केंद्र सरकारने अनेक बँकांचे विलनिकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. युनायटेड बँक, ओरिएन्टल बँक आणि पंजाब नॅशनल बँकेचं विलनिकरण होणार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सांगितलं. दुसऱ्या बाजूला कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँकेचं विलनिकरण होणार आहे. याच पद्धतीने युनियन बँक, आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचं विलनिकरण होईल. इंडियन बँक आणि इलहाबाद बँकेचं एकमेकांमध्ये विलनिकरण होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या मोठ्या निर्णयाने देशातील सरकारी बँकांची संख्या आता १२ झाली आहे. सरकारने जे निर्णय घेतले आहेत त्यावर अंमलबजावणीची सुरुवात झाली, असं अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी सांगितलं.

एनबीएफसी कंपन्यांसाठी अर्धवट पत हमी योजना लागू केली असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी सांगितलं. ३,३०० कोटी रुपये देण्यात आले असून अजून ३०,००० कोटी रुपये देण्याची तयारी आहे. बँकांच्या व्यावसायिक निर्णयांमध्ये सरकारचं हस्तक्षेप नाही आहे. निरव मोदी सारखी फसवणूक थांबवण्यासाठी स्विफ्ट संदेशांना कोर बँकिंग प्रणालीला जोडलं आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकूण कर्ज डिसेंबर २०१८ मध्ये ८.६५ लाख कोटी रुपये होतं. आता ते कमी होऊन ७.९ लाख कोटी रुपये एवढं राहिलं आहे.

कोणत्या बँकांचं विलनिकरण होणार आहे

विलनिकरण क्रमांक १

पीएनबी + ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स + युनायटेड बँक

विलनिकरण क्रमांक २

कॅनरा बँक + सिंडिकेट बँक

विलनिकरण क्रमांक ३

युनियन बँक + आंध्रा बँक + कॉर्पोरेशन बँक

विलनिकरण क्रमांक ४

इंडियन बँक + इलाहाबाद

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *