्यूचा मुद्दा संपूर्ण देशांतर्गत राजकारणासाठी सातत्याने वापरला गेला आणि त्याचे भांडवल करण्यात आले.

संविधानातील 370 कलम

संविधानातील 370 कलमाच्या विरोधात जनसंघाने 1953 साली घेतलेली भूमिका आजही तशीच आहे. जनसंघाचेच अपत्य असलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ते कलम रद्द करण्याचे आश्वासन प्रत्येक निवडणूकीच्या वेळी दिले जाते. वास्तविक भारतातील एकूण राज्यांपैकी 11 राज्ये विशेष दर्जाची आहेत, त्यापैकी एक काश्मीर आहे. विशेष म्हणजे 370 कलम केवळ काश्मीरसाठी नाही. आसामसाठी 371, मणिपूरसाठी 371 (सी), आंध्रप्रदेशासाठी 371 (डी) आणि (ई) एवढेच नव्हे तर सिक्कीम, मिझोराम या राज्यांसाठी सुध्दा घटनेमध्ये विशेष तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे 370 कलमाच्या विरोधात त्या काळी पेटलेले आंदोलन हे जरी भारतीय राष्ट्रवादाचा प्रखरतेने पुरस्कार करणारे असले तरीही काश्मीरच्या तत्कालीन नाजूक परिस्थितीत काश्मीरमधील भारतविरोधी शक्तींना प्रोत्साहन देणारे होते. एवढेच नव्हे तर 370 कलमाच्या विरोधात भारतात झालेल्या आंदोलनाचे भांडवल शेख अब्दुल्लांनी सुध्दा केले. भारतीय जनता 370 कलमाला विरोध करणार असेल तर मग दिल्ली कराराच्या तरतुदी काश्मीरमधील सरकारवर तरी बंधनकारक कशा असतील, असा कांगावा शेख अब्दुल्लांनी करावयास सुरुवात केली होती.

शेख अब्दुल्ला हे 27 ऑॅक्टोबर 1947 ते 8 ऑॅगस्ट 1953 पर्यंत जम्मू आणि काश्मीरचे पंतप्रधान होते. त्यावेळी डॉ. करणसिंग हे काश्मीरचे सदर-ए-रियासत होते. 1952 साली दिल्लीत झालेल्या करारातील तरतुदी अमान्य करून शेख अब्दुल्लांनी भारत विरोधात प्रक्षोभक भाषणे करण्यास सुरुवात केली. सेतू माधवराव पगडी यांच्या काश्मीरवरील ‘काश्मीर : एक ज्वालामुखी’ या पुस्तकात शेख अब्दुल्लांनी या काळात गुप्तपणे अमेरिकन मुत्सद्दी एडलॉय स्टीव्हन्सन यांच्याशी चर्चा करून अमेरिकेमार्फत भारतावर आंतरराष्ट्रीय दबाव आणून काश्मीरला भारतापासून स्वतंत्र करण्याचा विचार केला होता, असे मत मांडले आहे. मात्र शेख अब्दुल्लांनी त्यांच्या ‘आतिश-ए-चिनार’ या आत्मचरित्रात या आरोपाचा इन्कार केला आहे आणि गुलाब महंमद बक्षी व महंमद सादिक यांनी माझ्याविरोधात भारताचे कान भरले आणि अफवा पसरविल्या, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. 1953 मध्ये शेख अब्दुल्ला यांची भाषणे अतिशय स्फोटक होती. शेवटी 9 ऑॅगस्ट 1953 ला सदर-ए-रियासत डॉ. करणसिंग यांनी शेख अब्दुल्ला यांना वजीर-ए-आजम पदावरून बरखास्त केले आणि पुढे काँग्रेसच्या सहकार्याने गुलाम महंमद बक्षी हे वजीर-ए-आजम झाले. या कारणामुळे काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी या पक्षांचे म्हणणे असे की, 9 ऑॅगस्ट 1953 नंतर झालेले सर्व बदल आणि आलेली सरकारे ही जनतेची खरीखुरी प्रतिनिधी नव्हती.

काँफेडरेशनची कल्पना

14 मे 1954 ला काश्मीरच्या विधानसभेच्या संमतीने भारतीय राज्यघटनेची काही कलमे लागू करण्यात आली. त्यानंतर 1960 साली 355, 356 ही कलमे लागू करण्यात आली आणि 370 कलमाचे पूर्वीचे अधिकार सीमित करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालय, नियोजन मंडळ, निवडणूक आयोग, जनगणना आयोग, कंट्रोलर ऑॅडीटर जनरल (कॅग), हिंदी राष्ट्रभाषा, राज्यपालांची नियुक्ती, अतिरेक्यांच्या मुकाबल्यासाठी कायदे करणे, फौज पाठवणे याबाबतचे सर्व अधिकार थेटपणे भारत सरकारला देण्यात आले. काश्मीरला लागू करण्यात आलेल्या नवीन तरतुदींमुळे हताश होवून शेख अब्दुल्ला यांनी 1960 साली भारत-पाक-काश्मीर या काँफेडरेशनची कल्पना मांडली. परंतु त्यांची काँफेडरेशनची कल्पना पूर्णत्वाला येईपर्यंत 1964ला जवाहरलालजींचा मृत्यू झाला आणि ही कल्पना विरून गेली.

अब्दुल्ला-इंदिरा करार

24 फेब्रुवारी 1975 रोजी शेख अब्दुल्लांनी इंदिरा गांधी यांच्यासोबत नवीन करार करून जम्मू आणि काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचे पुन्हा एकदा मान्य केले. काश्मीरला स्वतंत्र कायदे करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. मात्र त्याचवेळी भारताच्या सार्वभौमत्वाला, अखंडत्वाला बाधा आणणारे कायदे आणि काश्मीरच्या एखाद्या भागास भारतापासून विभक्त करण्याच्या, भारताचा राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत याचा अपमान करणाऱ्या प्रवृत्तीस पायबंद घालण्याचे अधिकार भारतीय संसदेकडे राहतील हे मान्य करण्यात आले. त्याचवेळी हे ही मान्य करण्यात आले की, काश्मीरबाबत कायदे करताना भारतीय संसद तेथील सरकारबरोबर सल्लामसलत करेल. जम्मू काश्मीरमध्ये राज्यपालांच्या नियुक्तीचा अधिकार भारत सरकारकडे ठेवण्यात आला. निवडणूका, मतदार याद्या व त्यावर देखरेखीचे अधिकार भारत सरकारने स्वत:कडे ठेवले. याबाबत काश्मीरच्या विधानसभेने एखादा निर्णय घेतला तर तो राष्ट्रपतीची संमती असल्याशिवाय लागू करता येणार नाही, हे ही शेख अब्दुल्लांनी मान्य केले. याबाबत ‘काश्मीर-एक शापित नंदनवन’ या शेषराव मोरे यांच्या पुस्तकात नमूद केले आहे की, यावेळी शेख अब्दुल्ला पुन्हा एकदा 1952 च्या करारावर अडून बसले होते. त्यांची मागणी अशी होती की, भारतीय घटनेतील मूलभूत हक्कांच्या तरतुदी राज्यांच्या घटनेकडे सोपवाव्या, भारताच्या निवडणूक आयोगाचा काश्मीरमधील निवडणूकीवर असणारा अधिकार संपुष्टात आणावा, काश्मीरवर राष्ट्रपती शासन लागू करण्यास काश्मीर विधानसभेची संमती असावी. मात्र इंदिरा गांधी यांनी घडयाळाचे काटे उलटे फिरवता येत नसतात, असे बजावून शेख अब्दुल्लांची कोणतीही मागणी मान्य करण्यास नकार दिला होता.

अब्दुल्लांनंतरचा काश्मीर

शेख अब्दुल्लांचा मृत्यू 1982 मध्ये झाला. त्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सची सारी सूत्रे डॉ. फारूख अब्दुलांकडे आली. वडिलांच्या मृत्यूच्या सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होऊन फारूख अब्दुल्ला 1983 च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत निवडून आले आणि मुख्यमंत्रीपदाची शपथ त्यांनी घेतली. पण अमानुल्ला खान, हासीम कुरेशी आणि मकबुल भट यांच्याबरोबर संबंध असल्याच्या आरोपावरून इंदिरा गांधींनी डॉ. फारूख अब्दुल्लांचे सरकार बरखास्त करून काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली. पुढे इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधी पंतप्रधान झाले आणि 1985 मध्ये राजीव-फारूख समझोता होवून 1987 च्या निवडणूका राजीव गांधी आणि फारूख अब्दुल्ला यांनी मिळून लढवल्या. 1987 मध्ये फारूख अब्दुल्ला पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. फारूख यांचे पुन्हा सत्तेवर येणे आणि जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट या भारतविरोधी संघटनेला पाठिंबा मिळणे या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी सुरु झाल्या. तेंव्हापासून कत्तली, दंगलीचे वातावरण जे सुरु झाले ते आजतागायत चालू आहे. याचाच एक भाग म्हणून 1989 मध्ये तर सबंध काश्मीरमध्ये लोकसभांच्या निवडणूकीवर बहिष्कार टाकण्यात आला. याच काळात पाकिस्तानने त्यांचे ‘ऑॅपरेशन जिब्रॉल्टर’ सुरु केले आणि 1990 साली काश्मीरची परिस्थिती कमालीची बिघडली. या काळात पाकिस्तानचा काश्मीरमधील हस्तक्षेप खूप मोठया प्रमाणात वाढला. त्याला प्रमुख कारण म्हणजे भारतीय मानसिकतेला समजून घेणारा एकही नेता शेख अब्दुल्लांच्या नंतर काश्मीरमध्ये निर्माण झाला नाही. दुसरीकडे, 1964 साली झालेला जवाहरलालजींचा मृत्यू आणि 31 ऑॅक्टोबर 1984 ला झालेल्या इंदिराजींच्या हत्येनंतर काश्मीरच्या जनतेस विश्वासात घेऊ शकेल असे नेतृत्व भारतातही निर्माण होऊ शकले नाही. म्हणूनच काश्मीरच्या अशांततेला 1984 नंतर सुरूवात झाली आणि 1990 साली जगमोहन यांच्या राज्यपालपदाच्या कारकिर्दीत तर ही अशांतता पराकोटीला पोचली. आज घडणाऱ्या अनेक घटना ह्या याच परिस्थितीतून निर्माण झालेल्या आहेत. त्याच बरोबर 1990 साली देशातील रामरथ यात्रा व बाबरी मशीदीचे पतन यांतून नव्या राष्ट्रवादाची पायाभरणी धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या आधारावर झाली. त्याचाही परिणाम देशातील जनतेच्या मनातील राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेवर झालेला दिसून येतो.

भारत : राज्यांचा संघ

भारत हे संघराज्य असले तरीही त्याचे स्वरूप शुध्द संघराज्याचे नसून ते राज्यांचा संघ या स्वरूपात आहे. लोकसभा हे जनतेचे प्रतिनिधीगृह असून राज्यसभा हे राज्यांचे प्रतिनिधीगृह आहे. भारतीय संसदीय लोकशाही या दोन प्रतिनिधीगृहावर आधारलेली आहे. देशाचे प्रशासन कशा पध्दतीने कार्यन्वित व्हावे या साठी केंद्रसूची, राज्यसूची आणि समावर्ती सूची निर्धारित केलेल्या आहेत. संघराज्याची ही सरंचना समजून घेतली की भारतीय राष्ट्रवाद म्हणजे नेमके काय, ही बाब समजून घेता येते. देशातील प्रादेशिक, भाषिक, वांशिक, धार्मिक विभन्नतेमुळेच भारतास एकसंघ राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेत बांधता येणे अशक्य आहे, हे ओळखूनच केंद्र, राज्य व समावर्ती सूचीची निर्मिती केली गेली आहे. म्हणून राष्ट्रवादाची एकच संकल्पना संपूर्ण देशात लागू करण्याचे धोरण संसदीय लोकशाहीच्या संरचनेबद्दल असणाऱ्या अज्ञानाचे प्रतीक म्हणावे लागेल.

प्रबळ केंद्रसत्ता असणाऱ्या देशात सातत्याने सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची चर्चा होते आणि त्याची मागणीही केली जाते. राज्य आणि केंद्र यांच्या संबंधाबाबत 1983 साली ‘सरकारिया आयोग’ नेमण्यात आला होता. मात्र अजूनही त्याच्या शिफारशी लागू करण्याचे काम कोणत्याही पक्षाच्या केंद्राकडून केले गेलेले नाही. अशा स्थितीत राज्यांना जादा अधिकार देण्याची मागणी ठराविक राज्यांबाबत आस्थेने पाह्यली जाते मात्र ठराविक राज्यांची तशीच मागणी मात्र फुटिरतेच्या आरोपाखाली दुर्लक्षली जाते, नव्हे, राष्ट्रवादाच्या नावाखाली देशद्रोही असल्याचा शिक्का मारला जातो. भारतीयांच्या मनातील राष्ट्रवादाचे स्वरूप समजण्यास ही पार्श्वभूमी माहीत असणे गरजेचे ठरते. अन्यथा देशद्रोह्यांच्या व्याख्येत केवळ जम्मू-काश्मीर नव्हे तर नागालँड, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम या प्रदेशातील लोकांना सुध्दा बसवता येऊ शकते. राज्यांच्या संघराज्यांतर्गत असणाऱ्या स्वायत्तेच्या मागण्यांना काही स्थानिक संदर्भ चिकटतात, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र या मागण्यांना भेदभाव विरहीत दृष्टिकोनातून पाहिले तर टोकाचा राष्ट्रवाद मनात किती गैरसमज निर्माण करतो याची जाणीव होऊ शकते, नेमकी ही बाब काश्मीरबाबत तंतोतत लागू आहे.

समस्येवरचा उपाय

काश्मीर समस्येचा उपाय हा लष्करी स्वरूपाचा नसून तो राजकीय स्वरूपाचा आहे, याची जाणीव सर्वप्रथम असणे आवश्यक ठरते. काश्मीरची स्वायत्तता हाच प्रमुख विषय सातत्याने केंद्र सरकार आणि काश्मीरमधील राज्य सरकार यांच्यामधील संबंधांमध्ये चर्चिला गेला आहे. काश्मीरमधील स्वायत्ततेची मागणी करणारे गट काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा संबंध काश्मीरमधील 1953च्या पूर्वीच्या परिस्थितीशी जोडतात म्हणून काश्मीरच्या स्वायत्ततेबद्दल केंद्र सरकारतर्फे जेंव्हा आश्वासन दिले जाते तेंव्हा अनेकांना हे आश्वासन म्हणजे भारतीय सार्वभौमत्वावर आणि अखंडत्वावर घाव घालणारे आहे, असे वाटते. आज सत्तेवर असणाऱ्या भाजपने आजपर्यंत असाच प्रचार करून देशात राजकारण केलेले आहे. भाजप आणि संघपरिवार यांचे काश्मीरविषयक धोरण म्हणजे केवळ लक्षणे पाहून केलेली उपचारपध्दती आहे, जी व्याधीला पूर्णपणे दूर करू शकत नाही. परंतु हे सर्व करत असताना भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडत्व याचा सन्मान होणे महत्वाचे आहेच. यासाठी सध्याच्या सरकारने खूप समजूतदार भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे, मात्र हा समजूतदारपणा भाजपने आजपर्यंत ‘देशद्रोह्यांचे लांगुलचालन’ किंवा ‘लाड’ या स्वरुपातच पाहिलेला आहे.

मुळातून विचार केला तर काश्मीरमधील शांततेसाठी कोणताही प्रयत्न प्रामाणिकपणे करण्याची मनस्थिती आणि इच्छाशक्ती आजच्या भारतीय सत्ताधाऱ्यांमध्ये आहे का, हे पाहावे लागेल. जम्मू काश्मीरमध्ये शांतता नांदावी यासाठी गृहमंत्री राजनाथ सिंग देशातील सर्व पक्षांना आवाहन करत आहेत, आणि समस्त काश्मिरी तरुणांना सच्चे देशभक्त म्हणत आहेत. मात्र याच वर्षी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात बुऱ्हाण वाणीप्रमाणेच अफजल गुरुला शहीद म्हणणाऱ्या काश्मीरमधील तरुणांना थेट देशद्रोही संबोधण्याची व त्यांच्यावर कारवाई करण्याची घाई केंद्र सरकारने केली होती. अफजल गुरूला शहीद म्हणून मान्यता देणाऱ्या पीडीपीसोबत युती करून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राज्य सरकार मात्र स्थापन केले. देशांतर्गत स्वायतत्ता आणि काश्मीरमधून आफ्स्पा कायद्यातील तरतुदी रद्द करणे, सैन्य संख्या कमी करणे या काश्मिरी जनतेच्या प्रमुख मागण्या आहेत. गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी आजपर्यंत हा विषय व्यवस्थित हाताळला आहे. सत्तेत असताना जबाबदारी काय असते याची जाणीव त्यांना झाल्याचे त्यातून प्रतीत होते आहे. त्यांनी 25 जुलैला श्रीनगरला स्वत: भेट देऊन ‘काश्मीरविषयक संबंध हे गरजेच्या नव्हेतर भावनेच्या आधारावर आम्हास हवे आहेत’, असे निक्षून सांगून काश्मिरी युवकांनी हिंसेच्या मार्गाचा त्याग करावा असे आवाहनदेखील केले. शिवाय अनेकांच्या अंधत्वास कारणीभूत ठरलेल्या पॅलेट गनच्या वापरवर निर्बंध घालण्याचे आदेशदेखील त्यांनी दिले आहेत. काश्मीरमधील हिंसाचारास पाकिस्तान दोषी असल्याचे सांगून याबाबत कोण्याही मध्यस्थाची गरज नसल्याचेही स्पष्ट केले.

अपूर्व संधी

खरे पहिले असता काश्मीर प्रश्नाचे यशस्वी समाधान केवळ भारतात भाजप आणि पाकिस्तानात मुस्लीम लीग सत्तेत असतानाच होवू शकते. आज तशी संधी निर्माण झाली आहे. देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तान मध्ये नवाज शरीफ सत्तेत असताना काश्मीर मध्ये समाधानकारक तोडगा निघू शकतो कारण  मोदींना विरोध करण्यास देशात भाजप विरोधी पक्षात नाही आणि पाकिस्तानात मुस्लीम लीग देखील विरोधी पक्षात नाही. काश्मीरला स्वायत्तता देण्यासबंधी आणि काश्मीरमधे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारतात सर्वपक्षीय चर्चा सुरु करण्याची दुर्मिळ संधी या दोन नेत्यांना मिळाली आहे. आपल्या देशातही काश्मीरविषयक धोरणावरून नेहमी वाद होतात. सत्तेत असणारे विरोधी बाकांवर बसल्यावर किंवा विरोधक सत्तेत गेल्यावर वेगवेगळी भूमिका घेऊन राजकारण करतात. म्हणून काश्मीरविषयी देशातील सर्व पक्षांनी मिळून एक सर्वंकष धोरण ठरवावे! त्यातील मुद्दे करारपत्रावर नमूद करून त्यावर सर्व पक्षांच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी स्वाक्षऱ्या कराव्या आणि कोणताही पक्ष सत्तेवर असला तरी तेच धोरण ठरवून ते राबवण्यात येईल असा करारच करावा. विरोधी पक्षात व सत्तेत असतानाही त्यावर कोणताही पक्ष टीका करणार नाही असा दंडक घालावा. ही शक्यता आजमावून पहायला काय हरकत आहे?

© राज कुलकर्णी 
rajkulkarniji@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *