काय आहे कलम 370?

  • भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 नुसार जम्मू काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे.
  • भारतीय संविधाना अंतर्गत जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे.
  • या कलमानुसार भारताचा नागरिक काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही.
  • दुसऱ्या राज्यातील नागरिक इथे संपत्ती खरेदी करु शकत नाहीत.
  • जम्मू-काश्मीरमधील महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केलं असेल, तर त्यालाही इथे जमीन खरेदी करता येणार नाही.

कलम 370 हटवल्याने काय होईल?

  • जम्मू काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही.
  • एखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल. त्यामुळे राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकेल.
  • 370 कलम हटवल्याने संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.
  • 370 कलमांतर्गत 35 A मुळे मिळालेले अधिकारही निघून जातील.

कलम 35A काय आहे?

  • 14 मे 1954 रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींच्या एका आदेशानुसार कलम 370 अंतर्गत कलम 35A जोडण्यात आलं.
  • कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीरला आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण कलम 35A जोडल्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचं संविधान आणि काही विशेष कायदे तयार करण्याचे अधिकार मिळाले.
  • भारतीय राज्यघटनेतील कलम 35-A कलम 370 शी संबंधित आहे. ज्याअंतर्गत काश्मिरींच्या अधिकारांची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • जम्मू काश्मीरमधून कलम 35A रद्द केल्यास त्या राज्याला देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा संपेल.
  • जम्मू काश्मीर विधानसभेला स्थानिक नागरिक परिभाषा ठरवण्याचा अधिकार या कलम 35 ए मुळे मिळतो. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना काही विशेष अधिकार मिळतात. राज्यात मालमत्ता खरेदी करणे, सरकारी नोकऱ्या, स्कॉलरशिपसह अन्य योजना मिळतात. हा विषय आता केंद्राच्या सूचनेनुसार स्थानिक सरकारी यंत्रणा हाताळेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *