कोल्हापूर, सांगली परिसरात महापूराने थैमान घातलेलं असताना मदत आणि पुनर्वसनाचं कार्य दोन दिवस भाग पाण्यात बुडाल्याशिवाय मदत करता येणार नाही, असा तुघलकी निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पूरग्रस्तांना सामाजिक संस्था आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर मदत करत असताना सरकार मात्र माणसं, घरं दोन दिवस बुडण्याची वाट बघत आहे.

कोल्हापूर, सांगली परिसरात गेले पाच दिवस थैमान घातलं आहे. या महापूरात अनेक संसार, अनेक कुटुंब, घरदार उध्वस्त झाले आहेत. अनेकांना जेवण, पाणी मिळत नाही आहे. अशा लोकांप्रती सरकार संवेदनाहीन असल्याचं दिसून आलं. राज्य सरकारने ७ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या जीआरमध्ये अक्षरशः लोकांची थट्टा केली आहे. या जीआरमध्ये असं म्हटलं आहे की, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दोन दिवसांपेक्षा अधिक दिवस जर घरं पाण्यात बुडाली असतील तरंच सरकारी मदत मिळेल. यावर विधानसभा विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारच्या मदतीसाठी लोकांनी दोन दिवस स्वतः पाण्यात बुडवून घ्यायचं का, असा सवाल केला आहे.

नेमकं काय आहे या जीआरमध्ये

शहरी भागासाठी –

  • नैसर्गिक आपत्तीमध्ये २ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीकरिता क्षेत्र पाण्यात बुडालं असेल तरंच अर्थसहाय्य मिळेल.
  • घरे पुर्णतः वाहून गेली असल्यास, पुर्णतः नुकसान झालं असल्यास कपडे, भांडी, घरघुती वस्तूंकरिता अर्थसहाय्य मिळेल.
  • प्रति कुटुंब रुपये ७५०० कपड्यांच्या नुकसानीसाठी मिळणार
  • प्रति कुटुंब रुपये ७५०० घरघुती भांडी, वस्तू नुकसानीसाठी मिळणार.

ग्रामीण भागासाठी –

  • नैसर्गिक आपत्तीमध्ये २ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीकरिता क्षेत्र पाण्यात बुडालं असेल तरंच अर्थसहाय्य मिळेल.
  • घरे पुर्णतः वाहून गेली असल्यास, पुर्णतः नुकसान झालं असल्यास कपडे, भांडी, घरघुती वस्तूंकरिता अर्थसहाय्य मिळेल.
  • प्रति कुटुंब रुपये ५००० कपड्यांच्या नुकसानीसाठी मिळणार.
  • प्रति कुटुंब रुपये ५००० घरघुती भांडी, वस्तू नुकसानीसाठी मिळणार.

 

 

 

1 Comment

  1. अन्यायकारक अटीआहेत.पंचनामा प्राॅपरली व्हावा,एवढे करून सारं होणार नाही, ही राष्ट्रीय आपत्तीच आहे असे जाहीर करण्यात यावे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *